मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र बाबुरामहरुको बिरोध !

                        Breaking News 

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबारका लागि तोक्नु भएको राष्ट्पति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६को (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस अघि प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरिएको दाबी नपुगेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो ।  जसानुसार दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जनाएकी छन। राति अबेर जारी राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा ५ बमोजिम दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै १ सय ४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ जनाले आफूलाई समर्थन गर्न पत्र पेस गरेका थिए।

यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने आफ्ना २६ जना सांसदमाथि नेकपा एमालेले कारबाही गर्ने जनाएको छ। देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २६ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइएको एमालेले जनाएको थियो। एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय कार्याल सचिव शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त बेहोराको पत्र पठाएको पुष्टि गरेका छन्।

यसै बिच नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनमा कसैको दावी नपुगेको निर्णय लिनु संविधान विपरीत भएको जनाएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पदको मर्यादा विपरीत संविधान च्यात्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र श्रृंखलाको क्लाइमेक्स भएको बताएको छ । साथै उसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदमबारे छलफल गर्न शनिबार बैठक बोलाएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद भंग गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन् । अनलाइन खबरका अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कात्तिक र मंसिर चुनावका लागि घोषित मिति नभएको बताए । ‘सर्वोच्चले बदर नगरिदिएको भए वैशाखको मध्यावधि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा पर्थ्याे’ उनले भने, ‘महामारीको तेस्रो लहरको आकलन शुरु भएको बेला कात्तिक र मंसिर चुनावका लागि घोषित मिति होइन ।’

उनले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई बालुवाटारले बालुवामा मिलाएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६(५) ले सांसदले गर्ने हस्ताक्षर र प्रस्ताव गर्ने विकल्पबारे बोल्ने भन्दै उनले भने, ‘कारबाही चेतावनीको पत्रलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले सांसदको हक छिन्न संविधानले कहाँ दिएको छ ?’ 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ चुनावको मिति तोक्नु संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राति संसद् भंग गरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि तोकेको चुनावको मितिप्रति टिप्पणी गर्दै भट्टराईले यो मध्यावधि चुनाव नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको बताएका हुन् ।

‘भित्री/बाहिरी प्रतिगामी शक्तिहरूको षडयन्त्र/सेटिंगमा गत पुस ५ बाट जुन अलोकतान्त्रिक/असंवैधानिक/प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत शुरू भएको थियो त्यसैको कडी हो यो ओली-विद्या कुकर्म !’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ‘यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेजगर्ने प्रपञ्च हो । एकजुट होऔं, प्रतिवाद गरौं !’

उता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै पक्षले गरेका दावीलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘मध्यरातमा डकैती गरेको’ संज्ञा दिएका छन् । ‘मध्यरातमा डकैती गरियो,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्र शाहले पनि शुक्रबार र मध्यरात नै रोज्ने गर्थे।’ संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम केपी शर्मा ओली र शेरबाहादुर देउवाले गरेको दावीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय सँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ।

GO TO HOME PAGE