पार्टी अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री ओली र वहाँको टिमलाई मेरो सुझाब

- डा. बिजय पौडेल

संगठन साझा मनोविज्ञानको आधारमा चल्छ । मतभेदको समाधान सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले गरिन्छ र कसैका आग्रह वा जिद्दीका कारणले, वा आफ्नो पक्ष सही छ भन्ने लागेर अल्पमत पक्षले अडान छोड्न नचाहेमा बहुमतको विधि प्रयोग गरिन्छ । बहुसंख्यक मानिसले के सोँचेका छन्, के चाहेका छन् भन्ने कुराको बेवास्ता गर्दा संगठन चल्दैन । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र उहाँको नजिक रहेको, वहाँले विश्वास गरेको टीमका सबै महानुभावहरुले मेरा यी सुझाव मनमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी खुला मनले पढिदिनुभै गम्भीरतापूर्वक लागू गरिदिनुभएमा देशले, नेकपाले र व्यक्तिगत रुपमा स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सही बाटो रोजेको ठहरिने छ । सुझावलाई सही तरिकाले लिइदिनु भएमा
वर्तमान टीमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको ठहरिने छ । परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिने, मिलन बिन्दु खोज्नका लागि सहयोग गर्नुभन्दा आफ्नै पार्टीभित्र भिड्नका लागि उक्साउने, अरु केही दिन भए पनि व्यक्तिगत लाभका लागि लालायित हुने र दुनो सोझ्याउनका लागि उद्यत हुनेतिर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा उहाँसँग राजनीतिक तथा व्यक्तिगत रुपमा नजिक रहनुभएका नेता/कार्यकर्ताहरु लाग्नु भयो भने ठूलो अनर्थ हुनेछ । त्यसो गर्दा नेकपाका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई, वस्तुतः, सहयोग हैन चरम असहयोग हुनेछ । गलत सल्लाह भनेको जिब्राे छउन्जेल गुलियो हुने विषाक्त फलजस्तै हो भन्ने कुरा सुझाव राख्न चाहन्छु । जतिसुकै गुलियो भए पनि विषको काम हत्या गर्नु हो, टर्रो वा तितो भए पनि औषधिको काम भनेको जीवन बचाउनु हो ।

१. राजनीतिक ढंगले सोच्नुहोस्, राजनीतिक समाधान निकाल्नुहोस्
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष वा अरु यस्तै राजनीतिक क्षेत्रका पद राजनीतिक कारणले नै प्राप्त हुन्छन् । समकालीन उत्पादन सम्बन्धका आधारमा तयार भएको अर्थ–राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संविधान, नियम, कानुन इत्यादि बनाइन्छन् । पार्टीका विधानमा लेखिएका कुरा पनि समकालीन अर्थराजनीतिका प्रतिविम्ब हुने गर्छन् । यसैले राजनीतिक कुरा नै सर्वोपरी हो । राजनीतिसँग मेल खाउन्जेल संविधान, कानुनले काम गर्छन्, नत्र ती इतिहासका विषय बन्न पुग्छन् । कतिपय बेलामा शक्तिशालीले आफ्नो शक्ति प्रभावी रहेका बेला नियम–कानुनलाई आफ्नो निजी हितलाई ध्यानमा राखेर लेख्छन् वा लेख्न लगाउँछन् । जब वास्तविक परीक्षाको घडी आउँछ, तब छलकपट गरी लेखिएका कुरा काम लाग्दैनन्, राजनीतिक ढंगले नै समाधान निकाल्नु पर्ने हुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानमा राजा हटाउन पाइन्छ भनेर कहाँ लेखिएको थियो र ? वि.सं. २०४७ सालको संविधानमा पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था खारेज गर्न पाइने कुनै प्रावधान थिएन । जब शक्तिमा हुनेले आफूले प्राप्त गरेको शक्तिशाली आसनको राजनीतिक महत्व बिर्सिए, अनि कुर्सीले पनि उनीहरुलाई बिर्सियो । यसैले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई खुरुखुरु मान्नुहोस् ।

पार्टीमा अन्याय पनि हुनसक्छ, जस्तो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा पूर्व नेकपा (एमाले) देखि अहिले नेकपासम्म हामी तमाम कार्यकर्ता अन्याय मात्रै हैन, कोपभाजनमा परेका छाैँ तर अन्याय भयो भन्दैमा हामीले पार्टी अनुशासनको दायरा नाघेका छैनौं । यसैले अहिले सुनिएका विवादमा साँच्चै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि अन्याय नै हुन लागेको हो भने पनि त्यो भविष्यमा फैसला हुनेछ तर पार्टीमा धेरैजनाले विवाद उठाइसकेपछि त्यसको सामना गर्ने, जवाफ दिएर विवाद झिक्ने पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउने र त्यो गर्न नसके “ल साथीहरू मैले के छोड्नुपर्छ, तयार छु, पार्टी र यसको उत्पादन संसदीय दलको एकता नटुटोस्” भन्नु पर्ने हैन र ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको सबैभन्दा पहिले सिद्धान्त, नीति–विचार, विचार अनुसारको कार्यनीतिक–रणनीतिक लक्ष्य वा उद्देश्यको किटानीसहितको कार्यक्रम र योजना, ती सबैलाई सफल बनाउने उपकरण अर्थात् संगठन, संगठन अनुसारको विधान, कार्यपद्धति, कार्यशैली, उद्देश्य अनुसारको आचरण–व्यवहार, तद्अनुरुपको साझा मनोविज्ञान र अग्रगामी संस्कार इत्यादि हो । संगठन साझा मनोविज्ञानको आधारमा चल्छ । मतभेदको समाधान सकेसम्म सर्वसम्मत तरिकाले गरिन्छ र कसैका आग्रह वा जिद्दीका कारणले, वा आफ्नो पक्ष सही छ भन्ने लागेर अल्पमत पक्षले अडान छोड्न नचाहेमा बहुमतको विधि प्रयोग गरिन्छ । बहुसंख्यक मानिसले के सोचेको छन्, के चाहेका छन् भन्ने कुराको बेवास्ता गर्दा संगठन चल्दैन ।

दुईजना अध्यक्ष बनाउँदा पनि कार्यकर्ताले एकताको सम्मान गर्दै मानेका थिए । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूले यसबारे प्रश्न उठ्दा भन्ने गर्नु भएको थियो– ‘दुईवटा पार्टी अध्यक्षको के कुरा भयो र ? मिल्ने भए दुईवटा प्रधानमन्त्री बनाउने थियौं ।’  उहाँको अर्को धेरैपटक दोहोरिएको भनाइ थियो–  ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र म एउटै जहाजका दुईजना पाइलट हौं ।’  यो भावनालाई कायम राखेको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन । पार्टीमा विवाद उठेपछि विधिसम्मत तरिकाले समाधान हुनै पर्छ, आफूलाई चित्त नबुझे पनि त्यसलाई मान्नै पर्दछ । पार्टीमा विवादको समाधान गर्नुहोस्, तपाईंले भएका पद कायमै राखे पनि, अरु पद थपे पनि कार्यकर्ता पंक्ति सहयोग गर्न तयार छन् ।

२. सामूहिकतामा विश्वास गर्नुहोस्
मसालेदार हिन्दी चलचित्रमा एउटा बहुचर्चित संवाद हुने गर्छ – ‘हम जहाँ खडे होते हैं, वहीँ से लाइन शुरु होती है ।’ (म जहाँ उभिन्छु, लाइन त्यहिँबाट शुरु हुन्छ) । चलचित्रको एकजना पात्रले सयौं जनालाई बिना हातहतियार ढिसुम–ढिसुम एक्लै पछार्ने गरी देखाइएको दृश्यको अगाडि वा पछाडि यस्तो ‘डाइलग’ बोल्ने गरिन्छ । यथार्थ जीवनमा सामूहिकताको बलमा मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । एकैजनाले सयाैँ जनालाई धुलो चटाउने काम राजनीतिमा कमै हुने गर्दछ । कहिलेकाहिँ व्यक्ति नै संस्थाजस्तो बन्दछ तर त्यस्तो बन्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो संस्थाको– समाजको मन जितेको हुनुपर्छ । सामान्यतया, अहिले नेकपामा त्यस्तो महानता बोकेको एक्लो नेता कोही हुनुहुन्न । सबैको सामूहिक क्षमताले नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छ । सामूहिकता बिनाको कुनै वादले काम गर्दैन । राष्ट्रवाद भनेको ठोस धरातलमा अडिने विषय हो, यो जनता र कार्यकर्ताको संवेदनशीलता भजाउने अस्त्र हैन । नेकपाको एकता भाँडियो या विभाजन भयो भने (त्यो दुर्भाग्य नआओस्) कसैको पनि व्यक्तित्वले मात्रै काम गर्ने छैन । विभाजनबाट शक्ति प्राप्त हुँदैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एकजना अध्यक्ष सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीको यो पार्टीमा राम्रो प्रभाव छ तर त्यो प्रभाव निजी नभइ सामूहिक प्रयासबाट आएको हो भन्ने सम्झन र बुझ्न जरुरी छ । अहिले जे–जति मानिसहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका निकटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैको कर्तव्य हो– एकतालाई जोगाउन पहल गर्नु । एकता कसरी जोगिन्छ त ? के कुनै जादूको छडी छ ? पार्टीको बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णय गर्ने विधिसम्मत तरिकाबाट निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई सबैले मान्ने सल्लाह आदरणीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँका निकटस्थहरूले दिनु नै वास्तविक सहयोग हुनेछ ।

३. विधि–पद्धतिबाट चल्नुहोस्
पार्टीमा विशिष्ठ नेताहरुको सोही अनुसारको योगदान रहेको हुन्छ । विगतमा योगदान गरेकै आधारमा वर्तमानमा कोही नेता भएका हुन्छन्, विशेष ठाउँमा पुगेका हुन्छन् । त्यो ‘विगतको महान योगदान’ कसरी संस्थागत भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सन हुँदैन । निश्चित संगठन, त्यसको अनुशासन, विधि–पद्धतिका आधारमा मात्रै शक्ति संगठित हुन्छ र त्यही आधारमा अगुवाहरुले ‘महान’ बन्ने अवसर पाउँछन् । घर छोडेर हिँडेको जोगीले जति त्याग अरु कसले गरेको हुन्छ र ? तर जोगीले जतिसुकै त्याग गरे पनि उसले यदि संगठन बनाउँदैन भने उसको वरिपरि शक्ति जुट्दैन । गौतम बुद्ध जोगी भएर हिँडेका आधारमा उनको विचारधारा एक शक्ति बनेर अगाडि बढेको हैन, उनले पनि ‘संघम शरणम्’ को नारा दिनु परेको थियो । अनि त्यसरी जोगी बनेर हिँडेका जमातलाई अनुशासनमा राख्न थुप्रो आचरणका विधि तय गरिएका थिए । कुनै सत्ताको लालसा नभएकाहरुले त आफ्नो समूहलाई एकतावद्ध बनाउनका लागि निश्चित विधि–पद्धतिको पालना गर्नु पर्दछ भने सत्ता र शक्तिको संघर्षमा लागेका राजनीतिक दलहरुमा विधि–पद्धति भएन भने ती कसरी चल्न सक्छन् ?

जहाँसम्म लाग्छ, आफैंले बनाएको पार्टी विभाजन गर्नेतिर, बजारमा हल्ला सुनिएजस्तो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली लाग्नु हुन्न होला भन्ने नै अनुमान गर्न चाहन्छु । तर एकछिन् कल्पना गरौं, उहाँको नेतृत्वमा नयाँ दल बन्यो भने त्यो कसरी चल्छ ? के त्यहाँ पनि विधि वा पद्धति चाहिन्न ? के त्यहाँ पनि के.पी. ओली नै सत्य र सत्य नै के.पी. ओली होलान् त ? के त्यहाँ मतभेद नजन्मिएलान् ? अनि मतभेदको निराकरण गर्ने विधि छलफल, अन्तक्रिया र सके सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधारमा गर्ने लेनिनवादी विधि बाहेक अरु के उपाय निस्कन सक्ला ?

४.पार्टी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने नबिर्सनु होस्
संसदीय पद्धतिको दलीय व्यवस्थामा पार्टी नै सर्वेसर्वा हुने गर्छ । यति कुरा त सबैले मानिदिनुहोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई त्यो आसनमा पु-याएको त पार्टीले नै हो । पार्टीको बैठकमा बस्ने, आफ्ना कुरा राख्ने, सके अरुलाई कनभिन्स गर्ने र आफूलाई लागेका कुरालाई नै पार्टी निर्णयमा बदल्ने र त्यसो गर्न नसके जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मानेर जाने कुरा नै फलदायी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू निकट रहेका कतिपय साथीहरु तर्क गरिरहनुभएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संसदले मात्रै सक्छ ।’ यो कुरा त विपक्षी दलले राजिनामा मागेका बखत दिइने जवाफ हो । निसन्देह, प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने संसदले नै हो तर त्यो संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको त पार्टीले नै हो नि । पार्टीकै निर्णयबाट सांसद बनिएको हो, पार्टीले सहयोग गरेकै कारणले संसदीय दलको नेता भइएको हो र आफ्नो पार्टीको बहुमत रहेका कारणले प्रधानमन्त्री भइएको हो भन्ने त सम्झिनु पर्यो नि ! पार्टीलाई आफ्नो बनाउने हो, पार्टीबाट भाग्ने हैन । पार्टीका बैठकभन्दा बाहिर समझदारी गर्ने र त्यसलाई पार्टी निर्णयका रुपमा लाद्ने परिपाटी गरिएका कारणले नै अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले आफूलाई अप्ठेरो परेको बेला “पार्टी निर्णय मान्दिन” भन्दा भोलिका दिनमा पार्टी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

धेरैजसो बाबु–आमाले सबै सन्तानलाई बराबर माया गर्छन् । कतिपय थोरै त्यस्ता अभिभावक हुन्छन्, जसले आफ्नै सन्तानमा पनि विभेद गर्छन् । खासगरी, आफ्ना सन्तानमै विभेद गर्नेहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ भने कमाएर चरप्प हातमा नगद राखिदिनेलाई धेरै माया गर्ने, चाप्लुसी गर्नेलाई त झन् हुरुक्कै गर्ने र काम नपाएर पिरोलिएको बेरोजगार सन्तानलाई भात पनि राम्रोसँग खान नदिने अभिभावक हामीले भूमिगत कालमा कतिपय ‘सेल्टर’ मा देखेका थियौं । हामी त्यस्ता अभिभावकलाई त्यसो नगर्न सम्झाउने गर्थ्याैं, समाज परिवर्तन गर्ने लालसा जो थियो दिमागमा !

५. पार्टीको बैठकलाई ‘घेराबन्दी’ नसम्झिदिनुहोस्
अहिले केही मानिस भनिरहेछन्– ‘प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी’ भयो । अझै अगाडि बढेर भनिरहेछन्– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को–को बन्ने भन्ने पनि भागबण्डा गरिसके । यस्ता गतिछाडा, प्रायोजित र वाहियात हल्लाका पछाडि नलाग्नु होला । पार्टीमा कुरा उठ्छन् । दलको नेता भइसकेपछि दलप्रति जवाफदेही त हुन्छ ।

केही मानिस  ‘अस्थिरता हुने भयो’ भनेर हल्ला गर्दैछन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यू, तपाईं नेकपाको प्रधानमन्त्री रहे पनि वा तपाईंले छोडे पनि, यदि पार्टी एकता कायम राख्ने हो भने, अर्को प्रधानमन्त्री पनि त नेकपाभित्रैबाट बन्छ नि ! अनि कसरी अस्थिरता हुन्छ ? २०५१ सालमा आफ्नै सरकार ढाल्ने जे काम तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, त्यसबाट के प्राप्त भयो ? त्यहाँबाट थेचारिएको कांग्रेस अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन ।

५. नबिर्सनुहोस् : जनता निर्णायक हुन्छन्
अहिले पार्टी विभाजित हुने हो कि भन्ने कुरा आम जनतामा व्यापक आशंका र चिन्ताको विषय बनेको छ । आफ्नै पार्टीमा र विपक्षी दलसँग कुनै सल्लाह नै नगरी जसरी संसदको वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरियो, त्यस परिघटनाले सबैलाई झस्काएको छ । केही विधेयक पारित हुनै पर्ने थिए । ती रोकिए । देशलाई सबैभन्दा बढी घाटा नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा भएको छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अरु थुप्रै विधेयक पारित गरिनु पर्ने थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा अघि कम्तीमा पनि नागरिकता विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने थियो ।

अन्तिम फैसला गर्ने जनता हुन् । शुरुमा यो सरकार बनेपछि जनतालाई भर्खरै स्वर्ग नै झारेर ल्याइन्छ कि जस्ता सपना सुनाइए । जनताले पनि ती कुरा तुरुन्तै पत्याइहाले र अहिले ती ठूला-ठूला कुरा नहुँदा जनता निरास छन् । साझा सल्लाहका आधारमा सन्तुलित कुरा बोलिएको भए जनतामा यति धेरै निराशा हुने थिएन । यो निराशालाई चिर्न सकिएन भने पार्टी सग्लै रहे पनि अर्को चुनावमा नेकपाले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ । गुप्तचर र नजिकका आफन्त वा आफूले अति प्रेम गरेर पुल्पुल्याएकाहरुबाट सदैव सही रिपोर्ट आउँदैन भन्ने कुरा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का लागि २०६५ सालको चुनाव र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का लागि २०७० सालको चुनाव राम्रो शिक्षाका विषय हुन सक्छन् ।

परस्पर धोखाधडीले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । नेकपा (एमाले) र माओवादीका तत्कालिन नेतृत्वले अलि गम्भीरता, पाकोपन र इमान्दारिता देखाएको भए २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को संयुक्त कम्युनिष्ट सरकार नै टिकाएर लैजान सकिन्थ्यो । यसैगरी आधा/आधा समय प्रधानमन्त्री हुने समझदारीको पालना भएको भए २०७४ सालमा नै कम्युनिष्ट नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिन्थ्यो ।

५. ठण्डा दिमागले विगतको समीक्षा गर्नुहोस् र सही निश्कर्ष निकाल्नुहोस्
झण्डै दुईतिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको सरकारका शुरुका दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लोकप्रियताको ग्राफ धेरै माथि थियो । नेपाली जनमानसले महानायकको खोजी गरिरहन्छ । शुरु-शुरुमा त नेपाली जनमानसले आफ्नो महानायक भेटेको अनुभूति गर्न थालिसकेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको लोकप्रियताको ग्राफ धेरै तल खस्किएको छ । यो दुःखद छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको लोकप्रियता खस्किँदा नेकपाको लोकप्रियता पनि भिरालोबाट गुडकिन थालेको छ । यसो हुँदा हामी कसैलाई पनि राम्रो लागेको छैन । हामीलाई राम्रो नलागे पनि यो कुरा यथार्थ हो । यस्तो किन भयो भनेर गम्भीर समीक्षा हुनु सम्माननीय प्रधानमन्त्री, वहाँको टीम, समग्र नेकपा र देशकै लागि पनि हितकारी हुनेछ ।

धेरैजसो बाबु–आमाले सबै सन्तानलाई बराबर माया गर्छन् । कतिपय थोरै त्यस्ता अभिभावक हुन्छन्, जसले आफ्नै सन्तानमा पनि विभेद गर्छन् । खासगरी, आफ्ना सन्तानमै विभेद गर्नेहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ भने कमाएर चरप्प हातमा नगद राखिदिनेलाई धेरै माया गर्ने, चाप्लुसी गर्नेलाई त झन् हुरुक्कै गर्ने र काम नपाएर पिरोलिएको बेरोजगार सन्तानलाई भात पनि राम्रोसँग खान नदिने अभिभावक हामीले भूमिगत कालमा कतिपय ‘सेल्टर’मा देखेका थियौं । हामी त्यस्ता अभिभावकलाई त्यसो नगर्न सम्झाउने गर्थ्याैं, समाज परिवर्तन गर्ने लालसा जो थियो दिमागमा ! तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सही गलत बताइदिने ‘पोलिटिकल कमिसार’ नै भएनन्, जो छन् ती उल्टो सल्लाह दिनेहरु छन् भन्ने देखिन्छ । यो कुरा हामीलाई मात्रै लागेको हो कि वास्तविकता हो, गहिरो समीक्षा गर्नु होला ।

केही समय पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार मण्डली परिवर्तन गर्न थाल्नु भयो भन्ने हल्ला मात्रै आउँदा पनि जनता खुशी भएका थिए । लखेटिएका कार्यकर्ताका अनुहार उज्याला भएका थिए । अब प्रधानमन्त्रीलाई सहीलाई ‘सही’ र गलतलाई ‘गलत’ भन्न सक्ने मानिस सल्लाहकार हुने भए तथा आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना कुरा पुर्याउन सकिने भयो भनेर इमान्दार कार्यकर्ता हौसिएका थिए । तर सोझा मानिस निकालिए र गलत सल्लाह दिने वा हाँ मा हाँ मिलाउनेहरु चाहिँ यथावत राखिए वा थपिए भन्ने जनताको अनुभूति छ । यसको पनि समीक्षा होस् ।

सरकारका कामको व्यापक प्रचार–प्रसारका लागि पार्टीले गर्ने अर्को सहयोग स्कूल विभागबाट आयोजना गर्ने विभिन्न तहका प्रशिक्षण र विभिन्न कमिटीले आयोजना गर्ने प्रशिक्षणमूलक–प्रचारात्मक भेला हुन् । स्कूल विभागको जिम्मा उपप्रधानमन्त्रीलाई र केही प्रदेश कमिटीको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ । यी जिम्मेवार महानुभावले किन प्रशिक्षण राख्नुहुन्न ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नजिकबाट चिनेका एकजना अनुभवी राजनीतिज्ञले एक दिन भन्दैहुनुहुन्थ्यो– ‘के.पी. शर्मा ओलीले कसैको पनि सल्लाह लिनु हुन्न । उहाँलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही गर्नु हुन्छ । उहाँका रणनीतिकार, योजनाकार, व्यवस्थापक सबै उहाँ आफैं हो । सचिवालयका मानिस र सल्लाहकारहरु फगत जागिरे हुन् । तिनले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ‘यसो त गर्न हुन्न है, वा यो काम त तत्कालै गर्नै पर्छ है’ जस्ता कुरा भन्ने आँट नै गर्दैनन् । के.पी. शर्मा ओली आफू निकटका मानिसले सात खुन गरे पनि माफ गर्नुहुन्छ, आफ्ना मानिसलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तर सल्लाह कसैको पनि लिनुहुन्न । लिइहाले पनि आफूलाई मन पर्ने सल्लाह मात्रै लिनुहुन्छ । आलोचनात्मक सल्लाह सुन्नै सक्नुहुन्न ।’ बाहिरका मानिसको बुझाई यस्तै छ । यसको पनि समीक्षा होस् ।

