देश मुडभेड उन्मुख : प्रचण्डका मान्छे छानी छानी ओलीले बनाए मन्त्री, कांग्रेसका सभापति देउवाले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारे !

 
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको हेरफेर र विस्तार गर्नुभएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, मणि थापा खानेपानी तथा सरसफाई, प्रभू साह सहरी विकास र प्रेम आले वन तथा वातावराण मन्त्री भएका छन् । गणेश ठगुन्ना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र गौरीशंकर चौधरी श्रम मन्त्री भएका छन् भने दावा लामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् । 

जुलीकुमारी महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भएकी छन् । उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई बिदा गर्दै विमला बिकलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पर्यटन र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको छ । कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ कानून मन्त्री बनाइएको छ । भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई बिदा गरिएको छ ।

 सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समूहबाट बाहिरिँदा ६ जना पूर्वमाओवादी नेताले मन्त्री पद पाएका छन् । प्रचण्ड निकट नेता टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाह र दावा तामाङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पद पाएका हुन् । त्यस्तै, विमला विकले राज्यमन्त्री पाएकी छन् । रायमाझीलाई उर्जा, थापालाई खानेपानी, चौधरीलाई श्रम, शाहलाई शहरी विकास र तामाङलाई युवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट ओली सरकारमा रहेका ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिक्त रहेका पदमा ओलीले प्रचण्ड निकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई शुक्रबार साँझै राष्ट्रपति कार्यालयमा सपथ ग्रहण गराइएको छ ।

यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । केन्द्रीय समितिको शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेपछि आन्दोलनको एजेण्डा संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए ।

पौडेललाई जवाफ दिने क्रममा देउवाले संसद पुनःस्थापना एजेण्डा बन्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘संसदको विषय अदालतमा छ । अहिले त्यसबारेमा कुरै हुँदैन’, देउवाले भने ।

कांग्रेसले पुस १३ गते सरकारको कदमको विरुद्धमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ । प्रदर्शनको तयारी र मेलमिलाप दिवस मनाउन कांग्रेसले पुस १९ गतेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित समेत गरेको छ ।

बैठक सकिनुअघि केही बोल्नुछ भन्दै पौडेलले समय मागेका थिए । सभापतिले समय उपलब्ध गराएपछि पौडेलले आन्दोलनको एजेण्डाबारे पार्टी प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘आन्दोलनमा जाँदा पार्टीको बटमलाइन पनि त भन्नुपर्‍यो । संसद विघटन अवैधानिक हो भने पुनःस्थापना गर् भन्नु त पर्‍यो । झारा टार्ने गरी आन्दोलन तुहाउन खोजियो’, पौडेलले भनेका थिए । पौडेलको भनाइलाई कटाक्ष गर्ने क्रममा देउवाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकमा जान नसकिने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसद पुनःस्थापनाको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यसबारे धेरै छलफल र आन्दोलन गर्न नहुने बताएका थिए । लेखकले त्यसो भन्नासाथ वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘नियमापत्ति’ गरे ।

पौडेलले संविधान मिचिएको र लोकतन्त्र मासिएको विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्नु गलत भएको बताए । नेता पौडेलले लेखकलाई ‘सभापतिको फ्रेण्ड भएर त्यस्तो कुरा नगर्नुस्’ भनेका थिए ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा पौडेल अन्य दिनभन्दा आक्रोशित देखिन्थे । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पनि पौडेल र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच ‘चर्को स्वरमै’ कुरा भएको थियो । सो क्रममा महतले ‘लोकतन्त्र कसैले मास्दैन चिन्ता नगर्नुस्’ भनेका थिए ।

यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो पार्टीभित्रको छलफल अमर्यादित नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ । बिहीबारको बैठकमा सभापति देउवा र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा बुधबारको बैठकमा शंकर भण्डारी र गुरुराज घिमिरेबीच चर्काचर्की परेको थियो । तर सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो ‘समस्या’ पार्टीभित्र नभएको दाबी गरिएको नेपाल प्रेसले जनाएको छ ।