‘धुल चेहरे पर थी, आइना साफ करता रहा’ : ‘पाँच खर्ब’को संविधानका पचास पीडा !

 ■ देवप्रकाश त्रिपाठी

विश्वविख्यात कवि मिर्जा गालिबले ‘धुल चेहरे पर थी, आइना साफ करता रहा’ भनेझैँ समस्या नेपाली राजनीतिकर्मीको चरित्र र व्यवहारमा थियो, तर समस्या संविधानमा देख्यौँ, पटकपटक बदल्यौँ र, अन्त्यमा संविधानसमेत ‘कुरुप’ भित्र्याएर मुलुकको सुन्दर सपना पूरा गर्ने सपना देख्दैछौँ । वि.सं. २००४ मा श्री ३ महाराज पदम शमशेरद्वारा जारी पहिलो संविधानको लागत मूल्य दुई पाना कागज र एक कलम मसीबराबर थियो, त्यसको राजनीतिक मूल्य कागज र मसीबराबर पनि मानिएन । वि.सं. २००७, २०१५ र २०१९ मा जारी संविधानका राजनीतिक मूल्य जतिसुकै भए पनि त्यसको लागत मूल्य ज्यादै न्यून थियो । २०४७ सालको संविधान राजनीतिक मूल्यका दृष्टिले अति उच्च मानिन्छ, त्यसको लागत मूल्य भने केही लाखबराबर मात्र थियो । तर २०७२ मा जारी भइ हाल कार्यान्वयनमा रहेको संविधान विश्वकै सर्वाधिक महँगो मानिन्छ । यसको राजनीतिक मूल्यको लेखाजोखा इतिहासले गर्ने नै छ, लागतका दृष्टिले चाहिँ यो विश्वको सर्वाधिक महँगो संविधान बन्न पुगेको छ ।

संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) मा भएको खर्च तथा यी दुवै संविधानसभाका ६०१ सदस्यको तलब, भत्ता, घरभाडा, मसलन्द, यातायात, स्वास्थ्योपचार र विविध शीर्षकमा भएको लगानीको हिसाब अर्बौं रुपैयाँबराबर भएको हामीले बुझेकै हौँ । संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रिय आन्दोलन चर्काउन पनि अर्बौं लगानी भएको समेत थाहा भएकै हो । कथित शान्तिप्रक्रियाको नाममा मात्र तेइस अर्ब दश करोड त्रिहत्तर लाख खर्च देखाइएको थियो । यसमध्ये पाँच अर्ब अठासी करोड माओवादी लडाकुको हातमा गएको देखिन्छ भने ती लडाकुलाई क्याण्टोनमेण्ट छोडाउने क्रममा कुल आठ अर्ब पन्ध्र करोडको ‘प्याकेज’ गएको र, कृष्णबहादुर महराले बेग्लै छयालिस करोड रकम बुझेका थिए भने क्षतिपूर्तिको शीर्षकअन्तर्गत मात्र तीन अर्ब उनान्चालिस करोड रुपैयाँ राज्यको खर्च भएको थियो ।

दश वर्षसम्म चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्षमा विकासका कति संरचना भत्काइए, हातहतियार तथा गोलिगठ्ठामा कति लगानी भयो, कति उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द गरिए, माओवादीमाथि निगरानी बढाउने नाममा हेलिकोप्टर उडाएको खर्च कति निकालियो, पर्यटन व्यवशाय कसरी धराशायी बनाइयो, विशेष भत्ताका नाममा कति रकम उडाइयो र समग्रमा देश पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको समेतको हिसाब गर्दा नोक्सानी अङ्कको सीमामा समेटिने स्तरको छैन । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढङ्गले भएका खर्चको विवरण मात्र तयार गर्ने हो भने पनि संविधान जारी हुँदासम्म पाँच खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी खर्बौं रकम लगानी गरेर बनाइएको संविधानले ‘विश्वकै सर्वाधिक महँगो संविधान’को कीर्तिमान राख्ने सफलता प्राप्त गरे पनि मुलुक निर्माणमा चाहिँ विद्यमान संविधान साधकभन्दा बाधक प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा पाँडेहरू खान्थे र थापाहरू हेरेर बस्थे । त्यसपछि केही काल थापाहरूको भयो र पाँडेहरू हेरेको हेऱ्यै भए । एक शताब्दीसम्म राज्य राणाहरूको भयो, अरुले रैती भूमिकामा सीमित हुनुपऱ्यो । पञ्चायतकालमा पञ्चहरू खानेमा र बाँकी अरु हेर्नेमा परेका थिए । त्यसपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो खाने र हेर्ने भूमिका निर्वाह गर्न थाले । २०६३ को परिवर्तनपश्चात नयाँ संस्कृतिको विकास भयो, नेताहरू (शासक र प्रशासक) भागबण्डा गरेर खाइरहने, जनताचाहिँ हेरिरहने अध्याय यतिबेला चलिरहेको छ ।

