वैशाख १७ गते चारवटा प्रदेशका ४० जिल्ला र वैशाख २७ गते ३७ वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय !

 काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैशाख १७ गते चारवटा प्रदेशका ४० जिल्ला र वैशाख २७ गते ३७ वटा जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सिंहदबारमा मगंलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत

गुरुङले सो बारे जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार वैशाख १७ गते प्रदेश नम्बर २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र वैशाख २७ गते प्रदेश नम्बर १, वागमति र कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन हुनेछ । यस्तै, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणकै उहाँ उपकार्यकारी निर्देशककाे रूपमा काम गरिरहनुभएकाे थियाे      

यसैगरी, सरकारले तामाङ समुदायको सोनाम ल्होसार र शेर्पा समुदायको ग्याल्बो ल्होसार माघ ३० गते शुक्रबार एकैदिन परेकाले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि यी दुईवटा ल्होसार छुट्टाछु्ट्टै रुपमा पर्ने भएकाले सार्वजनिक विदा दिँदा सम्बन्धित जाति विशेषलाई मात्र दिने गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । वल्र्ड कल्चरल नेट, नेपालका अनुसार यसै दिनमा छिमेकी देश चीनको चिनियाँ नयाँ वर्ष पनि परेको छ ।

यसैगरी बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानव अधिकार परिषद्को ४६औँ सत्रको उच्चस्तरीयसभामा सहभागिताका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मदन भण्डारी रङ्गशाला आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्नका लागि झापाको दमक नगरपालिका–३ मा रहेको कूल २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेको एक हजार ९२४ वटा रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।    

    लुम्बिनी केबलकार प्रालिलाई रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाअन्तर्गतको कूल ६.२७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका कूल एक हजार ३३८ वटा पोल एवं रुख हटाउनसमेत स्वीकृति दिएको छ । बैठकले शिक्षा (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । साना विकास परियोजनअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्व्यन भइरहेका अधुरा आयोजनासम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।    

    बैठकले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ‘माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को एसइई परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविकबमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्र एवं विद्यालय शिक्षाका सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।