अफगानिस्तानको बर्तमान अवस्था र हाम्रो नेपाल !

 - डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठ

क.  सन्दर्भ अफगानिस्तान:

वैदेशिक लगानी र सहयोगले मात्र मुलुक संम्वृध्द र सुरक्षित हुन सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त हालैका अफगानी जनताका कारुणिक क्रन्दन र बीभत्स घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । सम्भवतः २१ औँ शताब्दीको प्रारम्भका अफगानी जनताका त्रासदी प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धताका भन्दा पनि बढी भीषण र भयानक छन् ।

निश्चित राजनैतिक र सामरिक उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि  गरिएको वैदेशिक लगानी र आर्थिक एवं सामरिक सहयोगले मात्रै देश संम्वृध्द र सुरक्षित हुने भए अफगानिस्तानको यो दुर्दशा हुने थिएन होला

। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माद्यमहरुका अनुसार विगत दुई दशकमा मात्रै अमेरिका एक्लैले ८८ अरब डलर भन्दा बढीको सैन्य सहयोग गरेको र अन्य भौतिक सहयोग समेत १४० अरब डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको वताईको छ । यसरी नै अमेरिकी छाता सहयोग सङ्गठन नेटो संम्वध्द २७ देश र अन्य मध्य पूर्वी मुस्लिम देश चीन, भारत लगायत सबै देशको आर्थिक सहयोगको गणना गर्ने हो भने हालसम्म २०२६ अरब डलर अफगानिस्तानका नाममा खर्च भइसकेको बत्ताइन्छ ।

उपरोक्त बमोजिमको भारीभरकम बजेटको सानो अंश भौतिक पूर्वाधारको विकासमा खर्च भए पनि अधिकांश रकम लगानीकर्ता देश सङ्घ सङ्गठनहरूकै सुरक्षा र रखरखावमा खर्च भएको र बाँकी नगद अनुदान अंश गठित एवं अव्यवस्थित अफगानी सुरक्षा र प्रशासनिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण बालुवामा पानी खन्याए सरह वरवाद भएको बत्ताइन्छ ।

पलायनवादी सत्ताच्यूत राष्ट्रपति असर धानिदेखि उच्च राजनैतिक प्रशासनिक एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको भ्रष्ट चरित्र र मुलुक प्रति जबाफदेही नरहने प्रवृत्तिका कारण अफगानिस्तान हाल वरवादीको कगारमा पुगेको विश्लेषण गरिँदै छ ।

असर धानिदेखि उच्च पदस्थ निकायका प्रमुख एवं राजनैतिक व्यक्तिहरू (अधिकांन्स)मा विदेशको पिआर कार्ड र ग्रिन कार्ड होल्डर भएका कारण यिनीहरूले पूर्ण वफादारी एवं जिम्मेवारीका साथ मुलुक प्रति न्याय गर्न नसकेको र राष्ट्रिय सङ्कटमा नगद कुम्ल्याएर पलायन भएको विश्लेषण पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माद्यमहरुले गरेका छन् ।

द्वैध चरित्र, द्वैध नागरिकता र द्वैध जबाफदेहीका साथ निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अमेरिका ग्रिन कार्ड धारक असरफ धानिको नेतृत्वमा स्थापित विदेशी भाडाका शासकहरू र कविलाई गुटका आधारमा म्यादी प्रहरीको शैलीमा सञ्चालित सुरक्षा फौज भित्र व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दृढ इच्छा शक्तिको अभावमा अफगानिस्तानको यो दुर्दशा भएको व्याख्या पनि भइरहेको छ ।

विगत दुई दशक भित्र अफगानिस्तानमा पर्याप्त मामा सामरिक साजोसामान र अत्याधुनिक हात हतियार भित्रिएको बताइन्छ, तर तिन लाखको सङ्ख्यामा रहेको अफगानिस्तान सेनामा नियमित र दक्ष सैनिक सङ्ख्या तीस हजार भन्दा बढी नभएको र बाँकी सङ्ख्या नंया भर्नाका म्यादी प्रहरी प्रवृत्तिका अदक्ष, अशिक्षित र पैसाका लागि लड्ने मनोवृत्तिका कारण त्यत्रो ठुलो सङ्ख्याको फौज पनि तत्कालै विघटित एवं पराजित हुन पुग्यो ।

