काठमाडौं / ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भन्दै मौन अवधिको पालनामा ध्यान दिन सबै राजनीतिक दल तथा दलका उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार राति १२ बजेबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु हुने र सो अवधिमा राजनीतिक दल तथा दलका उम्मेदवारलाई आयोगले तोकेअनुसारको दायरामा रहेर गतिविधि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा उम्मेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधिको पालना गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ । मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तत्र्रिmया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने आयोगले भनेको छ ।मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्नेछ । यस्तै यो अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन ।
यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट सेयर गर्न वा गराउन पाइनेछैन ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका पोस्ट हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न पनि सबैमा आग्रह गरेको छ । यस्तै, आयोगले आजै राति १२ बजेबाट मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादकपदार्थको बिक्रीवितरण र सेवन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयोगले तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादकपदार्थ बिक्रीवितरण र सेवन कार्य गर्न निषेध गरिएको प्रवक्ता पौडेलले भनेका हुन् ।
मौन अवधिमा कसैले पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, मास्क, ब्याचजस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न–गराउन पाइनेछैन ।
निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा निकायबाट खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिल्डमा पुगेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले तीन घेरामा रहनेगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरी गरी २ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षासहित सबै सुरक्षा जिम्मेवारी हेर्नेछ । म्यादी प्रहरी पनि भित्री घेरामा हुनेछन् । सशस्त्र प्रहरी बल दोस्रो र नेपाली सेना तेस्रो अर्थात् बाहिरी घेरामा रहनेछन् ।
– देशभर सेनाका ८ सय ३४ अप्रेटिङ बेस
– १ सय ११ स्थानमा सशस्त्रको रिजर्भ फोर्स
– हरेक मतदान स्थलमा ३० मिनेटमा सेना पुग्ने
निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार, नेपाली सेनाबाट ७१ हजार र अनुसन्धान विभागबाट ३ हजार तथा म्यादी प्रहरी १ लाखको संख्यामा निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको छ ।
नेपाली सेनाले निर्वाचनका लागि लक्षित गर्दै देशभरका विभिन्न स्थानमा ८ सय ३४ वटा अप्रेटिङ बेस स्थापना गरेको छ । स्थानीय पोस्ट तथा ब्यारेक नभएका स्थानमा तत्कालै जनशक्ति परिचालन गर्न सकिनेगरी सेनाले अस्थायी बेस स्थापना गरेको सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिए ।
सैनिक प्रवक्ता सिलवालका अनुसार कम्पनीबाट तैनाथ हुने बेसमा १ सय बढी सैनिक परिचालन हुनेछन् भने प्लाटुनबाट परिचालन हुने बेसमा ४० जना बढी सैनिक खटिनेछन् ।
‘सेनाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभरका विभिन्न स्थानमा ८ सय ३४ वटा अप्रेटिङ बेस स्थापना गरेको छ, कम्पनीबाट तैनाथ हुने बेसमा १ सय बढी र प्लाटुनबाट परिचालन हुने बेसमा ४० जनाभन्दा बढी सैनिक खटाइएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सिलवालले राजधानीसँग भने ।
सरकारले हरेक मतदानस्थलमा ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्ने गरी तैनाथ रहन निर्देशन दिएपछि सेनाले त्यहीअनुसारको तयारी गरेको हो । सेनाले अस्थायी बेसबाटसमेत मतदानस्थल तत्काल पुग्न नसकिने स्थानका लागि चार स्थानमा हेलिकोप्टरसहितको टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ । जसअनुसार काठमाडौं, इटहरी, सुर्खेत र पोखरामा सेनाका हेलिकोप्टर स्टेन्डबाइ रहनेछन् ।
सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत पिकेटिङ, पट्रोलिङ तथा सुचना संकलन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी काम गर्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालनका लागि गत ३० जेठमा आदेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले मतपत्र छपाइको सुरक्षादेखि ढुवानीसम्मको सुरक्षा जिम्मा पनि सेनालाई दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तोकिएका जनशक्ति फिल्डमा पुगिसकेको जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्रहरीका जनशक्तिले फिल्डमा पुगेर काम सुरु गरिसकेका छन्, देशभरका स्थानीय तहका मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन भइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्काले सशस्त्र प्रहरीतर्फबाट पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा परिचालन भइसकेको जानकारी दिए । उनले देशभरका १ सय ११ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले रिजर्भ फोर्स राखेको बताए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीतर्फबाट आवश्यक जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ, देशभर १ सय ११ स्थानमा रिजर्भ फोर्स पनि राखिएको छ, सशस्त्रले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा दोस्रो तहको घेरामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ,’ सशस्त्र प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
