देखिन थाल्यो ‘असफल राज्य’ बन्ने खतरा, संविधान र व्यवस्था पनि अब सङ्कटमा

नेपालको अर्थतन्त्रले पनि श्रीलङ्काको जस्तै दूरावस्थालाई पछ्याउने स्थिति देखापरेपछि आर्थिक एवम् वित्तीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा विकराल सन्त्रास ब्याप्त भएको छ । तरलता अभावका कारण बैंकहरू ग्राहकलाई ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अब ६ महिनाभन्दा बढी केही समयलाई मात्र पुग्ने मौज्दात रहेकोले व्यापारीहरूले एलसी खोल्नुपर्दा शतप्रतिशत नगद व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने रेमिटेन्समा भारी गिरावट आएको छ । व्यापार घाटा अधिक वृद्धि भएकोले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ब्यापक ह्रास आएको बुझिन्छ ।

कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको यो स्थितिमा व्यापार घाटामा भएको भारी वृद्धि र रेमिटेन्समा आएको ह्रासले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रतिकुल असर परेपछि सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसको गम्भीर असर राजश्व सङ्कलनमा पर्ने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालले राज्यसञ्चालन खर्चको जोहो भन्सार तथा अन्य करबाट गर्दै आएको छ । व्यापारीहरूले ‘एलसी मार्जिन’को सुविधा नपाएपछि आयातमा ह्रास आउने र, विदेशी मुद्रा कम खर्च हुने निश्चितता त रहनेछ, त्यसपछि सरकारले राज्यसञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्ला ? यो अर्थविदहरूको जिज्ञाशा र मूल चासोको विषय बनेको छ । केही महिनाभित्रै खाद्यान्न तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको सख्त अभाव हुन सक्ने र, सरकारी कर्मचारीले पारिश्रमिकसमेत पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने चिन्ता अर्थविद एवम् आर्थिक विश्लेषकहरूमा देखिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर-प्रभाव परेको ठानिन्थ्यो । राजनीति अस्थिर हुँदाहुँदै पनि सीमित आर्थिक गतिविधि ‘सुचारु’ भएकोले धेरै ठूलो निराशाको स्थिति विगतमा थिएन । अब अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने भएपछि राज्य असफल भइ विद्यमान संविधान र राजनीतिक प्रणाली नै विस्थापन हुने चिन्ता सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिएको छ । आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरू पद त्याग गरेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेको र, दुर्भाग्यवश त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा ‘संविधान र व्यवस्था’को अस्तित्व नरहने चिन्ताले वर्तमान संविधानका निर्माताहरूलाई नराम्रोसँग सताउन थालेको छ । राजनीति गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका राजनीतिजीवीहरू यो ‘संविधान र व्यवस्था’ बाटो लागेपछि कसरी आफ्नो अस्तित्वरक्षा गर्न समर्थ होलान्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

अहिले श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दैछ । चीनसँग लिएको ६ सय करोड अमेरिकी डलरबराबर ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउँदाबुझाउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चिति श्रीलङ्काको इतिहासकै सर्वाधिक न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेका कारण बैंकहरू सामान आयातका निम्ति ‘एलसी मार्जिन’ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे र, ६ महिनाभन्दा कम समयका निम्ति मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको यथार्थ सार्वजनिक भएपछि श्रीलङ्काका बैंकमार्फत विदेशी कम्पनीहरूले कारोबार गर्न छोडिदिए । त्यसपश्चात दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको ठूलो अभावले नागरिकहरू खान नपाउने स्थितिमा पुगेका छन् । बितेको तीन महिनाभित्रै श्रीलङ्कामा करिब दश लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् भने झण्डै तीन लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । विकराल स्थिति उत्पन्न भएसँगै श्रीलङ्कामा यतिबेला आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा भएको छ र, नेपालले पनि अबका केही सातापछि ठ्याक्कै त्यस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको आशङ्का छ ।

- घटना र बिचार