नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताबारेमा अमेरिकी दूतावासको वक्तव्य

एमसीसीको  अनुमोदन नेपालको संसद्‍बाट भइनसकेको बारेमा अमेरिका जानकार छ ।  दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो । अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो । यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।  सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन् ।

 यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्नेछ  एमसीसीको सहयोग प्राप्‍त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो ।

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार हो जसले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको छ । यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेका छन् र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पुर्‍याएका छन् । अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ ।

अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा  दुवै देशको हित हुने गरी  विभिन्न  क्षेत्रमा सफल सहकार्य   भएका छन् । नेपालीको नेतृत्व  रहने एमसीसी सम्झौता  अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछन् ।

थप जानकारीको लागि मिल्लेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) को वेबसाइट हेर्नुहोला।

नेपालमा एमसिसी परियोजनाहरूका बारेमा हालसालै आएका आएका विभिन्न समाचारहरूबारे दूतावास सचेत छ। हामी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनबारे भैरहेका स्वस्थ्य र गम्भीर बहसहरूलाई स्वागत गर्दछौं र हामीलाई विश्वास छ कि "अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो। यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन।"
हामी सबै जनालाई के आग्रह गर्दछौं भने तपाईंले सुनेका या पढेका बिषयमा धारणा बनाउनुअघि सो समाचार या हल्लाको अधिकारिकताबारे पनि ध्यान दिनुहोस्। एमसिए नेपालको वेबसाइटमा तपाईंका थुप्रै जिज्ञासाहरूका बारे सत्यतथ्य छन्।
हाम्रो पुरा भनाइ: t.ly/oLOy
The Embassy is aware of recent news reports concerning the Millennium Challenge Corporation - MCC projects in Nepal. While we appreciate the healthy and vigorous debate regarding the Compact’s implementation, we believe: "Delaying ratification means delaying the benefits of more jobs and increased economic growth for over 23 million Nepalis. Accepting this grant is Nepal’s choice, but the availability of the funding is not open-ended.”
We encourage everyone to confirm the accuracy of reports before passing judgement. Millennium Challenge Account Nepal can help you determine what is true and what is not: https://mcanp.org/faqs/
Read our full statement: https://np.usembassy.gov/u-s-embassy-statement-on-the-mill…/