अर्को तर्फ अमेरिकी नेतृत्वको नेटो फौजले पनि आफ्नै नेतृत्वमा लड्ने लडाउने र आफ्नो सुरक्षालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिदां अफगानी सेनामा नेतृत्व विकास र दक्षता अभिवृद्धि एवं सिप हस्तान्तरण हुन नपाउँदा ७०।७५ हजार कै (एक चौथाइ) सङ्ख्याका सङ्गठित तालीवानीहरुले सहजै विजय प्राप्त गरे ।

सन् २००१मा आसामा बिन लादेनले अमेरिकी टुईन टावरमा आक्रमण गरे पछि क्रुद्ध वनेको अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई आधार बनाएर १० वर्ष अघि लादेको साया गरे पछि अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको औचित्य समाप्त भएको धारणा त्यति वेलै सार्वजनिक भएको पनि हो ।

"सामान्य दृष्टिमा निरीह अफगानी जनताले सर्वस्व गुमाउदां सर्वशक्तिमान् अमेरिकाले चाही मानवीय मूल्य प्रतिको विश्वास गुमाएको छ । "

इराक युद्धसँग जोडिएको तेलको राजनीति होस वा अफगान युद्धसँगको स्वार्थको राजनीति होस, महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना तुच्छ स्वार्थ पुत्रिका लागि अपनाउने यस्ता निकृष्ट हतकण्डाहरुले एकातर्फ आम नागरिकको संहार हुने गरेको छ भने अर्को तर्फ हाम्रो जस्ता साना राष्ट्रहरूले तिनिहका यस्ता कुटिल चाल समयमै बुझ्न नसक्नु हाम्रो ठुलो कूटनीतिक कमजोरी पनि हो ।

अफगानी भूमिमा देखिएको ताण्डव नृत्यको विभीषिकाले सीमावर्ती देशहरूलाई पनि उति सारो पिरोलेको पाइँदैन । सामान्य दृष्टिमा निरीह अफगानी जनताले सर्वस्व गुमाउदां सर्वशक्तिमान् अमेरिकाले चाही मानवीय मूल्य प्रतिको विश्वास गुमाएको छ, राजनैतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका नाममा लडिने लडाइँको लागि विश्वसनीयताको खडेरी पार्दै अफगान भूमिबाट अमेरिका सदाका लागि पराजित मोडमा वाहिरएको अर्थमा यस घटनालाई लिईदैछ ।

ख.    नेपालको सन्दर्भ

भौगोलिक भूपरिवेष्टित र अवस्थितिका दृष्टिले नेपाल र अफगानिस्तान दुवै बिच पर्याप्त समानता छ, दुवै पहाडी भुवनौटका, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन । अफगानिस्तान मध्य पूर्वी एसियाका लागि र नेपाल दक्षिण एसियाका लागि गेट वे का रूपमा रहेको छ । हाल नेपाल र अफगानिस्तान दुवै शक्ति राष्ट्रहरूका आकर्षणका केन्द्र विन्दु भई रहेका छन् ।

नेपालमा जस्तै विगतमा अफगानिस्तानमा पनि राजतन्त्र थियो । नेपालले पनि अफगानिस्तानकै जस्तो संविधान सभाको प्रयोग र उपयोग गर्दै संविधान बनाएको छ । नेपालमा पनि अफगानिस्तानमा जस्तै पटक पटक संविधान असफल हुँदै आएका छन् । नेपालले पनि अफगानिस्तानमा जस्तै सक्रिय एवं संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रयोग गर्दै आएको छ । अफगानिस्तान कै जस्तो भ्रष्ट र असक्षम राजनैतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली र पात्र नेपालमा पनि स्थापित छ । अफगानिस्तानमा जस्तै नेपालमा पनि सुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्र राजनैतिक दलहरूबाट आक्रान्त र छिया छिया पारिएको छ । राजनैतिक नेतृत्वको भ्रष्ट चरित्र उस्तै ।

"अफगानिस्तान भन्दा एउटा कुरा मात्र अलि भिन्न छ, त्यो के भने हाम्रा वीर पुर्खाहरूले हालसम्म जोगाएर राखी दिएको मुलुकको विरासतलाई राजनीतिक मुद्दाहरूमा नवोलेर टुलुटुलु हेरी रहने अराजनीतिक चरित्रको नेपाली सेना हालसम्म छिन्न भिन्न भएको छैन ।

