विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीको 'एकीकरण वार्ता'

 

विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीका राजनीतिक संवाद समितिले दुई दलबिचको एकीकरणका लागि भएको वार्ताका निष्कर्षहरू ‘संयुक्त प्रतिवेदन’का रूपमा यहि २०७७ असोज २९ गते साझा पार्टिका संयोजक रवीन्द्र मिश्र र विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेलाई बुझाएको थियो।

आजै साझा पार्टीका संयोजक र विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्षले आआफ्नो पार्टीको संघिय/केन्द्रीय समितिमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

सुसंस्कृत राजनीति, सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, समतामूलक संवृद्धि र नेपाल रूपान्तरणको एउटै लक्ष्य बोकेका तथा आम नेपालीले वर्तमानको विकृत राजनीतिको विकल्पका रूपमा हेरेका यी दुई पार्टी एक भएको देख्न चाहेको सर्वविदित नै छ।

विगतमा भएका आफ्ना कमजोरीलाई स्विकार्दै तथा जनभावनाको कदर गर्दै २०७७ असार ३१ गतेदेखि दुवै पार्टीले एकीकरण वार्ता शुरू गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनलाई दुवै पार्टीका केन्द्रीय/सङ्घीय समितिमा छलफल र अनुमोदन गर्दै आ-आफ्नो पार्टी विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र एकीकरणको प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ।

वार्ता प्रक्रियामा साथ र सहयोग दिनुहुने पार्टी नेत्रित्वका साथै वार्ताको माहौल बनाउन सकारात्मक भुमिका खेल्नुहुने दुवै पार्टीका सदस्य पङ्तीलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।

दुवै पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक  तथा बैकल्पिक राजनीति प्रति भरोसा राख्ने तमाम नेपाली नागरिकप्रति आभार प्रकट गर्दछौं।

निर्देश सिलवाल

संवाद समिति संयोजक, विवेकशील नेपाली दल

समीक्षा बास्कोटा

संवाद समिति संयोजक, साझा पार्टी

मिति: ०४ कार्तिक २०७७

*********************

 जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भन्नु क्रूरता हो

कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहाेर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टी गम्भीर भर्त्सना गर्दछ।

हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट नि:शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ।

वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो ‍असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ?

सीमित दल र नेतालाई फेरी चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई ‍अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।

तर विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दैछ: हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

हामी फेरी भन्छौँ: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।

महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो।

SHARAD RAJ PATHAK

प्रवक्ता, साझा पार्टी

३ कार्तिक २०७७

************************