कतै चुनाव र एमसिसी विषयान्तर गर्न महाभियोगको तमासा सुरु भएको त होइन ?

एमसिसीको भूमरीमा किन पारियो नेपाललाई ?

- राजन कार्की

असत्यमाथि सत्यको विजय हुन्छ, दुर्गतिमाथि प्रगतिको, प्रतिगमनविरुद्ध अग्रगमनको, दुर्भावमामाथि सद्भावको विजय हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने नेपालको राष्ट्रियता किन चुँडिएको चङ्गा भइरहेछ ?

डिप्लोमेसीमा कुनै पनि सहयोग निशुल्क हुन्न । यो सबैले बुझ्नैपर्ने सत्य हो । एमसिसी, बिआरआई अथवा भारतीय आर्थिक सहयोगभित्र पनि उनीहरुको रणनीति छ । नेपाललाई कुनै मित्रराष्ट्रले दिने सहयोग नलिउ भनेर अर्को राष्ट्रले भन्दैन । नेपालले कुनै पनि मित्रको सहयोग लिने वा नलिने आफै निर्णय गर्नुपर्छ ।

नेपालले चीनलाई तर्साउन अमेरिका, अमेरिकालाई ठेगान लगाउन चीन वा भारतलाई रिझाउन दोहोरो नीति अपनाउनु आत्मघाती हुन्छ । नेपालका लागि सबैको सहयोग अनिवार्य छ । सवाल यत्ति हो, स्वीकार्ने सहयोगले कसरी नेपाल र नेपालीको हित हित हुनसक्छ भनेर सोच्नुपर्छ । नेपालले लिएका सहयोग कहिले पनि विवादित भएनन् । अहिले एमसिसी किन विवादित हुनपुग्यो ? नेपालको विकास परियोजनाबारे सार्वभौम नेपालीले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

एउटा नेताले अर्कोलाई, एउटा पार्टीले दोस्रोलाई तह लगाउने जुन आवेग देखिएको छ, त्यो कदापि राष्ट्रहितमा छैन, लोकतान्त्रिक होइन ।

लोकतन्त्र त आयो, पश्चिमा, उत्तर र दक्षिणका लागि नेपालको भूराजनीति फोकल प्वाइन्ट बनिरहनका लागि स्पष्ट आन्तरिक र बाह्यनीति निर्माण गरेर अडिन र उभिन सकेन नेपाल । चीनको बिआरआई, अमेरिकाको एमसिसी, भारतको प्रभावमा गिजोलियो नेपाल ।

राजनीतिमा अपराध र अवसरवाद घुस्यो भने परिवर्तन बेरङ्गको, बेढङ्गको हुनेरहेछ भन्ने यक्ष प्रश्नका सामु नेपाल उभिन पुगेको छ ।

अमेरिकासँग एमसिसी चाहियो भनेर सन २०६८ मा माओवादीका अर्थमन्त्रीमार्फत मागियो । त्यसपछि ६ थरिका सरकार बनिसक्यो । सबै सरकार एमसिसीप्रति सकारात्मक रहे । तत्कालीन प्रम देउवाको आदेशमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ मा अमेरिका नै पुगेर एमसिसी प्रमुख जोनाथन नाससँग सम्झौतामा सही गरे । उर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि एमसिसी परियोजना चाहिन्छ भनेर सरकारले २०७६ असार ३०  गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो । तर साँढे दुई वर्षमा पनि यो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयका लागि पेश गरेनन् । एमसिसी प्रस्ताव अब भूराजनीति, नेपाली राजनीतिदेखि जनताको स्तरसम्म विवादित हुनपुगेको छ ।

सभामुखका तर्फबाट उनका प्रेस विज्ञ भन्छन्– यो प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कहिले छलफल भएन । कसैले निर्णयका लागि संसदमा पेश गरौं भनेनन् । वर्तमान देउवा नेतृत्वको ५ दलको गठबन्धन सरकारले यो प्रस्ताव पास गरौं भनेर सक्रिय भएपछि सभामुख भन्छन्– यो प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन । सरकारमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा मौन छ । नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल संशोधन गरेरमात्र पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीले यी दुबैलाई भनेका छन्– के के हुन् संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा लेखेर दिनोस् । 