अफगानिस्तान भन्दा एउटा कुरा मात्र अलि भिन्न छ, त्यो के भने हाम्रा वीर पुर्खाहरूले हालसम्म जोगाएर राखी दिएको मुलुकको विरासतलाई राजनीतिक मुद्दाहरूमा नवोलेर टुलुटुलु हेरी रहने अराजनीतिक चरित्रको नेपाली सेना हालसम्म छिन्न भिन्न भएको छैन । केही हदसम्म एक जुट नै देखिएको छ । अरू विषयहरू अफगानिस्तान भन्दा भिन्न छैनन् । किनभने २०७२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितले नेपालका राजनैतिक प्रशासनिक एवं सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत बहालवाला पिआर ग्रिन कार्ड धारकहरूको खोजी नीति लिँदा यंहा पनि छ्यापछ्याप्ती भेटिएर खैलाबैला मच्चिएको थियो । राजनैतिक रूपले समेत दुई विपरीत ध्रुवका राजनैतिक व्यवस्था, परिपाटी र सिद्धान्त अङ्गालेका महाशक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनका बिचमा छौ ।

कूटनीतिका नममा झुट नीति अङ्गाल्दै जान्दा भारत र चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले मात्र होइन अमेरिकाले समेत शङ्काको दृष्टिले हेर्न वातावरण निमार्ण भएको छ । दीर्घकालीन कूटनीतिक शक्ति सन्तुलनको सट्टा तत्कालीन शक्तिको सन्तुलन मिलाउन मात्र केन्द्रित छौँ । तसर्थ यस्तो नेतृत्वले मुलुकको भविष्य कहाँ लगेर बिसाउने हो भन्न नै मुस्किल भइसक्यो ।

सम्पूर्ण विश्वले आतङ्कवादीको घोषणा गरे तालिवानी तथा अन्य मुस्लिम आंतककारी समूहहरूका अवशेष नेपालमा पनि स्लीपींङ्ग एजेन्ट बेस्ड एक्टिभिटीज का रूपमा सन् १९९९ मा आरसी ८१४ इन्डियन एअरलाईन्सको विमान काठमाण्डौंवाट अपहरण भई अफगानिस्तानको कान्धार पुर्‍याएको घटनाले पुष्टि गरेकै छ । अर्कोतर्फ नक्कली (फर्जी) पासपोर्ट लगायतका डक्युमेन्ट्स को परीक्षण गर्ने हाम्रो कमजोरी अध्यागमन प्रणाली र कमाऊ एवं बिकाऊ चरित्रको उम्दा प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता बारे सबै जानकार नै छन् ।

"सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले सार्ककै कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा आएको परिवर्तन प्रति नेपालले कूटनैतिक मौनता कहिले सम्म साँध्ने हो ? मुलुकको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हुने गरी औपचारिक रूपमा अग्रसर हुने समय होइन र यो ?"

दुई दशक पछि अफगानिस्तानको सत्तामा दोस्रो पटक कब्जा गरिसकेको तालिवानका आतंकी कनेक्सन विश्व भरी नै देखिन्छन् । यस वाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । तर जसरी चीन, रुस, पाकिस्तान, कतार लगायतका मुलुकहरूले तालीवान् बाहेकको विकल्प नदेखे पछि आ–आफ्ना राष्ट्र र नागरिक हितका लागि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सहयोगको अपिल मात्रै गरेका छैनन् की चीन र पाकिस्तानले सहयोगका हात बढाउने सङ्केत समेत दिई सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले सार्ककै कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा आएको परिवर्तन प्रति नेपालले कूटनैतिक मौनता कहिले सम्म साँध्ने हो ? मुलुकको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हुने गरी औपचारिक रूपमा अग्रसर हुने समय होइन र यो ?

"छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका साथै दातृ एवं महाशक्ति राष्ट्रहरू बिच कूटनैतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरौँ, कूटनीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा भागबन्डाको राजनीति बन्द गरौँ, अन्यथा अफगानिस्तान हुँदै युगोस्लाभाकीयाको नियति भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ, सबैलाई चेतना होस । "

 अतः मूल विषय तर्फ फर्किदा एउटा महाशक्तिले अर्को आंशिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अफगानी जनतालाई आगोको भुमरीमा लगेर झोसी दिए पछि अर्को प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तिले सहयोगी हात बढाउने सङ्केत देखिँदै छ । तसर्थ, आगामी दिनमा दक्षिण र मध्य एसियामा शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्ष बढ्दै जाने सङ्केत पनि हो । यस्तो अवस्थामा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका साथै दातृ एवं महाशक्ति राष्ट्रहरू बिच कूटनैतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरौँ, कूटनीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिमा भागबन्डाको राजनीति बन्द गरौँ, अन्यथा अफगानिस्तान हुँदै युगोस्लाभाकीयाको नियति भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ, सबैलाई चेतना होस ।

नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक डा.ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनु हुन्छ । thakurmohanshrestha@yahoo.com