अन्तत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पनि नेपाली फोहोरी राजनीतिको फेरी शिकार

 अन्तत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पनि नेपाली फोहोरी राजनीतिको शिकार मात्र भएको छैन  फेरी चुर्लुम्म डुबाइएको  छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का हर्ताकर्ता देखी कथित प्रतिपक्ष सम्म र नेपालका राजनीतिक दल देखी परराष्ट्र मन्त्रालय सम्म सबैको उत्तिकै हात छ ।    परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा पुनः हस्तक्षेप गरेको छ । मंसिर ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र लेख्दै चुनाव गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ ।

संस्थाभित्र अहिले देखिएका विवाद समाधान गरी सन् २०२१ भित्रै संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धारा १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद्मार्फत गर्न भनिएको छ ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल पुरा भैसकेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले पत्रमा संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन समेत निर्देशन दिएको छ । 

संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने निर्णय समेत परराष्ट्रले गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको उपस्थितीमा बसेको बैठकले तीन बुँदा कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘संघमा हाल देखिएका विवादको सर्वसम्मत निरुपण नभई गरिने निर्वाचनले विवादलाई अझ बढावा दिनुका साथै संघलाई गतिशिलता प्रदान गर्न र संघको उद्देश्य प्राप्तीमा समेत सहयोग पुग्दैन ।’

संघको विधानको धारा १७.१४ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै पुरा भैसकेको छ । कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले गतसाता मंसिर २९ गतेलाई चुनाबको नयाँ मितिको रुपमा घोषणा गरेको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएका तीन बुँदे निर्देशन मा भनिएको छ : 

संघको विधानको धारा १६.१.४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निष्क्रिय रहन गएमा वा अत्यन्तै विवादित भई संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने ब्यबस्था रहेको देखिन्छ ।  तसर्थ संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन् गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७८/०८/०३ निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

१. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भईसकेको हुँदा त्यस परिषदले संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू ।

२. संघको विधानको धारा १३.७ को खण्ड (ग) बमोजिम चयन हुने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका  सम्बन्धमा विगतको प्रचलित अभ्यासअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता दिने ।

३. हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।