हालसम्म दुई दर्जन ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा दायर !

  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापनादेखि हालसम्म दुई दर्जन ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये कतिपय अझै पनि अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा छन् भने धेरै मुद्दा अदालतबाट फैसला भइसकेको छ ।अख्तियारले धेरैजस्तो ‘स्टिङ अप्रेसन’का मुद्दाहरू पनि अदालतमा दर्ता गरेका छन् । सेवाग्राहीको काम गरेबापत हाताहाती पैसा असुल्ने गुनासो र उजुरीको सम्बोधन गर्दै अख्तियारले कार्यालयमै पुगेर घुस लिदाँलिँदै रंगेहात पक्राउ गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

अख्तियारले स्थापनादेखि हालसम्म दायर गरेका ‘हाई प्रोफाइल’का भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा बुहचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दादेखि बालुवाटार जग्गा किनबेच प्रकरणका मुद्दासम्म छन् । त्यस्तै, अख्तियारले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भनेको कर फछ्र्यौट आयोग प्रकरणमा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

यीबाहेक अख्तियारले राजनीतिमा रहेर तर मार्ने नेता, मन्त्रीदेखि प्रशासनिक निकाय हाँक्ने कार्यालय प्रमुख, सचिव, सहसचिव मात्रै नभई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कतिपय मुद्दा अझै पनि अख्तियारको अनुसन्धानकै घेरामा रहेका छन् ।

लाउडा विमान प्रकरण

अख्तियार स्थापनापछिको पहिलो ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो लाउडा विमान भाडा प्रकरण । मुलुकको हवाई इतिहासमै चर्चित लाउडा प्ररकणमा तत्कालीन वायुसेवा निगमका उच्च अधिकारीसहित पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म जोडिएका छन् ।

अख्तियारले राजनीतिमा रहेर तर मार्ने नेता, मन्त्रीदेखि प्रशासनिक निकाय हाँक्ने कार्यालय प्रमुख, सचिव, सहसचिव मात्रै नभई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कतिपय मुद्दा अझै पनि अख्तियारको अनुसन्धानकै घेरामा रहेका छन्

यो प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा एमालेले लाउडा विमानको अनियमितता छानबिनको माग गर्दै झन्डै दुई महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक इतिहासमै कालो धब्बा लगाउने यो प्रकरणले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको राजनीतिमा समेत धक्का दिएको थियो । अदालतको फैसलाले कोइरालालाई निर्दोष सावित गरे पनि लाउडाको अध्याय भने अझै समाप्त भएको छैन । कारण–लाउडा एयरलाई भुक्तानी गरिएको झन्डै २ अर्ब रूपैयाँ । २०५८ सालदेखि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको लाउडा विमान भाडा प्रकरणले २०७४ सम्म आउँदा पनि निकास पाउन भने सकेको छैन । २० वर्ष अघिदेखि अदालतमा अलमलिएको यो मुद्दाको किनारा अझै लाग्न सकेको छैन ।

२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएसँगै उक्त अदालतकै क्षेत्राधिकारमा आएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले कसकसलाई लगाएको थियोे मुद्दा ?

अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, बजार निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा को को परे ?

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी

२८ माघ २०६० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पदीय दुरूपयोग गरी ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजाय र जरिमाना माग गर्दै विशेष अदालतम मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा ३० कात्तिक ०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै नगरी जोशीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश सर्वोच्चबाट भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । १० साउन ०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो । जोशीसँग २ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र १ वर्ष ६ महिना मात्र कैद सजाय सुनायो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च पुगे । हाल उनको मुद्दा वर्षौदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

चिरञ्जीवी वाग्ले

कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई ३ करोड २ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा ३ पुस २०५९ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।

७ साउन २०६१ मा विशेष अदालतले वाग्लेले २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाइ वर्ष कैद सजायसमेत सुनायो ।

त्यसविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे तर अदालतले २०६७ मा २ करोड ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि वाग्ले जेल परे । नेपालको इतिहासमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सजाय पाउने वाग्ले पहिलो पूर्वमन्त्री हुन् ।

जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता

३ पुस २०५९ मा अख्तियारले तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पदीय दुरूपयोग गरी २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

तर, २०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि १० फागुन २०६८ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक पद दुरूपयोग गरी ८४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो भराउन र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।

बद्री न्यौपाने

भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । धरौटी बुझाएर उनी छुटे पनि मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।

हरिनारायण रौनियार

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियारले बबई पुल निर्माणमा १९ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित असोज २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् । विशेष अदालतमा रौनियारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

टेकबहादुर गुरुङ

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा छ ।

भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वश्रममन्त्री र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

विक्रम पाण्डे

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काममा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका तत्कालीन महामन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्धअख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ ।

रवीन्द्रनाथ शर्मा

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध १२ मंसिर २०६० मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, २०६६ सालमा निधन भएपछि मात्र अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै अदालतले फैसला ग¥यो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

२२ माघ २०७६ मा अख्तियारले बालुवाटारस्थित १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसचिव र ठूला व्यापारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमा दोस्रो ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यो मुद्दामा उनीहरूसँग ९ अर्ब ८ करोड १४ लाख बिगो दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

एकैपटक राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको इतिहासमा पहिलो मानिन्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री छविराज पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर भएको यियो । यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, जग्गा किनबेचमा संलग्न मुख्य बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, तत्काली भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदीसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियारको इतिहासमै हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा

३० असार २०७४ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई करिब १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो अख्तियारको इतिहासमै हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।

कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ मार्फत भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शर्मालाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । कर फछ्र्यौट आयोगले ३० अर्ब रूपैयाँ कर फर्छ्यौट गर्दै २१ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी व्यवसायीलाई छुट दिएको थियो । त्यसमा अर्को संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले छानबिन गर्दा अनियमितता देखिएपछि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

आफ्नै आयुक्तविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१२ चैत २०७५ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउने भन्दै पाठकले ७८ लाख रूपैयाँ घुस लिएका थियो ।

घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सुडान घोटाला प्रकरण

अख्तियारले शान्ति मिसनमा सुडानमा खटिनका लागि प्रहरीले खरिद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २८ करोड ४० लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो ।

यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । २०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गरेको थियो ।

सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)को लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको थयो। कम्पनीले ‘आईएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपीसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरीतका सर्तहरू थपी आठ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाइ गराएकोमा भारती दोषी ठहर भएका थिए ।

सुरुमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने शर्त उल्लेख भएकोमा सर्तविपरीत ‘अस्योर्ड रिस्क कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आईएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो ।

एपीसीमा १२ दशमलव ५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउन्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वआईजीपीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वआईजीपीहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

कार्की र श्रेष्ठको इजलासले ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा रमेश चन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । सुडान मिसनका लागि गरिएको एपीसी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तीन पूर्वआईजीपीसहित सातजना प्रहरी अधिकारी र ठेकेदार शम्भु भारतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पछिल्ला दुई महिनामा तीन ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

१२ माघ २०७८

अख्तियारले पछिल्लो महिनामा ठूलो भ्रष्ट्राचार मुद्दामध्ये १२ माघमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रूपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे (हाल महानिर्देशक)को संयोजकत्वमा १४ जेठ २०७६ मा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले नौ सिमेन्ट उद्योगसँग अधिक चुनखानी उत्खनन गरेबापत १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रूपैयाँ असुल्न सिफारिस गरेको थियो । तर, आफंैले सिफारिस गरेको निर्णय उल्टाँउदै चुनढुंगा खानीलाई उन्मक्ति दिएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । तत्कालीन उपमहानिर्देशक हुदाँ आफैले गरेको निर्णय उल्टाउँदै १ लाख जरिमाना मात्रै तिरे पुग्ने निर्णय गरेको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

आयोगले मुद्दा दायर गरेकाहरूमा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोस्टि डा. सौनक भण्डारी छन् ।

त्यस्तै, खानी तथा चुनढुंगा दोहन गर्ने नौ वटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगढ, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१८ पुस २०७८

मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ भ्रष्टाचार

अख्तियारले गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाउँदै १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र मल आपूर्ति गर्ने जोशी विज हाउसका प्रतिनिधिविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको अख्तियारको सहायक प्रवक्ता वेद भण्डारीले जानकारी दिए ।

अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको हो ।

बिनाप्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानून एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरीत गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर परीक्षणलगायतका कार्यहरू गर्नेगरी जिम्मा दिएको पाइएको थियो । आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी÷गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

उपसचिव विष्टविरुद्ध ६ करोड ८७ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

२१ पुस २०७८

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ पुस २०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्ट दम्पत्तीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गाजमिन जफतको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चलाएसँगै वन व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमिततामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितता’bout अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । त्यसभन्दा अघि नै अख्तियारले विष्ट दम्पतीविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको मुद्दा दायर गरेको हो ।

हेमराजले सेवा प्रवेश गरेको पाँच महिनापछि २०५६ असोज ६ देखि २०७७ असोज १८ को अवधिमा काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । उनले २०७१ र २०७४ मा सबैभन्दा बढी आठ÷आठ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिन्छ । उनी २०७१ मा प्युठान र २०७४ सालमा सुर्खेतको जिल्ला वन अधिकृत थिए । सुर्खेतमा २०७२ जेठदेखि २०७५ असोजसम्म बसेका उनले त्यस अवधिमा काठमाडौंसहित १९ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको छ । त्यस्तै, उनले २०७५ देखि २०७७ को तीन वर्षमा १५ ठाउँमा जग्गा किनेको पाइएको छ । जतिबेला विष्ट जिल्ला वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र धनगढी र वन निर्देशनालय धनगढीमा कार्यरत थिए । साथै विष्टले २०५६ देखि २०७० सम्म हरेक बर्ष जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ ।

त्यसमध्ये ५५ ठाउँको जग्गा बेचिसकेको पाइएको छ । काठमाडौंको कपन र चुनिखेलमा २२ वटा घर बनाएका उनले १९ वटा बेचिसकेका छन् भने तीनवटा घर पत्नी रुबीका नाममा राखेका छन् । काठमाडौंको कपनमा उनको नाममा १२ ठाउँमा जग्गा छ भने कपन र महांकाल क्षेत्रमा २२ वटा घर बनाएको पाइएको छ । त्यस्तै, चपलीमा आठ ठाउँमा जग्गा छ ।

विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टी हुन आएको भन्दै साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रूपैयाँ ६० पैसा विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार दुई वर्ष कैद हुनुपर्ने माग गरेको छ ।