ओलीका यी चुनावी भाषणहरूमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको ‘गिनिज बूक’, गफ र भ्रष्ट्राचार लाई केलाएर हेर्दा !

- केदार सुवेदी 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पछिल्लो समय आफ्नो दुइतिहाइको सरकारको प्रचारमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रचारको एउटा प्रमुख विषय हुनेगरेको छ – भ्रष्टाचार। पछिल्लो समय ओलीका यी चुनावी भाषणहरूमा सर्वाधिक प्रयोगमा आइरहेको एउटा सस्था ‘गिनिज बूक’ हो जो पटकपटक नै दोहोरिरहने गरेको छ। त्यसमा पहिले आफुले

गरेको विकास निर्माणको कुरा हुन्थ्यो। ओलीले आफ्नो कालमा भएका विकास निर्माणका काम ‘गिनिज बूक’ मा लेख्न रिपोर्ट गरियो भने त्यो नेपालको यो कामले मात्रै भरिनेछ भनेर पनि वताउनु भयो। त्यसमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘अभियान’ पनि जोडिन थालेको छ। चैत्रको तेस्रो हप्ता सुदूरको जिल्ला वाजुराको सदरमुकाम र यसको अघिल्लो हप्ता सुदूर पूर्वक इलामको सदरमुकाममा आयोजित आमसभामा ओलीका शब्द थिए –

‘नेपालमा मेरो नेतृत्व चलिरहेको बेला इतिहासकै पहिलो पटक देश भ्रष्टाचार मुक्त भएको थियो। त्यो विवरण गिनिजबुकमा लेखिदै रहँदा भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यास भएकाहरूले आत्तिएर मेरो सरकार नै ढालिदिए।’

भ्रष्टाचारको सन्दर्भ अन्यत्र पनि आयो। नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना सन्देश दिदै ओलीले भन्नुभएछ –‘संवैधानिक विचलन र अराजकताको विकृत उत्पादनको रुपमा जन्माइएको कर्तव्य, लक्ष्य तथा गन्तव्यहीन कार्यपालिका अकर्मण्य मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ। केही वर्षयता हामीले सुरु गरेको विकासको राष्ट्रिय बहसको सट्टा अहिले सत्ताशक्तिको अनुचित भागबण्डा, लेनदेन र राज्यस्रोतको दोहनमा केन्द्रित हुन पुगेको छ।’

तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भने ओलीका बारेमा अर्कै कुरा भन्छ–

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन। स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन्  (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल एशिया प्रतिवेदन २०२०)।’

त्यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा यसो पनि भनियो–‘सरकारले सुशासन कायम भएको बताइरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन् भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष १ सय १३औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १ सय १७ औं स्थानमा पुगेको छ। १ सय ८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११७ औं स्थानमा पुगेको हो।

वास्तवमा भ्रष्टाचारमा पहिलो पटक यो देशका प्रधानमन्त्री (केपी ओली) को नामै उल्लेख भयो प्रतिवेदनमा नै। नेपालका लागि त यो पहिलो घटना हो नै संसारमा पनि यस्तो विरलै हुन्छ। केही पहिले मलेशियाका प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख भएको थियो यस्तो प्रतिवेदनमा। सत्ताबाट हटेपछि उनी जेलमा नै परे। भ्रष्टाचारको अभियोगमा त्यो जेल १० वर्षको थियो र अभियोग अर्थात अनुसन्धानको प्रमुख विषयको आधार यही प्रतिवेदन थियो।

जव देशमा भ्रष्टाचारका बारे स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका हुन्छन्  भने र यो कुरा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत संसारभरी पुग्छ भने यसलाई सामान्य मानिन हुँदैन। यो भनेको आफनो देश भित्र भ्रष्टाचारको छानविन र मुद्दा दर्ता गर्ने निकायमाथि प्रधानमन्त्रीले अन्यथा हुनेगरी प्रभाव पार्ने गरेको अवस्था हो।

आम नागरिकका अनुभव

यही वर्ष कोरोनाको वन्दोवस्ती खरिदमा भएको १०–१२ अर्बको अपारदर्शी खर्चको विवरण माँग भएर नागरिक अभियन्ताहरूले ‘एनफ इज एनफ’ भन्दै अनशन बस्नेदेखि लाखौ व्यक्तिबाट हस्ताक्षर गरिएकासम्मका काम भएका थिए। यसको अर्थ हो काण्डहरूका बारे नागरिकले जानकारी लिइरहे र रेकर्ड पनि राखिइरहे।

यता प्रधानमन्त्री चाहिँ यी काण्डहरूबाट सम्वन्धितहरूलाई जोडदार बचाउमा लागि रहे। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो एसिया प्रतिवेदन सम्बन्धित देशका नागरिककै अभिमतको संकलित अवस्थामात्र हो भन्ने प्रतिवेदनले नै वताउँछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार निकै ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख छ। उसले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को कुरा होयो। यो अध्ययनमा भाग लिएका मध्ये ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार असह्य रुपले बढेको भन्ने आफ्नो धारणा बताए। यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो  जसमा भ्रष्टाचार बढनुको कारक के होला र को होलान? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख उल्लेख भयो।

यसको अर्थ हो मतसर्वेक्षणमा नमूनाका लागि सहभागी एसियाका १७ देशमा नेपाल भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्वरमा आयो। यो मत सर्वेक्षणका सहभागी सबैदेशमा आ–आफनै नागरिक हुन भन्ने फेरी सम्झौं।

