राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुकको संवैधानिक र कूटनीतिक विश्वसनीयता संकटमा, धुर्तता, मुर्खता र सुस्तताको उपचार खोज्ने कि ?

- डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ  

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण मुलुकको संवैधानिक र कूटनीतिक विश्वसनीयता संकटमा परेको छ । पछिल्लो ६ महिनायता बाह्य मुलुकले नेपाल सरकारप्रति देखाएको व्यवहारले यसलाई पुष्टि गरेको छ । मूल्य-मान्यताको राजनीति, कुशल राजनेता, सन्तुलित संविधान, सर्वमान्य राष्ट्रिय मूलनीतिको अभावका कारण मुलुकको कूटनीतिक छविमा दाग लाग्यो । यसले गर्दा मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व उत्पन्‍न हुने खतरा बढ्दो छ । भएका त्रुटि र कमी-कमजोरी सुधार्ने साहस, क्षमता र प्रयास भएन भने भविष्यका सम्भावना र योजनासमेत कामयाबी हुने छैनन् ।

कुनै पनि मुलुकको कथित लोकतान्त्रिक सरकारले निर्माण गरेको संविधान, नीति, नियम र आफ्ना नागरिक तथा सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध यत्तिको ज्यादती र गैरजिम्मेवारी यसअघि कहिल्यै

प्रकट भएका थिएनन् । सरकारका यस्ता हर्कतका पछाडि सामान्य दृष्टिमा त सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ (सत्ता स्वार्थ) मात्रै देखिन्छ ।

तर आफू सत्तामा नरहने अवस्थामा सरकारका यस्ता दुष्प्रयासले मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने संवैधानिक एवं कूटनीतिक संकटप्रति यो सरकार जानीजानी मौन छ ? वा अन्य केही कूटनीतिक खेल छ ? यो त आगामी दिनमा मुलुक र नागरिकले भोग्ने कष्टबाट अनुमान लगाउन सकिएला ?

राजनीतिक दलका लागि सत्ता भनेको विषय जनहितमा गरिएका कार्यको आवधिक मूल्यांकनका आधारमा आउने र जाने नियमित राजनीतिक प्रक्रिया हो । आफ्नो सत्ता (सरकार) टिकाइराख्‍न संसद्‌बाटै सार्वजनिक रूपमा कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन (सिंहमेव जयते भन्दै भारतको विरोध) गर्नेदेखि मुलुकको भौगोलिक सीमासमेत हेरफेर र दुरुपयोग गरी, महाभारतकालीन शकुनि चाललाई समेत माथ गरेको देखिन्छ ।

यो सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लघंन गर्दै तिनै भारतीयसँग मध्यरातमा बालुवाटारको शयन कक्षभित्रै लडीबुडी खेल्नसमेत पछि परेन । त्यसपछिका सम्पूर्ण राजनीतिक, संवैधानिक एवं कूटनीतिक क्रियाकलापबाट निर्देशित र परिचालित भएको आम जनमानसले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुले, आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण संवैधानिक मर्यादाको चीरहरण गर्दै कूटनीतिक लज्जाको पराकाष्ठा नाघिसकेको प्रतीत हुन्छ । 

सरकारका यस्ता गैरकूटनीतिक क्रियाकलापमा अंकुश लगाई संवैधानिक प्रावधान र प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्ने गहन दायित्व बोकेको राष्ट्रपतीय संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका छोडेर, प्रधानमन्त्रीको खोपीभित्रको देवताको भूमिका निभाउँदा उक्त संस्थाकै गरिमा धुलीसात् भएको छ ।

यस्तै गुटगत र झुटगत गतिविधिमै संलग्न रही संस्थागत मर्यादा उल्लंघन गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत राष्ट्रपतिलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्‍न छाडेको छ । कोरोना महामारीका कारण समस्त विश्वमा भ्याक्सिन राजनीति उच्च स्थानमा रहेको देखिँदा देखिँदै वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षमा छ पटक स्वास्थ्यमन्त्री फेरेर खोप भित्र्याउन होइन, कमिसन कुम्ल्याउने होडबाजी छौं भन्‍ने अनुभूति नेपालीलाई मात्र होइन विश्व जगत्लाई नै दिइसकेको थियो ।