प्रधानमन्त्रीले माघ १६ गते नै पास गर्न खोजेका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपालले सभामुखलाई कोरोनाको कारण देखाएर वैठक माघ २६ सम्म सार्न लगाए ।

यसैवीच सरकारले चैत ३० गते ७५३ स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लगत्तै गत सेप्टेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ५ महिनाको समय मागेको र एमसिसी पास हुने आश्वासन पत्र लेखेका थिए ।  एमसिसी मुख्यालयले नै सार्वजनिक गरिदियो । त्यसको अन्तिम दिन फेब्रुअरी २८ अर्थात फागुन १६ हो । एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चर्किएको छ । अब हेर्नुछ, सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर एमसिसी पारित गर्न सक्छ सक्दैन ? बाधक बनेका सभामुख अग्नि सापकोटा नरम भएका छन् । माओवादी नरम भएको छ ।

एमसिसी अब निर्णायक मोडमा छ । पारित हुने सम्भाबना प्रवल बनेको छ ।

एमसिसीको विरोधमा साना दलहरुले संगठित रुपमा सडक विरोध गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेलले वक्तव्य प्रकाशित गरेर हरेक दिन २२ दलको विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । यो विरोध प्रदर्शनमा १. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) २. नेकपा (मसाल) ३.नेकपा (माले) ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) ८. नेकपा (माओवादी मोर्चा) १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च ११. जनसमाजवादी पार्टी १२. नेकपा (संयुक्त) १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १४. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी १५. नेकपा (बोल्शेविक) १६. एम.सी.सी. खारेज अभियान १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) १९. माक्र्सवादी एकता अभियान २०. नेकपा (माक्र्सवादी) २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) २२.समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल सामेल छन् । एमसिसीको विरोध गरौं भनेर जनतालाई सडक प्रदर्शनमा उतारिरहेका छन् ।

संसदका पदाधिकारी भन्छन्– सरकारसँग १६५ जनाको बहुमत छ । सामान्य बहुमतबाट यो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । तर यो सम्झौता बहुमत कि दुईतिहाइबाट पास गर्ने स्पष्ट छैन ।

समस्या प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधको छ । संसद चल्न दिइएको छैन । प्रतिपक्षले सभामुखको राजीनामा अथवा एमालेका १४ सांसदमाथि कारवाहीको माँग गरिरहेको छ । यद्यपि प्रतिपक्षीको अवरोधका बाबजुद पनि बजेट र अन्य विधेयक, अध्यादेशहरु जबरजस्ती पारित भएका थिए । एमसिसीमा सत्तापक्षभित्रै विवाद छ, प्रतिपक्ष सत्तापक्षको धारणा कुरिरहेको छ । जनस्तरमा एमसिसी राष्ट्रघाती भन्ने परेको छ । एमसिसी नेपालका लागि आवश्यक छ भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, पार्टी, एमसिसी नेपालका पदाधिकारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीले जनतालाई बुझाउन अघि सकेका छैनन् ।

अन्यौल छ, अराजकता छ । एमसिसी चाहिने कि नचाहिने भन्ने विषयमा जिम्मेवार तरिकाले बोल्न कोही तैयार छैनन् । एमसिसी बारे सिङ्गो लोकतान्त्रिक राजनीति नै भूमरीमा परेको देखिन्छ ।