यही सर्वेक्षणमा नेपालबाट भाग लिएका मध्ये ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भन्नु चिन्ताको विषय हो। ओली सरकारले शासन गरेको तीन वर्षमानै जनताको अनुभव यस्तो रह्यो। ८४ प्रतिशत भनेको सानो सख्या होइन। यति ठूलो प्रतिशतले देखाएको यस्तो समस्याका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने अनुमान गरौं यो नेतृत्वको यो समयमा राज्य कसरी चलेको रहेछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष (खेमराज रेग्मी) को त्यसबेला नै भनाइ आयो ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आयो  र उल्लेखित सबै काण्डहरू प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा परेर कार्वाही नभएको भन्ने आम बुझाई प्रकट भयो जसमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेको हुनुपर्छ। त्यासो नगर्दा उसले प्राप्तगरेको नेपाली जनताको उत्तर आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रतिविम्वित हुने थिएन होला।

त्यसकारण प्रतिवेदनमा नै लेखियो –प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटकपटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ, बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन्। स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर लेखिनुले बुझाउने कुरा केहो ? नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताबारे लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो।’

यही प्रतिवेदनले नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको विवरण उल्लेख छ। यसको अर्थ हो नागरिकले बुझे अनुसार यो समयमा प्रधानमन्त्री आफै र उनका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू सबै भ्रष्ट छन्। नागरिकले राष्ट्रपतिको नामपनि जोडे। यसको भारपनि कार्यकारी प्रमुखमै जाने हो । यो भनेको देशको कुल आधा जनसख्या (५० प्रतिशत) ले यस्तो महशुस गरिरहे यो वर्ष। हेक्का रहोस यो पुरै वर्ष प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू सबै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएका र  प्रधानमन्त्री चाहि तिनलाई जोगाइ रहेको अवस्थामानै वित्यो। नागरिकका वुझाइमा जे आयो त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।

सबैलाइ मान्य नेपाललाई अमान्य

त्यसबेला सरकारले भने यो प्रतिवेदनलाई आग्रह भनेर पन्छायो।यो नेपालको मात्रै प्रतिवेदन थिएन। कतिपय अरु देशका पनि यस्तै प्रतिवेदन आएका थिए। प्रधानमन्त्रीको नाम चाहि नेपालको मात्रै किटिएको हो। त्यो प्रतिवेदनमा नेपालपछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास प्रकट गरेका थिए। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल, दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनाम, पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को रिपोर्टमा परे ।त्यहाँका मानिसलाई पनि नेपालीलाई जस्तै र त्यही प्रकृया अनुसार यो रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । यो विवरणले के बुझाउछ भने भ्रष्टाचारबारे यो अध्ययन नेपालको मात्रै होइन। समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू समावेश गरिएका बुझन सकिन्छ।

१६ वटा देशलाई स्वीकार भएको यो प्रतिवेदन नेपाललाई भने अस्वीकार्य भयो। यद्यपि यो अस्वीकृतको कुनै अर्थ रहँदैन थियो। यसले संसरभरीनै नेपाली जनताले व्यक्त गरेको धारणा पुगिसेको र भ्रष्टाचारको अवस्था प्रकट भैसको स्थिति हो। यता सरकारले भने आफ्ना करिव ६० र ९० प्रतिशत नागरिकले महशुस गरेको कुराबाट आफु सुध्रिनुको साटो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो रिपोर्टलाई नै अस्वीकार गरिदियो औपचारिक रुपमा नै। यसले भ्रष्टाचारमा यस्तो अध्ययन भएका मुलुकमध्ये नेपाल जसरी पहिलो भयो रिपोर्ट नै अस्वीकार गरेर आफुलाई ‘राम्रो’ देखाउन खोज्नेमा पनि।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट (११ मंसिर) सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट भ्रामक र पूर्वाग्रह रहेको भन्दै त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकार नगर्ने भन्ने जानकारी गराए। उनले भनेका थिए –

‘यो मिसनका आधारमा तयार गरिएको रिपोर्ट भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा सरकारलाई मान्य हुँदैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरू भएकाले उनीहरूले बनाएको रिपोर्ट विश्वसनीय नै हँुदैन। त्यसकारण उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई सरकार अस्वीकार गर्दछ।’

सरकारी भ्रम

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो रिपोर्ट भ्रामक र पूर्वाग्रह रहेको भन्ने सरकारको दावी आफैमा भ्रामक थियो। त्यसमाथि यसलाई मिसनका आधारमा तयार गरिएको भनियो। मन्त्रीका अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालमा आवद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने व्यक्तिहरू थिए, त्यसकारण उनीहरूले बनाएको रिपोर्ट विश्वसनीय नै हुँदैन, त्यसकारण प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ।

यो अस्वीकारका कारण देखाउदै लगाइएको अर्को आरोप हो, प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको भन्ने। त्यस्तै यो सस्थाले मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरको भन्ने पनि आरोप आयो। मन्त्रीको भनाइमा तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएकोले निश्पक्ष भएन।

यसमा के देखियो भने उक्त संस्थाले यस्तो अध्ययन कसरी गर्छ त्यसमा संसारका कस्ता निकाय संलग्न हुन्छन भन्ने कि बुझ खोजिएन कि बुझपचाइयो।

यस्तो अध्ययनमा उक्त संस्थाको सम्वन्धित देशको च्याप्टरसँग कुनै सरोकार नै रहँदैन। केवल प्रतिवेदनचाहि सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै सम्वन्धित देशका यी संस्थाले गर्छन जो संसारभरी एउटै समयमा एकैपटक गरिन्छ। नेपाल च्याप्टरले गरेको पनि त्यतिमात्रै हो।

 श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार