जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान लाई देउबा, प्रचण्ड र माकुनेको सरकारले पनि पुनर्पुस्टी गर्‍यो

* सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि त्यसलाई छल्नेगरी व्यापक रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको छ ।

* आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटमा सकस

* घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका बस्तु आयातमा रोक

 जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान लाई देउबा, प्रचण्ड र माकुनेको सरकारले पनि पुनर्पुस्टी गरिदिएको छ । हिजो देउबा, प्रचण्ड र माकुनेहरु नै हुन जो प्रतिपक्षमा बस्दा सत्ता पक्षले यस्तो गर्‍यो उस्तो गर्‍यो, बिधी बिधान

लत्यायो तर आज उनिहरुले त्यही गरेका छन जो ओलिले गर्थे । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नुअघि त्यसलाई छल्नेगरी व्यापक रूपमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सरकारले त्यसअघि नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न नियुक्ति गरेको हो । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २० देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस भएकामध्ये आठ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिव छन् । बाँकी १२ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले अन्य कैयौं नियुक्तिहरू गरे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । आचारसंहिता लागे पनि पुरानै मितिमा निर्णय गरिएको सन्देश दिन कैयौं नियुक्तिमा सैद्धान्तिक सहमति दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पछि सरकारले कुनै नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा गर्न पाउनेछैन ।राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा नेकपा एसको कोटामा सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेलदेखि ओली सरकारको नियुक्तिका कारण फिर्ता भएकी शर्मिला पराजुली ढकालसमेत परेकी छन् । पोखरेल अस्ट्रेलिया र पराजुली स्पेनका लागि सिफारिस भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका बासुदेव मिश्र ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालकी बहिनी ज्वाइँ हुन् । चीनको राजदूतमा माओवादी कोटाबाट विष्णु पुकार श्रेष्ठ सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै जसपाको कोटाबाट पूर्व सांसद नवराज सुवेदीले राजदूत बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि श्रीलंकाको राजदूतबाट राजीनामा दिएका विश्वम्भर प्याकुरेलकी पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ र इजरायलमा शान्ता रिजालको नाम सिफारिस भएको छ भने जसपाका रामसुरज राय डेनमार्कका लागि सिफारिस भएका छन् । रसियाको राजदूतका लागि मिलन तुलाधर सिफारिस भएका छन् भने श्रीलंकामा बासुदेव मिश्र सिफारिसमा परेका छन् । उनीहरू सबै राजनीतिक दलको कोटाबाट भएका हुन् । त्यस्तै डिल्लीराज पौडेल मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् ।परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी, घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, भरतकुमार रेग्मी र निर्मलराज काफ्लेको सिफारिस भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यसै बिच प्राप्त एक अर्को समाचार अनुसार  आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँटमा सकस भएको छ । जिल्ला–जिल्लामा चुनावी गठबन्धन गर्ने सहमति भइरहँदा सिट बाँडफाँटको मापदण्ड’bout भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू आफूअनुकूल तालमेल तथा सिट बाँडफाँटको रणनीतिमा छन् । केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति भएसँगै विभिन्न जिल्लामा चुनावी गठबन्धनको सहमति भइरहेको छ ।

जाजरकोट, अछाम, तनहुँ, चितवन, नुवाकोट, धनकुटा, कास्की, कञ्चनपुर, अर्घाखाँची, बागलुङ, तेह्रथुम, पाल्पा, गुल्मी, कैलाली, लम्जुङ, दैलेख, खोटाङ, सुनसरी, सुर्खेतसहित दर्जनौं जिल्लामा चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । जिल्लाजिल्लाबाट कुन पार्टीको यथार्थ विवरण के हो भन्ने संकलन भइरहेको छ । २६ गतेभित्रमा यथार्थ विवरण आइसकेपछि सिट बाँडफाँटको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने गठबन्धनको रणनीति छ ।कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र छिट्टै नै सिट बाँडफाँटको समेत टुंगो लगाउने बताए ।

‘हामीले जिल्लाजिल्लाबाट पार्टीहरूको यथार्थ विवरण पठाउन निर्देशन गरेका छौं । जिल्लाजिल्लाबाट सबै विवरण आइसकेपछि गठबन्धनको बैठक बसेर हामी टुंगो लगाउने छौं । अहिले विवरण संकलन भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि विवरणको अध्ययन गरेर हामी मापदण्ड निर्धारण गर्छौं र सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट गरेर अगाडि बढनेछौ्रं ।’पौडेल नेतृत्वको समितिमा पाँचै दलबाट दुई÷दुई जना नेता रहेका छन् । समितिको संयोजकमा कांग्रेस नेता पौडेल रहेका छन् भने सदस्यमा कांग्रेसबाट गगन थापा र ज्ञानेन्द्र कार्की छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाल र डा. विजय पौडेल, जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी सदस्य रहेका छन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार स्थानीय तहमा हुने सिट बाँडफाँटका लागि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न प्रस्ताव आइरहेका छन् । जिल्लाको यथार्थ विवरण आइसकेपछि औपचारिक रूपमा ती सबै प्रस्तावमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी छ ।

