मूल्यवृद्धि आकाशिएपछि भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक, रोक लगाएसँगै नेपालमा असर पर्ने

 भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ । मूल्यवृद्धि आकाशिएपछि भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको हो । भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ७.७९ प्रतिशत पुगेको छ । भारतले गहुँमा रोक लगाएसँगै नेपालमा असर पर्ने भएको छ । नपुग गहुँ भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । तथापि गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय अल्पकालीन भएको भारत सरकारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्रालय, वैदेशिक

व्यापार तथा उद्योग विभागका अनुसार यस्तो प्रतिबन्ध वैदेशिक व्यापार ऐन १९९२ को ९२२० उपनियम १.०२ र २.०१ तथा वैदेशिक व्यापार नीति २०१५-२० अनुसार लगाइएको हो । विभागले १००१ एचएस कोर्ड भएको ड्रम हिृवटदेखि अन्य सबै खाले हिृवट निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ । रुसले युक्रेनको अत्यधिक गहुँ, मकै तथा खाने तेल उत्पादन हुने उत्तरी राज्य ओडेसामा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गरेसँगै विश्व खाद्यान्न संकट तथा महँगीको चपेटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । जेपी मोर्गन कम्पनीका अनुसार रुस-युक्रेनले मात्रै विश्वको कुल गहुँ निर्यातको २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

भारतले मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा र महँगीलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । नेपाललगायत अन्य मुलुकमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण वस्तुको मूल्य बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा इन्धन र खाद्यान्नको उच्च मूल्यका कारण अप्रिलमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति आठ वर्षकै उच्चमा बिन्दुमा पुगेको छ । विश्वव्यापीरूपमा उच्च मागका कारण, २०२१-२२ मा भारतको गहुँको निर्यात बढेर ७० लाख टन वा २.०५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल निर्यातमध्ये करिब ५० प्रतिशत बंगलादेशमा गहुँ निर्यात भएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ३० हजार टन गहुँ निर्यात गरेकोमा यस वर्ष करिब नौ लाख ६३ हजार टन गहुँ निर्यात गरेको हो । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि धान, गहुँलगायत अर्बौंको खाद्यान्न र अन्य कृषि उपज भारतबाट आयात हुने गरेको छ । यस वर्ष हिउँदे बालीमा गहुँ, धान, मकैलगायत प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन घटेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत रहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार वार्षिकरूपमा गहुँमात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ ।