प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् , संवैधानिक इजलासमा पठाए !

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर दाबी गर्ने पक्षको माग अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिएनन् । बरु यो संवैधानिक विषय भएको र अर्को पक्षको पनि भनाइ सुन्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालत एउटा निर्क्याेल पुग्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै भनेका छन्–प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानको एउटै धारा ७६ मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वाेच्च अदालतले निर्क्याेल गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाललगायतले बुधवार बहसमा भाग लिएर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने बताएका थिए । यससँगै संवैधानिक इजलास के हो र यसले के गर्छ ? भन्नेबारे आमचासो बढेको छ । 

के हो त संवैधानिक इजलास ?

सर्वोच्च अदालतको एक विशेष इजलास हो, संवैधानिक इजलास । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश रहन्छन् ।

यो इजलासमा संविधानसँग बाझिएका वा विवाद भएका खास मुद्दाको मात्रै बहस हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका विशेष मुद्दालाई मात्रै यो इजलासमा लगिन्छ ।

यो इजलासका लागि बेग्लै कार्यविधि बनाइएको हुन्छ । संवैधानिक इजलासलाई असाधारण क्षेत्राधिकारसमेत दिइएको हुन्छ । यो इजलास गम्भीर परिस्थितिमा कानूनी प्रश्न उठेमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसला नै अन्तिम हुनेछ ।

संविधानको धारा १३७ मा भनिएको, ‘धारा १३३ को ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा उपधारा १ बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीसले तोक्न सक्नेछ ।’

उपधारा १ बमोजिम भनिएको संवैधानिक इजलास हो ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियामावली– २०७२ जारी गरेको छ । सोही अनुसार दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्ने भएमा छलफलका लागि अर्को पक्षलाई बोलाउन सक्छ ।

संवैधानिक इजलासमा को को न्यायाधीश रहन्छन् ?

संवैधानिक इजलासमा को को न्यायाधीश रहने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले तोक्छन् । न्यायपरिषदले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्ने १४ जना न्यायाधीशको नाम क्लस्टरमा राखेर पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलास शुक्रवार तोकिनेछ । क्लस्टरमा वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

त्यस्तै न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानसम्मका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउँछन् । अघिल्लो शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठतामा सबैभन्दा माथि रहेका दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई तोकेका थिए ।