सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गयो एमाले सरकार, आउने भयो एमाओबादी र कांग्रेस सरकार, ८ / ८ महिनाको भागबण्डा

 लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयविरूद्ध पेश भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको

इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अब उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुन: नियुक्ति, प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेस, र छलफलका विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकोले संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश गरिएको हो। ‘यी विषयहरूलाई संविधानको सही कार्यान्वन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरूको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आजका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले रिट दायर गरेका थिए।

यसै बिच पार्टी विवादको असरले एकपछि अर्को धक्का खेपिरहेको एमालेले आज लुम्बिनी सरकार गुमाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिसकेका छन् । यससँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेको छ । 

उता लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन् । अब १६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका उनीहरूले ८/८ महिना नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बहुमतमा रहेका गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको माओवादीका सांसद सुर्दशन बरालले बताए ।

बरालका अनुसार शुरूको ८ महिना माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र बाँकी समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । यो विषयमा लिखित सहमति भने नभए पनि भद्र सहमति भएको बरालले बताए । मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो आन्तरिक सहमति गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए । माओवादी र कांग्रेसले गण्डकी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बाँडे पनि लुम्बिनीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन यस्तो गरिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । यद्यपि यो कानूनअनुसार मिल्छ वा मिल्दैन त्यो जानकारी नेताहरूलाई क्लियर छैन ।