धर्मनिरपेक्षतासहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र जातिवादमा आधारित आरक्षण व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने मूल उद्देश्यका साथ जारी संविधानको पाँचवर्षे अभ्यासले यो आफैं शान्ति, स्थिरता, समृद्धि, विकास, एकता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र सुशासनको प्रतिकुल रहेको शिद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई ब्यापक र संस्थागत गर्न, नेपाली बीचको एकता भङ्ग गर्दै सामाजिक सद्भावलाई क्षतविक्षत तुल्याउन, प्रशासनिक खर्च बढाउन, स्वधर्म संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न, सार्वभौमिकताको विभाजनलाई स्थायित्व दिन, जातीय विभाजनको गहिराइ बढाउन र राष्ट्रियता कमजोर तुल्याउन विद्यमान संवैधानिक प्रावधानले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको छैन भनियो भने संविधानबारेको बुझाइमा कमी रहेको ठान्नुपर्छ । त्यस्तै, स्वदेशी र वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्न पनि संविधानको अन्तरवस्तुले सहयोग पुऱ्याइरहेको छ ।

एकथरीले सरकार बनाए पनि सबैथरीले खुशी हुन पाउने अवस्था–व्यवस्थाको नाम प्रजातन्त्र हो, विडम्बना यो छ कि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो शासन व्यवस्था शुरु भएकै छैन । इतिहासको कुनै कालखण्डमा पाँडेहरू खान्थे र थापाहरू हेरेर बस्थे । त्यसपछि केही काल थापाहरूको भयो र पाँडेहरू हेरेको हेऱ्यै भए । एक शताब्दीसम्म राज्य राणाहरूको भयो, अरुले रैती भूमिकामा सीमित हुनुपऱ्यो । पञ्चायतकालमा पञ्चहरू खानेमा र बाँकी अरु हेर्नेमा परेका थिए । त्यसपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो खाने र हेर्ने भूमिका निर्वाह गर्न थाले । २०६३ को परिवर्तनपश्चात नयाँ संस्कृतिको विकास भयो, नेताहरू (शासक र प्रशासक) भागबण्डा गरेर खाइरहने, जनताचाहिँ हेरिरहने अध्याय यतिबेला चलिरहेको छ ।

हाल मुलुकमा रहेको संविधानको मूल चरित्र बामपन्थी एवम् विभाजनमुखी हो र, यसले ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यको चरित्र चित्रण गरेर नेपाल कुनै पनि समय एकदलीय अधिनायकवादमा प्रवेश गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । संविधानको भाग एक, धारा चारमा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दले समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको नभई राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित समाजवादको प्रष्ट सङ्केत दिएको छ । संविधानमा उटपट्याङ कुराहरू धेरै भए पनि भाग तीनको धारा ३४, उपधारा तीनमा उल्लिखित ब्यहोरालाई अलिक बढी नै उटपट्याङपूर्ण मानिन्छ । जुन धाराले मजदुरलाई ट्रेड युनियन खोलेर राज्यसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न पाउने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ, यही संवैधानिक प्रावधान लगानी निषेधका निम्ति पर्याप्त बनेको छ । भाग ४ को धारा पचास (३) मा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने ब्यहोरालाई पनि लगानीमैत्री मानिँदैन । त्यसैगरी स्रोत र साधनमा स्थानीयलाई अग्राधिकार, पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने, व्यवस्थापनमा (कम्पनीको सञ्चालनमा) श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने (भाग ४, धारा ५१ को (झ) (४)) जस्ता प्रावधानले पनि लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । बिनालगानी न रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ, न आत्मनिर्भरता र समृद्धिको जगाधार बन्न सक्छ ।

सुरक्षा, न्याय र अवसर पाउनसमेत पक्षविशेषको कृपा हुनुपर्ने जुन अभ्यास भइरहेको छ, यसले नागरिक तहमा नेतृत्वप्रति मात्र नभई संविधानप्रति समेत वितृष्णा पैदा गरेको छ । यो संविधान जसको स्वामित्व लिन जनता तयार छैनन्, वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्ट तथा जातीय तथा क्षेत्रीयतावादीहरू समेत संविधानप्रति सन्तुष्ट छैनन् र, पूर्ण स्वामित्व लिन चाहँदैनन्, यस्तो संविधान र देश सँगसँगै जीवित रहने विश्वास कसरी गर्न सकिएला ? संविधानको पाँचवर्षे अभ्यासले दिएको समग्र सन्देश यही नै हो कि विद्यमान संविधान र नेपाल एकसाथ जीवित रहन सक्ने छैन ।

संविधानको सबैभन्दा रोगी र टिठलाग्दो ब्यहोरा त प्रस्तावना नै देखिन्छ । जनआन्दोलन र राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका निम्ति भएका हिंसात्मक सङ्घर्षका ‘घाइते तथा बेपत्ता’हरूको सम्मान गर्ने प्रस्तावनाले देशको स्थापनामा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी तथा अग्रसरता लिने पृथ्वीनारायण शाह र एकीकरणमा योगदान पुऱ्याउने वीर तथा विराङ्गनाहरूको स्मरण गर्न आवश्यक देखेको छैन ।

संविधानको पाँचवर्षे अभ्यासले आर्थिक एवम् राजनीतिक कारणले पनि सङ्घीयता एउटा प्रलयकारी बोझ भएको प्रमाणित गरेको छ । सङ्घीयताको अवधारणा खारेज गरी विकेन्द्रिकरणमा नजाने हो भने देशको विघटन निकट बन्दै जाने निश्चित छ । हिन्दुराष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मेटी बलजफ्ती लादिएको धर्मनिरपेक्षता नेपालीलाई इसाइकरणको निम्ति रहेछ भन्ने पनि यस अवधिमा व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको छ । जातीय आधारमा लागु गरिएको आरक्षण नीति नेपालीहरूबीचको जातीय भावना जगाइराख्ने, परस्पर अविश्वास तथा आशङ्का बढाउने र एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुनै नदिनका लागि रहेछ भन्ने पनि यही पाँच वर्षले बुझाइसकेको छ । राजसंस्था विस्थापनको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन, टोल–टोलमा छोटे राजाहरू पैदा गरेर देशलाई निर्भयका साथ रमिताखाना र, भ्रष्टाचारीहरूको बलियो अखडा बनाउने काम भएको छ । मुलुकमा इमानदारी र योग्यताको कदर हुन छोडेको छ ।

निष्पक्ष ब्यवहार राज्यका कुनै पनि निकायबाट पाउने स्थिति रहेन । न्यायपालिका र नियमनकारी निकायहरूमा समेत दलगत भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुन थालेको यस स्थितिमा निष्पक्ष व्यवहारको आशा ‘आकाशको फल’ समान बनेको छ । सुरक्षा, न्याय र अवसर पाउनसमेत पक्षविशेषको कृपा हुनुपर्ने जुन अभ्यास भइरहेको छ, यसले नागरिक तहमा नेतृत्वप्रति मात्र नभई संविधानप्रति समेत वितृष्णा पैदा गरेको छ । यो संविधान जसको स्वामित्व लिन जनता तयार छैनन्, वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्ट तथा जातीय तथा क्षेत्रीयतावादीहरू समेत संविधानप्रति सन्तुष्ट छैनन् र, पूर्ण स्वामित्व लिन चाहँदैनन्, यस्तो संविधान र देश सँगसँगै जीवित रहने विश्वास कसरी गर्न सकिएला ? संविधानको पाँचवर्षे अभ्यासले दिएको समग्र सन्देश यही नै हो कि विद्यमान संविधान र नेपाल एकसाथ जीवित रहन सक्ने छैन ।

राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वको चरित्र र प्रवृत्ति मात्र खराब हुँदा त मुलुकले सास्ति ब्यहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने यहाँ नेतृत्व र प्रणाली दुवै खराब हुनुको परिणाम मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ । यसलाई भनिन्छ ‘धुल थी चेहरे पर, अब तो आइने भी मैला रहा ।’ त्यसैले अनुहारको धुलो मात्र होइन ऐनासमेत बदल्न विलम्ब गर्नै नहुने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ, जय मातृभूमि !