सत्ता पनि नगुमाउने, चीनलाई पनि भुलभुलैयामा राख्ने, नेपाली जनतालाई ‘उल्लु’ बनाइरहने र एमसीसी अनुमोदन गराएर आफूहरूको छाला जोगाइरहने ‘टयाक्टिकल मूव’ कम्युनिष्टहरूले गरे !

 एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने भनी नेपालका कम्युनिष्टहरूले चीनलाई विश्वास दिलाएका हुन सक्छन्, यिनले पश्चिमाहरूलाई पनि एमसीसी अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउँदै आएका थिए । सत्ता पनि नगुमाउने, चीनलाई पनि भुलभुलैयामा राख्ने, नेपाली जनतालाई ‘उल्लु’ बनाइरहने र एमसीसी अनुमोदन गराएर आफूहरूको छाला जोगाइरहने ‘टयाक्टिकल मूव’ कम्युनिष्टहरूले गरेका हुन् ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

‘एमसीसी’ प्रकरणमा कम्युनिष्टहरूको तरिकाले आमनेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत चकित तुल्याएको हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट मुलुक चीनका नेताहरूले छैठौँ शताब्दीका विश्व चर्चित चिनियाँ यात्री ह्वेन साङको डायरीका पानाहरू पल्टाउँदै होलान्, जहाँ हिमालयदेखि दक्षिणतर्फका मानिस धुर्त र धोखेबाज हुँदारहेछन् भनी लेखिएको छ । ह्वेन साङका यी पङ्क्तिहरूलाई फ्रान्सेली लेखक सिल्भाँ लेवी र स्वीस भूगर्भबेत्ता टोनी हेगनले आफ्ना पुस्तकमा उद्धरण गरेका छन् । कम्युनिष्ट नै

भए पनि नेपालपट्टिका मानिसलाई विश्वास गर्न नसकिने भएर हो कि ! चीनले माओवादीको हिंसात्मक युद्धमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुऱ्याएको पाइएन । संसदीय प्रजातन्त्रका विरुद्ध गरिएको हिंसात्मक युद्धमा विश्वकै ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकका सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुऱ्याउनु, तर प्रचलित प्रजातन्त्रभन्दा भिन्नै राजनीतिक अभ्यासमा रहेको चीनले माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापप्रति सकारात्मक रवैया नराख्नु आफैंमा एउटा जिज्ञाशा र चासोको विषय थियो । सम्भवतः नेपालका माओवादी र गैह्रमाओवादी कम्युनिष्टहरूको जरा कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने हेक्का चिनियाँहरू राख्दथे । हाल माओवादीको आवरणमा रहेका ‘कम्युनिष्ट’हरूले २०३९ साल असोज २ गते नेपालमा चीनविरोधी दिवस मनाउँदै देशब्यापी पर्चाबाजी र पोस्टरिङ गरेको या रीम (RIM) को नाममा अमेरिकातिरबाट छापिएर आएका चीन र देङ सियाओ पिङविरोधी राता पुस्तकहरू वितरण गर्ने गरेको घटना-सन्दर्भलाई स्मरण गरेर पनि चिनियाँहरू नेपालका माओवादी तथा अन्य कम्युनिष्टप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको हुन सक्छ ।

अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत आफैं माओवादीहरूबाट एक प्रकारको प्रताडना ब्यहोर्दै छ । भारतमै माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि समस्या बनेका बेला नेपालको माओवादी समस्या समाधानमा भारतको तत्कालिक सरकार र राज्य व्यवस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकाको समीक्षा भारतले उपयुक्त समयमा गर्दै गर्ला । तर काङ्ग्रेस नेतृत्वको भारतले नेपालका माओवादीप्रति दर्शाएको ‘प्यार-मोहब्बत’ स्वभाविक थिएन । सोनिया गान्धीदेखि श्यामशरण र प्रणव मुखर्जीदेखि टी. हर्मिजसम्मले संसार स्तब्ध हुने व्यवहार प्रस्तुत गरेको सम्झना अहिले पनि धेरै नेपालीले गरिरहेका छन् ।

भारतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो । राणा शासनविरुद्ध वि.सं. २००७ मा र पञ्चायतविरुद्ध २०४६ सालमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा भारतको निश्चित भूमिका भएको तथ्य नेपालप्रति चासो राख्ने सबैमा अवगत हुनुपर्छ । तर माओवादीलाई समेत तत्कालिक भारतले आश्रय दिएको पत्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मुस्किल पर्न सक्छ । अमेरिका र बेलायतलगायत केही अन्य युरोपेली मुलुक तथा इसाइ सङ्घ-संस्थाहरूसँग माओवादीको सम्पर्क-सम्बन्ध र सहकार्यबारे सम्बन्धित व्यक्ति (डा. केवी रोकाया) ले नै स्पष्ट गरिसकेका छन् । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध विशिष्ट एवम् प्राचीन कालदेखि नै विशेष रहिआएको हुँदा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालीको र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतको परस्पर सद्भाव एवम् सहयोग हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएन । तर नेपालको माओवादी-कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत भारतीय सद्भावको अर्थ बुझिने सीमाभित्र नभए पनि पश्चिमाहरूको रणनीतिक योजना भने छर्लङ्गै बुझिन्थ्यो ।

‘एमसीसी परियोजना’ले साँच्चै राष्ट्रमा क्षति पुऱ्याउँछ भने त्यसलाई अनुमोदन हुन नदिन सबै कम्युनिष्टहरूले घोषणा गरेर विपक्षमा मतदान गर्न सक्नुपर्थ्यो र, राष्ट्रघात नहुने हो भने तिकडमविना नै यसको अनुमोदन गरिदिने स्पष्ट भूमिकामा देखापर्न सक्नुपर्थ्यो । कथित क्रान्तिकारिता पनि जोगाउनु पर्ने र नूनको सोझो गर्दै छाला पनि बचाउनुपर्ने बाध्यताले कम्युनिष्टलाई दोहोरो-तेहेरो चरित्रको प्राणीमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।

एक समय राजा-महाराजाहरूसँगको जोडदार मित्रतालाई प्राथमिकतामा राखेका पश्चिमाहरू मुस्ताङमा आश्रय लिएर चीनविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेका खम्पा विखण्डनकारीलाई नेपाली सेनाद्वारा समाप्त पारिएपछि नेपालका राजासँग क्रुद्ध भएका थिए । नेपालमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहेसम्म राज्य कमजोर नहुने, राज्य कमजोर नभएसम्म आफ्नो भूमिका गहिरो र फराकिलो हुन नसक्ने उनीहरूले ठाने । राजसंस्थाविरुद्धको सङ्घर्षमा तत्कालिक प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आफैले नेतृत्व लिन सक्ने स्थितिमा थिएन । त्यसनिम्ति एउटा चर्को क्रान्तिकारी समूह र नाराको प्रादुर्भाव गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसैले २०४६ सालमा पञ्चायत विस्थापित गर्न काङ्ग्रेसलाई अघि लगाएर वामपन्थी कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यमा ‘राजालाई तह लगाउने’ एक चरणको कार्य सम्पन्न गरियो भने प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि माओवादीलाई अगाडि राखेर काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा राजसंस्था विस्थापित गरियो । 

राजसंस्थाको पुनर्बहाली कहिल्यै नहोस् र, नेपाली समाज तथा राज्य सधैंका निम्ति कमजोर रहिरहोस् भन्ने नियोजित अभिप्रायले धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमसत्ताको विभाजन (सङ्घीयता) र जातीय आधारको समानुपातिक एवम् आरक्षण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । माओवादीलाई सत्ता चाहिएको थियो, जुन उनीहरू दिलाउन सक्थे । उनीहरूलाई राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको विस्थापन आवश्यक थियो, जुन माओवादीलगायतका कम्युनिष्टहरूले क्रान्तिको आवरणमा गर्न सक्थे । माओवादीको प्रयोग-उपयोग हाकाहाकी र हाताहाती भएकोले उनीहरूको पश्चिमा-कनेक्सन ‘छर्लङ्गै’ देखिएको थियो । तर माओवादीलाई मात्र पश्चिमाले उपयोग गरेको बुझियो भने त्यो गलत हुनेछ, विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओमार्फत एमालेलाई पनि पश्चिमाहरूले प्रयोग-उपयोग गर्दै आएका छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओली र तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र हेरेर उक्त पार्टी राष्ट्रवादी भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । एमाले पार्टीको नेतृत्वपङ्क्ति र शुभेच्छु तथा बौद्धिक समुदायको सोच, विचार र भूमिकामाथि दृष्टिपात गरेपछि थाहा हुन्छ एमालेमा पश्चिमी वायुको प्रकोप कति छ भन्ने !

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू धेरै पहिलेदेखि नै पश्चिमा काबुमा थिए भन्न सकिने अनेक आधार छन् । कम्युनिष्टहरू ठान्दा हुन्- हाम्रो महत्वाकाङ्क्षाको सारथी पश्चिमी शक्ति-राष्ट्रहरूलाई बनाइएको छ भन्ने, वास्तवमा नेपालका कम्युनिष्टहरू कोही आइएनजीओमार्फत त कोही चर्च र कुटनीतिक नियोगमार्फत पश्चिमाकै कठपुतली भूमिकामा थिए, कति अझै छन् । एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने भनी नेपालका कम्युनिष्टहरूले चीनलाई विश्वास दिलाएका हुन सक्छन्, यिनले पश्चिमाहरूलाई पनि एमसीसी अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउँदै आएका थिए । सत्ता पनि नगुमाउने, चीनलाई पनि भुलभुलैयामा राख्ने, नेपाली जनतालाई ‘उल्लु’ बनाइरहने र एमसीसी अनुमोदन गराएर आफूहरूको छाला जोगाइरहने ‘टयाक्टिकल मूव’ कम्युनिष्टहरूले गरेका हुन् ।

यदि कम्युनिष्टहरू एमसीसीका विरुद्ध थिए या उनीहरूले एमसीसी परियोजना आउँदा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने नठानेका भए या चीनसँगको मित्रवत सम्बन्धमा तात्विक असर पर्ने ठानेका भए उनीहरू एकजूट भएर वा नभइकन पनि एमसीसीका विरुद्ध संसद्मा मतदान गर्न सक्थे । त्यसो गर्न खोजिएन, संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन पनि गराउने र, क्रान्तिकारिता पनि जोगाउने कुटिल चालबाजी कम्युनिष्टहरूबाट भएको छ । संसद्मा उपस्थित भएर पनि एमसीसीविरुद्ध मतदान नगर्ने, बरु मतदान बहिष्कार गरेर एमसीसी अनुमोदन हुन सहज वातावरण बनाइदिने योजनामा कम्युनिष्ट नेताहरू रहेका हुन् । माओवादी र माधव नेपालको समूहले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिए पनि त्यसले तात्विक असर पार्ने छैन । संसद्मा कम्युनिष्टहरू झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका बेला एमसीसी अनुमोदन हुनु भनेको त्यसप्रति उनीहरू सकारात्मक रहेको सन्देश जानु हो । त्यसैले कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने कम्युनिष्टकै सहयोगमा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुने निश्चित छ ।

संसारभरिका कम्युनिष्टहरूको दोहोरो-तेहेरो भूमिका हुने गर्दछ र, यस मामिलामा नेपाली कम्युनिष्टहरूले पनि ‘अब्बल क्षमता’ प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । माओवादी हिंसा नेपालविरुद्धको एउटा गम्भीर कपटको परिणाम थियो र, २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध लक्षित थियो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातियतावाद र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै पश्चिमी दृष्टिमा कम्युनिष्टको उपादेयता समाप्त भएको हुनुपर्ने हो । कम्युनिष्टमार्फत भित्र्याइएको संविधान (२०७२) को रक्षा गर्ने मूल दायित्व पूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी काङ्ग्रेसमा सरेको/सारिएको हुनाले अब काङ्ग्रेसलाई संसदीय निर्वाचनमार्फत् बहुमतमा पुऱ्याउने र कम्युनिष्टलाई प्रयोजनहीन तुल्याउँदै लैजाने पश्चिमी इच्छा र योजनाको खुलासा घटनाक्रमहरूले गर्दै लगेको छ । एमसीसीको अनुमोदनपश्चात कम्युनिष्टहरूप्रतिको पश्चिमी नीति र व्यवहारमा भारी परिवर्तन आउने सङ्केतहरू देखिएका छन् । कम्युनिष्टको दोहोरो-तेहेरो चरित्रबारे स्पष्ट भएकोले पनि नेपालमा आइन्दा कम्युनिष्ट प्रवर्द्धनका गुप्त ‘मिसन’हरू शायद बन्द हुने छन् । त्यस्तो अवस्थामा सबै कम्युनिष्टहरू आफ्नो राजनीतिक पहिचान बदलेर प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भूमिकामा प्रकट भए भने आश्चर्य हुनेछैन ।

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन पनि गराउने र, क्रान्तिकारिता पनि जोगाउने कुटिल चालबाजी कम्युनिष्टहरूबाट भएको छ ।

