युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारमा प्रमाण संकलन, रसिया र पुटिनलाई इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पुर्याइने सम्भावना

रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा नागरिकमाथि बमबारी गरेको आरोप लागेपछि सम्भावित युद्ध अपराधको अनुसन्धान सुरु भएको छ। इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी)का चिफ प्रोसेक्युटरले सम्भावित युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारमा प्रमाण संकलन भइरहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ३९ देशहरूले अनुसन्धान गर्नको लागि आह्वान गरेपछि आईसीसीले यसलाई अघि बढाएको हो।

युक्रेनको राजधानी कीभका साथै खार्किभ र खेरसोनलगायतका शहरहरूमा हालैका दिनहरूमा भारी गोलाबारीमा गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले देशको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा रसियाले हवाई आक्रमण गर्दा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको बताउँदै मस्कोविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगाएका छन्।

खेरसोनका मेयरले बुधबार रसियाली सेनाले प्रमुख बन्दरगाह नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए। जुन एक हप्ता अघि आक्रमण सुरु गरेपछि मस्कोले कब्जा गरेको पहिलो प्रमुख शहरमा पर्छ।

यस हप्ताको सुरुमा आईसीसीका चिफ प्रोसेक्युटर करिम खानले युक्रेनमा भएका घटनाहरूको ‘सकेसम्म चाँडो’ अनुसन्धान सुरु गर्ने योजना बनाएको बताएका थिए। तर, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीलगायत ३९ देशहरूले आह्वान गरेपछि न्यायिक स्वीकृति बिना नै अनुसन्धान सुरू गर्न बाटो खुलेको हो।

उनले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारसम्बन्धि विगत र वर्तमानका मुद्दाहरू हेर्ने बताएका छन्। क्रिमिया रसियामा विलय हुनु अघिको समय सन् २०१३ सम्म फर्किएर अनुसन्धान गरिने उनले बताए।

आईसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्धित सबैभन्दा गम्भीर अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने गर्छ। आईसीसीको आफ्नै प्रहरी बल छैन तर अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न उसले विभिन्न देशको सहयोग लिन सक्छ। आईसीसीले अभियुक्तविरुद्ध जेल सजाय र जरिवाना तोक्न सक्छ।

युक्रेनको राष्ट्रिय आपतकालीन सेवाले अघिल्लो बिहीवार रसियाले आक्रमण सुरु गरेदेखि २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, यो संख्या कुनै स्वतन्त्र निकायले प्रमाणित भने गरेको छैन।

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले करिब १० लाख मानिसहरु युक्रेनबाट बाहिरिसकेको बताएको छ। बुधवार मात्रै संयुक्त राष्ट्र महासभाले युक्रेनमाथिको आक्रमण तत्काल अन्त्य गर्न रसियासँग माग गर्ने भारी मतले निर्णय गरेको थियो। महासभाको प्रस्तावहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैनन् तर यो कदमले रसियालाई कूटनीतिक रूपमा अझ एक्लो बनाउँदै जाने विज्ञहरु बताउँछन्।