एकार्कालाई तल्लोस्तरको आरोप लगाउनु त सामान्य भएको छ भने सडकमा अवाञ्छित र मर्यादित नारा पनि !

 राजनीतिक विरोधका क्रममा लगाइने उच्छृङ्खल नारा, प्रदर्शन र बोलीवचन लोकतान्त्रिक राज्यमा पटक्कै नसुहाउने देखिएको छ ।राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अन्धभक्ति वा अन्धविरोधको संस्कृति अन्त्य हुन नसकेका कारण बेलाबखत अमर्यादित नारा र आवाज प्रस्तुत भएका पाइन्छन् । त्यस्ता शब्द वा नारा जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रकाशन तथा प्रसारण हुनाले जिम्मेवारी बोधको अभाव खड्किएको पाइन्छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको अन्तरविरोध र नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका कारण भइरहेका प्रदर्शन र कार्यक्रमका क्रममा दुवै पक्षबाट एकार्कालाई तल्लोस्तरको आरोप लगाउनु त सामान्य भएको छ भने सडकमा अवाञ्छित र मर्यादित नारा पनि सुन्नुपरेको छ ।

एकले अर्काको सम्मान र मर्यादा गरेर पनि तार्किकरुपमा आफ्ना विरोध र मतलाई अभिव्यक्त गर्न सकिने संवैधानिक हक र सामाजिक आचरणलाई बेवास्ता गरी उद्दण्ड र स्तरहीन नाराले सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत बाधा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

“शीर्ष नेतृत्वहरुबाट पनि सुसंस्कारित अन्तरविरोध सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । त्यसको असर तल्लो तहका कार्यकर्तामा पनि पर्न गयो । समाजलाई संस्कारयुक्त बनाउने काम नेता र अगुवाहरुकै हो ।”

विगतमा कम्युनिष्टहरु मिल्दा सहजै मिल्न सक्ने र फुट्दा निन्दाका शब्द निकाल्न अग्रसर हुँदै आएकामा पछिल्लो समयका व्यवहारले पनि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिएको छैन । ‘सुन्नै नसकिने’ उही शब्द वा कथित नाराको बारम्बार पुनरावृत्ति हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । शब्दहरुको प्रयोग गर्दा शीर्ष नेतृत्व स्वयं शालीन वा विनम्र हुनुपर्ने आवाज पनि नागरिक तहबाट उठेको छ । कुनै समय आफ्नै संस्थापक नेतामाथि लगाइएको ‘गद्दार’ शब्द फिर्ता लिनुपरेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय हुन्छ ।

राष्ट्रका सर्वोच्च संस्था, कार्यकारी प्रमुख, पार्टी अध्यक्षलगायत शीर्ष नेताहरुसमेतलाई लक्ष्य गरी लगाइएका त्यस्ता नारा र आरोपप्रत्यारोपले विरोध र आलोचनाको संस्कृति र शैली कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

जिम्मेवार दलका कार्यक्रममा गणतन्त्रविरोधी पक्ष घुसेर स्थितिलाई भड्काउने खेल भइरहेको त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । त्यसो त विवादका बेला अति विरोध र आरोपप्रत्यारोपमा उत्रनेहरुलाई भोलिका दिनमा एकता भई सँगै बस्दा ठाउँ रहने गरी प्रस्तुत हुन पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट आग्रह अभिव्यक्त हुँदै आएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा जगतप्रसाद उपाध्याय संस्कारहीन नाराहरुको पछि लागिरहनु श्रेयष्कर ठान्नुहुन्न । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वकूलसचिव उपाध्यायले विरोधको अवस्थामा पनि न्यूनतम मानवीय संस्कार र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सबै पक्षका लागि अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना असहमतिलाई शिष्ट, शालीन र सभ्य भाषाबाट व्यक्त गर्न सकिने भएकाले तुच्छ गालीगलोज कसैले कसैलाई पनि गर्न नहुने जनाउनुभयो ।

साहित्यकार वासुदेव अधिकारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै समाज लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जिम्मेवार हुदै जानुपर्ने र आफ्ना असहमतिलाई मित्रवत्रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा गालीगलोजमा उत्रनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘शब्द संयोजन’ मासिकका प्रधानसम्पादक अधिकारीले गाली र लाञ्छनाभन्दा वैचारिक कुराहरुका आधारमा विरोध हुनु आवश्यक रहेको जनाउँदै भन्नुभयो, “शीर्ष नेतृत्वहरुबाट पनि सुसंस्कारित अन्तरविरोध सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन । त्यसको असर तल्लो तहका कार्यकर्तामा पनि पर्न गयो । समाजलाई संस्कारयुक्त बनाउने काम नेता र अगुवाहरुकै हो ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)की नेत्री नीरुदेवी पालले महिलामाथि पटक पटक हमला हुने गरेको सन्दर्भ उठाउँदै अमर्यादित नारा लगाउनेहरुलाई आफ्ना पनि दिदीबहिनी र चेलीहरु छन् भन्ने सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘मानव अधिकारका लागि एकल महिला’का संस्थापक लीली थापाले भन्नुभएको छ, “कुनै पनि महिलाको चरित्र हत्या गरिनु एकदमै निन्दनीय छ ।” राजनीतिक एवं सामाजिक उच्च छवि बनाएका वा अन्य पुरुषहरुलाई पनि नीचो देखाउन दिइने उपमाहरु दिनु पाच्य ठहरिन्न ।

सामाजिक अध्ययन विषयका पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्द भण्डारी कुनै विषयमा बढी आलोचना गर्नका लागि समाज तयार हुनु तर समालोचनाका आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास नहुनुले यस्तो स्थिति आएको बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक अध्ययन शिक्षक समाजका महासचिव उहाँले यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अनिवार्यता थप पुष्टि भएको तर्क गर्नुभयो ।

सोही प्रसङ्गमा पत्रकार लोग्सरी कुँवरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “(यस्ता) गाली बेइज्जती गलत संस्कार र वैचारिक स्खलन हो । यस्तो अभद्र व्यवहारविरुद्ध न्याय खोजौँ ।” - प्रकाश सिलवाल/ रासस