खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्वका करिब ६ करोड ५० लाख मानिसलाई गरिबीको दलदलमा धकेल्ने अनुमान

 खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्वका करिब ६ करोड ५० लाख मानिसलाई गरिबीको दलदलमा धकेल्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष अर्थात २०२२ को अन्त्यसम्ममा विश्वभरका करिब ८ करोड ६० लाख मानिस दैनिक २३० रुपैयाँ (‍१.९ अमेरिकी डलर) भन्दा कममा बाँच्न बाध्य हुनेछन्। अर्थात् ती मानिसहरू घोर गरिबीको सिकार हुनेछन्। अक्सफामले सार्वजनिक गरेको ‘पहिलो संकट, त्यसपछि प्रकोप’ (“फर्स्ट क्राइसिस, देन

कैटास्ट्रोफे”)प्रतिवेदनमा यो जानकारी दिइएको हो । अर्कोतर्फ, यदि हामीले दैनिक ६६६ रुपैयाँ (५.५ डलर) को आम्दानीको हिसाबले हेर्यौ भने २०२२ को अन्त्यसम्ममा विश्वभर करिब ३३ करोड मानिस गरिबीको मार झेल्न बाध्य हुनेछन्।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, महामारीका कारण आएको संकट, बढ्दो असमानता, बढ्दो खाद्यान्नको मूल्य र युक्रेनमा जारी युद्धका कारण विश्वभर गरिबी बढ्दो ‍छ। यसैका कारण वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब २६ करोड ३० लाख मानिस चरम गरिबीको सामना गर्न बाध्य हुने अनुमान गरिएको छ । यो संख्या बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनको कुल जनसंख्या बराबर हो।

यति मात्र होइन, विश्वभर खाद्यान्नको मूल्यमा भएको बृद्धिले मात्रै ६ करोड ५० लाख मानिसलाई गरिबीको दलदलमा धकेल्ने अक्सफामको अनुमान छ । योसँगै विश्व बैंकले कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२२ मा करिब १९ करोड ८० लाख मानिस चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ ।

८२ करोड ७० लाख मानिस कुपोषणको सिकार ‍

यस्तो अवस्थामा यो बढ्दो गरिबीका कारण जनता पेट भर्न समेत संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछन् । यो क्रम जारी रह्यो भने सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कुपोषणबाट पीडितको संख्या ८२ करोड ७० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अनुमान गरिएको छ कि पूर्वी अफ्रिकामा मात्र 2 करोड 8० लाख मानिसहरूले पर्याप्त खाना पाउने छैनन्।

कोरोना महामारीबाट उत्पन्न संकटका कारण २०२० मा मात्रै महिलाको आम्दानीमा ६०.९ लाख करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाइएको छ । जुन ९८ देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार महामारी र बढ्दो असमानताले यस क्षेत्रमा विगत दुई दशकमा भएको प्रगतिलाई उल्ट्याएको छ। जसका कारण सन् २०२२ मा मात्रै १९.८ करोड मानिस चरम गरिबीको सिकार हुनेछन् ।

आज, विश्वको ठूलो जनसंख्या बढ्दो मूल्यका कारण जीवनयापनको लागि संघर्ष गरिरहेको छ। उनीहरुलाई आफ्नो आम्दानी खानामा खर्च गर्ने वा औषधी उपचारको पैसा तिर्न भन्ने निर्णय गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा ठूलो संख्यामा जनता भोकमरी र कुपोषणको सिकार हुने आशंका छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने पूर्वी अफ्रिका, यमन र सिरिया जस्ता देशहरूमा मानिसहरू भोकमरी र गरिबीले नराम्ररी ग्रसित छन्।

रिपोर्टका अनुसार एकातिर कमजोर देशहरू बढ्दो ऋणको जालमा नराम्ररी फसेका छन् । ती देशहरूमा ज्याला र क्रयशक्ति घटेको छ, जबकि कर्पोरेट नाफा बढेको छ र अर्बपतिको सम्पत्तिले नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथ्याङ्क २०२२’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा १२ प्रतिशतको वृद्धिका साथ गरिबीको चपेटामा परेका देशहरूमा ऋणको बोझ १०४ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्कोतर्फ, यदि न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा कुल बाह्य ऋणको कुरा  गर्ने हो भने, यो २०२० मा ५.३ प्रतिशतले बढेर १०४७.९ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपालकै कुल बाह्य ऋणको कुरा  गर्ने हो भने त्यो ८९३९ हजार अमेरिकी डलर अर्थात 10 अर्ब 86 करोडभन्दा बढी भइसकेको छ। अक्सफामले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतका उद्योगपति गौतम अडानीको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ । उनको सम्पत्ति महामारीको समयमा आठ गुणा बढेको छ। उनीहरूले जीवाश्म इन्धनबाट धेरै लाभ उठाएका छन्। अर्कोतर्फ, विश्वकै धनी व्यक्ति एलोन मस्कको कुरा गर्ने हो भने उनले सरकारी अनुदानबाट अर्बौं डलरको फाइदा उठाएका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने, उनले २०२१ मा अर्बपतिहरूमा प्रस्तावित करको आलोचना गरे, अनि उनले आफ्नो सम्पत्तिको उपयोगबाट मंगल ग्रहमा मानव बसोबास गर्ने योजना बनाएको तर्क दिए। यस्तो अवस्थामा असमानताको यो खाडल कति गहिरो छ, तपाईं आफैं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ।

