ओली सरकारको अध्यादेश सँगै नेपालमा फेरी सुरु भयो फोहोरी राजनीति, पार्टी कोही जुट्दै, कोही फुट्दै, साँसद अपहरण शुरु, ओलीको खतरानाक खेल, प्रचण्ड पनि खेल खेल्दै !

२०५२ साल पछि नेपालमा जुन फोहोरी राजनीति सुरु गरिएको थियो अहिले नेपाल ठीक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । छापामार शैलीमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पछि समाजबादी पार्टी फुटाउन साँसद थुन्ने र अपहरन शैलीमा चोर्ने काम शुरु भएको छ भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले नेतृत्व गरेको राजपाबीच पार्टी एकता भएको छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र खेल शुरु भएको छ ।   

नयाँ पत्रिकाका सम्बाददाता नबिन झाका अनुसार सरकारले पार्टी विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको तेस्रो दिन दुई पार्टी एकीकरण भएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकतापछि संसद्मा ३४ सांसदसहितको शक्ति बनाउने तयारी छ । एकताको कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने तयारी पनि अर्को पक्षबाट तीव्र छ । 

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले नेतृत्व गरेको राजपाबीच पार्टी एकता भएको घोषणा भएको छ । राजपाका राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि एकीकरणमा सामेल भएका छन् । तर, राजकिशोर यादव र अनिल झा भने प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । 

नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने र चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै झन्डा भने समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा राख्ने सहमति भएको छ । 

समाजवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवबीच पार्टी एकता टुंगाउने विषयमा बुधबार राति अ‍ेरसम्म वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो ।

‘देशमा सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विश्वासमा विकसित नवीनतम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिले यसमा केही अपूर्णता रहे पनि यो आजसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ सहमतिपत्रमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ, ‘अबको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा रहेका दुई पार्टीबीच एकीकरण गर्न सहमति गरेका छौँ ।’

समाजवादी र राजपाबीच एकता प्रयास पुरानो हो । तर, दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एकताको गृहकार्य तीव्र बनाइएको थियो । एकता घोषणा गर्न सके तत्काल दुवै पार्टीको विभाजनलाई रोक्न नैतिक धरातल बन्ने दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बुझाइ थियो ।

अध्यादेशले समाजवादी र राजपाको भविष्यमा कालोबादल देखेपछि दुवै पार्टीका नेताहरूले बुधबार दिनभर र रातिसमेत औपचारिक–अनौपचारिक संवाद थालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी खेल खेलेको निष्कर्षमा पुगेका समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दुई पार्टीबीच एकताका लागि तत्काल पहल थालेका थिए ।

अध्यादेशले सबैभन्दा बढी जोखिममा समाजवादी परेको थियो, जसको सम्भावित विभाजनलाई रोक्न शीर्ष नेताहरू लागेका थिए । यसअघि नै राजपा–समाजवादीबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको थियो । केन्द्रीय तहमा दुवै तहका शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले एकता सम्भव बनाएको नेताहरूको दाबी छ ।

दुई पार्टीबीच एकताको गृहकार्यसँगैै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि आकस्मिक रूपमा काठमाडौं आएका छन् । उनी मंगलबार साँझ स्थलमार्ग हुँदै जनकपुरबाट काठमाडौंका हिँडेका थिए ।

यसअघि नै राजपाले राजेन्द्र महतो र समाजवादीले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा पार्टी एकताका लागि वार्ताटोली बनाएका छन् । यसअघि राजपाले एकताका लागि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । संविधान संशोधनमा सरकार इमानदार नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी ८ मंसिरमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, राजपालाई सरकारमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको कोसिस रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने राजपाको अडानका कारण रोकिएको थियो ।

समाजवादी पार्टी फुटाउन अन्तिम कसरत रोक्न भट्टराई र यादव सक्रिय

दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेणु यादवसहितका केही सांसदले विभाजनको तयारी गर्न थालेपछि बुधबार दिनभर अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भटराई र उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई फकाउने प्रयास जारी राखे ।

नेताहरू अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठसहित अध्यक्ष भट्टराईले बुधबार नेतृ यादवको निवासमै पुगेर छलफल गरेका थिए । ‘उहाँहरू आउनुभएको थियो, पार्टी विभाजनसम्बन्धी बाहिर चलिरहेको हल्लाबारे जिज्ञासा राख्नुभयो,’ नेतृ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, तपाईंहरूबीच सहमति भयो त भन्ने प्रश्नमा उनी बोल्न चाहिनन् ।

अध्यक्ष भट्टराईले पार्टी विभाजनको हल्ला चिर्न नेतृ यादवलाई विज्ञप्ति निकाल्न आग्रह गरेका थिए । तर, उनले मानिनन् । बरु, पार्टीभित्र आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै गुनासो गरिन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै आफूलाई पार्टीको प्रदेश निर्वाचनमा हराएको आरोप पनि उनले लगाएकी थिइन् । तर, अध्यक्ष भट्टराईले भने विगतको गल्ती बिर्संदै भविष्यमा त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने वचन दिएका थिए । केही महिनाअघि प्रदेश २ मा भएको पार्टी अधिवेशनमा अध्यक्षमा उठेकी रेणु प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवसँग पराजित भएकी थिइन् ।

नेतृ यादव गत दुई वर्षदेखि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छिन् । पार्टी सरकारमा जाँदा उनलाई सहभागी नगराए पनि उनको सिफारिसमा राज्यमन्त्री बनाउने वचन अध्यक्ष यादवले दिएको उनले आफू निकटस्थलाई बताउँदै आएकी छिन् । पर्सा–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन रेणुले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, अध्यक्ष यादवले महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई राज्यमन्त्री बनाए । गत मंसिर पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा डा. यादवलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अध्यक्ष यादवलाई पनि जानकारी नै नदिएर कानुन मन्त्रालयमा सारिएको थियो । 

रेणुलाई साथ दिइरहेका पूर्वमन्त्री तथा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईसहित काठमाडौंमा उपलब्ध अन्य सांसदहरूसँग पनि अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले विगतको गल्ती भविष्यमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गर्दै राजपासँगको एकीकरणपश्चात् सबैलाई समान ढंगले लैजाने वचन दिएका थिए ।

अध्यक्षद्वयसँगको छलफलपछि सांसद रुही नाज र कलुदेवी विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला निराधार रहेको स्पष्टीकरण दिएका छिन् । पार्टी विभाजन गर्ने अभियानमा नाम जोडिएका सप्तरीका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले पनि आफू फुटको पक्षमा नरहेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । केही महिनाअघि उनले सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए, पछि फिर्ता लिए । 

पूर्वराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव पनि नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए । पार्टी विभाजनकै लागि बुधबार साँझ उनलाई प्रहरीले जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाएको छ । पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका सचिवालय प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले बुधबार साँझ फेसबुकमा आफ्नो पार्टीका सांसद तथा नेता डा. यादवलाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, डा. यादवको परिवार भने त्यसबारे मौन छ । ‘दिउँसोसम्म उहाँ महोत्तरीस्थित आफ्नो घरमै हुनुहुन्थ्यो, साँझको खबरबारे मलाई थाहा भएन,’ राज्यमन्त्री हुँदा डा. यादवको सचिवालयसमेत हेरेका र सम्बन्धमा सालासमेत पर्ने सञ्जय यादवले भने ।

नेतृ यादवलाई साथ दिइरहेका केही नेता र सांसद भने काठमाडौं आउन थालेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइन भ्रमण गरेपछि स्थानीय प्रशासनले पर्सामा होम क्वारेन्टाइनमा राखेका सांसद प्रदीप यादव बुधबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । दिउँसो वीरगन्जबाट काठमाडौं आएको उनले नयाँ पत्रिकालाई बताए । 

समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, प्रदीप यादव, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामबाबुकुमार यादव, रामसहायप्रसाद यादव, रुही नाज, रेनुका गुरुङ, रेनुकुमारी यादव, सरिता गिरी, सुरेन्द्रकुमार यादव, डा. सूर्यनारायण यादव ‘सुरज’ र हरिनारायण रौनियार सांसद छन् । रौनियार भने भ्रष्टाचारको मुद्दापछि निलम्बनमा छन् ।

 सेतोपाटीका अनुसार  समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवको नेतृत्व सो पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसदले निर्णय गरेका छन्।

यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेको सो समूहका एक सांसदले बताए।

अलग पार्टी गठन गर्ने तयारीका लागि बुधबार साँझ बिद्रोही सांसदहरू रेणु यादवको शान्तिनगरस्थित निवासमा भेला भएका छन्। समाजवादी पार्टी स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट पक्षले भोलि (बिहीबार) नै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

पार्टी विभाजनकै लागि भनेर महोत्तरीमा रहेका सांसद सुरेन्द्र यादव सरकारी सहयोगमा सडकमार्ग हुँदै अहिले काठमाडौं आइरहेको ती सांसदले बताए।

'उहाँ मध्यरातसम्ममा काठमाडौं आइपुग्नु हुनेछ। उहाँले पनि पार्टी विभाजनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ,' ती सांसदले भने। 

दिउँसो यादव जनकपुरबाट एक्कासि सम्पर्कबिहीन भएपछि समाजवादी पार्टीले उनलाई सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो। उनलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर लगेको आफूहरूले देखेको समाजवादीका स्थानीय कार्यकर्ताले दावी गरेका छन्।

उनलाई प्रहरीले अपहरण गरेको नभई पार्टी विभाजनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउन सरकारको निर्देशनमा सहयोग गरेको बुझिएको छ।

समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ जना सांसद छन्। 

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठनका लागि सो पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिमा ४०\४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने कानुन थियो। दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर अध्यादेशमार्फत संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन हुनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए।

नेकपामा बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको विरोध हुँदाहुँदै सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले केही घण्टामै जारी गरिदिएकी थिइन्। नयाँ अध्यादेशअनुसार समाजवादी पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सात जना सांसद भए पुग्छ।

समाजवादीका सात सांसदले पार्टी फुटाउने निर्णय गरेपछि हतारहतार मध्यरातमा समाजवादी पार्टी र राजपाले एकीकरणको घोषणा गरेका छन्। दुवै पार्टी एक भएपछि सात सांसदले मात्र एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुग्ने छैन।

तर त्यसका लागि एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ। जुन पार्टी पहिले दर्ता भयो त्यसैले बाजी मार्छ। 

नयाँ एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भयो भने समाजवादी फुटाएर सात सांसदले अर्को नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने छैनन्। तर सत्ताको साथ रेणु यादव नेतृत्वका सांसदलाई रहने हुनाले उनीहरूकै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ भन्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।

समाजवादीका सात सांसदले सभामुखलाई भेटेर छुट्टै दलको मान्यता माग गर्न पनि सक्छन्। त्यसो भयो भने उनीहरूको संसदमा अलग दल हुनेछ।

तर नयाँ अध्यादेश आएकाले पार्टी विभाजन बारेका प्रावधानमा अन्यौल छ। त्यसैले यो विषय अदालतसम्म पुग्न पनि सक्छ।