एमसिसीः हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको अग्निपरीक्षा

 - राजन कार्की

१९४७ मा स्थापित नेपाल–अमेरिका सम्बन्धले १९५९ मा अमेरिकी दूतावास स्थापना गरियो । त्यसपछि अमेरिकाले ८ सय मिलियनभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ, यूएसएडले हालैका वर्षमा ४० मिलियन डलरभन्दा बढी डलर सहयोग गरेको गुगल बताउँछ ।

नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध १७ जुन १९४७ मा स्थापित भयो । १८८० किलोमिटर खुला बोर्डर छ । आवत जावतमा कुनै नियमन हुँदैन । निर्यात ब्यापार बढाउन नसक्दा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार नाघेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता र रेमिटान्स अर्थतन्त्रका कारण नेपाल असफल राष्ट्रतिर उन्मुख छ । विकास र समृद्धिका लागि पहिले हरियो वन भनिन्थ्यो, सकियो । अहिले

पानी र प्राकृतिक स्रोत साधन छ । यसका लागि सुसम्बन्ध, सुसम्पर्क र उद्यम गर्नैपर्ने छ । 

नेपाल–चीन सम्बन्धको गहिरो जरा छ । पाँचौ शताब्दीमा बुद्धभद्र, सातौं शताब्दीमा राजकुमारी भृकुटी र अरनिको, चिनियाँ यात्री फा सियन, ताङ वंशका सुआन जियाङदेखिको सम्बन्ध रहेको नेपाल र चीनबीच १९५५मा मैत्री सम्बन्ध कायम भयो र १९५६ देखि आर्थिक सहयोग स्थापित भएको देखिन्छ । चीनले गतवर्षका लागि २२.५ बिलियन नेपाली रूपैयाँको सुविधा दिएको थियो ।

नेपाल–बेलायत सम्बन्ध पनि धेरै पुरानो छ र बेलायत ठूलो आर्थिक सहायता दिने मुलुक हो । यसबाहेक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, अष्ट्रलियालगायत कोभिड फण्ड, अनेक आइएनजीओहरू नेपाललाई आर्थिक रूपमा सघाइरहेका छन् । यथार्थमा नेपालको विकास विदेशी आर्थिक सहायतामा पूर्णतः निर्भर रहदै आएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रलाई पकडमा राख्नका लागि ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीको लक्ष्य लिएर चीनले बीआरआईलाई अगाडि बढाएको छ । यसमा युरोप र सेन्ट्रल एसियाका ३४, दक्षिण पूर्वी एसियाका ६, पूवी एसिया र प्यासिफिकका २५, सब असहारियन अफ्रिकाका ३८, मिडिल इस्ट र नर्थ अफ्रिकाका १७, लेटिन अमेरिका र क्यारेबियनका १८ मुलुक सामेल भइसकेका छन् ।

अमेरिका २००३ मा एमसिसी कानुन बनाएर २००४ देखि अर्मेनिया, बेनिन, बोलिभिया, घाना, होण्डुरस, जर्जिया, लेसोथो, मेडागास्कर, माली, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, निकारागुवा, सेनेगल लगायतका मुलकहरूलाई योग्य मुलुक तोकेर एमसिसी परियोजना सहयोग कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइरहेको छ । 

सन् २०११ मा माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । उनले ४ पटक पत्र पठाएर एमसिसी सहयोग नेपाललाई दिनुप¥यो भनेर अमेरिकासँग माँग गरेको बताइन्छ । माँग गरियो अथवा माँग गर्न लगाइयो । जेहोस्, अमेरिकाले एमसिसी परियोजना लिन नेपाल योग्य सूचीमा राखेपछि १२ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका नै पुगेर एमसिसी सम्झौतामा सही गरेका थिए । यस्तो सम्झौता गर्ने नेपाल ४६औं मुलुक बनेको थियो । यो सम्झौतापछि नेपालले ५० करोड डलर लप्सिफेदी–गल्छी–दमौली–सुनवल ट्रान्समिसन लाइन र सडकजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि पाउने भयो । तर सर्त थियो, यो सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित हुनुपर्नेछ । नेपालले धेरै पहिलेदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य कतिपय मुलुकहरूबाट विकास सहयोग लिंदै आएको छ । त्यस्तो सहयोग कहिले पनि विवादास्पद बनेन र नेपालको हितमा ठानिएको छ । नेपालले सुशासनमा लगाइरहेको छ ।

यथार्थ यही हो, नेपालमा जुनसुकै मुलुकले सहायता दिए पनि दिनेको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ हुन्छ । नोथिङ् कम्स फर फ्रि । निशुल्क केही हुन्न । तथापि हरेक मित्रराष्ट्र नेपालका विकास साझेदार हुन् । यसकारण नेपालले कुनै मुलुकप्रति समर्थक अथवा विरोधीे हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । मुख्य सवाल व्यवस्थापन क्षमताको हो । व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भारतलाई तह लगाउन चीनसँग मिल्ने, चीनलाई तह लगाउन अमेरिकालाई बोलाउने सोच हो भने त्यो उत्ताउलो हो, घातक हो । यस्तो कूटनीति आत्महत्याजस्तो हुनेछ ।

यसरी एमसिसी नेपालमा आयो । बोलाएर आयो । यतिबेला एमसिसी विवादित बन्न पुगेको छ । कांंग्रेसी नेताहरू स्पष्ट छन्, ऊ भन्छन्– एमसिसी चाहिन्छ, पास गर्नुपर्छ । तर माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड दुईजिब्रे कुरा गर्छन् । उनी भन्छन्– चाहिन्छ, यसमा समस्या छ, संशोधन हुनुपर्छ । पहिले माओवादीका स्पिकर थिए कृष्णबहादुर महरा, उनले संसदमा एमसिसीलाई किन रोके, रहस्यमय छ । अहिले पनि माओवादी प्रवक्ता देव गुरूङ र नेता लीलामणि पोखरेल घनघोर बिरोधमा छन् । माओवादी कित्ता एमसिसीबारे स्पष्ट छैन । सरकारमा लीलामणिकी श्रीमती मन्त्री छिन्, उनी पनि मुख खोल्दिनन् । यसअघिको सरकारमा एमाले थियो, एमाले जसरी पनि पास गर्छु भन्थ्यो, सरकारबाट हटेपछि विपक्षीमा छौं, के गर्ने सरकारले निर्णय गरोस् भनेर लचक बनेकोे छ । सरकारमा हुँदा वा नहुँदा विकास र समृद्धिको नारा दिनेहरू एमसिसीबारे मुख खोल्दैनन् ।

यो सरकार ५ दलीय गठबन्धन सरकार हो । यी दलहरूबीच नै एकमत देखिदैन । हरेक पार्टीभित्र एमसिसी सहयोग लिनुपर्छ र लिनुहुन्न भन्ने विवाद घनिभूत छ । यो विवाद जनस्तरसम्म पुगेको छ, सही गर्ने हात काट्नेसम्मका अतिवादी स्वरहरू जुलुसहरूबाट सुनिन थालेको छ । डिसेम्बर १५ सम्ममा एमसिसीबारे निर्णय लिनुपर्छ भनेर अमेरिकी सहायक मन्त्री लूनै मंसिरको सुरू दिनमा आएर समयसीमा दिएर गएका थिए । सोही दिन अमेरिकामा एमसिसी बैठक बस्यो, नेपालमा संसद बोलाइयो । संसदमा कार्यसूचीमा एमसिसी थिएन, अमेरिकाबाट खबर आयो– थप समय पर्खिइने छ । कारण देउवा सरकारले संसदबाट पास गरिने प्रतिवद्धता पत्र पठाएका रहेछन् । यही पत्राअनुसार सहमति खोज्ने प्रयास देउवा सरकारले थालेको छ । सडकमा २६ पार्टीहरु एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर आन्दोलित छन् ।

अमेरिकाले ढाँटेको छैन । एमसिसी पेपर र महामहिम राजदूत रेण्डी बेरीले भनेका छन्– यो इण्डोप्यासिफक रणनीतिकै अङ्ग हो । यो इन्भेष्ट नै हो । अहिले यो परियोजनालाई अनुदान भनिएको छ ।