भानुभक्त ढकालले त ईश्वर पोखरेलको छत्रछायामा ओम्नीको छाता ओडेर कमिसन मात्र कुम्ल्याएनन्, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री पनि भित्र्याएको सबैले देखेजानेकै हो । त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठीले कहिले रसियन स्पुस्तनिक कहिले चिनियाँ भेरोसिल भन्दै कमिसनको जोखना हेर्दाहेर्दै अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारतर्फ भ्रष्टाचारको सुई घुमाएर पदमुक्त भए ।

यहीकारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कूटनीतिक व्यवहार गर्न छाडेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रयोग गरियो । राष्ट्रपतिमार्फत अमेरिका, भारत, चीन, र रुसलगायतका राष्ट्रप्रमुखसँग गरिएको एक महिना पुग्दा पनि कूटनीतिक पत्राचारको सामान्य जवाफसमेत प्राप्त भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो राष्ट्रपति संस्था र प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक विश्वसनीयता गुमाइसकेकै हो त ?

मुलुकभित्र र बाहिर सम्पूर्णरूपमा संंवैधानिक एवं कूटनीतिक रूपमा विफल भई एक्लिँदै गइरहेको वर्तमान राज्यसंयन्त्रले अझै पनि सत्ता जोगाउन बजेटमै नीतिगत व्यवस्था गरी चुरोको दोहन गरी तराई-मधेसलाई मरुभूमीकरण गरिदिनसमेत बिन्ती बिसाएको छ ।

अर्को त, संसद् छल्दै नागरिकता वितरणको अध्यादेशको त्यही संकेत के हो ? नांगै नाच्नुभन्दा कछाड वा लगौटी भए पनि लगाएर नाच्‍नुपर्‍यो भनी आदेश दिने सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले लिखित जवाफका माध्ममबाटै धम्क्याउन छाडेका छैनन् ।

मुलुकभित्र मात्र होइन, सरकारले मुलुकबाहिरका गतिविधिमा समेत असफलता व्यहोरिरहेको छ । जुन २०२० को पहिलो हप्तामा इजरायल र प्यालेस्टिनबीचको संघर्षमा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको असन्तुलित विज्ञप्तिप्रति इजरायल सरकारले असहमति जनाएको विषय कूटनीतिक विषयका जानकारले बताइरहेका छन् । 

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतकै कुरा गरौँ, वर्षौंअघि आफैँले गठन गरेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न मानिरहेको छैन । तर नेपालले पश्चिमी सीमावर्ती महाकाली करिडोरमा भारतलाई एकतर्फी निर्माण नगर्न तीन-तीनवटा कूटनीतिक नोट पठाउँदासमेत वास्ता नगरी भारतले निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

 पढे-लेखेका धूर्त नै समय र स्थानअनुसार ‘युटर्न’ गर्न माहिर भएपछि के अपेक्षा गर्ने ? 

त्यसैले त कमजोर कूटनीतिक पृष्ठभूमि र भाषागत ज्ञानका कारण पनि स्वाभिमानी नेपालीले शिर निहुर्‍याउनुपरेको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि निर्धारित विश्वविद्यालयको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत आवश्यक नपर्ने अध्यादेश जारी गराई दलका हरुवा-चरुवा र ज्यानमारा गोठालालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्य राखेपछि मुलुकले कति हण्डर व्यहोर्नुपर्ला ? 

पढे-लेखेका धूर्त नै समय र स्थानअनुसार ‘युटर्न’ गर्न माहिर भएपछि अशिक्षित वा हरुवा वा चरुवाबाट के अपेक्षा गर्ने ? नेपालमा रहँदा एमाले भएर पनि २४ सै घण्टा दौरा-सुरुवालमा ठाटिएर बस्ने युवराज खतिवडा राजदूत भएर अमेरिका छिरेपछि आफ्नो राष्ट्रिय पोसाकलाई सकेट बिर्सिए । पढेलेखेका यस्ता धूर्तहरूले राजदूत पदलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा नभई व्यक्तिगत लाभहानिका लागि प्रयोग गर्दा रहेछन भन्‍ने स्पष्ट भएको छ ।

यस्तो कमजोर कूटनीतिक धरातल कायम राखेर कूटनीतिक पदलाई वैदेशिक रोजगारमा परिचित गर्दै जाने हो भने यो सरकारलाई मातृभूमिको बलात्कार गरेको आरोप लगाउनेहरू अन्ततः सत्य साबित हुनेछन् । विगत ३० वर्षदेखि चल्दै आएका सरकारहरूले पनि जनताको मत जित्नुको साटो छलछाम र जालझेल मात्र गरेनन् मुलुक लुटेर व्यक्तिगत र पार्टीगत गुजारा चलाउँदै आएको स्पष्ट छ ।