यस सम्बन्धमा अक्सफाम अक्सफाम इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक ग्याब्रिएला बुचर भन्छिन् -यदि यस सम्बन्धमा तत्काल ठोस कदम चालिएन भने हामी मानवता गरिबीको खाडलमा डुबेको देख्न बाध्य हुनेछौं। यस बढ्दो संकटलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाउने केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको प्रभुत्वमा विश्वमा ट्रिलियन डलरको सम्पत्ति रहेको तथ्यले यो डरलाग्दो सम्भावनालाई अझ खराब बनाइएको छ।  

रूस-युक्रेन बीचको युद्ध र बेमौसमी घटनाका कारण संसारभरि नै खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढिरहको छ। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को नयाँ रिपोर्टका अनुसार फेब्रुअरीको तुलनामा मार्च महिनामा विश्वभरि नै खाद्यान्नको मूल्य लगभग १३ प्रतिशतले बढेको छ। यसलाई अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि बताइएको छ।

एफएओले केही दिन अगाडि जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एउटा ठूलै फड्को मारेर विश्वभरिनै खाद्यान्नको मूल्य मार्च महिनामा उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ।” रूस-युक्रेन युद्धका कारण यो मूल्यवृद्धिको सम्भावना पहिले देखिनै अनुमान गरिएको थियो।

एफएओले आफ्नो नयाँ खाद्यान्न मूल्य सूचकांक रिपोर्टमा भनेको छ, “ब्ल्याक सी क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण अन्न र वनस्पति तेलको मूल्य अत्यधिक बृद्धि भएको छ।”

रिपोर्टका अनुसार मार्चमा औसत सूचकांक १५९.३ अंक थियो, जुन फेब्रुअरीभन्दा १२.६ प्रतिशत बढी हो। १९९० फेब्रुअरीदेखि नै एफएओ विश्व खाद्यान्नको मूल्यको निगरानी गरिरहेको छ, र अहिलेको मूल्यलाई त्यतिबेला अर्थात ३२ वर्षकै सबैभन्दा उच्चतम् स्तर बताएको छ। अहिलेको मूल्यलाई मार्च २०२१ को मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने अहिलेको मूल्य ३३.६ प्रतिशतले बढी छ।

रूस र युक्रेन विश्वभरि कै गहुँ र मकैको क्रमश: ३० प्रतिशत र २० प्रतिशत निर्यात गर्छन्। एफएओका अनुसार मकैको मूल्य पनि बढिरहेको छ। मकैको मूल्यमा फेब्रुअरीमा मात्र १९.१ प्रतिशतले बढेको छ।

एफएओ भन्छ, “युक्रेनका बन्दरगाह बन्द भएकाले त्यहाँबाट निर्यात सीमित मात्र भइरहेको छ भने रूसी संघको निर्यातमा अनेकन बाधा छन्।” यो स्थिति अझै निरन्तर हुने अनुमान लगाइएको छ र आगामी दिनमा मूल्य अझै बढने छ।

खाद्यान्न मूल्य सूचकांकका बारेमा आफ्नो विस्तृत नोटमा एफएओ भन्छ, ब्ल्याक सी क्षेत्रमा शिपमेन्टमा आएको कमीका कारण निर्यातमा ठूलै नोक्सानी भएको छ र त्यसबाट विश्वव्यापी रूपमा मूल्य बढेको छ, अर्कोतिर आयातमा कमी आएको छ भने माग बढेको छ।विशेष गरी त्यस्ता देशमा मूल्य बढेको छ जहाँ खाद्यान्नको भण्डारण कम छ।

युद्धकै कारण भएका व्यवधानले गर्दा सूर्यमुखीको तेलको मूल्य पनि बढेको छ। एफएओ भन्छ, “एफएओ वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक २३.२ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा सूर्यमुखीको तेलको मात्रा अधिक छ, किनकी युक्रेन सारा दुनियाँमा सूर्यमुखीको तेलको निर्यात गर्छ।

एफएओका महानिदेशक क्यू डोंग्युले एक बयान जारी गर्दै खाद्यान्नका दुई प्रमुख निर्यातक देशका बीचमा भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्।श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार