सरकारको सर्वत्र असफलता का कारण अब विद्रोहको कुनै पनि रूप सडकमा देखिन थाल्ने छ !

राजनीति शास्त्रका प्रसिद्ध प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले नेपालमा प्रतिक्रान्तिको आधार विकास हुँदै गएको विचार प्रकट गर्नु भएपछि राजनीतिको गन्तव्य कतातिर मोडिँदै छ सन्देह पैदा भएको छ । डा. बराल कुनै आधारविना विचार प्रकट गर्नुहुनेमा पर्नुहुन्न । उहाँको अध्ययन र आधार सबल हुने गर्दछ । केही दिन पहिले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संविधानका पाँच वर्ष र चुनौती विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वाद कार्यक्रममा विचार प्रस्तुत

गर्ने सन्दर्भमा डा. बरालले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यो प्रश्न उठाउनु भएको हो । खासगरी संविधान निर्माणको नायकत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका कतिपयबाटै संविधानबारे व्यक्त विचारहरूले कतै कांग्रेसभित्रैबाट प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण हुन गइरहेको छ कि भन्ने आशंका डा.बरालको छ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको पाँच वर्ष व्यतीत भएको छ । करिब सात दशकअघिको परिकल्पना सार्थक भएको अनुभव सबैले गरेका हुन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका तर्फबाट ६०१ जना सदस्यहरूले संविधानमा हस्ताक्षर गरेपछि यो जारी भएको थियो । तर पाँच वर्ष नपुग्दै यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न लागेको छ । डा.बरालले यो प्रश्न उठाउनु हुँदा संविधानको स्वामित्व नभएको अवस्थालाई उदाहरण बनाउनु भएको छ । उहाँ स्वयं यो संविधानको स्थायित्व र परिवर्तनका पक्षमा अहोरात्र चिन्तन गर्दै चिन्तासमेत प्रकट गरिरहनुभएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक समुदायको ध्यान जानुपर्ने समय भयो कि भएन ? यो संविधान निरीह र बेवारिसे जस्तै देखिन्छ । जब संविधानमाथि निर्माणकर्ता कसैले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन् तब त्यसको औचित्य समाप्त भएको ठहर्छ । के साँच्चै यो संविधानको औचित्य अन्त्य भएको वा हुन लागेको हो त ? 

संविधान निर्माण गर्दाका नायक सुशील कोइरालाको पार्थिव अवशान भइसकेको छ । कुन र कस्तो परिस्थितिमा यो जारी भयो उहाँका अनुभवहरू के थिए ती अब अनुमानमा परिणत भएका छन् । तर संसदमा संविधानलाई जनता सामु समर्पण गर्नुहुने गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुनुहुन्छ । उहाँ पनि संविधानबारे निकै चिन्तित देखिनुभएको छ । त्यसैकारण सार्वजनिक रूपमै संपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई उहाँले संविधानको रक्षा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सचेतसमेत गराउनु भएको छ । संविधान कार्यान्वयन नभएको र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यसको अक्षर र भावनाविपरीत उपयोग हुन लागेकोमा प्रथम राष्ट्रपतिको चिन्ता देखिन्छ । यो संविधानको विषयमा अनेक प्रश्नहरू उठाइएको भएपनि नेपाली कांग्रेसको गत दुई वर्ष पहिले सम्पन्न महासमिति बैठकमा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रस्तावमै पार्टीले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको उद्घोष गरिएको छ । तर कतिपय महासमिति सदस्यहरूले संविधानको विशेष व्यवस्था धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध हस्ताक्षरसहित बहस गरेका थिए । यो संविधानको पहिलो जिम्मेदार नेपाली कांग्रेस हो तर कांग्रेसका संविधानसभामा रहेका हस्ताक्षरकारी सदस्यहरू नै अहिले संविधानविरुद्ध तीव्र बहस गर्न लागेका छन् । कतिपयले त हस्ताक्षर गर्नु गल्ती भएको भन्दै सार्वजनिक बहस कार्यक्रमहरूमा नेपाली जनतासँग क्षमायाचना गरेको सुनिएको छ । यससँगै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूबाटै संविधानका केही बुँदामा जनमत संग्रह हुनुपर्ने आसय प्रकट हुन लागेपछि यो विषयले कांग्रेसभित्र वैचारिक ध्रुवीकरण तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ । डा. बरालको सन्देह कांग्रेसभित्र देखिन लागेको यही वैचारिक ध्रुवीकरणतर्फ केन्द्रित छ । एकातिर सुशील कोइरालालाई संविधानको पिता भन्ने, संविधानमा आफैंले हस्ताक्षर गर्ने अनि कोइराला परिवारको लिगेसी दाबी गर्ने र गौरव गर्ने अर्कातिर पूर्वजको नेतृत्वमा भएका परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने दोहोरो चरित्रले प्रतिक्रान्तिको गोरेटो बनाउन लागेको प्रतीत हुँदैछ । यसै पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानको अर्थ हुँदैन । तत्कालीन माओवादीले ०५६ सालपछि फेससेभिङ गर्न उठाएको मागमात्र हो यो । विश्वास होइन र संघीयता साम्यवादी शासनमा हुँदैन । जनवादी केन्द्रीयता उनीहरूको लक्ष्य हो । संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख शब्दका आधारमा जनवादी केन्द्रीयतामा पुग्ने सपना उनीहरूको देखिन्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त वर्तमानले पनि संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन । संविधानमा हस्ताक्षर गरी तत्काल विरोध वक्तव्य जारी गर्ने नेताहरू नै त्यहाँ छन् । प्रदेश दुईको सरकार असोज तीनलाई कालो दिन मनाउन उद्यत् भने संविधानको विषय त गौण हुनपुग्ने नै भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि जनमोर्चासमेतले संविधानलाई पूर्ण मानिरहेका छैनन् ।

संविधानका पाँच उल्लेख्य विषयहरूमध्ये गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा विवाद केन्द्रित छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समावेशीतामा विवाद देखिँदैन । कांग्रेसभित्रको यौटा पक्ष राजतन्त्र, धर्म सापेक्षता र एकात्मक राज्य प्रणालीका पक्षमा देखिएको छ भने कोही धर्मका पक्षमा, कोही राजसंस्थाका पक्षमा र कोही संघीयताका विपक्षमा देखिएका छन् । आफैंले हस्ताक्षर गरेको, आफ्नै नेतृत्वमा बनेको र सदा गौरव गर्नुपर्ने विषयलाई यसरी बेवारिसे बनाइँँदै छ । यो संविधानलाई राजावादीहरूको विरोध, कम्युनिष्टहरूको अविश्वास, कांग्रेसभित्र अराजकता, मधेस केन्द्रितहरूको विद्रोह । केही जनजाति युवाहरूमा देखिएको अराजक र उत्तेजकशैली त देशको झण्डा जलाउनेदेखि राज्यको संगठनमाथि नै प्रश्न कसका लागि संविधान ? सरकारमा बस्नेहरूले विगत अढाई वर्षमा संविधानको पुस्तक च्यात्नमात्र बाँकी राखेका छन् । अक्षर र भावना दुवैमाथि सरकारले गरेको प्रहारबाट संविधान निको नहुनेगरी घाइते भएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको, प्रत्याभूत गरेका अनेक विषयहरूमाथि बलजफ्ती कब्जा सरकारको दैनिकी बनेको छ । विपक्षको मानमर्दन गर्ने, आलोचना गर्ने र सकारात्मक सुझाव दिनेहरूका विचारमाथि अनेक औजारहरू, संयन्त्रहरू र अरिंगालहरूको आक्रमणमार्फत निस्तेज गराउन सरकार पक्ष सक्रिय हुन्छ । स्वतन्त्र अदालत सरकारको प्रभावमा, स्वतन्त्र आयोगहरूमाथि ठाडो नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको विषय त अब नउठाए भयो । किन भने म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टहरूलाई छाड्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्ट छवि भएकाहरूको पक्षधरता, नियुक्ति, प्रतिरक्षा गरिरहेको स्पष्ट छ । आम नागरिकमा सरकारले दिएका सबै आश्वासनहरू काकाकुलका लागि पानीमा परिणत भएका छन् । आफन्तवृत्त, नातेदारवृत्तको सञ्जालले सत्तावृत्त घपक्क छोपिएको छ । आमनागरिक कोरोनाको सक्रमण, बाढीपहिरोको पीडा, डुबानको क्रोध, बेरोजगारी र भोकको यातनामा छट्पटाइरहेको अवस्था छ । तर सत्तामा बस्नेहरू पदको बाँडफाँड, मन्त्रीहरूको जोडघटाउ, नियुक्तिमा तँछाडमछाडमा दिनहूँ बैठक र भेटघाटमा व्यस्त छन् । सञ्चारमाध्यमाथि कानुनको डण्डा प्रयोग गर्ने, प्रकारान्तरले आतंकित गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्याय कुनै कुनामा रोएर बसेको छ । महँगी उत्तकर्षमा छ, किसानहरू मल नपाएर हाहाकार गरिरहेछन्, उत्पादनले बजार नपाएर त्यसलाई पोख्न, कुहाउन, डढाउन, बहाउन उनीहरू बाध्य छन् । कोरोनाको भयले स्वदेश फर्केका नेपालहिरू भोकले छट्पटाउँदै फेरि सीमा काट्न लागेको करुणाजनक दृश्य सबैले देखिरहेका छन् । तर आफूलाई गरिब, श्रमिकहरूको पक्षपोषक मसीहा भन्न नथाक्ने सरकार सञ्चालकहरू अनेक भ्रम छरेर बसेका छन् । लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्नु र संविधानमा संशोधन गर्नुलाई महान् उपलब्धि मान्नेहरूले त्यसपछि ती भूमि फिर्ता गर्न के गरे कसैलाई थाहा छैन । आशंका गर्नेहरूले त भन्न लागेका छन् त्यो नक्सा सत्ता जोगाउने बार्गेनिङ कार्डमात्र थियो । जुन प्रयोग भयो र सकियो । छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरूले पनि प्रत्युत्पादक परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ ।

यसरी सरकारको सर्वत्र असफलता, कोरोनाले विश्वव्यापीरूपमा पैदा गरेको विचलन र निराशा, संविधानमाथि स्वामित्वहीन अवस्थाका कारण कुनै पनि दिनमा विद्रोहको कुनै पनि रूप सडकमा देखिन सकिनेछ । सडकको त्यो विद्रोह अनियन्त्रित भीड हुनसक्छ र त्यसले ल्याउने परिणाम संविधान, कानुन, राज्य प्रणाली कसैका पक्षमा नहुन सक्नेछ । यसै पनि कोरोनाका कारण उत्पन्न भयावह परिस्थितिले अनेक राज्यप्रणालीहरूमा, समाजको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई विपरीत दिशातर्फ मोड्ने संकेतहरू पर्याप्त छन् । यसता संकेतहरू पोल्याण्ड्, थाइल्याण्ड, साउदी अरेबिया, अल्जेरिया, इजिप्ट आदि देशहरूमा देखिन लागिसकेका छन् । नेपालमा त सत्ता कब्जाका लागि भोकमरी, सुख्खा, अनिकाल, बाढीपहिरो, डुबान, रोग, बेरोजगारी , डढेलोले उत्पन्न गरेको संकट जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षितहरूको नियन्त्रण विद्यमान छ । अर्थात् जुनसुकै रूपमा पनि प्रतिक्रान्तिको जमिन मलिलो हुँदै गएको छ । संभवतः राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूदेखि गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपतिसमेतले खतरातर्फ संकेत गर्दै सचेत हुन आग्रह गर्नुको कारण पनि यही नै हुनुपर्छ ।

नोट : लेखक पुरुषोत्तम दाहाल हिमालय टाइम्सका प्रधान सम्पादक, अग्रज पत्रकार पनि हुनुहुन्छ ।