झन् अहिलेका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखले त पुराना घटना बिर्साउने गरी सत्ता स्वार्थका लागि त्योभन्दा पनि निकृष्टता प्रदर्शन गरे । हालको जस्तो संवैधानिक चीरहरण र कूटनीतिक नालायकी विगतमा यो रूपमा प्रदर्शन भएको थिएन । यसको दुष्परिणाम दीर्घकालीन रूपमा मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुलुकको कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई असफलताको अन्तिम किनारमा त  पुर्‍याए नै अदालतलाई धम्क्याएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको पनि पछिल्ला पत्राचार र व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ । सत्ता स्वार्थका लागि मातृभूमि बन्धक राख्‍न पछि नपर्ने यस्ता कुपात्रलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा किन नलगाउने भन्‍ने प्रश्न आम सरोकारको विषय बनेको छ । 

मुलुक नाजुक अवस्थामा छ । संवैधानिक, कूटनीतिक सिद्धान्त र  मूल्यमान्यता संकटमा परेका छन् । यसरी नै संसद्, सरकार र संविधान असफल हुने, दल र नेता अक्षम हुँदै जाने हो भने मुलुकको स्वाभिमान के होला ? केही वर्षयता भारत र चीनको उल्लिखित ‘एग्रेसिभ’ विचारको प्रभाव वा राजनीतिक दलहरूमा परिरहेको छ । भारत र चीनले अवलम्बन गरेको २‍.१ को कूटनीतिमा त्रिपक्षीय सरोकारका विषयवस्तुमा समेत नेपाललाई सहभागी नबनाइएको विगतको कटु अनुभव नेपालसँग छ ।

नेपालको जमिन तथा आकाश छिमेकी भारत र चीनको विरुद्ध प्रयोग नहोस् तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आदर्शलाई पालना गर्न सक्नु पनि नेपालको भूराजनीति र कूटनीतिका अवसर र चुनौती हुन् । देशको आन्तरिक राजनीति शून्य अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कूटनीतिभन्दा माथि उच्चस्थानमा राख्‍न नसक्ने पात्र र प्रवृत्ति देशहितमा हुन सक्दैन । 

*************************

धुर्तता, मुर्खता र सुस्तताको उपचार खोज्ने कि?

विगत तीन दशकयता मुलुकमा विभिन्न समय वा कालखण्डमा बनेका सरकारहरू मुलुक र जनताप्रति पूर्णरूपमा समर्पित भएनन् । राजनेता त मुलुकले हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको भन्नेमा आम जनमानसमा द्विविधा छैन । वर्तमान सरकारको छलछाम र धुर्त चरित्रले गर्दा आम नागरिकआगामी दिनमा गठन हुने सरकार नामका संयन्त्रप्रति पनि सशंकित हुन थालेका छन् । त्यसको प्रतिफल निराशा र आक्रोश चुलिँदैछ ।

विगत छ महिनायताका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यो सरकारले महाभारतकालीन शकुनी चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेको छ । नयाँ राजनीतिक एवं संवैधानिक समस्या उत्पन्न गरी राजनीतिक लाभ र हानिको मात्र हिसाबकिताब गरेर बसिरहेको छ । समस्याको सहजीकरण र निराकरण भन्दा मूल्यहीन राजनीति गरी सत्ताको लामो आयु देखिरहेको प्रतिपक्ष र सुस्ततामै रुमलिरहेको न्याय प्रशासनबाट आम नागरिकमा उत्पन्न हतासा र निराशाले कस्ता खतरनाक राजनीतिक मोड लिने हो ?अनुमान गर्न सहज छैन ।

नेतृत्वका गुटगत हुतिहारा एवं दास मनोवृत्तिका सीमित गतिछाडा केही कार्यकर्ताबाहेक आम नागरिकले वर्तमान श्रीमान/श्रीमतीआलोपालो सरकारसँग स्पष्ट शब्दमा निम्नानुसारका प्रश्न सोधिरहेका छन्,

 राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने ?
 प्रधानमन्त्री र सरकार नामको झुण्डले अदालतको आदेश मान्नु पर्ने वा नपर्ने ?
 प्रधानमन्त्रीको छांयामा अदालत पनि विभाजित र सुस्ततामै रहनुपर्ने कि नपर्ने?
 सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष धुर्तता, मुर्खता र भ्रष्टाचारमा मात्रै केन्द्रित भइरहनुपर्ने ?
 मृत्युपश्चात किनिने कात्रोको कमिसनमा पनि भ्रष्टाचार नगरी नछाड्ने ?
 अब त अदालतले पनि छिटो कर बुझाउन जनतालाई आदेश दिइसक्यो, गरिब जनताले पेट काटेर बुझाएको करमा भ्रष्टाचार गर्नु त सरकारको नैतिक दायित्व नै हुने भयो ?
 नक्कली राष्ट्रवादका नंयाँपासा (कार्ड) फाल्दै सत्ताको साटफेर र दलालीमै व्यस्त रहनुपर्ने ?

आन्तरिक शासकीय असफलताका मात्रै होइन देशी–विदेशी कूटनीतिक विषयका ज्ञाताले यो सरकारले मुलुकलाई कूटनीतिक विफलताको अन्तिम डिल (किनारा) मा पुर्‍याइसकेको टिप्पणीसमेत गर्दैछन् । जानकारहरूका अनुसार सरकारको धूर्तताले कूटनीतिक क्षेत्रमा मुलुकको शिर निहुरिएको छ। मित्र छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूले पनि डिप्लोमेटिक रेस्पोन्स नै गर्न छोडिसकेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले सम्भव भएसम्म आफू अनुकूल खेलाउने, उपयोग गर्ने तर कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा डिल (व्यवहार) नगर्ने नीति लिन थालिसकेको बताइन्छ ।

यसरी नै मुलुकका पाँच–पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले २०७८ जेठको अन्तिम साता संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक अस्तव्यस्तता बढेको र यस्ता हस्तक्षेपकारी कार्य नगर्न तथा ननिम्त्याउन समेत सजग गराएका छन् । यसको अर्थ विगतदेखि नै नेपालको राजनीतिमा रहँदै आएको वैदेशिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपलाई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने निहित र तुच्छ स्वार्थका लागि वर्तमान सरकारले सिंहदरबारदेखि बालुवाटारका शयनकक्षसम्मै प्रवेश गराइसकेको अर्थमा आम नागरिकले बुझ्न थालेका छन् । साथै राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपका रागअलाप्ने पांँच पूर्व प्रधानमन्त्रीकै विगतका मूल्यहीन चर्तिकला समेत उदांगिंएका छन ।

विदेशी सतरन्जका सञ्चालित गोटी जसले महाकाली, गण्डकी, अरुण जस्ता देशका प्राकृतिक साधन स्रोत र सम्भावनालाई कौडीका भाउमा वेच्ने राष्ट्रघाती धोकेवाज, राष्ट्रिय स्वाधीनतलाई नांगो पारेको दिल्ली १२ बुँदे, तत्कालीन माओवादी आतंकवाद र भ्रष्टाचारका संरक्षक पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीका लज्जाजनक एकताको आवाज जुन देशको नागरिकता, सीमा रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नीतिगत अकुत भ्रष्टाचारविरुद्ध हुन सकेन ।

देशभक्ति, राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एकै डालीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भविष्यमा खेलवाड ? मुलकको शान्ति, सुरक्षा र समृध्दी एवं तराईको प्रकृति तथा नागरिकका हक हीतका लागि पृथकतावादी धारका आयातीत नेताहरुबाट कि रैथाने नेपालीहरुवाट ? धिक्कारका पात्र र प्रवृत्ति हुँदासम्म देशमा दिगो शान्ति र विकास एवं देशको सार्वभौमिकताको कुरा फितलो हुनेबाहेक के होला र ? यिनै कुपात्र र प्रवृत्तिका कारण नेपाली युवा ०४६ पछिका राजनीतिक गद्दारीबारे साक्षात्कार हुँदै राष्ट्रियता जागरणमा सकारात्मक अवस्था जागृत भएको पनि पाइन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलवाड हुनुले देशको पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र भविष्य जोखिममा रहेको छ । ईतिहास मास्नेलाई ईतिहासले दण्ड गर्ने छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीको रक्षा र सम्वर्धनका लागि सच्चा नेपालीहरुले जन्मभूमिको एक मुठी माटो उठाएर छातीमा राखी ऐतिहासिक निर्णय लिएर गोलवद्ध हुने वेला आयो।

कोरोना कहरवाट जनताले भोग्नुपरेको कारुणिक क्रन्दन र पुकारले सरकारको कानमा वतास लागेन । असार १ गतेको पहिलो वर्षे झरीले मनाङ, सिन्धुपाल्चोकदेखि तराईका विभिन्न जिल्लासम्म निम्त्याएको प्राकृतिक विपद् विगतको भूकम्पका कारण जगैदेखि हल्लिएका पहाड, जोखिमयुक्त असुरक्षित मानवीय वस्ती र अवैध गिट्टी, ढुंगा र वालुवा निकासीको परिणाम हो भन्ने सामान्य हेक्का नराखी असार १ गते प्रस्तुतप्रदेश सरकारको बजेटमा आन्तरिक राजस्व संकलनका स्रोतका रूपमा तिनै खोलानाला, डाँडाकाँडां काटेर बेच्ने प्रस्ताव प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेवाट यिनीहरूको नियत प्रष्ट भएको छ । यिनीहरुका क्रियाकलाप, कार्य प्रणाली र नियत हेर्दा ‘आमा बेचेर श्रीमती सिगार्ने’ जस्तो कार्यमा संलग्न छन भन्न करै लाग्छ ।

१२ बुँदेका जगमा भएका राजनीतिक दाउपेचको उपज आजको नेपाल हो । नेपालसँग विश्व र छिमेकीहरू समक्ष राख्ने सत्य तथ्यगत प्रश्नहरूको ताँती छन्। स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ता, आतंकवाद, नीतिगत भ्रष्टाचार र मानव अधिकार आदि सन्दर्भमा । वास्तवमा भष्ट्राचार र आतंकावादको कुनै निश्चित राष्ट्रिय सिमाना हुदैन। मुलुक अराजकतामा जगडएिको छ। मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतावाजी शक्तिकेन्द्रहरुको गोटी वनेकाले नै हो । मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतावाजीले नेटो काटिसिक्यो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलवाड हुनुले देशको पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र भविष्य जोखिममा रहेको छ । ईतिहास मास्नेलाई ईतिहासले दण्ड गर्ने छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीको रक्षा र सम्वर्धनका लागि सच्चा नेपालीहरुले जन्मभूमिको एक मुठी माटो उठाएर छातीमा राखी ऐतिहासिक निर्णय लिएर गोलवद्ध हुने वेला आयो।
कोरोना कहरको संन्त्रास र प्राकृतिक मनसुनी विपद्को चित्कारबीच हेलिकोप्टर पर्यटनको सवारी गर्ने यी दलाल नेतृत्वलाई गाउँगाउँबाट लखेट्ने उपयुक्त समय आइसकेको हो ?

मुलुकमा सुख शान्तिको सट्टा शवशान्तिको कल्पना गर्ने, यो कस्तो सरकार हो ? यो संसारको कुन नंयाँ वाद (सिद्धान्त) हो ? सायद संघीय गणतान्त्रिक समाजवाद भनेको यही हो ? मातृभूमि तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदा गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दलको अघोषित मिलेमतोको नीति रहेको देखिन आउँदा यी नव लेण्डुपहरूलाई रोक्न नेपाल नागरिकले अब ढिला गर्नु हुँदैन । अतः सरकारको धुर्तता, प्रतिपक्षको मुर्खता र न्यायिक सुस्तताबाट रोक्न देश र जनतालाई जगाउन नागरिक समाज र आन्दोलनका अगुवालाई अनुरोध गर्दछु ।

**************

डा. वावुराम भट्टराइजीको व्यक्तिगत टुइट पढे पछि... 

सन्दर्भ  रूपा सुनार तथा सरस्वती प्रधान ।  १ देखी ३ वुदा राखेकाे छु ... अनावश्यक र पूर्वाग्रही टिप्पणी नराखी दिनुहुन विन्ती गर्दछु । 