सशस्त्र प्रहरीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसहितको सुरक्षा पनि गर्दै आइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीले मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म लैजान पनि सुरक्षा दिनेछ भने मतगणना स्थलको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खट्नेछन् ।
यसै बिच निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारहरूको शुभचिन्तक वा शुभेच्छुकले कुनै पोस्ट बुस्ट गरेको हुनसक्ने भन्दै मौन अवधि शुरू हुनुअघि नै त्यस्ता पोस्ट हटाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो– ‘मौन अवधि वैशाख २७ गते राति १२ बजेदेखि शुरू हुने हुन्छ । उम्मेदवार र उनीहरूको शुभेच्छुकहरूले टिकटक, ट्विटरलगायतको पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुनसक्ने भएकाले सबै उम्मेदवार तथा शुभेच्छुकलाई मौन अवधि शुरू हुन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भएका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन तथा सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनको मौन अवधिमा टेलिकमहरूबाट ‘बल्क एसएमएस’सम्बन्धी काम नगर्न पनि आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको शर्माले बताउनुभयो । मतदान हुने दिन सबै क्षेत्रमा बिदा दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।यसैबीच, स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २५ को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले बिदा दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूमा वैशाख ३० मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । यसअघि मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयमा तीन दिन बिदा हुने निर्णय भएको थियो ।
त्यसै गरी आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५५ व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएको अधिकांशको जवाफ प्राप्त भएको तथा केहीको आउने क्रममा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले मतदाता सूचीमा नाम भएका तर परिचयपत्र विभिन्न कारणले हराएकाहरूले भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले हालसम्म आयोगले यस बारेमा केही निर्णय नगरे पनि यस बारेमा आवश्यक निर्णय हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘मतदाता परिचयपत्र मतदान प्रयोजनका लागि बनेको हो ।
तर, मतदाता परिचयपत्र हराएकाहरूको लागि पनि प्रतिलिपि लिनका लागि आयोगले सूचना निकालेको थियो । त्यो समयमा निवेदन दिनेको हकमा प्रतिलिपि पनि बनेको छ । यति हुँदा पनि मतदादा परिचयपत्र नभएकाको हकमा विगतमा आयोगले निर्वाचनको २–३ दिन अघि आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म आयोगले निर्णय गरेको छैन तर त्यस्तो निर्णय होला ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि मत माग्ने आज अन्तिम दिन हो । आज मध्य रातीबाट मौन अवधि शुरू हुँदैछ । मौन अवधि शुरू हुनु एक दिनअघि सोमबार प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमाथि झुटको खेती गरेको आरोपको लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं चुनाव प्रचारप्रसार मुल समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले एमाले झुटको खेती गर्न सिपालु रहेको भन्दै यो निर्वाचनमा पनि आम मतदातालाई भ्रमपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरी मतदातालाई झुक्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिपक्ष दल एमालेले बिगारेको सबै काम कांग्रेसले सपारेको भन्दै प्रवक्ता डा.महतले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बिगारेको आरोप लगाउनुभयो । ओली सरकारको पालामा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध असन्तुलित बनाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि सो कमजोरी सच्च्याइएको छ ।’
संविधान निर्माणमा पनि ओलीको निस्क्रियता रहेको र अहिले पनि एमालेले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘संविधानविपरित दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई हामीले बिर्सेका छैनौं ।’
