आफ्नै आदेश उल्टायो सर्बोच्च अदालतले, हर कुरामा अदालत नै हाबी, थला परेको एमाले उठ्ने प्रयास

       सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मत दिएका आफ्ना चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाही सदर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै कर्णालीमा एमालेका प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पद गएको छ । एमाले कारबाहीपछि पद गुमाएका चार जनालाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफू आबद्ध संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको समेत जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले यसअघि प्रकाशमानसिंह राउतको अन्तरिम आदेशमा भएको व्याख्यालाई समेत सच्याएको छ । राउतको इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही वैधानिक नरहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले कारवाही नगरेको आधार देखाएर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, राणासहितको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अत्यिढारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।

एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समिति भंग गरे पनि अदालतले पछिल्लो आदेशले त्यसलाई वैधता दिएको छ । 

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले आफ्नो सांसद पद जोगाइपाउँ भनी दिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेन । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी, गौरी शंकर चौधरी र लेखराज भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन । 

उता नेकपा एमालेले ९ वटा विभाग गठन गरेको छ । तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा सोमबार साँझ बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ९ वटा विभाग गठन गरेको हो । विभागमा माधव नेपाल पक्ष समेटिएको छैन । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २५ मध्ये ९ विभागमात्रै गठन भएको जानकारी दिनुभयो । एमालेले संगठन विभागमा विष्णु पौडेल, संसदीय विभागमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, आर्थिक विभाग विष्णु रिमाल र प्रचार विभागमा प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रमुख तोकेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले पर्यटन विभागमा भानुभक्त ढकाल, स्कुल विभागमा केपी शर्मा ओली, विदेश विभागमा डा. राजन भट्टराई, निर्वाचन विभागमा अग्नि खरेल र स्थानीय तह विभागको नेतृत्व देवेन्द्र दाहाललाई दिएको छ ।