६. सरकार र पार्टीको सम्बन्धबारे
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै ठाउँमा पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्नु भएको छ । खासगरी सरकारका राम्रा कामको पनि प्रचार/प्रसार भएन भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पटक दोहो-याउनु भएको छ । सरकारका राम्रा कामको प्रचार पार्टीबाट संस्थागत रुपमा कसरी हुन सक्छ त ? पहिलो कुरा त पार्टीलाई सरकार हाम्रै गाइडलाइनमा चलेको छ भन्ने अनुभूति हुनु प-याे। नेकपा (एमाले) को नौ महिने सरकार किन सफल भएको थियो भनेर समीक्षा गर्ने कि ? सरकारले गर्ने हरेक महत्वपूर्ण निर्णय उच्चस्तरको नेतृत्व तहको सामूहिक छलफलबाट र राजनीतिक नियुक्ति ‘राज्य व्यवस्था विभाग’ बाट सिफारिस गरिएका आधारमा हुन्थे । त्यसो हुँदा पार्टीका नेताहरुले सरकारले गर्ने कामको जिम्मा लिन्थे । आफूसँग कुनै छलफल नै नगरी गरिने अलोकप्रिय कामको जिम्मा अरुले पनि लिइदिउन् भनेर त हुँदैन होला नि !

सरकारका कामको व्यापक प्रचार–प्रसारका लागि पार्टीले गर्ने अर्को सहयोग स्कूल विभागबाट आयोजना गर्ने विभिन्न तहका प्रशिक्षण र विभिन्न कमिटीले आयोजना गर्ने प्रशिक्षणमूलक–प्रचारात्मक भेला हुन् । स्कूल विभागको जिम्मा उपप्रधानमन्त्रीलाई र केही प्रदेश कमिटीको जिम्मा मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ । यी जिम्मेवार महानुभावले किन प्रशिक्षण राख्नुहुन्न ?, किन जनसभाको आयोजना गरेर सरकारका कामबारे जनतालाई बताउनु हुन्न ? आफू नजिक रहेकाबाहेक अरुलाई विश्वासै नगर्ने, आफू नजिककालाई कामको जिम्मेवारी खातमाथि खात लगाइदिने र विगतमा आफसँग अलिकति पनि मतभेद भएकाहरुलाई कामविहीन बनाउने गरिएकाले नै यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छ र ? पार्टी स्कूल विभागका प्रमुख र प्रदेश तहका संयोजक र अध्यक्षलाई सोध्नु पर्यो नि ! उहाँहरु सरकारले गरेका कामको प्रचार/प्रसार गर्ने जिम्मेवारी किन पूरा गर्नु हुन्न भनेर ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन माओवादी पक्षलाई गृहमन्त्री दिन हुन्न भनेर के–के सम्म गरिएन ? यस्तो गरियो कि, मानौं त्यतिखेर माओवादी पक्षलाई गृहमन्त्री दिनु भनेको नेपाल राज्य ध्वस्त पार्नु हो ! गृहमन्त्री ढिलाे गरी दिइएकै कारण माओवादी पक्षले तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अविश्वास गर्यो, तत्कालीन समग्र नेकपा (एमाले) नेतृत्वलाई अविश्वास गर्यो । फलस्वरुप झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

समीक्षाका लागि केही झनै महत्वपूर्ण बूँदा पनि छन् । तिनलाई बूँदागतरुपमै लेख्नु उचित ठानेको छु—

१. कुनै पनि मन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैनन् । सामान्यभन्दा सामान्य र मन्त्रीस्तरबाट गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु हुन्छ तथा आफूलाई अनुकूल लागेको व्यक्तिलाई जसरी पनि नियुक्ति दिलाउने कामका लागि दबाब दिनुहुन्छ भनेर नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रीहरु नै बताउनु हुन्छ । यो के हो ?

२. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई भन्दा ब्युरोक्रेसीलाई बढी विश्वास गर्नु हुन्छ भनिन्छ । यो के हो ?

३. क्याबिनेटबाट सहजै नियुक्ति दिन सकिने विश्वविद्यालयका उपकूलपतिको नियुक्तिमा पनि यति साह्राे ढिलाई किन ? पोखरा, कृषि तथा वन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विगत एघार महिनादेखि उपकूलपति लगायत पदाधिकारीको पद रिक्त छ । अन्य विश्वविद्यालयमा पनि उपकूलपति लगायतका पदाधिकारी धेरै ढिलो नियुक्त गरियो । यसले गर्दा हजारौं हजार विद्यार्थीको करिब एक वर्ष बर्बाद भयो भन्ने कुरा धेरै तीतो सत्य हो । यसो किन भयो ? यसमा पनि अरु कसैलाई दोष दिन मिल्छ र ? त्यतिमात्रै हैन, गतसाल मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालयलाई नयाँ सम्बन्धन दिन रोकेछ । त्यो नसच्याउन्जेल विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस समेत खोल्न पाइरहेका छैनन् । हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधक शिक्षालाई जोड दिने भनेर लेखिन्छ तर प्राविधिक कलेज खोल्ने काममा संस्थागत अवरोध गरिएको छ । यसतर्फ किन ध्यान दिइन्न ?

४. अहिलेसम्म गरिएका अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति किन विवादित भए ? किन पार्टीमा सामूहिक छलफल गरेर तथा अरु विधि प्रक्रियाको ख्याल गरेर राजनीतिक नियुक्ति गरिन्न ? किन चाकरी गर्नेहरु जतिसुकै अयोग्य भए पनि नियुक्ति पाउँछन् ? किन केही मानिस घुमाई–घुमाई, रोजीरोजी, नियुक्ति पाउँछन् ? सीमित मानिसलाई एकपछि अर्को मौका दिने तर अरु वास्तविक विज्ञलाई नजिक पनि पर्न नदिने तरिकाले नै सेवा–प्रवाह (डेलिवरी) प्रभावकारी नभएको हैन र ? यी प्रश्नबारे अलि घोरिएरै समीक्षा गर्नु पर्ला कि ?

५. सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अनि वार्षिक बजेटबारे पार्टी कमिटीमा कुनै छलफल नै नहुने वा औपचारिकताका लागि केही घण्टा अगाडि राय लिएजस्तो गर्ने तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थ र प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने कुरा सत्य हैन र ? आ.व. २०७७–०७८ को बजेट वक्तव्य र गतसालको बजेट वक्तव्यलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने धेरै अनुच्छेद दोहोरिएका वा ‘कपी पेस्ट’ गरिएका देखिन्छन् । यो स्तरको लापरवाही देखिन्छ । अनि कसरी देशको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ? केही प्रगतिका डाटा देखाएर जनताको पेट भरिन्न । अप्ठेरो स्थितिमा पनि देशमा केही प्रगति अवश्य भएका छन् तर त्यसको मूल्यांकन जनताले सापेक्षतामा गर्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ कि ?

६. धेरै अघिदेखि परनिर्भर रहँदै आएको हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको समयमा स्वाभाविक रुपमा झन् धेरै संकटग्रस्त भएको छ । समग्र नेकपाका, यसको नेतृत्वका विभिन्न तहका सरकारलाई योजनावद्ध रुपमा परिचालन नगरिकन विकराल हुँदै गरेको आर्थिक संकटलाई टार्न सकिने छैन । यस्ता विषयका बारेमा पार्टीव्यापी गम्भीर छलफल हुनुपर्ने हैन र ?

७. शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिका बारेमा जनअपेक्षा र वास्तविकतामा कसरी तालमेल गर्ने ?, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन बाध्य भएको ठूलो श्रमशक्तिलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले परिचालन गर्ने ?, यस्तो कठिन आर्थिक घडिमा लागू गर्न सकिने समाजवाद उन्मुख केही थोरै भए पनि प्रभावकारी नमूना काम के हुन सक्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा आजसम्मका ३ वटा बजेट र नीति कार्यक्रम निर्माणका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएन । यो सरकारको पहिलो बजेटका बारेमा अलिअलि छलफल भएको थियो तर छलफलका निष्कर्ष लागू गरिएनन् । त्यसपछि समीक्षा पनि गरिएन । के सरकारका कामको समीक्षा हुनै पर्दैन ?

८. हरेकजस्तो ‘टेण्डर’ स्वीकृत गर्दा वा सरकारी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएका कुरा सुनिन्छन् । के सबै आरोप नेकपाको सरकारका विरोधीहरूले चलाएका हल्ला मात्र हुन् ? यदि सरकारी भ्रष्टाचारका कुरा हल्ला मात्र हुन् भन्ने लागेको छ भने पनि जिम्मेवार सरकारले जनआवाजको कदर गर्दै स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउने र रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषी भेटिए कारवाही पनि गर्नुपर्ने हैन र ?

९. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा उहाँलाई सहयोग गर्ने टीमका महानुभावहरु ! एउटा अलि पेचिलो प्रश्न छ, जसबारेमा तपाईंहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुभएन भने पार्टीमा भावनात्मक एकता कमजोर हुनेछ । त्यो प्रश्न हो– सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यू जे–जसरी चलिरहनु भएको छ, यदि त्यो ठाउँमा अरु कोही व्यक्ति भएको भए र यसैगरी पार्टीलाई बेवास्ता गरेको भए कस्तो प्रतिक्रिया गर्नुहुन्थ्यो होला ? विगतमा आफ्नै पार्टीका अरु नेता प्रधानमन्त्री रहेका बखत आफूलाई चित्त नबुझ्दा कस्ता प्रतिक्रिया दिने गर्नुभएको थियो भन्ने बारेमा एकपटक सम्झना गर्दा राम्रै होला । एउटै मात्र प्रसंगको स्मरण गराउन चाहन्छु । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन माओवादी पक्षलाई गृहमन्त्री दिन हुन्न भनेर के–के सम्म गरिएन ? यस्तो गरियो कि, मानौं त्यतिखेर माओवादी पक्षलाई गृहमन्त्री दिनु भनेको नेपाल राज्य ध्वस्त पार्नु हो ! गृहमन्त्री ढिलाेे गरी दिएकै कारण माओवादी पक्षले तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अविश्वास गर्यो, तत्कालीन समग्र नेकपा (एमाले) नेतृत्वलाई अविश्वास गर्यो । फलस्वरुप झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

१०. संसदीय दलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्षले बोलेर निर्देशन दिने बाहेक कहिल्यै सरकारका काम/कारवाहीबारे कुनै समीक्षा भएको छ ? सांसदहरुलाई तालि बजाउने काम बाहेक छलफल गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने कुनै काम दिइएको छ ? माननीय सांसदहरुको मनमा कस्तो उकुस–मुकुस छ भन्ने कल्पना गर्नु भएको छ ?

११. आफैंले एकीकरणको दस्तावेजमा सही गरिसकेपछि समाजावाद उन्मुख जनताको जनवाद नै पार्टीको आधिकारिक लाइन हैन र ? जब-जब समस्या पर्छ, तब-तब निद्राबाट ब्युँझेजस्तै गरी ‘जबज, जबज’ भन्ने अनि बिर्सने । यो के तरिका हो ? यो त पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरुको मानसिक ब्ल्याकमेलिङ हैन र ? ‘जबज नै ठीक थियो’ भनेर बहस गर्न अवश्य पाइन्छ तर त्यसका लागि त पार्टीले वैचारिक बहस खुला गरेको हुनुपर्यो । अनि भित्रभित्र ‘पूर्व एमालेहरु मिलौं, माओवादीलाई एक्ल्याउँ’ भन्ने अभियान किन चलाइएको छ ? आफूलाई मन लाग्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई च्यातेर मिल्काउन कुनै संकोच नमान्ने, अनि कार्यकर्ताहरुको मनोवैज्ञानिक शोषण गरिरहने कुरा त चरम अवसरवादी भयो नि !

१२. मूल नेतृत्वले त सबैलाई मिलाउने काम गर्नुपर्ने हैन र ? कहिले कुन नेतालाई उचालेको छ, कहिले कुन नेतालाई पछारेको छ ! अनि कसरी विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै वरिष्ठ नेताहरुलाई गाली गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने काम गरेपछि त्यसको अपजस कता जान्छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको नजिकको टीमका मित्रहरु, हामीहरु अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा छौं । वर्तमान महामारीले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र झनै संकटग्रस्त हुने निश्चितै छ । यसलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा गम्भीर बहस गरेको खै ? जारी स्थायी समितिको बैठक त दबाब दिएका कारणले राखिएको हो । यसभन्दा अगाडि संकटको सामना गर्ने गरी सामूहिक छलफल गर्न सकिँदैन्थ्यो ?

सुधार गर्नुपर्ने तमाम कुरा छन्, जो हाम्रो लोकतन्त्रको जीवनसँग जोडिएका छन् । हामी अर्कोपटक के यही तरिकाको खर्चिलो चुनावी प्रणाली नै अपनाउने छौं ? यस्तो खर्चिलो प्रणालीमा इमान्दार कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने आँट नै गर्ने छैनन् । राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारण खर्चिलो चुनावी प्रणाली हैन र ? खै हामीले यसबारेमा बहस गरेको ?

मसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन । समस्याको समाधान बैठक भित्रैबाट निकाल्नुहोस् । पार्टी सबैको हो, यसलाई विश्वास गर्नुहोस् । मैले विनम्रतापूर्वक सुझाव पेश गरेको हुँ, अन्यथा नलिइदिनु होला भन्ने अनुरोध छ ।