यसअघि सरकार प्रमुख थिए केपी ओली । ओलीले एमसिसी पास गरौं भनेर आह्वान गरे तर संसदलाई बिजिनेस दिएनन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा जसरी पनि पास गर्न अग्रसर भएका छन् । समस्या पहिले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सभामुख थिए, अवरोधक बने । अहिले माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख छन्, विरोधमा उभिएका छन् । नेता प्रचण्ड निर्णायक हुन्, उनी एमसिसीबारे स्पष्ट छैनन् । उनको पार्टी भन्छ– संशोधन गरेर पास गरौं । अर्थात् एमसिसीबारे सत्तापक्ष, विपक्ष सबैतिर प्रष्टता छैन । अब माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

एमसिसी किन आवश्यक छ, किन आवश्यक छैन ? जनतालाई बुझाउन सरकार र जनप्रतिनिधिले हो । जनताको नेता हुँ, सरकार हो भन्नेले असक्षमता देखाउन मिल्देन । नसक्ने भए जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ ।

पहिले जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरुले सूचना र सत्य बुझुन् । नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि बिआरआई, एमसिसी, भारतीय आर्थिक सहयोग सद्भाव चाहिन सक्छ । हाम्रै कारणले चीनले कूटनीतिक चालबाजी गरेर एमसिसी नलेउ भन्ने अथवा अमेरिकाले बिआरआईबाट नेपाललाई टाढा पु¥याउने र भारतले चीनप्रति तिक्तता पोखेर अमेरिकाको मौन साथ दिने वातावरण विकास भएको छ ।

यस्तो गोलचक्कर स्थितिलाई चिर्न सक्ने क्षमता लोकतान्त्रिक पक्षमा हुनैपर्छ । कुटनीतिक क्षमताको अग्निपरीक्षामा उत्रन नसक्ने हो भने यिनै नेताहरुले नेपाललाई अस्तित्वको संकटमा पार्न सक्ने जोखिम बढेको छ । यसकारण यो राष्ट्रिय विवादको निकास गठबन्धन अथवा प्रतिपक्षको अँध्यारो कोठाबाट होइन, संसदको बैठकबाट खोजियोस् । जनतालाई छर्लङ्ग बुझाइयोस् । 

एमसिसी सम्झौता सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा भएको थियो । एमसिसी पदाधिकारी फातिमा सुमारले यो पूर्वाधार र विद्युत परियोजनाले २ करोड ३० लाख नेपाली जनताको जीवनमा सकारातमक प्रभाव पार्ने बताएकी छिन् । यो परियोजनाले जनचेतना बिस्तार गर्ने पनि उनको विश्वास छ । सुमारले संसदबाट अनुमोदन नभएमा खारेज गर्ने अधिकार बोर्डमा छ, बोर्डले नेपाल र एमसिसीको सहकार्यको अन्त्य गर्नसक्नेछ भनेकी छिन् ।

एमसिसी पास नभए नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध प्रभावित हुने कोणबाट बहस अघि बढेको देखिन्छ । तर सुमारले भनेकी छिन्– एमसिसी पारित भए वा नभए पनि ७५ वर्ष लामो ऐतिहासिक मित्रता खण्डित हुनेछैन, नेपाली जनताप्रतिको अमेरिकी प्रतिवद्धता कायम रहनेछ । उनले संसदमा २०१९ जुलाई १५ मा संसदमा पेश भएको यो सम्झौता पारित हुने विश्वास दोहो¥याएकी छिन् । अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने नेपाल अमेरिका सम्बन्ध दुर्घटनाग्रस्त हुने मोडमा पुगिसक्यो ।

नेकपा समाजवादीका झलनाथ खनाल, माओवादीको नारायणकाजी श्रेष्ठ र मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सम्झौता अध्ययन कार्यदलले रिपोर्ट दिएको छैन, खनाल र श्रेष्ठले पास गर्न सकिन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एमसिसि नेपालका एक सदस्य गोपाल खनालले लेखेका छन्– उत्तर र दक्षिणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित विदेश नीति अपनाउन नसके नेपाल दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ ।

