काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ नगर निर्माण हुने : आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर आजको आवश्यकता

• ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न सिफारिस
• नयाँ नगर निर्माणमा २ सय ८६ अर्ब लाग्ने अनुमान
• काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकामा नयाँ नगर बन्दै

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घोषणा गरिएको एक लाख रोपनी जग्गामध्ये ५६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर निर्माण हुने भएको छ । नयाँ नगर घोषणा गरिएको पाँच वर्षपछि ५६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको १ लाखमध्ये ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा भने कित्ताकाट खुला गर्न भौतिक विकास समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षमा बसेको भौतिक विकास समितिको १७ औं बैठकले ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माणको अघि बढाउन र ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफलको कित्ताकाट खुला गर्न मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले नयाँ नगर निर्माणको गर्न सकिने क्षेत्रमा कित्ताकाट रोक्का गरेको निर्णयलाई यथावत् नै राखेको छ ।

समितिले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट योजना स्वीकृत भएसँगै नयाँ नगरको काम पनि अघि बढनेछ । प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ ।

मन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको एक लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । वर्षौंदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय रोकेर राख्न उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मुद्दा भएकाले योजना स्वीकृत गरेर अघि बढने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आधुनिक र सुविधा सम्पन्न शहर आजको आवश्यकता हो, जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बनाउँछौं ।’

सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेर डीपीआरको काम अघि बढाएको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ गरेको डीपीआरमा सैद्धान्तिक रूपरेखा तयार पारिएको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको डीपीआरअनुसार नयाँ नगर निर्माण गर्नको लागि २ सय ८६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ नगर क्षेत्रमा विद्यमान सम्पदा तथा परम्परागत वस्ती सम्पदा, जलप्रणाली तथा कृषि उत्पादकत्वको संरक्षण गरिने उल्लेख छ । त्यसै गरी जोखिम संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हुने निर्माण कार्यहरूलाई जोखिमको मात्राको अनुपातमा नियन्त्रण वा निषेध, निर्माण नियन्त्रित वा निषेधित क्षेत्रमा शहरी सेवाको लागि आवश्यक नदी कोरिडर, उद्यान तथा जल मनोरञ्जन जस्ता खुल्ला पूर्वाधारहरूको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा एकीकरण विधि लागु गरी नयाँ नगर निर्माण गर्दा साविकका जग्गाधनीहरूले प्रथम लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कुनै पनि अवस्थामा तिनले विस्थापित हुन नपर्ने विधि अपनाउन विधिसम्मत प्रक्रियामा परिमार्जन गरिने सिद्धान्त बनाइएको छ ।

प्रस्तावित योजना करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफल समेट्ने अत्याधुनिक नवीनतम एक बृहत् शहर निर्माण योजना भएको बताउँदै उपत्यका विकास प्राधिकरणले साविकका सबै वस्ती र संरचनाहरू भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने नभई भन्ने भ्रमपूर्ण सोचलाई हटाई खाली स्थानहरूमा धेरै संख्यामा स–साना आधुनिक शहरहरूको समूह विकास हुने तथ्य अघि सारेको छ । अव्यवस्थित प्लटिङको कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुविधासम्पन्न र योजनबद्ध नगरहरूको विकास गरिने बताउँदै प्राधिकरणले विद्यमान संरचनाहरूमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक न्यूनतम परिमार्जन गरिने नीति अनुसार काम हुने बताएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर निर्माणमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सम्पन्न गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण तहको योजना कार्यान्वयन गर्दा सकभर सम्बन्धित नगरपालिकाहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै उहाँले प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोगर सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरेर योजनाप्रति स्थानीय स्वामित्व स्थापित हुने नीति लिएको बताउनुभयो ।

योजना सम्पन्न भएपछि निर्मित संरचनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको दायित्व नगरपालिकाहरूमा हस्तान्तरण हुनेछ । एकैपटक २० वटा सेक्टर तथा ४४ वटा ब्लकहरूमा सञ्चालन हुने जग्गा एकीकरण योजना कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न र प्राविधिक सहजता सुनिश्चित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा प्राधिकरणमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । - मधुसूदन रायमाझी