लथालिंग देशको भताभुंग चाला, जस-जसले सक्ला उस-उसले खाला !

 - प्रा. पुरुषोत्तम दाहाल    

देशको स्थायी सरकार र नागरिक अधिकारको रक्षक न्यायालय यतिखेर आफैँ अराजकता, अन्याय, अनैतिकताको भासमा पुगेको अवस्था छ र यसमा सरकार नामको, संसद् नामको अनि राजनीतिक दल नामका अनेक जम्बुहरूको जम्बो खेल चलिरहेको छ । अदालतको नेतृत्व गर्ने मुखियामा र कानुनका अक्षरको खेलमा नै बाँच्नुपर्नेहरूमा लज्जाबोध पटक्कै छैन, नैतिकता र संस्थाको विकास गर्नुपर्ने चिन्तन चेतको पूर्ण अभाव छ । यो देशमा राजनीतिको संयन्त्र, राज्य प्रणालीका अवयवमा उल्लुहरूको राज चलिरहेको छ । केही महिना कुनै रंगको उल्लु राज गर्छ र केही महिना अर्को उल्लुको पालो हुन्छ । देश यसरी सर्वत्र उल्लुमय हुन लागेको छ ।

असरल्ल छन् समस्याहरू । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको भाउ उचाइमा आकाश र गहिराइमा पाताल पुगेको छ । सागको भाउ छोइसक्नुको छैन, दूधको मूल्य समायोजन हुँदा निश्चित आय हुनेहरू र अतिरिक्त कमाइ नगर्नेहरूको सेकिएको ढाड अब त पूरै शरीरलाई डढाउने तहमा पुगिसकेको छ । आजभन्दा २० वर्ष पहिले सबैभन्दा कम आय हुनेहरूले खाने रायोको साग र गान्टेमुला अहिले सबैभन्दा आय हुनेहरूको भान्सामा समेत कठिनसाथ पुग्न लागेको छ । तर, शासनमा बसेर निरन्तर, निष्कटण्क तर मार्नेहरूलाई यस्ता समस्या खुद्रे लागिरहेका छन् । 

अनेक जुइनाहरूको गाँठो बनाउँदै र जोड्दै सरकार धिपीधिपी चलिरहेको छ । एमसिसी नामका केही शब्दहरूलाई कोही कालीनाग सिद्ध गर्न आतुर छन् भने कोही तारणहारण । आँखा आफ्नै होलान् तर चस्मा कसैको रातो छ कसैको सेतो । रातो चस्मा लगाउनेहरू सेतो पर्वत शृंखला पारी बसेका मदारीको स्वार्थबाहेक केही देखिरहेका छैनन् भने सेतो चस्माधारीहरूको तर्कले आफ्नै रंगको पक्षपोषण गर्न सकेको प्रमाणित गर्न सकेको छैन । सर्पका मुखमा छुचुन्द्रो भएको छ यतिखेर एमसिसी । निले मर्ने र बाहिरै फाले दृष्टिविहीन या श्रवणशक्ति गुमाउने । एमसिसी अनुमोदन वा अस्वीकृति दुवै स्थितिमा ‘आगे आग पिछे खाई’मा परिणत भएको छ र यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम नेपालका तथाकथित राष्ट्रवादको ढोंग रच्ने अल्पज्ञाताहरूदेखि असाध्य बुद्धिमान् दाबी गर्ने कथित् राष्ट्रविकासका सूत्राधारहरूले गरेका हुन् । अरूको होइन । यी धेरै प्रसंग छन् नलेखी नहुने । तर, आजको ज्वलन्त प्रश्न हो न्यायपालिका । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थायी संवैधानिक निकाय अदालतको हालत हेर्दा अहिले हामी नेपालीहरूले शीर्षकका दुई पंक्तिलाई गायत्री मन्त्र जस्तै बिहान बेलुका वन्दनासहित जप गर्नुपर्ने नियति भोग्न लागेका छौँ । लथालिंग राष्ट्रलाई नै असफल राष्ट्र भन्ने गरिन्छ । किनकि यी माथिका दुई पंक्तिको स्थायी बास जहाँ हुन्छ, जहाँ यी पंक्ति प्रतिदिन सार्थक भइरहेका हुन्छन् सायद त्यसैलाई लक्ष्यित कविताको आशय हुनुपर्छ । अर्थात् असफल राष्ट्रको सजिलो सन्देश यी कविताका दुई पंक्ति हुन सक्लान् ।

०२९÷०३० सालतिर इटुम्बहालको सभामा तत्कालीन सुधारवादी आवरणका केही पञ्चहरूले आमसभा गर्न लागेका थिए । निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध कसैले कतै अलिकति खोक्छ मात्रै भने पनि हामी स–साना केटाहरू वडो उत्साहसाथ भाषण सुन्न दगुरिहाल्थ्यौँ । असन इन्द्रचोकबाट हामी केही साथीहरू विरोधी पञ्चको भाषण सुन्न गएका समय डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी वडो जोशका साथ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पञ्चायतमा आज लथालिंग अवस्था छ र लुटतन्त्र चलिरहेको छ । लथालिंग देशको भताभुंग चाला जस–जसले सक्ला उस–उसले खाला ।’ 

उहाँको आक्रोश पञ्चायतविरुद्ध थिएन, तत्कालीन मन्त्रीहरूतर्फ लक्ष्यित थियो । तर पनि सरकारले सहन गरेन र सूर्यबहादुर थापा, डा. लोहनीसहित त्यस सभाका आयोजक केही पञ्चहरूलाई पक्राउ गरी जेल चलान ग¥यो । 