यो सरकारको दुई प्राथमिकता चुनाव र एमसिसी रहेका छन् । एमसिसीको नकारात्मक बहसको परिणाम भयावह देखिन्छ । सरकार भन्छ– संविधानलाई कार्यान्वयन ग¥यौं । तर सरकारसँग उपलव्धि देखाउने केही छैन । यहाँसम्म कि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रजस्तो नेपालको भूगोलका बारेमा समेत बोल्दैन सक्दैन ।  भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरे । ३० डिसेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार भइरहेको बताए । सरकार मौन बसेर भारतको समर्थन गरेको बुझ्न सकिन्छ । २१ जुलाई ३१ मा जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले मारे । ४ वर्ष अघि गोविन्द गौतमलाई मारियो । कुनै दलले विरोध जनाएनन् । यी नेपालवादी हुन् कि भारतवादी ? चीनले किन उत्तरी नाका बन्द गरिरहेछ, कम्युनिष्ट बोल्दैनन् । कम्युनिष्टहरु नेपालवादी कि चीनवादी ? यो ५ दलीय गठबन्धनमा अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्छन्, स्वार्थ पूरा भएपछि फेरि संविधानलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा पु¥याउँछन् । यो गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बदलाको भाव बढी देखिन्छ । यो सरकार बनेपछि चीनले सीमा मिचेको विवाद झिके, भारतमा राजदूत सिफारिस गर्दा चीनमा गरेनन् । चीनलाई चिढाउने काम भइरहेकै छ । नेपाल असंलग्नता र समदूरीको सिद्धान्तबाट चिप्लिएर लड्न थालेको छ । एमसिसी माग्ने अनि झुलाउने प्रवृत्तिले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने यिनै बनेका छन् ।

पूर्वसरकारले आतंक उन्मुख सिके राउत र विप्लवलाई समेत मूलधारमा ल्यायो । यो सरकारकी मन्त्री रेणु यादव मधेशवादीले २००६ मा २७ जना माओवादी मारेझैंं सिके राउतका मान्छे मारिन्छ भनेर धम्की दिइन् । गठबन्धन सरकार पटक्कै बोल्दैन । न विधिमा चल्छ, न विश्वसनीयता नै छ । यस्तो सरकार पनि लोकतान्त्रिक हुनसक्छ र ? यस्तो सरकारले राष्ट्रका सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ला र ? यस्तो सरकारले मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीभाव बढाउन सक्ला र ? लोकतान्त्रिक हुँ भन्छन्, चरित्र भने महाभारतका यदुवंशीको जस्तो आत्मघाती देखिन्छ ।

सत्तापक्षभित्रबाट सुनिदैछ, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग यही प्रयोजनाका लागि ल्याइएको हो । कतै चुनाव र एमसिसी विषयान्तर गर्न महाभियोगको तमासा सुरु भएको त होइन ?

***********

Why did MCC become a roundabout? 

- Rajan Karki

Why is the nationality of Nepal, which believes that truth triumphs over untruth, progress over misfortune, progress against regression and harmony triumphs over malice a broken? Why is Nepal's nationality being healed?

No assistance in diplomacy is free. This is a truth that everyone must understand. They also have strategies within MCC, BRI or Indian financial assistance. No other country is saying that Nepal should not take the help given by any friendly country. Nepal has to decide for itself whether to take the help of any friend or not.

It would be suicidal for Nepal to adopt a double standard to intimidate China, to address the United States, to appease China or India. Everyone's support is essential for Nepal. The question is, how can the acceptance help be in the interest of Nepal and Nepalies? Sovereign Nepalis should analyze Nepal's development projects.

The impulse seen by one leader to subdue another, one party to subdue another, is never in the national interest, not democratic.

Democracy has come, but Nepal has not been able to stand firm by formulating a clear internal and external policy to keep Nepal's geopolitical focal point for the West, North and South. Nepal is involved under the influence of BRI of China, MCC of USA and India. Why is MCC so controversial now? 

Nepal is facing the daunting question that if crime and opportunism enter politics, change will be colorless and colorless.

In 2013, a request was made through the Maoist finance minister that the US need an MCC. Since then, six types of government have been formed. All governments were positive towards MCC. On the orders of the then Prime Minister Deuba, Finance Minister Gyanendra Bahadur Karki arrived in the United States on September 29, 2017 and signed the agreement with MCC Chief Jonathan Nass. The government registered the MCC project in the Parliament Secretariat on 15 July 2019, saying that energy and infrastructure development is needed. But even in two and a half years, the Speaker did not submit this proposal for decision. The MCC proposal is now controversial, Nepal doesnot need to play geopolitics, Survival and development are important.

On behalf of the Speaker, his press expert says that the proposal was never discussed in the Business Advisory Committee. No one asked us to submit it to Parliament for a decision. After the current Deuba-led five-party coalition government became active in passing the resolution, the speaker said that the resolution could not be passed. The Rastriya Janamorcha, which has joined the government, is silent.

CPN-Maoist and CPN-Socialist presidents Prachanda and Madhav Kumar are saying that Nepal should be passed only after making amendments.

Finally, the Prime Minister has asked both of them to write down what should be amended.

The Prime Minister had tried to pass it on January 30. Prachanda and Madhav Nepal have asked the speaker to adjourn the meeting till February 9, citing Corona. 

The Cabinet on Feb 8, decided to hold local polls to the 753 local levels on May 13. then, On September 29, Prime Minister Deuba and former Prime Minister Prachanda wrote a letter asking for five months and assurance that the M CC would be passed. The last day is February 28. MCC headquarters made it public. The debate over whether to pass the MCC has escalated. Now look, can the government pass the MCC by imposing a ban? Speaker Agni Sapkota, who has become an obstacle, has softened. The Maoists have softened.

The MCC is now at a critical juncture. The possibility of passing has become strong.

Small er parties are organizing continuous street protests against the MCC. CP Gajurel of the Revolutionary Maoists has issued a statement calling for a 22-party protest regularly. In this protest 1. CPN (Revolutionary Maoist) CPN (Masala) 3. CPN (Male) 4. Communist Party of Nepal 5. Rashtriya Janamorcha 6. Patriotic People's Democratic Front, Nepal 7. Communist Party of Nepal, 8. CPN (Maoist Center Socialist) 9. CPN (Maoist Front) 10. Rashtriya Jagran Manch 11. Jana Samajwadi Party 12. CPN (United) 13. National Awakening Council, Nepal 14. Scientific Socialist Communist Party 15. CPN (Bolshevik) 16. M.C.C. Rejection Campaign 17. Pushpalal Adhyayan Samaj 18. Proletarian Communist Party (Maoist) Marxist Unity Campaign 20. CPN (Marxist) 21. CPN-Marxist (Pushpalal) 22. Socialist National Forum, Nepal will join. People are going to take to the streets to protest against MCC.

Parliament officials say the government has a majority of 165 members. The resolution may be passed by a simple majority. But it is unclear if the agreement will be passed by a two-thirds majority.

The problem is the obstruction of the main opposition. Parliament is not allowed to function. Opposition groups called for the beleagured PM to resign. However, the budget and other bills and ordinances were forcibly passed despite the opposition's obstruction. There is a dispute within the ruling party in MCC, the opposition is waiting for the opinion of the ruling party. At the grassroots level, MCC has been called a traitor. The Prime Minister, ministers, leaders, party, MCC Nepal officials, civil society and intellectuals have not come forward to explain to the people that MCC is necessary for Nepal.

There is confusion, there is chaos. No one is willing to talk responsibly about whether MCC is needed or not. The whole democratic politics seems to be at stake in the MCC.

Earlier, KP Oli was the head of government. Oli called for MCC to pass but did not give business to Parliament. The current Sher Bahadur Deuba is leading to pass anyway. Problem Before, Maoist leader Krishna Bahadur Mahara was the speaker and became an obstacle. At present, Maoist leader Agni Prasad Sapkota is the speaker and is standing in opposition. Leader Prachanda is decisive, he is not clear about MCC. His party says, "Let's amend and pass." In other words, the ruling party and the opposition are not clear about MCC. Now the Maoists are on the defensive.