कम्युनिष्टहरू अस्वभाविक किसिमको भूमिकामा देखापर्नुका खास कारण छन् । साम्यवादी सिद्धान्तले राज्यको (देशको) अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, राज्य-सत्तालाई लोककल्याणकारी नभइ शोषणको साधन ठान्ने ‘ज्ञान’बाट उनीहरू दीक्षित हुन्छन् । संसारबाट राज्य र राज्यसत्ताको उन्मूलन चाहने उनीहरू कार्यकर्तामा ‘ज्यानभन्दा राज्य-सत्ता महत्वपूर्ण हुने’ चेतना भर्छन् र, सत्ताका निम्ति मर्न-मार्न तयार रहने मनोवस्थामा पुऱ्याउँछन् । हो, देश र जनताभन्दा सत्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सोच-व्यवहार गर्ने हुनाले कम्युनिष्टहरू एकैपटक अनेक भूमिकामा देखापर्ने गर्दछन् । कम्युनिष्टहरू समानताको नारा लगाउँछन् र जातिवाद तथा धर्मका विरुद्ध आफूहरू रहेको सन्देश प्रवाह गर्छन् । तर नेपालमा मात्र नभइ विश्वका कैयन विपन्न मुलुकमा कम्युनिष्टहरूले जातीय मुद्दा उठाएर समाज र राष्ट्रलाई क्षतविक्षत पार्दै आएका छन् । जसरी भए पनि राज्य-सत्ता प्राप्त गर्ने र प्राप्त सत्ता निरन्तरताको रक्षा हरहालतमा गरिछाड्ने मनोदशाबाट ग्रस्त कम्युनिष्टहरू जातीयताको विरोध गर्दै जातीय द्वन्द्व उत्पन्न गराउँछन् ।

कम्युनिष्टले उठाएका मुद्दाकै कारण इथियोपिया टुक्रिएर इरिट्रिया नामक बेग्लै देश अस्तित्वमा आयो । टर्कीमा युद्धरत माओवादीले पनि नेपालमा झैँ जातीय मुद्दा उठाएका थिए । तर त्यहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्दै जातीय द्वन्द्व चर्कियो र, चर्किएपछि माओवादीका लडाकुहरू आफैं विभाजित भएर टर्किस र कुर्दका रूपमा परस्पर हिंसात्मक लडाइँमा छन् । जातीय द्वन्द्वले टर्कीको माओवादी सङ्घर्षलाई किनारा लगाइदिएको छ । तर नेपालमा माओवादी कम्युनिष्ट र माओवादी पथमा मग्न यात्रारत पूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी काङ्ग्रेस, राज्य र समाज कमजोर बनाउने पश्चिमी इच्छाका खातिर अहिलेसम्म सहकार्यमा छन् । एमसीसी प्रकरणले वर्तमान सत्ता-गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको ‘रचना’ गराउने र शान्तिका नाममा सम्झौता गराउँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गराउने गुप्त शक्ति एउटै थियो । एउटा सेनापति हटाउन नसक्नेहरूले राजतन्त्र विस्थापित गराउन सक्ने रहस्यका पछाडि गुप्त शक्तिकै भूमिका थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । धेरै पछिसम्म प्रचण्ड विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई समेत आफूले प्रयोग-उपयोग गरिरहेको भ्रममा थिए । एमसीसी प्रकरणसँगै कसले कसलाई प्रयोग गरिरहेको रहेछ भन्ने भ्रमबाट उनी मुक्त भएको हुनुपर्छ । क्रान्तिको भ्रान्तिबाट मुक्त हुँदै शान्तिप्रक्रियामा आएको दाबी गर्ने प्रचण्ड वास्तवमा क्रान्तिप्रक्रियामै थिए । पश्चिमालाई अलमल्याउँदै उत्तरको छिमेकीलाई आफ्नो स्वप्नयात्राको सारथी बनाउने प्रचण्डहरूको मनचिन्ते योजनाले आकार लिने सम्भावना घटाएको छ । गत वर्ष ‘नेकपा’ नाममा क्रियाशील रहँदासम्म प्रचण्ड सम्पूर्ण सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने स्वप्न-योजनामै थिए । बाहिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा प्रस्तुत हुने र भित्रभित्रै सत्ता कब्जाको तानावाना बुन्ने कार्य प्रचण्डबाट भइरहेको थियो । २०६५ सालमा सेनापति रुक्माङ्गद कटवालालाई पट्याउन नसक्दा उनको योजना विफल भएको थियो भने पछिल्लो समयमा केपीको अडानका कारण प्रचण्ड सफल हुन नसकेका हुन् ।

२०४६ सालमा पञ्चायत विस्थापित गर्न काङ्ग्रेसलाई अघि लगाएर वामपन्थी कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यमा ‘राजालाई तह लगाउने’ एक चरणको कार्य सम्पन्न गरियो भने प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि माओवादीलाई अगाडि राखेर काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा राजसंस्था विस्थापित गरियो ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीभन्दा भिन्न गन्तव्यतर्फको यात्रामा केपी शर्मा ओली छैनन् भनेर किटान गरियो भने धेरैले यस्तो किटानीलाई सकारात्मक रूपमा लिने आशा राख्न सकिँदैन । केपीका सोच, शैली र व्यवहारबारे मानिसका आ-आफ्नै अनुभूति र दृष्टिकोण हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पहिलोपटक प्राप्त गर्नुअघि ‘जीवनमा एक पटक प्रधानमन्त्री बनेर सेवा गर्ने इच्छा’ले केपीलाई फरक ढङ्गले सोच्ने स्थितिमा पुऱ्याएको थियो भने पनि उनले कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवादलाई गन्तव्य बनाउन खोजेको सङ्केत कम्तिमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनभन्दा यताको दशकमा देखापरेको छैन । एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर अघि बढेका बेला प्रचण्डसँगको अन्तरविरोध या अन्तरसङ्घर्षका अनेकमध्ये एउटा कारण वैचारिक थियो । केपी ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै सार्वजनिक गरेको पुस्तिकामा प्रचण्डले लेखेका छन्- ‘वर्तमान संविधान र संसदीय हैसियतलाई उपयोग गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्नुपर्नेमा केपी ओली विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमै अडिएर बस्न चाहन्छन् ।’ यो अभिव्यक्तिको सिधा अर्थ ‘समाजवाद’ अर्थात् एकदलीय अधिनायकवादतर्फको यात्रामा केपी ओली जान नचाहनु उनको ‘गम्भीर’ गल्ती हो ।

केपी कति दूरदर्शी, इमानदार र योग्य छन् भन्ने महशुस हामी सबैले गरेका छौँ, कति प्रजातान्त्रिक छन् भन्ने जानकारी सम्वद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भइरहेकै होला ! तथापि, कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि एकदलीय अधिनायकवादका पक्षमा उभिन नखोज्ने नेताका रूपमा केपीलाई बुझ्न सकिन्छ । केपी आफैंमा देशभक्त, राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय एकताका पक्षपाती हुन् भन्नेमा शङ्का गर्नु नपर्ला । मृगौला प्रत्यारोपणपछिका केपी ओलीका विचार र दृष्टिकोण राष्ट्रियताको भावनाले प्रेरित रहेको महशुस पनि हामीमध्येका धेरैले गरेका होलाउँ । अनेकौँ कारणले केपी कम्युनिष्टकै पहिचानमा रहिरहन बाध्य भए पनि उनी कैयन दृष्टिले अपवाद हुन् । तर समग्रमा कम्युनिष्टहरू दोहोरो चरित्रका हुन्छन् र, एमसीसी प्रकरणमा उनको समेत दोहोरै चरित्र देखापर्न खोज्दै छ ।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने सङ्ख्यात्मक ताकत यतिबेला कम्युनिष्टहरूसँग छ । सबै कम्युनिष्ट घटकहरू एकजुट नभइकन पनि एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गरे भने त्यसले दिने सन्देश बेग्लै हुन सक्थ्यो । बहिष्कार गर्ने, मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने या कम्युनिष्ट घटकहरू बेग्लाबेग्लै भूमिकामा देखापर्ने गर्छन् भने त्यसलाई एमसीसी अनुमोदनको सहयोगीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‘एमसीसी परियोजना’ले साँच्चै राष्ट्रमा क्षति पुऱ्याउँछ भने त्यसलाई अनुमोदन हुन नदिन सबै कम्युनिष्टहरूले घोषणा गरेर विपक्षमा मतदान गर्न सक्नुपर्थ्यो र, राष्ट्रघात नहुने हो भने तिकडमविना नै यसको अनुमोदन गरिदिने स्पष्ट भूमिकामा देखापर्न सक्नुपर्थ्यो । कथित क्रान्तिकारिता पनि जोगाउनु पर्ने र नूनको सोझो गर्दै छाला पनि बचाउनुपर्ने बाध्यताले कम्युनिष्टलाई दोहोरो-तेहेरो चरित्रको प्राणीमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरण चाहने हो भने विद्यमान सबै दल र नेताको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।
जय मातृभूमि !