एमाले लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति अन्तरआत्मादेखि प्रतिबद्ध नरहेको दाबी गर्दै डा. महतले भन्नभयो– ‘२०७२ सालमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसाथ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएका के.पी. ओलीले एक वर्ष बित्दा पनि निर्वाचनको सुरसार गर्न नसकेपछि उहाँको सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को सहकार्यमा बनेको गठबन्धनले २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन गराएको हो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एमालेले स्थानीय निकायलाई परमुखापेक्षी बनाउन खोजेको, संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस गरेको, संसद्लाई बन्धक बनाएको, संघीय शासनप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर रहेको बताएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक पपिरषद्सम्बन्धी अध्यादेश राज्य कब्जाको नियतका साथ आएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
प्रवक्ता डा. महतले ओली नेतृत्वको सरकारले सांसद अपहरण गरेको, राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत हस्तक्षप गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । त्यति मात्र होइन, नेपालको नक्सा प्रकाशनको सवालमा पनि जनतातिर फर्केर चर्का कुरा गरे पनि ओलीले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउन नसकेको अरोप लगाउँदै उहाँले कांग्रेसले नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा भारतसँग वार्ता गरी ठोस दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राखेको दाबी गर्नुभयो ।
ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेको सरकारले पानी जहाज, घर–घरमा पाइपबाट ग्यास र चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेको जिकिर गर्दै डा. महतले भन्नुभयो– ‘काम भने केही भएको रहेनछ । पानी जहाज कोलकोतामा नै छ । रेलको सर्वेक्षणको काम भएको रहेनछ । सर्वेक्षणको सम्झौता चीनका विदेश मन्त्री याङ यीको हालैको नेपाल भ्रमणमा शेरबहादुर देउवाकै सरकारले गरेको हो ।’
ओलीको शासनकालमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अर्बौं रुपियाँ दुरूपयोग भएको भन्दै कांग्रेसले कुनै सम्भाव्यता अध्ययन बिना हचुवाका तालमा बालुवाटारबाट निर्माणको उद्घाटन भएका पालिका अस्पताल र निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय सडक बालुवाटारको रेकर्डमा मात्र बनेको आरोप लगाएको छ ।
२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने मनशाय राखेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले भन्नुभयो– ‘तर, अधिनायकवादी र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षधर ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यी निकायलाई प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक हिसाबले सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक १ सय २१ वटा कानुनहरू बनाइएन । केही कानुन संशोधन गरेर झारा टारियो । स्थानीय तहले खोजेका यी कानुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउने छ ।’
एमाले काण्डै काण्डले बदानाम भएको भन्दै कांग्रेसले एमालेका अध्यक्ष ओलीको सरकारको पालामा भएका ३३ किलो सुनकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्माण व्यवसायी धरपकड काण्ड, बाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट र यती काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण विधेयक काण्ड, ओम्नी काण्ड, भारतको खोप खरिदमा कमिसन एजेन्ट घुसाउने काण्ड, नुन काण्ड, चिनी काण्ड, प्रतिनिधिसभा विघटन काण्ड, सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड, चार्टर्ड उडानमा कमिसन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड घुस काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, रेल्वे ट्रयाक ठेक्का काण्ड, फास्ट ट्रयाक ठेक्का काण्ड, संसद् बैठक अवरोध काण्ड, बजेटमा चकलेट र विद्युतीय गाडीको करको दरसम्बन्धी गोपनीयता चुहाएको काण्ड नेपालको इतिहासमा कलंकित घटनाको रूपमा स्मरणीय बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमालले निजी र सामुदायिक गुठीसमेत कब्जा गर्ने दुस्साहस गरेको आरोप पनि लगाउनुभयोे ।
काठमाडौंमा भोलिदेखि मतदान नसकिँदासम्म मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा झैझगडा र अनावश्यक विवाद हुने भएकाले मधिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो । जिल्ला प्रशान कार्यालययले आज (आइतबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि (मंगलबार)देखि मधिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन मतदान नसकिँदासम्म मदिराजन्य पदार्थको विक्री वितरण तथा सेवन नगर्न र नगराउन जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख २७ गते मध्यरातदेखि वैशाख ३० गते मतदान कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म मदिरा बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।
GO TO HOME PAGE
click on this logo for home page
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक