वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता

 वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका मध्ये ७९ दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो । आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक(दावी विरोध)का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ ।

कम र बढी मतदाता

आयोगका अनुसार, सबैभन्दा बढी मोरङमा सात लाख १७ हजार ६७ मतदाता छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा छ हजार ५७१ रहेको छ ।

सबैभन्दा कम ४५० मतदाता भएको स्थानीय तह मनाङको नार्पाभूमि हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा बढी तीन लाख ५८७ मतदाता भएको स्थानीय तह हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने सन्दर्भमा तीन तहकै सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहकार्य, समन्वय र तयारीका लागि २४ विषय समावेश गरी निर्देशन हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई लेखी पठाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका लागि रु २० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा स्वीकृत भएको जानकारी दियो ।

आयोगले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपत्रलाई आधार मानी विभिन्न जिल्लामा १६ देखि ६० लहरसम्मको मतपत्रको अनुमान गरिएको राजनीतिक दललाई आज अन्तरक्रियाका क्रममा जानकारी गराएको छ ।

आयोगका अनुसार, १६ लहरकोे ११ जिल्ला, १८ लहरको छ जिल्ला, २० लहरको १३ जिल्ला, २४ लहरको १४ जिल्ला, २८ लहरको १२ जिल्ला, ३३ लहरको ११ जिल्ला, ४० लहरको सात जिल्ला, ४४ लहरको एक जिल्ला, ५० लहरको एक जिल्ला र ६० लहरको एक जिल्लाका लागि मतपत्र अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ कार्य गर्न सम्भव नभएकाले आगामी चैत १६ देखि वैशाख २० गतेसम्म मतपत्र छपाइ गरी मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा पठाइ सक्ने जानकारी दिइयो ।

समितिको सुझावमा हरियो रङ्गको चुनाव चिह्न

प्राविधिक समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सेतो कागजमा हरियो रङ्गको निर्वाचन चिह्न र विवरण छपाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउने वातावरण तयार गर्न मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने पहलका लागि सहयोग पु¥याउन आयोगले राजनीतिक दलसँग अपेक्षा गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका मध्ये ७९ दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो ।

आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक(दावी विरोध)का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ ।

कम र बढी मतदाता

आयोगका अनुसार, सबैभन्दा बढी मोरङमा सात लाख १७ हजार ६७ मतदाता छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा छ हजार ५७१ रहेको छ ।

सबैभन्दा कम ४५० मतदाता भएको स्थानीय तह मनाङको नार्पाभूमि हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा बढी तीन लाख ५८७ मतदाता भएको स्थानीय तह हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने सन्दर्भमा तीन तहकै सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहकार्य, समन्वय र तयारीका लागि २४ विषय समावेश गरी निर्देशन हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई लेखी पठाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका लागि रु २० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा स्वीकृत भएको जानकारी दियो ।

आयोगले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपत्रलाई आधार मानी विभिन्न जिल्लामा १६ देखि ६० लहरसम्मको मतपत्रको अनुमान गरिएको राजनीतिक दललाई आज अन्तरक्रियाका क्रममा जानकारी गराएको छ ।

आयोगका अनुसार, १६ लहरकोे ११ जिल्ला, १८ लहरको छ जिल्ला, २० लहरको १३ जिल्ला, २४ लहरको १४ जिल्ला, २८ लहरको १२ जिल्ला, ३३ लहरको ११ जिल्ला, ४० लहरको सात जिल्ला, ४४ लहरको एक जिल्ला, ५० लहरको एक जिल्ला र ६० लहरको एक जिल्लाका लागि मतपत्र अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ कार्य गर्न सम्भव नभएकाले आगामी चैत १६ देखि वैशाख २० गतेसम्म मतपत्र छपाइ गरी मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा पठाइ सक्ने जानकारी दिइयो ।

समितिको सुझावमा हरियो रङ्गको चुनाव चिह्न

प्राविधिक समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सेतो कागजमा हरियो रङ्गको निर्वाचन चिह्न र विवरण छपाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउने वातावरण तयार गर्न मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने पहलका लागि सहयोग पु¥याउन आयोगले राजनीतिक दलसँग अपेक्षा गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

यसै बिच आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो । शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ ।

जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ । त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै हो । जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ । अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।

खर्चको सीमा व्यवहारिक भएन: ठूला दल

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश ठूला दलका प्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनकै खर्चसीमा कायम राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । विगतमा भन्दा महंगी बढेको र खर्चसीमा व्यवहारिक नहुँदा अपारदर्शी खर्च धेरै हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय पार्टीहरुले माग गरेका हुन् ।

बैठकमा लोसपा नेता केशव झाले तोक्नका लागि मात्रै खर्चको सीमा तोकिन नहुने बताए । ‘एक त निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारवाही पनि नहुने अवस्था छ । अर्कोतिर खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा सबै उम्मेदवारले फर्जी भपाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुनुभन्दा खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वभाविक बनाउनुपर्छ’, झाको भनाई छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि केशव रिजालले पनि बढ्दो महंगी, मुद्रास्फिर्ती र व्यवहारसम्मत हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधानले पनि उम्मेदवारले बढी खर्च गरेर आयोगमा कम खर्च विवरण देखाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलहरुको सुझावलाई आयोगले बृहत्तर छलफलबाट समेट्ने जनाएको छ । ‘उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चबारे दलहरुको फरक–फरक राय आएको छ । केही दलले कम भयो भन्नुभएको छ भने केही दलले अझ घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । आयोगले यसबारे अझ संवाद गरेर निकास दिने प्रयास गर्नेछ’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने ।

अझै घटाउनुपर्छ: साना दल

ठूला भनिएका दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएपनि साना दलहरुले भने खर्चको सीमा घटाउनुपर्ने बताएका छन् । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा उनीहरुले औल्याएका छन् ।

बैठकमा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान लगायतले खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने बताए । ‘सधै सत्तामा बसेका पार्टीहरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्ने र पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने भएकाले खर्चको सीमा बढाउनुहुँदैन । अझ घटाएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ’, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष साहको भनाई छ । बैठकमा अधिकांश दलका नेताहरुले खर्चको सीमा कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेपनि आयोगलाई सीमाभित्रको मात्रै विवरण दिने गरिएको भन्दै कडा अनुगमन र कारवाहीको सुनिश्चितता नभए खर्च सीमाको अर्थ नहुनेमा जोड दिएका थिए ।