त्यो अवस्था आज करिब ५० वर्ष पुग्दा पनि राज्य संयन्त्रमा हरेक साल, हरेक समय दोहोरिँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी लथालिंग अवस्थाबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन सकेनौँ । निर्दलीय पञ्चायत निरंकुश थियो त्यसलाई बिदा गर्नु अनिवार्य थियो, बिदा भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि देशले कोल्टो फेर्छ भन्ने विश्वास थियो, तर अनेक स्वार्थहरूको परिबन्धमा परी त्यो परिवर्तनले प्रतिदिन संक्रमण भोग्दै बिदा हुनुप¥यो । अहिले नेपालमा संसारको सर्वाधिक विकसित प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको छ । तर, यो अभ्यास पनि सफल हुनेमा सन्देह हुन लागेको छ । निर्दलीय पञ्चायतमा त जति बेथिति हुन्थ्यो त्यति नै परिवर्तनका पक्षमा जनमत सिर्जना हुन सक्तथ्यो । तर, अहिलेको बेथिति कसका पक्षमा र किन भन्ने जीवन्त प्रश्न हामीसँग छ ।

सरकारको अक्षूणताको प्रतिबिम्ब भनेको न्यायपालिका नै हो । चार महिनादेखि न्यायपालिका विचित्रको अराजकताको भार थामेर बस्न विवश छ । समाधान दिनुपर्ने सरकार मौन छ । न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्छ भनेर पन्छिने सरकार आफैँ पूर्ण गैरजिम्मेवार र निरीह हो भन्ने सबैलाई लाग्नु स्वाभाविक हो । राज्यका संयन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान संबन्धित निकायले नै गर्नुपर्ने हो तर नसकेमा के गर्ने ? र कसले गर्ने ? यसको जिम्मा यदि कार्यपालिकाले लिँदैन भने राज्य, विधि, कानुन, अनि एक–अर्काबीच शक्ति सन्तुलनको प्रश्न, निरर्थक विषय हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि पचासौँ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुहुने ९० को वर्ष पार गर्नुभएका ज्येष्ठ र भर्खर अभ्यास थालेका युवा कानुन व्यवसायीहरूले नै भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लगाएका छन् । न्यायाधीशहरूलाई सेटिङमा मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने आरोप दिनहुँ सुन्ने गरिन्छ । न्यायालयमा दलालहरूको बिगबिगी रहेको भन्ने हरेक दिन बारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । अनि कानुन व्यवसायीहरूबारे पनि समान आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन् । बितेका चार महिनादेखि नांगै सडकमा दौडिएका प्रधानन्यायाधीश, उहाँसँगै धोती, टोपी र लंगौटीसमेत घरको दराजमा फालेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अरू न्यायाधीशहरू र बार पदाधिकारीहरूको जुहारी दिनहुँ सडकमा सुनिन्छ । सरकार ‘रोम जलिरहेछ निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ’ अवस्थामा मस्त छ ।

नेपालको कानुनले संवैधानिक निकायहरू माथि छानबिन गर्ने र यथातथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जाँचबुझ ऐनको धारा (३) को उपधारा २ अनुसार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्न नसकिने होइन । चार महिनादेखि न्यायालय कर्मविहीन, स्पन्दनहीन जस्तो भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोर बाटोबाट आफ्नो कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ । कानुन व्यवसायीहरू न्यायालयको मूलढोकामा नारा लगाइरहेका हुन्छन् । एकथरि न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको आवाज सुनिन्छ । यसो हेर्दा त्यो निकै तटस्थ र आक्रामक भए पनि न्यायालयमा सुधारभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई दूधले कसरी धुने र सेतो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

कसरी यो अवस्था आयो ? यसको कुनै अन्तस्थ कारण छैन ? कुनै प्रायोजकको इच्छाशक्तिबाट मात्र सिर्जित भएको समस्या हो त यो ? कमसेकम नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि न्यायालयमा भएका अनेक प्रायोजित घटनाहरूको सूक्ष्म समीक्षा विगतमा भएन । निजी रुचि र अरुचिका आधारमा मानिसहरूले आफ्नो धारणा बनाएको अनुभव छ । विगतमा जेजति समस्याहरू देखिएका भए पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले नै निकास दिने काम गरेको थियो । तर, योपटक यस्तो छैन । नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनेर किटान गरिरहेको छ । तर, प्रधानन्यायधीशसँग यो आरोपको सामना गर्ने सामथ्र्य देखिएको छैन । उहाँ चोरबाटोबाट लुकेर आफ्नो कार्यालयमा पुग्नुले नै उहाँमा नैतिक शाहस नभएको प्रमाणित गर्छ ।

यदि जनउत्तरदायी सरकार छ भने अदालतको अराजकतावारे जाँचबुझ ऐनअनुसार तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । सरकारसँग यो सामथ्र्य छैन भने नेपाली जनताको सार्वभौम सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने संसद्ले नै संसद्बाट अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्दछ । अदालतको अराजकताले सरकार, संसद्, राज्यका अन्य अवयवहरू सबै नै समग्र रूपमा प्यारालाइज्ड भएका छन् । यसको जिम्मेवार सरकार र सार्वभौम संसद् हुनुपर्ने हो कि होइन ? अदालतले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न नसकेको चार महिना बित्यो । यो प्रहसन कति दिन चल्न दिने ? हिजो जसरी राजनीतिक प्रणाली असफल हुँदै अनेक क्षति देशले र जनताले भोग्नु परिरहेको छ । फेरि अहिले लथालिंग देशको भताभुंग चाला जस–जसले सक्ला उस–उसले खालाको चालाले त्यही नियति पुनरावृत्त गरेमा को जिम्मेवार ? सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू नै यसको जिम्मेवार हुनेछन् ।