Breaking News...एकैदिन देशमा ठुलो राजनीतिक भाँडभैलो, सँसद भङ्ग, सरकार बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब दर्ता, नेकपा भित्र खिचडी पाक्ने क्रम जारी, संबैधानिक नियुक्तीहरुको घोषणा, प्रधानमन्त्री ओलीको परामर्श !

 
 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जान २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै बिच  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा संसद् सचिवालयमा दर्ता नम्बर १ रहेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइएको छ  । उक्त उपधारामा संसद्का एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेको बुझिएको छ ।

 यता प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा असहमति जनाउँदै सरकारका सात जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ । राजीनामा दिनेहरूमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमािण पोखरेल, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्मा समेत आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेपछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमािण पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

यसै गरी ओली पक्षका सबैले बहिस्कार गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पर्सि ७ गते बोलााइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । यसको राजनीतिकसँगै कानुनी उपचार खोज्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै स्थायी  कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि पर्सि ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।

त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ ।

बैठकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका आमन्त्रित ४ सहित ३१ जना उपस्थित थिए ।

यिनै घटना क्रमका बिच संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको आजै सार्वजनिक गरिएको छ । परिषद्को गत मङ्सिर ३० र आजको बैठकले रिक्त विभिन्न पदमा नियुक्तिका निर्णय गरेको परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रिक्त प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा.सूर्य ढुङ्गेल र लिली बस्नेत थापालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र रीताकुमारी सिन्हा एवं मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहमुद्धिन अली र निर्जा अरसत बेगको नाम सिफारिस भएको छ । उक्त निर्णयबारे परिषद्को सचिवालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ । 

हामीलाई प्राप्त एक अर्को समाचार अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार साँझ केही संवैधानिक तथा कानुन विज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा करिब डेढ घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको सभामुखले संवैधानिक विषयमा परामर्श गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार सभामुखले केही विज्ञहरुलाई सिंहदरबरमा बोलाएर छलफल तथा परामर्श गर्नुभए पनि बैठक आन्तरिक भएकाले थप विषय प्रष्ट पार्न नसकिने बताउनुभयो । सरकारले चालेको पछिल्लो कदम र समाधानको उपायबारेमा सभामुख सापकोटाले कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लहकार सुर्य थापाका अनुसार आजै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयाेगका प्रमुख र सदस्यहरूसँग नयाँ निर्वाचन सम्बन्धमा अपरान्ह बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ ।

थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बदलिँएकाे परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ ।

यसै बिच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत, संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ । आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको पनि बताएको छ ।  संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न घटना भनेको छ । गत आम निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको पनि बताएको छ । ‘पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत कार्यहरुको शृङ्खलाको निरन्तरता हो ।’

कोभिड-१९ को महामारीले नागरिक पीडामा रहेका बेला नेकपा नेतृत्वको सरकार जनजीविकाको विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुँदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि काम गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उता एमाले उपाध्यक्ष बामदेब गौतमले पनि बिज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन : 

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page