कांग्रेसले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख जसले जहाँ जितेको छ उसैले प्रमुख लिने र एमाले जितेको ठाउँमा दोस्रो मत ल्याउने दलले प्रमुख लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो स्थान ल्याउने दलले उपप्रमुख लिने उसको प्रस्ताव छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार कांग्रेसको यो प्रस्ताव अरू दलका नेताले अस्वीकार गरेका छन् । गत निर्वाचनमा एमाले विजयी भएको अधिकांश ठाउँमा कांग्रेसले दोस्रो स्थान ल्याएको थियो । सोही कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताले कांग्रेसको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । महानगरबाहेकका पालिकामा आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले गरिसकेको छ ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू गत निर्वाचनमा विजयी भएको ठाउँलाई यथावत् राख्दै एमाले विजयी भएको ठाउँमा भागबन्डा गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । गत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समेत यही मापदण्डका आधारमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्र सहमति भएको थियो ।

तर एकीकृत समाजवादीले एमालेले विजयी भएको स्थानीय तहमा समाजवादीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जसपा भने गत निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा नभई न्यायोचित र सम्मानजनक ढंगले सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने अडानमा छ । निर्वाचनपश्चात् विभिन्न पार्टीसँग एकीकरण भएकाले सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान जसपाको छ ।

जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै न्यायोचित र सम्मानजनक सिट बाँडफाँट नभए गठबन्धनको आवश्यकतासमेत नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । जनमोर्चाले भने आफ्नो प्रभाव रहेको ठाउँमा आफूले पाउनुपर्ने दाबी पेस गर्दै आएको छ । प्युठान, बाग्लुङ, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा आफ्नो संगठन राम्रो भएको भन्दै जनमोर्चाले ती जिल्लामा दाबी पेस गरेको हो । शीर्ष नेताहरूको आआफ्नै प्रस्ताव र दाबी आउन थालेपछि जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझेर जिल्लाबाट आउने यथार्थ विवरणको अध्ययनपश्चात् सिट बाँडफाँटको मापदण्ड निर्धारण गरिने तयारीमा गठबन्धन रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं समितिका सदस्य देव गुरुङले जिल्लाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि गठबन्धनले अध्ययन गरेर सिट बाँडफाँटको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बताए । रिपोर्ट जिल्लाबाट अझै आई नसकेको बताउँदै ती रिपोर्ट अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार शीर्ष नेताहरूसँग समेत सल्लाह गरेर सिट बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरिने गुरुङले बताए ।

‘अहिले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभिन्न प्रस्ताव तथा विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’ गुरुङले भने, ‘जिल्लाबाट आउनु रिपोर्टको अध्ययन गरेर हामी आवश्यकताअनुसार शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गरेर सिट बाँडफाँटको मापदण्ड निर्धारण गर्छांै ।’

जिल्लाजिल्लाबाट रिपोर्ट आइसकेपछि सोहीअनुसार पाँच दलीय गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा वडा स्तरसम्म संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नेछ । पाँच दलीय गठबन्धनले ७ सय ५३ वटै पालिकामा चुनावी गठबन्धन गरेर एमालेलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा रहेको छ । उता एमालेले समेत चुनावी गठबन्धनका लागि साना दलसँग सहकार्य गर्ने रणतीतिमा रहेको छ ।

 उता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका बस्तु आयातमा रोक लगाएको बताएका छन् ।

प्रवक्ता भट्टले बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सोधानान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका बस्तु आयातमा रोक लगाएको बताएका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती आउन नदिनको लागि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवसथापन गर्न केही बस्तुको आयात रोक लगाउन परेको प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पारे । उनले अहिले सबै भन्दा ठूलो चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन रहेकाले समयमा नै सर्तकता अपनाउन खोजेको भनाई राखे ।

राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट देखिएर विलासिताका बस्तु आयातमा रोक नलगाएको भन्दै प्रवक्ता भट्टले संकटबाट जोगाउनको लागि एउटा टुल्स प्रयोग गरिएको बताए । उनले बाहिर हल्ला आए जस्तो अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको भनाई राखे । राष्ट्र बैंकसँग ६.७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक संकेतहरु देखा परेको बताए । कोरोना महामारीपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले वस्तुको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको आयात वृद्धि भए पश्चात विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सोधानान्तर घाटा बढेको प्रवक्ता भट्टको भनाई छ । प्रवक्ता भट्टको भनाई अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्दैन । श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको स्पष्ट पारे । श्रीलंका कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११७ प्रतिशत विदेशी ऋण भएकाले अहिलेको अवस्था आएको प्रवक्ता भट्टको भनाई छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११७ प्रतिशत विदेशी ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्रै विदेशी ऋण भएको मुलुकको श्रीलंका र नेपालबीच तुलना गर्न नमिल्ने उनले दावी गरे । श्रीलंकाले पछिल्लो समय आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले संकट भोग्नु परेको उनको भनाई थियो । श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती फरक भएको भन्दै प्रवक्ता भट्टले नेपालमा रुस र युक्रेन युद्ध र गत वर्ष उच्च रुपमा कर्जा विस्तारको कारण घरजग्गा,उत्पादन भन्दा आयात र शेयर बजारमा बढी लगानीको प्रभावले अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको बताए । प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सख्या बढ्दै गएकाले रेमिटेन्समा सुधार आउन थालेको बताए । रेमिटेन्समा सुधार आउँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने भएकाले रेमिटेन्समा तत्कालको लागि ठूलो चुनौती देखिएको जिकिर गरे । अर्थतन्त्रमा संकट तथा थप चुनौती आउन नदिनको लागि सरकारले दीर्घकालको लागि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page