गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको कार्यसमितिमा संलग्नताबारे ११ फेब्रुअरी २०२० मा जारी गरिएको पत्रबारे महासचिब हेमराज शर्माको स्पष्टिकरण

गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको कार्यसमितिमा संलग्नताबारे ११ फेब्रुअरी २०२० मा जारी गरिएको पत्रबारे विभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका टीका–टिप्पणीबारे मेरो जवाफ प्रश्नोत्तरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु ।


१) के दलगत राजनीतिमा लागेकाहरु संघको कार्यकारी समितिमा रहनु हुन्न भन्न खोजिएको हो?

उत्तर–यो कदापी होइन । उनीहरुको संलग्नता बिना एनआरएनए सबैको नेपालीको साझा संस्था बन्न सक्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर द्वन्द्व र चाहनाको धार परिवर्तन नहोस् भनेर संघको कार्यकारी पदमा रहनेहरु एकै साथ राजनीतिक, जातीय, वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी पद धारण नगरुन् भन्नका लागि यस्तो नियमावलीको व्यवस्था गरिएको हो । म व्यक्तिगत रुपमा यसबारे सुरुका दिनदेखि प्रष्ट छु, हेर्नुस् मैले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको एनआरएनको सामान्य ज्ञानको प्रश्न नं १९, सन्दर्भ सामाग्री १ ।

२) के यो नयाँ विषय हो ?
उत्तर – पक्कै होइन । यो नियमावली सन् २०१३ देखि सुरु गरिएको हो, व्यापक छलफल पछि । भिजन–२०२० ले यसलाई अझ कडाईमा साथ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सन्दर्भ सामाग्री २, पेज ७ । यो नियमावाली केही अवपाद बाहेकमा पालना भएको छ । अवपादको अवस्थामा नियमावली लागू गर्न महासचिवबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रचलन थियो । अहिलेको पनि नियमित प्रक्रिया हो । यो नियमावली सन् २०१३ मा लागू हुनुभन्दा पहिले नै केही अग्रजहरुले एनआरएनको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै आाफू संलग्न संस्थाबाट राजीनामा दिनु भएको थियो, जस्तै पुर्वमहासचिव रतन झा र पुर्वप्रवक्ता डा कुमार बस्नेत ।

३) के यो महासचिवको एकल निर्णय थियो?
उत्तर– थिएन । विधान र नियमावलीको पालना गराउने दायित्व महासचिव लगायत सबै पदाधिकारीको हुन्छ । यो विषय पोखरामा भएको आइसीसीको ७१ औँ बैंठकमा उठान भएको थियो । अध्यक्षज्यूले सो बैठकको समापन वक्तव्यमा राजनीतिक संस्थाका कार्य समितिमा भएका संघका पदाधिकारी वा सदस्यहरुले फेब्रअरी महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । नियमावली तुरुन्त लागू गर्नु पर्छ भनेर समर्थनमा हलमा बजेको तालीको अनअफिसियल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस विषयका संघमा जनवरीमा उजुरी पनि परेको थियो । फेब्रुअरी ८ मा बसेको सचिवालयको बैठकले महासचिवलाई यस विषयमा पत्रचार गर्ने अनुमति दिएको थियो । पत्रको ड्राफ्ट सर्कुलर हुनुभन्दा पहिले सचिवालय सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । केही सदस्यहरुको सुझावलाई समेटी पत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । बैठकका सबै अडियो रेकर्ड र ईमेलहरु हामीसँग सुरक्षित छन् ।

४) हाम्रो नियमावलीमा के छ ?
उत्तर– संघको निर्वाचन सम्बन्धि नियमावलीको दफा ७.६ जस्ताको तस्तै यहाँ कपि गरेको छु । उम्मेद्वारहरुले संघको आचार–संहितामा लिखित प्रतिबद्धता गरी उम्मेद्वारी मनोनयन फारमका साथमा पेश गर्नु पर्ने छ । कुनै उम्मेद्वार राजनीतक, जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य पद धारण गरेको भए सो पद त्याग गरेको प्रमाण (राजिनामा वा स्वीकृत) मनोनयन फारमका साथ पेश गर्नु पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्धारण गरेको आचार–संहिता पालना नगरी प्राप्त भएका मनोनयनका उपर प्रमाण सहित उजुरी परेमा निर्वाचन समितिले मनोनयन रद्द गर्न सक्नेछ । निर्वाचन भएपछि पनि माथि उल्लेखित पदहरु ग्रहण गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासन समितिको सिफारिशमा निजलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ, सन्दर्भ सामाग्री ३ ।

५) के यो नियमावली निर्वाचनको समय मात्र लागु हुन्छ ?
उत्तर– होइन । नियमावलीको दफा ७.६ को अन्तिम वाक्यांशमा लेखिएको छ, ( निर्वाचन भएपछि पनि माथि उल्लेखित पदहरु ग्रहण गरेको प्रमाणित भएमा अनुशासन समितिको सिफारिशमा निजलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ ।

६) यो नियमावली कस–कसको हकमा लागु हुन्छ ?
उत्तर– यो नियमावली कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई मात्र लागू हुन्छ । सल्लाहकार, संरक्षक, र मानार्थ परिषदका सदस्यहरुलाई लाग्दैन । यी सम्मानित पदहरुमा रहनेहरुका लागि पनि यो नियमावली लागू हुनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पनि हुनु हुन्छ तर अहिलेको नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

७) यो नियमावली एनसीसीको हकमा पनि लागू हुन्छ?
उत्तर– हुन्छ । हेर्नुस्, राष्ट्र्रिय महाधिवेशन सम्बन्धी नियमावलीको दफा ५.१२, सन्दर्भ सामाग्री ४ ।

८) के यो नियमावली व्यवहारिक छ ?
उत्तर– हामीलाई अनौपचारिक रुपमा आएको जानाकारीअनुसार यस्तो समस्या भएका आइसीसीका साथीहरुको संख्या धेरै छैन । यस पुर्वका एनसीसीका पनि धेरै समस्या थिएनन् । नयाँ एनसीसीमा तथ्याङ्क प्राप्त हुँदैछ ।

९) अब के हुन्छ?
उत्तर–माथि भने झैँ यस्तो समस्या भएका साथीहरुको संख्या धेरै छैन । कतिपयले पत्र–पत्रिकामा आएको समाचार आाफूलाई जानाकारी नभएको बताइसक्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ विधान र नियमावलीको अक्षरसः पालना गर्ने सपथ लिनु भएका साथीहरुले आफ्नो स्व–विवेकले निर्णय गर्नु हुनेछ । अन्यथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार अनुशासन समितिले उचित निर्णय लिने छ ।

१०) के थियो ११ फेब्रुअरी २०२० को पत्र ?
उत्तर– गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन सम्वन्धी नियमावलीको दफा ७.६ मा संघका कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु कुनै राजनीतिक, जातीय र धार्मिक संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा पद ग्रहण गरेको पाइएमा निजलाई संघबाट पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको सर्वविधितै छ । यसै सन्दर्भमा हालै विभिन्न पत्रपत्रिका र अन्य श्रोतबाट केही अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरु नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको कार्य समितिमा संलग्न भएको जानाकारी प्राप्त भएको छ । अतः निजहरुले आफू संलग्न संगठनबाट राजीनामा दिएको स्वःघोषणा गरी यसको जानकारी मिति २५ फेब्रुअरी २०२० सम्म संघका महासचिवलाई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । यस मितिभित्र जवाफ नआएको खण्डमा प्रचलित विधान अनुसार निजलाई पदमुक्त गरी कारबाही अगाडी बढाउन बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ । स्थानीय कानून अनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरु सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई गतिविधी गर्दै आएको भए पनि संघले यी संगठनहरुलाई राजनीतिक संस्थाकै रुपमा पहिचान गर्ने जानकारी गराइन्छ। निर्वाचन सम्बन्धि नियमावलीको दफा ७.६ कार्यकारी (कार्यसमितिका) पदाधिकारी र सदस्यको हकमा मात्र लागू हुनेछ

सन्दर्भ सामाग्री
१) एनआरएनको सामान्य ज्ञान, http://pcwww.liv.ac.uk/…/a…/201607_NRNA_QA_9ERM_Souvenir.pdf
२) भिजन-२०२०, https://nrna.org/Portals/0/Vision%202020final%20report.pdf…
३) संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, https://nrna.org/Portals/0/ICC%20Bylaws5_1.pdf
४) राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धी नियमावली, https://nrna.org/Portals/0/NCC_bylaws.pdf

GO TO HOME PAGE

click on this logo for home page