विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै छुट्टाइएको रकम यसपाली पनि खर्च हुन सकेन, नौ महिनामा करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च !

 बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण  पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने परम्परा यस आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको छ। यसको अर्थ हो विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै छुट्टाइएको रकम यसपाली पनि खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ७१ दशमलव ४४ प्रतिशत रकम

खर्च हुनु पर्ने हुन्छ। उक्त रकम खर्च नभएमा ‘फ्रिज’ हुन पुग्छ। चालु आर्थिक वर्षको सोमबार सम्मको अवधिमा २८ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब सात अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै विनियोजित बजेटको निकै कम अंश मात्र खर्च हुने परम्परा यस आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको छ। समय मै विकास खर्च गर्ने उद्देश्य अनुरूप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्त अघि संसद्‌बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक हुन नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाई रहेको छ।

पहिलो चौमासिकमा टेन्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमा समय बित्ने भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने बताइन्छ। तर, त्यसपछि भने चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माणको कार्यले गति लिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फर्छ्यौट गर्ने समस्याहरू कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर, त्यसलाई सत्तामा आउने सरकारहरूले नजरअन्दाज गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले गर्दा अघिल्लो वर्ष तथा यसअघिको समस्यालाई पन्छाउदै बाँकी समयमा पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने दायित्व अहिलेको नेतृत्वकर्तालाई रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। पूँजीगत मात्र नभई चालु र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको विनियोजित रकम समेत खर्च हुन सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको सोमबार सम्मको अधिमा सबैभन्दा धेरै चालु खर्च ६२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ६७ अर्ब पाँच करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामाग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ। यो सँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यता, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको भने ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सोमबारसम्मको अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ५१ दशमलव ९८  प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ४८  अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व संकलन ८ खर्ब बढी

चालु आर्थिक वर्षको सोमबार सम्मको  अवधिमा राजस्व संकलन ६८ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब १० अर्ब १६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राजस्व संकलन भने लक्ष्य अनुरूप नै रहेको छ।  यस्तै कर राजस्वतर्फ ६९ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ४७ अर्ब चार करोड ६२ लाख रुपैयाँ, गैरराजस्व तर्फ ५६ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता तर्फ २३ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड  रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समग्रमा राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले आयातमा कडाइ गरेसँगै राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको विभागका अधिकारीहरूको भनाई छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

अरु समाचार र बिचार हेर्न तलको लिँक क्लिक गर्नुहोस ।

 NepalMother.com

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page