Why MCC is necessary, why it is not necessary? It is up to the government and the people's representatives to explain to the people. Being a leader of the people, being a government does not show incompetence. If you can't, you have to give up the responsibility.

First, the people's representatives, civil society and intellectuals should understand the information and the truth. Nepal may need BRI, MCC, Indian financial assistance and harmony for infrastructure development. Because of us, an environment has been created where China will not take MCC through diplomatic maneuvering or the US will keep Nepal away from BRI and India will support the US silently by expressing bitterness towards China.

The democratic side must be able to withstand such a roundabout situation. Failure to meet the test of diplomatic capability has increased the risk that these same leaders could put Nepal in an existential crisis. Therefore, the solution to this national dispute should not be found in the dark room of the coalition or the opposition, but in the sitting of the parliament. Let it be clearly explained to the people.

Prime Minister Deuba and UCPN (Maoist) Central Committee Chairman Prachanda had sent a letter to the MCC on September 29, 2021 stating that it would be passed by the parliament within five months by February 28. The agreement was signed on September 14, 2017. According to second man of MCC Fatima Sumar, this infrastructure and power project will have a positive impact on the lives of 23 million Nepali people. He also believes that the project will raise public awareness. Sumar said that the board has the right to dismiss the bill without the approval of the parliament, adding that the board could end the cooperation between Nepal and MCC.

If the MCC is not passed, Nepal-US relations will be affected. But Sumar said that whether or not the MCC is passed, the 75-year-old historic friendship will not be broken, and the US commitment to the Nepalese people will remain. She reiterated her belief that the agreement, which was tabled in Parliament on July 15, 2019, would be passed.

The agreement study task force of CPN-Samajwadi Party's Jhala Nath Khanal, Maoist's Narayan Kaji Shrestha and Minister Gyanendra Bahadur Karki has not given a report. Khanal and Shrestha have stated that it cannot be passed.

Gopal Khanal, a member of MCC Nepal, has written that Nepal is in danger of an accident if it does not adopt a balanced foreign policy by giving priority to the North and the South.

The two priorities of this government are elections and MCC. The outcome of the MCC's negative debate looks dire. The government says that we have implemented the constitution.  But the government has nothing to show for its achievements. He can't even talk about the geography of Nepal like Lipulek and Kalapani region. Indian Defense Minister Rajnath Singh inaugurated Lipulek Road on May 8, 2020. On December 30, 2021, Prime Minister Narendra Modi announced that the Lipulek Road to Mansarovar in Tibet was being widened. It can be understood that the government has remained silent and supported India. On 2021 July 31, Jaisingh Dhami was killed by Indian security forces. Govinda Gautam was killed four years ago. No party protested. Are they Nepali or Indian?  Communists do not say why China is closing the northern border. Communists are Nepali or Chinese? In this five-party alliance, they amend the constitution through ordinances, and when the interests are fulfilled, they restore the constitution to its previous state. In this alliance, revenge seems to be more with UML Chairman KP Oli. 

After the formation of this government, China raised the issue of border crossing, but did not do so when recommending ambassador to India. China is being irritated. Nepal has started fighting slippery from the principle of non-alignment and equilibrium. The tendency to beg and swing the MCC has led to questions about Nepal-US relations and Nepal's credibility.

The former government also brought terrorist-oriented CK Raut and Biplob into the mainstream. Minister Renu Yadav Madheswadi of this government threatened to kill the people of CK Raut just like he killed 27 Maoists in 2006. The coalition government does not speak at all. There is no method, no credibility. Can such a government be democratic? Can such a government face the challenges facing the nation? Can such a government increase friendship with allies? They say that they are democratic, but their character looks like the Yaduvanshi of Mahabharata is suicidal.

It is being heard from within the ruling party that the impeachment against the Chief Justice has been brought for this purpose. Isn't the impeachment show started to divert the election and MCC issue?