नेपालमा प्रचण्ड ओली, माकुने लगायत नेता र तिनका दलहरुका अन्धभक्त कार्यकर्ता र समर्थक हरु द्वारा आ आफ्नै व्याख्या सहित गिजोल्न सम्म गिजोलिएको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सरकारका तर्फबाट
एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको विवाद चिर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
आजै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सांसदहरुको धारणा र गठबन्धनको सहमति अनुसार संसद भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुको निवाराणार्थ व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रुपमा स्वीकार गर्ने तर कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागु हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानूनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता र सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून बमोजिक गरिने पनि घोषणा भएको छ ।
एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी अनुमोदनका लागि निर्णाथ पेस गरिदा सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदले पक्षमा हात उठाएका थिए ।
हुन्न भन्ने पक्षमा भने चार जना सांसदले मात्रै हात उठाए ।नेपाल प्रेसका अनुसार प्रमुख प्रतिक्षप एमालेले यसअघि झैं संसद अवरोधलाई कायम गरेको भए पनि एमालेकै दुई सांसद भीम रावल र झपट रावलले एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा हात उठाए ।
त्यस्तै एमसीसीको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि विपक्षमा हात उठाए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने चार वर्ष लामो प्रयत्नमा सफल भएका छन् ।
२०७४ साल भदौ २९ गते देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका कारण साढे ३ वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन माग गर्दै आएको थियो । सर्वदलीय बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्रकारान्तरले देउवाकै कार्यकालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ । अब ५० मिलियन डलर सहायताको एमसीसी परियोजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।
देउवाको सफलता
राजनीतिक उतारचढावका बीच गत असार २९ गते देउवा पाँचौपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको बहुमत ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश’ बाट सिद्ध गरेका देउवाले गत साउन ४ मा विश्वासको मत लिए ।
देउवालाई प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ सांसदले समर्थन जनाएका थिए । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा न्यूनतम साझा कार्यक्रममै एमसीसी अनुमोदनको विषय समावेश गर्न चाहन्थे । यद्यपि नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिका कारण साझा कार्यक्रममा एमसीसी समेटिएन ।
एमसीसीबारे गठबन्धनमा समस्या रहेको बुझेरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टमबाटै ‘यो गठबन्धनले एमसीसी के गर्छ ?’ भनी सोधेका थिए । समयक्रममा देउवाले जवाफ फर्काएका छन् ।
गठबन्धनभित्रका अनेक असहमति र आशंकालाई चिर्दै एमसीसी अनुमोदनमा देउवाले सफलता हासिल गरेका छन् । यद्यपि एमसीसीबारे जनस्तरमा देखिएको विरोध र त्यसको राजनीतिक क्षतिबाट जोगिन भने देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसले प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एक तीर, दुई शिकार
संसदीय राजनीतिका पाका खेलाडी देउवाको अनुभव यसपटक राम्रै उपयोग भयो । २०४८ सालयताका सबै संसदमा निर्वाचित देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका लागि ‘उपयोग’ गरे ।
गठबन्धनका दलहरु माओवादी र समाजवादी एमसीसीको प्रष्ट विपक्षमा उभिएका थिए । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा अवरोध निरन्तर राखेको थियो ।
माओवादी र समाजवादी एमसीसीको पक्षमा मत दिन तयार नभएको भए एमालेको सहयोग देउवाका लागि अपरिहार्य थियो । त्यसैले गत शुक्रबारको संसद बैठक प्रधानमन्त्री देउवाले आकस्मिक रुपमै स्थगित गराएका थिए ।
सहमतिका लागि भन्दै यो अवधिमा २ पटक प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमै पुगे । यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने जवाफ दिएका माओवादी र समाजवादीलाई एमसीसीको विपक्षमा उभिने भए सरकार छाड्न देउवाले चुनौती दिए । अर्कोतिर ‘संविधान निर्माणको बेलाजस्तै सहमति’ खोज्दै एमालेसँग निरन्तर संवाद गरिरहे ।
सत्तारुढ दलले असहयोग गरेको अवस्थमा गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सम्झौता गर्न देउवा तयार रहेको सन्देश कांग्रेस नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत दिइ नै रहे ।
राजनीतिक कारणले गठबन्धन छाड्न नचाहेका माओवादी र समाजवादीलाई देउवाको कदमले कमजोर बनायो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्नु प्रत्युत्पादक हुने बुझेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अन्ततः ‘फेस सेभ’ खोजे । त्यसका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ बाटो उपयुक्त देखियो । त्यही बाटोबाट देउवाले सत्ता गठबन्धन पनि जोगाएका छन्, एमसीसी पारित गराउने अभीष्ट पनि पूरा गरेका छन् ।अर्कोतर्फ एमसीसीको सबैभन्दा विरुद्धमा देखिएका दललाई नै सहमतिमा ल्याएपछि कांग्रेसले राजनीतिक जोखिम पनि कम बहन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक विवादित बनेको वैदेशिक सहायता परियोजना एमसीसीले अन्ततः संवैधानिक निकास पाएको छ । तर, यसले आगामी दिनमा कस्ता राजनीतिक पराकम्प सिर्जना गर्ला अहिल्यै भनिहाल्न सकिँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्दै आएको संसद अवरोधका बीच ध्वनी मतका आधारमा आइतबार राती करिब ९ बजे सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसीसी अनुमोदन भएको घोषणा गरे । उनै सभामुख हुन् जसले संसद अवरोधको अवस्थामा एमसीसी टेबल नै नगर्ने भनेर लामो समय अडान लिएका थिए ।
त्यसो त सत्तारुढ गठवन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी अन्तिम समयसम्म पनि संशोधनबिना एमसीसी पारित नगर्ने अडानमै थिए । तर, जब गठवन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भयो, उनीहरु यु–टर्न लिन वाध्य भए । सरकारले ल्याइदिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ उनीहरुका लागि अनुहार लुकाउने टालो बन्यो । यद्यपि, यो व्याख्यात्मक घोषणा सामाजिक सञ्जालमा मजाक बन्यो ।
एमसीसीको छलफलमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएनन् । एमसीसी अनुमोदनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेका थिए भने उठेका प्रश्नहरुको जवाफ पनि उनले नै दिए । यति ठूलो मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट अन्तिम सम्वोधन हुनु अपेक्षित थियो ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीको छलफलमा भाग लिएनन् । एमसीसीको विपक्षमा उभिन तीव्र दबावका बीच उनीहरुले अन्तिम समयमा एमसीसीको पक्षमा मत हाल्ने निर्णय पार्टीमा गराएका थिए । एमसीसीको पक्षमा ध्वनीमत जाहेर गरे पनि उनीहरुले यसको समर्थनमा बोल्न चाहेनन् ।
एमसीसी अनुमोदनको निर्णायक क्षणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भूमिकाहीन झैं देखियो । उसले एमसीसीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा भनेर कुनै आधिकारिक निर्णय नै लिएको थिएन । एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुँदै एमालेका सांसदहरु अरु नै मुद्दामा नारावाजी गरिरहेका थिए ।
एमालेका संसद भीम रावलले छलफलमा भाग लिए, तर पार्टीको कुनै पदमा नरहेका उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।नेपाल प्रेस भन्छ - भीम रावल र झपट रावलले एमसीसीको विपक्षमा मत जाहेर गरे । अन्य एमाले सांसदहरु नारावाजीमै व्यस्त रहे ।
व्याख्यात्मक घोषणा
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक