सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना लागु गर्ने सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरूको निर्णय

 पोखरामा  यातायात सम्बन्धी प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच रहेको समस्या समाधान गर्न पोखरामा मङ्गलवारबाट सञ्चालन गरिएको सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरूको भेला बुधवार सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको समेत उपस्थितमा भएको भेला २२ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको हो । भेलाले सबै प्रदेशमा एकै

खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनको व्यवस्था गर्ने, आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत VRS प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, ब्लु बुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने र सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरूमा ईम्बोस्ड नम्बर जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नम्बर जडानबापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीहरूको भेलाले सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७  सबै प्रदेशहरूले लागु गर्ने र अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँच पास सबै सङ्घीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरूबाट गराउने र नभएका स्थानमा यथाशीघ्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्यस्तै, सहर सौन्दर्यीकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय सहरहरूमा स्थानीय पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ ।

प्रदेश भित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नेदेखि प्रदेशहरूले सशर्त योजनाहरूको खर्च नहुने रकम विभागहरूमा फिर्ता पठाउने र विभागहरूले अन्तर प्रदेशका योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार अधिकारको सवालमा अनुदार भएको गुनासो गरेका छन् । समस्या व्यापक रहेका कारण र समाधान नहुँदा सङ्घीयता सवाल बन्न नसकेको उहाँहरूको भनाई छ ।

भेलाको समापन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित नगर्ने बताउनुहुँदै प्रदेश सरकार बलियो भएमा मात्र सङ्घीयताको मूल मर्म र तात्पर्य मजबुत बन्ने धारणा राख्नुभयो । 

दुई दिने भेलामा सङ्घीय भौतिक, यातायात मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको तर्फबाट विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय विषयमा प्रस्तुति पेस गरिएको थियो ।

यस्ता छन् भेलाका निर्णयहरू :

–सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर,दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी समन्वयमा ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।

–आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत VRS प्रणाली लागु गर्न यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने ।

–ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने  कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ-आफ्नो प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।

–सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा ईम्बोस्ड नं जडान कार्य अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नं जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

–VRS/e-DLVRS Database र AdministrativeRightsभएको User Accessयातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने,प्रदेशको मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRS Data प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने।उक्त software system हरुको सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ-आफ्नो काम कार्यवाही सुरक्षितगर्ने ।

–e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरु (जस्तै कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन हुने तथा कहिले काँही २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट shift गर्ने मिल्ने) समाधानको लागि Software मा आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने ।

–यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart License को छपाइ कार्य शीघ्र रुपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

–यातायात ब्यबस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको Dedicated Focal Person यथाशिघ्र तोक्ने ।

–Digital Trial Center परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने ।

–विद्युतिय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने ।

–अभिलेखको डिजिटाइजेशन, डिजिटल परीक्षण स्थल संचालन, सवारीमा विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा प्रदेशले लिने अग्रसरतालाई एकरुपता कायम गर्ने गरी संघीय स्तरबाट समेत सहजीकरण गर्ने ।

–सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने ।

–सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७  सबै प्रदेशहरुले लागु गर्ने ।

–अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयहरुबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र स्थापना गर्ने ।

–शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरुमा स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने ।

–सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संसोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको बर्गिकरण गर्न पहल गरीप्रादेशिक सडकहरुमा पहुचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्नेव्यवस्था सडक विभागले मिलाउने ।

–संघिय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने ।

–स्थानीय पूर्वाधार विभागबाटझोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने ।

हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरुमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक बिभाग/स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

–प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई  दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

–प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने ।

–साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु तथा अन्तर प्रदेश सरकारहरुका बिच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदान -प्रदान गर्नेकार्यलाई प्रगाढ बनाउने । -माधव पराजुली