प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

 काठमाडौं  ।  प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सोही रिक्द पदमा प्रधानमन्त्री

ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप नियुक्त गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ । अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।