सर्वोच्च अदालतले सुनायो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला, फैसला पछी के के खिचदी पाक्दैछ ? अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि पुस ८ गतेदेखि छलफल सुरु भई संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने निर्णयअनुसार माघ ४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

सुरुका १३ दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो भने त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीहरूले ९ दिनसम्म बहस गर्नुभएको थियो । पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि चार दिनसम्म एमिकस क्युरीमा चयन ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिनुभएको थियो । रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री पक्षले भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।

‘वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले ठहर गर्छ’ भनिएको छ ।

यसै बिच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् । ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने जनाएका छन् । आफूले शुरूदेखि नै सर्वोच्चलाई स्वतन्त्ररूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्ने बताएकोमा सर्वोच्चले सोही अनुसार नै फैसला गरेको देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।

सभापति देउवाले संसद पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन । उता संसद पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई भारतको राज्यसभा सांसद एवं सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता सुव्रण्यम स्वामीले स्वागतयोग्य भनेका छन् । ट्वीट गर्दै उनले अदालतको फैसलापछि अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट अढि बढ्ने उल्लेख गरे । भारतको पूर्व केन्द्रिय मन्त्री समेत रहेका स्वामीले नेपालका लोकतान्त्रिक नेताहरु आफूसँग सम्पर्कमा रहेको र लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने विश्वासमा आफू पहिले पनि रहेको लेखेका छन् ।

यसै गरी प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार तथा ओलीपक्षीय नेकपाका नेता डा.राजन भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भोलिका लागि प्रश्न र चुनौतीहरू खडा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली पक्षको छलफल चलिरहेका बेला सल्लाहकार भट्टराईले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताए । तर, अदालतको यो फैसला पछिसम्म विवादकै रूपमा रहने उनको भनाइ छ ।

डा.भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले यसमा सोच्नुपर्छ । आज त फैसलाको आफ्नो पक्षमा आउनेहरू खुशी होलान् । तर, यसले देखाउने बाटो चाहिँ सहज छैन । यो पछिसम्म विवादकै रुपमा रहनेछ । भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीबारे सबै सजग हुनुपर्छ । वेलायतले समेत संसद ५ वर्षलाई हुने भनेर २०११ मा बनाएको कानुन व्यवहारिक भएन भनेर नयाँ कानून बनाउन खोजिरहेका बेला सर्वोच्चले वहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत रुपमा गरेको विघटनलाई अश्वीकार गरेर भोलिका लागि चुनौती थपिदिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? नेकपाको विभाजनले कानुनी मान्यता पाइनसकेको अवस्थामा प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पहिलेकै अविश्वास प्रस्तावलाई संसदमा लैजान्छ वा केपी ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने वैधानिक प्रक्रियामा जान्छ ?

यी दुई प्रक्रियाबारे कुनमा जाने भन्नेमा अझै प्रचण्ड-माधव पक्ष प्रष्ट भइसकेको छैन । नेपाल प्रेसका अनुसार प्रचण्ड र माधव नेपाल बुधबार विहानै चितवनबाट काठमाडौं फर्किदैछन् । सोही दिन दलको बैठक बोलाउने सम्भावना रहेको निकट एक नेताले बताए । कानुनी रुपमा नेकपा अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा छ । संसदीय दलको नेता वैधानिक रुपमा ओली नै छन्, यद्यपी विघटनपछि अर्को पक्षले प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरेको छ । संविधानविद विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि दलको नेता चयन हुनुपर्ने बताउछन् ।

संसदीय दलको नेता ओली नै फेरि पनि चुनिए र नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता पाएन भने उनी फेरि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन सक्ने तर अहिलेकै सरकार भने निरन्तर नहुने उनले बताए । तर त्यो प्रक्रियामा जानतर्फ प्रचण्ड-माधव पक्ष छैन । निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता नदिएकाले केही जटिलताहरु फेरि सिर्जना हुने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु बताउछन् । सिधै संसदमै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियामै जाने सम्भावना रहेको विघटनविरुद्ध बहस गरेका संविधानविद टिकाराम भट्टराईले बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने-अविश्वास प्रस्ताव पुस ५ गते नै संसदमा दर्ता भएको छ । त्यसैलाई सक्रिय बनाएर संसदबाटै टुंगो लगाउने एउटा प्रक्रिया छ । दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने हो भने प्रमुख सचेतकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव दलमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद तथा कानुनविद कृष्णभक्त पोखरेलले अब प्रचण्डकै अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बस्ने बताए । उनले राजनीतिक रुपमा ओलीलाई आफूहरुले दलको नेताबाट हटाइसके पनि वैधानिकताको प्रश्न उठेमा त्यसबारेमा सोचिने नेपालप्रेससँग बताए । पोखरेलले भने– ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट पहिले नै हटाइ सकेका छौं । त्यस विषयमा अझ बैधानिकताको प्रश्न छ भने त्यसमा सोच्ने कुरा हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव स्वतः सक्रिय हुन्छ र प्रचण्डले अरु पार्टीहरुसँग छलफल गरेर नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

पोखरेलले अब अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपर्ने बताए । प्रस्ताव दर्ता भएर दर्ता नम्बर समेत लिइसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले संसदमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने वा त्यसअघि नै राजिनामा दिनुपर्ने पोखरेलले बताए । नेकपाको विभाजन कानुनी रुपमा नभइसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने कि ३ अनुरास भन्ने अन्यौल भने कायमै छ । उपधारा २ अनुसार बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

आयोगले नेकपाको बारेमा निर्णय नगरेसम्म दल एकीकृत नै रहने र दुईटा गुटका रुपमा उनीहरु रहने अवस्था छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पक्षको कदम प्रष्ट भइसकेको छैन । तर औपचारिक रुपमा दल विभाजन वा दलको नेता चयन प्रक्रियामा नजादा सम्म अन्योल भने कायमै रहने देखिन्छ । दल विभाजनले कानुनी मान्यता नपाउन्जेल वा एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ता नगरेसम्म नेकपा वहमुत प्राप्त दलकै रुपमा रहने संविधानविदहरु बताउछन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर ओलीलाई बैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने दिशामा जाने सम्भावनाबारे नेताहरु नै प्रष्ट भइसकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा १७३ र राष्ट्रियसभामा ५० गरी नेकपाका कुल २२३ सांसद छन् । विधान अनुसार नेकपा संघीय संसदीय दलको नेता चयनमा दुवै सदनका सांसदहरुको संख्या गनिन्छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ९२ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । उनीहरु अब फेरि प्रचण्ड-माधव पक्षमै लाग्छन् वा ओलीसँगै रहन्छन् ? पुनःस्थापनासँगै ओली पक्षका अरु केही सांसद समेत आफ्नो पक्षमा आउने प्रचण्ड-माधव पक्षको भनाइ छ ।

फैसलाको पूर्ण विवरण यो लिँकमा हेर्नुस  

https://drive.google.com/file/d/1aJmFQ8LBkA41Tf26CvbPB__BDzCsxVfD/view