विवाद सार्कमा छ, विवाद बिमस्टेकमा छ, विवाद बिआरआईमा छ, तर चर्को र डरलाग्दो विवाद एमसिसीमा देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा, अमेरिकन एमसीसी र चीनको बीआरआईलाई लिएर केही बृत्तहरूमा यो वा त्यो सहयोग लिने वा नलिने भन्ने मुद्दा चर्कदै आएको अवस्था छ । स्वतन्त्र विश्लेषणहरू भन्छन्– त्यस्तो रोजाइ गलत हो । नेपाललाई अमेरिका र चीनबीच रोजिनुपर्ने कुनै खाँचो छैन बरू नेपालले ऋण लिनुभन्दा एमसीसीजस्ता विकास सहयोगहरू पाइएका बेलामा सचेत भएर स्वीकार गर्दै जानुपर्छ । यसैमा नेपालको विकास निर्माण र आमनेपालीको हित निहित हुन्छ ।

सरकारले स्पष्ट नपार्दा र एमसिसीबारे पत्रपत्रिकाहरूका गलत सूचनाहरूले एमसिसीबारे निर्णय गर्ने वौद्धिक क्षमता नेपालसँग छ कि छैन भन्न गाह्रो परिरहेछ । गत नोभेम्बरमा जततउकस्ररभलनष्किज।पजबदबचजगद।अयmरद्दण्द्दज्ञरज्ञद्दरद्दज्ञढटद्धछर छापिएको एउटा लेखमा चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले एमसिसीको अवमूल्यन गरेको वा होच्याएर बोलेको देखियो ।

चीनले एमसिसीको आलोचना गर्नु वा अमेरिकाले बिआरआईको आलोचना गर्नु उचित होइन किनकि नेपालले कुन सहयोग लिने वा नलिने, सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने कूटनीतिक ल्याकत र निर्णय क्षमता नेपालको विषय हो ।

चीन नेपालको छिमेकी र मित्र हो । चीनले आफ्ना फाइदाका लागि गलत सूचनाहरू प्रवाह गरिदिंदा त्यसबाट नेपालीहरूको चित्त दुख्न सक्छ । कूटनीतिक विज्ञहरू भन्छन्– एमसिसी सफल वा असफल हँुदा कसैको हाँसो वा गरीबको गाँस खोस्नु र भ्रष्टलाई पोस्नु नहोस् । नेपाल असंलग्न राष्ट्र हो, लोकसमाजवादमा गरीबको हित गर्ने उद्देश्य हुनैपर्छ ।

कुनै मित्रराष्ट्रसँग मैत्रीभाव धमिल्याउने आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले अनुसन्धान र जाँच गर्नुपर्दछ । घटना सत्य ठहरियो भने अन्य राष्ट्रका मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैन भन्ने अहस्तक्षेपको नीति हुबहु पालना गर्न भन्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पन्न मुलुकहरूलाई नेपालको विकासमा स्वागत गर्न नेपाल बाध्य छ । त्यसको मतलव कसैले गलत सन्देश प्रवाह गरून् र शक्तिको होडबाजी चलिरहेको अहिलेको युगमा नेपाललाई युद्ध मैदान बनाउन उपयोग गरून् । नेपाल स्वतन्त्र छ, पञ्चशीलमा विश्वास राख्छ । यो नीतिमा अलिकति पनि तलमाथि हुनु भनेको नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्नु हुनेछ । विश्वयुद्धमा समेत स्वीट्जरलेण्ड असंलग्न रह्यो, त्यस्तो निर्णय क्षमताका साथ अघि बढ्न नेता, पव्लिक ओपिनियन क्रियटरहरूले सत्तालाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ ।

ताजा र तातो प्रश्न भनेको– संसद र पार्टीहरू, एमसिसी योजनाबारे किन स्पष्ट बोल्दैनन् ? एमसिसी नेपाललाई लाभदायी छ, छैन ? नेपाललाई आवश्यक हो होइन ? नेपालको हितमा छ छैन ? किन जनतालाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् ?

नेताहरू माग्ने, एमसिसीलाई बोलाउने अनि नेपाली नेपाली, चीन–अमेरिका लडाउने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

निष्कर्ष ः

एमसिसी विवादको अन्त्य हुनुपर्छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन अनि मित्रराष्ट्र अमेरिकालाई जुधाउने बजाउने नीति नेपालको हुनुहुन्न । यथार्थ चीन, अमेरिकालाई भन्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ । कूटनीतिक दक्षता देखाएर एमसिसी लिने नलिने निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अमेरिका विश्व शक्ति हो, चीन र भारत उदाउँदा शक्ति हुन् । उनीहरुले हाम्रो वाध्यता बुझ्नेछन् ।