रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेस गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदक मध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णय समेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ८ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दाबीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नुभएको थियो । त्यसैको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको हो ।
रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४६ निवर्तमान सांसद जानुभएको थियो ।
अदालत परिसरमा कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक