नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकिकृत निर्देशन २०७८’ जारी

 नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकिकृत निर्देशन २०७८’ जारी गर्दै मोबाइल बैंकिङमा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढङ्गबाट मोबाइल बैंकिङको शुल्क असुलेपछि केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाएको हो । राष्ट्र बैंकले ५० हजारसम्मको कारोवारमा १० रुपैयाँ, ५० हजार देखि १ लाखसम्म २० रुपैयाँ र १ लाखभन्दा माथि ३० रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मोवाइल बैंकिङ-इन्टरनेट बैंकिङ सम्वन्धी शुल्क प्रत्येक ६/६ महिनामा वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।

भुक्तानी सीमा हेरफेर

केन्द्रीय बैंकले उक्त निर्देशनमार्फत मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंक र क्युआर कोडमार्फत हुने कारोवारको सिमामा समेत परिवर्तन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमार्फत मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंक लगायतबाट कारोबार गर्दा त्यसको सीमा बढाइएको छ ।

प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबारको सिमा १५ हजारले घटाइएको छ भने प्रतिदिन कारोबार र प्रतिमहिना कारोबारको सिमा तोकिएको छ । यसअघि एक पटकमा २५ हजारको कारोवार गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा अहिले १० हजारमा झारिएको हो । यसैगरी प्रतिदिन कारोबार २० हजार र प्रतिमहिना २ लाखको सीमा तोकिएको छ ।

डेविट कार्डबाट हुने कारोबारमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कार्ड जारी गर्न पाउने भुक्तानी सेवा प्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम ५ हजारसम्म विद्युतीय कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । मोवाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने कारोवारमा प्रतिमहिना १० लाख, ३० लाख र ५० लाखको सीमा हटाइएको छ ।

मोवाइल बैंकिङ क्युआर कोडसमेत गरी प्रतिदिन २ लाख र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्रतिदिन २० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् अब मोबाइल बैंकिङ क्युआर कोडसहित कारोबार गर्दा प्रतिमहिना ६० लाख र इन्टरनेटमार्फत प्रतिमहिना ६ अर्बसम्म कारोबार गर्न पाउने छुट नयाँ व्यवस्थाले गरेको छ ।

यसैगरी वालेटमार्फत रकमान्तर वा ट्रान्सफरको सीमा पनि हेरफेर गरिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट बैंक खातामा प्रतिकारोबार ५० हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गरिएको छ । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ५ लाखको सिमालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

एजेन्ट वा सवएजेन्टमार्फत वालेटमा प्रतिदन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाख पठाउने व्यवस्था हटाइएको छ । यसैगरी वालेटमा ५० हजारभन्दा बढी ओभरनाइट व्यालेन्स राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत व्यक्ति वा एजेन्ट बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले दिनमा १० वटा कारोबार मात्रै गर्न पाउने भएका छन् । यसैगरी नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी ‘आरएमआइएस’ मा आवद्ध भएका सेवाग्राहीले वालेटमार्फत भुक्तानी गर्दा ३ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, १० हजारभन्दा माथि २० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ३ हजारभन्दा माथि १० हजार सम्मको कारोबार शुल्क १० रुपैयाँलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन ।

अन्य व्यवस्थाहरु

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले पनि डेविट कार्ड-क्रेडिट कार्ड-प्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी सम्वन्धी कार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघी बाणिज्य बैंकहरुले मात्रै उक्त कार्डहरु जारी गर्न पाउँथे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै अब भुक्तानी सेवा प्रदायक(ईसेवा, खल्ती) लगायतले पनि स्वदेशी मुद्राका प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । यसैगरी निर्देशिकामा बिद्युतीय कार्डमार्फत कारोबार गर्दा पीओएस वा पीओटी मेसिनमार्फत क्यास आउट नभइ क्यास डिस्पेन्स (नगद प्राप्त नभई बैंक मौज्दात घटेमा) ‘ग्राहकले उजुर गरेको वा नगरेको अवस्थामा’ भन्ने बाक्यांश थप गरिएको छ । जारी गर्ने र प्राप्त गर्ने एउटै संस्थाको भएमा कारोबार भएको अर्को दिनसम्म राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सोही दिन नै यस्तो कारोबार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाई क्युआर बेस्ट कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको एटीएम नचलेमा, पर्याप्त नगद नभएमा वा रकम ननिस्किएमा उक्त सुचना सम्वन्धित संस्था वा कार्ड जारी गर्ने संस्थामा समेत पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसैगरी अब एटीएम रहेको स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्दा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

प्यान नम्बर लिएका एकल स्वामित्वमा सञ्चालित ब्यवसायीक संस्थाको नाममा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्यान नम्बर नलिएका तर दैनिक ५ हजारसम्म खुद्रा कारोबार गर्ने व्यवसायीले समेत परिचयपत्रका आधारमा मर्चेन्ट क्युआर कोड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने छ । सेवा सञ्चालन १ वर्ष पुरा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी प्रणाली ‘अडीट’ गरी केन्द्रीय बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । साथै साविकको बैंकिङ प्रणालीको सिस्टम अपग्रेड गराएको वा नगराएकोबारे प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी संस्थाले गरेको सेटलमेन्ट खातालाई ग्राहकले गरेको कारोबारको फर्छ्यौट बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । रकम ट्रान्सफरसम्वन्धी शुल्क समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाइदिएको छ ।

डिजिट हस्ताक्षर र भेरिफिकेसन अनिवार्य

रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट प्रणालीमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि समेत केही नीतिगत परिवर्तनहरु भएका छन् । यस प्रणालीमा आवद्ध सर्भर, नेटवर्क कनेक्टीभिटी, मिडिलवेयर इन्टरफेस एप्लिकेशन, पाल्टफर्म, डिजिटल सिक्नेचर, इटोक्न, युजरनेम र पासवर्ड लगायको भौतिक तथा प्राविधिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । नेपाल प्रेसका अनुसार यस प्रणालीमा आवद्ध हुने संस्थाले डिजिटल हस्ताक्षरको मापदण्डको पालना गरी पठाउने तथा प्राप्त हुने कारोबारमा समेत सो भेरिफिकेसन अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।