एमसीसी हितविपरीत लागे नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ

- अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी

नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित हुनेगरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान समेटिएको नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीबीच अढाइ वर्ष पहिले भएको सम्झौतालाई लिएर अहिले त्यसको संसदीय अनुमोदनको संघारमा निकै विवाद उत्पन्न भएका छन्।

खासगरी सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै यो सम्झौता उचित छ कि छैन भन्नेबारे दुई थरी मत पाइन्छ।

सरसरती हेर्दा एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

तर कतै यो सम्झौता अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय अनि यसले माग गरेको छिमेकी भारत समेतका सहमतिजस्ता कारण देखाउँदै यसको कतिपयले विरोध गरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:

१. अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसी सम्झौताबारे सत्ताधारी दलभित्रै पनि देखिएका विरोधलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ?

मलाई लाग्छ एमसीसीले नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति निकै धेरै सहयोग गर्न सक्छ। ज-जसले यो सम्झौताबमोजिम अघि बढ्न समर्थन गरेका छौँ, हामीलाई लाग्छ एमसीसीले नेपालमा यसमा निहीत पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथसाथै लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपालप्रति विश्वासको मत पनि दिन्छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यहाँ आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।

यसबारेमा सत्ताधारी दलभित्र मात्रै नभई यहाँका सबै राजनीतिक दलहरूमाझ पनि सान्दर्भिक बहस भएको मलाई विश्वास छ। हाम्रो तर्फबाट हेर्दा अनुमोदन वा सार्वजनिक बहस राम्रो कुरा हो किनभने एमसीसी पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता मूल्यमान्यतामा आधारित छ। अनुमोदन र राजनीतिक नेतृत्वबीच हुने बहस त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

२. के एमसीसी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति आइपीएसको अङ्ग हो?

यो प्रश्न नै गलत छ। एमसीसी त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले अघि सारेको एउटा विश्वव्यापी कार्यक्रम हो। हामीले एमसीसी कार्यक्रम गर्न थालेको झन्डै बीस वर्ष भइसक्यो। अर्थात्, हाल चर्चामा रहेका कुनै पनि नौला नीतिगत अभियानभन्दा निकै पहिलेदेखि यो छ।

मेरो विचारमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एमसीसी पूर्णत: स्वायत्त एवं अलग विषय हो। यसले नेपाललाई यसमा निहीत अन्तर्वस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ। जसको मतलब छलफलमा रहेका परियोजनामा पैसा खर्च गर्ने भन्ने नै हो।

पैसा बुद्धिमत्तापूर्ण अनि पारदर्शी र जवाफदेहिताका उचित मापदण्ड अनुरूप खर्च गर्ने भन्ने हो। र, त्यो सबै समयमै अनि बजेटभित्र रहेर गर्नु पर्ने कुरा यसको एकदमै सकारात्मक पक्ष हो।

३. तपाईँले भनेजस्तै एमसीसी सम्झौतामै त इन्डो प्यासिफिक रणनीति वा अन्य कुनै सैन्य रणनीति उल्लेख छैन। तर कतिपय सञ्चार विवरणहरूमा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले यी दुईलाई जोडेर बोलेको खबर आएका छन्।

यहाँ दुईबीच कुनै प्रस्ट सम्बन्ध छैन। मैले पनि ती प्रेस विवरण थाहा पाएको छु। त्यो सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरूले केवल त्यसका कार्यक्रमका अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्ध राख्छन्।

एमसीसीलाई अन्य लक्ष्यसँग जोड्न ठूला प्रयास भएकोबारे म जानकार छु। तर यथार्थ के हो भने ती सत्य होइनन्।

४. भनेपछि, एमसीसी र आइपीएस फरक हुन्?

ती एकदम फरक हुन्।

५. यो एमसीसीबारे नेपालमा यति धेरै नकारात्मकता किन देखिएका होलान्? यस्ता शङ्काका पछाडि के कारण होलान्?

मलाई के थाहा छ भने एमसीसी मेरो देशबाट आएको मध्येकै, अझ भनौँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका क्रममा अन्य देशबाट आएकै मध्येपनि, सबैभन्दा पारदर्शी र पूर्णत: आर्थिक लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो।

एमसीसीले के अंगीकार गरेको छ भने सबै विषय सम्झौताले प्रस्ट पारे बमोजिम हुनेछ, सबै विषय स्वच्छ हुनेछ, अनि सबै विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त मूल्यमान्यता अनुरूप कार्यान्वयन गरिनेछ।

त्यसैले शतप्रतिशत नेपालको आर्थिक विकाससँग जोडिएको यो सम्झौतामाथि बद्नियत रहेका लाञ्छना लाग्नु दु:खपूर्ण छ। कुरा यत्ति हो।

त्यसैले बहसलाई यो सम्झौताका तथ्यमा फर्काउने काममा हामी खुसी नै छौँ। साथै सम्झौताका विषयवस्तुमा कुरा गर्न, कसरी यो सम्झौता भएको थियो भन्ने बारे कुरा गर्न राम्रो हुन्छ।

हामीलाई लाग्छ यसमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ। चाँडै नै अगाडि बढ्नुपर्छ।

६. कतिपयले यो सम्झौतामा संशोधन हुनुपर्छ भनेका छन्। अमेरिकाले यस्ता कुनै संशोधन प्रस्तावलाई कुन हदसम्म स्वीकार्न सक्छ?