१. आमसंचारमा आएका वहाहरूका टेलीफोन वार्ता, संगै हुने गरेका भेटघाट, उठवस, खानपीन आदिवाट धेरै कुरा खुलासा भएकै छन । अझै पनि अपराधका तत्वहरू, प्रसंग र परिस्थिति वारे वुझ्न बाकी छन भने सरोकार निकाय र प्रकृया छदै छन । पटक पटक विभिन्न जघन्य अपराध र झडप भएका घाउहरू आलै झन । समाजमा विभिन्न प्रकृतिका द्वन्द पीडितहरूकाे नाजुक अवस्था रहेका  छन । दीगाे र भरपर्दाे द्वन्द व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन । कतिपय जघन्य अपराध लुकाउने र तिललाइ पहाड वनाउने व्यक्तिगत लाभका कुचाल कसैले पनि नचालौ । सुनुयोजीत रूपमा गैह्रिजिम्मेवारीपूर्ण राजनीति चालमा सामाजिक सदभाव खलल पार्ने, साम्प्रदायीक तथा धार्मीक दंगा भड्ने खालका विचार, टिप्पणी जस्ता धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न आदि मुलुकका साझा हितमा हुदैनन । प्रधानमन्त्री भै सकेका विद्वान व्यक्ति निहीत स्वार्थका लागि धेरै तल झर्दा तपाइको उंचाइ अझै घट्ने निश्चित छ । छुवाछुत पीडादायी गम्भिर सामाजिक अपराध हो ।  यसलाई सहर गांउका हरेक समुदायमा चेतना अभिवृध्दी तथा व्यवस्थापनको खाचो महशुस भएका छन ।रुपा सुनारजी तथा सरस्वती प्रधानजी प्रति अाइ परेको यो अवस्थाले राज्य सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकै होला । राज्य सरकारले घर भाडालाइ अझै व्यविस्थत र व्यवहारिक वनाउन ध्यान पुगाेस । केही आईएनजीओ र विदेशी मसनरीहरुका नेपाली समुदायहरुलाई भजाउने जुझाउने चालावाट वचौ वचाऔ । रूपा विश्वकर्माजी तथा सरस्वती प्रधानजी लगायत दुवैका परिवारजनमा मानसीक आदि दवाव र प्रभाव नपारौ। यस्ता अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोस र समाजका राजनीतिक दलहरू, समाजिक संस्था तथा समूह र समुदाय पनि सजग र उत्तरदायी वनौ।

२. नंया नेपालका नाममा तमामौ कोरा सपना वाढेर १० वर्षे कथित जनयुध्दमा १७००० + नेपालीहरूको रगतको होली खेली मुलुकलाइ हरेक दृष्टिले ५० वर्ष पछाडी धेकेलेको इतिहास साक्षी छ । इतिहासले नै दण्ड गर्ने छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता तहसनहस पारी भएका १२ बुदे दिल्ली समझैताको नतिजा आजको मुलुकमा विध्यमान मूल्यहीत राजनीति, भ्रष्ट अराजक र असुरक्षीत अवस्था हो । त्यति वेला जातीय र धार्मिक दंगाका कुचालहरू विच्छाइएकै हुन ।  माग र खोज नभएका धर्म निरपेक्षा, संघियता र राजसंस्थाको वहिरगमन गराउनमा कुचाल चालिएकै हुन । टीकापुरको नरसंहार हुन भन्दा केही दिन अघि मात्र उत्तेजीत भाषण गर्नु भए कै हो। अपराध, व्यक्तिगत कुरा र राजनीति एकै वास्केटमा नराखौ । 

३. देश अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ । डा. भट्टराइ नै पटक पटक गोटी वन्नु भएकाले धेरै चालवाझी भए गरेकोमा यहा जानकार हुनु हुन्छ । २०६३ साल वैशाष ११ गते को अवस्था जसमा राजसंस्था, सवैदलहरू लगायत एक साथमा हुनु हुन्थ्यो । संक्षेपमा सक्नु हुन्छ भने साझा कदम वढाऔं सडकमा रहेका सवै अभियान र समुहहरू समेतलाइ समेटेर राष्ट्रिय गोल मेच गरौ। नेपाल र नेपाली वचाऔ र वनाऔ। हिमाल, पहाड र तराइर्का सवै समुदाय र क्षेत्रहरू वीच आपसी सदभाव गाढा वनाऔं । तपाइकौ विद्वताको  सदुपयोग होस । यो अवसर पनि हो विगगतमा भएका राष्ट्रघाती काम कार्वाही र अनुत्तरदायी मिलेमतोको प्रायश्चित गर्न । मेरा भन्नु अहिलेलाइ यति नै... फुलको आंखामा फुलै संसार‘ ! शुभ होस।

(श्रेष्ठ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)