यस सम्झौता भएको समयतालिका एकपटक समीक्षा गर्नु जरुरी छ।

नेपालसँग एमसीसी सम्झौता गर्ने बारे पहिलो कुराकानी सन् २०१२ मा भएको थियो। सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका थिए।

नागरिकले यसबारे बुझ्न सकुन् भनेर सयौँ टाउन हल मिटिङ्ग (सार्वजनिक सुनुवाइ) गरिए। उक्त पाँच वर्षे अवधिमा सम्झौताका विषयवस्तु प्रस्ट पार्न कैयन् प्रस्ताव र छलफल गरिए। त्यो सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले वाशिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिए।

त्यही विन्दुमा हामीले सम्झौताका सर्तहरू स्वीकार गरेका थियौँ। अहिले अढाइ वर्षपछि जब यसको वास्तविक कार्यान्वयन नजिक आइरहेको छ तब संशोधनसम्बन्धी छलफलका लागि त समय घर्किसकेको छ।

अहिले त त्यतिखेर नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरेको सम्झौता लागु गर्ने विषयमा निर्णयको लागि छलफल भइरहेको छ ताकि हामी यसमा अगाडि बढ्न सकौँ। मलाई लाग्छ नेपाली जनता यसबाट हुने फाइदा देख्न चाहन्छन्।

साथै, जसरी यहाँ सरकारले हामीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रोत्साहित गरिदिन भनिरहेको छ; कसरी हामीले हाम्रो प्रभाव, भूमिका र क्षमता त्यसको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा यो त एउटा उत्तम उदाहरण हो। यो कुनै भाषणमात्र होइन, यो कुनै लगानी सम्मेलनमा भएको फगत उपस्थितिमात्र पनि होइन, यो त आधा अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी हो। आधा अर्ब डलर नेपालको भविष्यमा लगानी हो। हामीले गर्न सक्ने सबभन्दा बलियो समर्थन हो।

तर अन्तत: यो नेपालको सार्वभौम निर्णयको विषय हो। मलाई अलिकति दु:ख के मा लागिरहेको छ भने कतिपयले यो सम्झौता नेपालमाथि लादिएको भन्ने गरेका छन्।

यदि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत छ भने नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ। त्यसो भए हामी यो स्रोतलाई अन्यत्र लैजानेछौँ।

७. विवादको एउटा विषयचाहिँ उक्त सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेखित अतिरिक्त सर्त रहेको छ जसले नेपाल सरकारलाई अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी एउटा योजना पेश गर्न भनेको छ जुन, सम्झौताकै भाषामा, रूप र सारमा एमसीसीलाई स्वीकार्य अनि भारतको सरकारले पनि मानेको होस् - भन्ने छ। कतिपय मानिसले यसरी नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा भारतको अनुमति आवश्यक पर्ने बुँदा किन राखिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

यो प्रावधानबारे धेरै गलत बुझाइ भएको जस्तो मलाई लाग्छ।

तपाईँले यो उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको विषय कसरी आयो भनेर हेर्नुभयो भने त्यो त अमेरिकाले गरेको प्रस्ताव नभई नेपाल सरकारले नै उसको ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अनि ऊर्जा निर्यातको योजना अन्तर्गत गरेको प्रस्ताव अनुसार स्वीकारिएको थियो।

यो परियोजनामा लगानी गर्न हामी अघि सर्‍यौँ तर यो पूर्ण रूपमा नेपालको योजना अनुरूप छ।

निश्चयनै यदि भारत वा बाङ्लादेशमा ऊर्जा निर्यात गरेर नेपालले पैसा कमाउने विषयमा लक्षित कुनै उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने हो भने, हामी वा अन्य जोसुकै लगानीकर्ताले पनि त्यो लाइन नेपालको सीमाभित्रै अन्त्य नहोस् भन्ने सुनिश्चितता खोज्छ।

यो पूर्वसर्तको अर्थ भारतलाई यसमा कुनै प्रकारको भिटो अधिकार दिने भन्ने होइन। बरु के हो भने जब यो प्रसारण लाइन भारतको सीमासम्म पुग्छ तब उतापट्टि पनि यसबाट प्रसारित ऊर्जा लिने उचित लाइन बनिसकोस् ताकि यसले नेपाललाई नाफा होस्।

८. साथै सम्झौताको बुँदा ७ को एउटा प्रावधान पनि विवादित बनेको छ जसले एमसीसी सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ। एउटा द्वीपक्षीय सहयोग सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राखिनुको कारण के हो? यस्ता प्रावधानले कतिपयको भावना अनावश्यक रूपमा भड्काउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन?

यो सम्झौतामा भएको कुनै पनि विषय नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छैन।

नेपालले एउटा पूर्णत: अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आयोजना बजेट र समयसीमाभित्रै रहेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर देखाउनु पनि यस सम्झौताको एक मुख्य पाटो हो।

यो प्रावधानको अर्थ के मात्रै हो भने यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मूल्यमान्यता आधारित छ। यसले सम्झौतालाई कुनै हिसाबले नेपाली कानुन वा संविधानको विपरीत राख्छ भन्ने अर्थ होइन।

९. एमसीसी सम्झौता यही आउँदो जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्छ भनिएको थियो। तर विद्यमान विवाद तथा संसदीय अनुमोदनमा भएका ढिलाइले के यसको कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्छ?

निश्चयनै संसद्‌ले अनुमोदनको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ। तर जस्तोसुकै निर्णय लिइए पनि यो पूर्णत: उसको सार्वभौम अधिकारको क्षेत्र हो।

सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्ने अपेक्षित मिति जुनको अन्तिमतिर हो। त्यो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य एकचोटि पर सारिसकिएको हो। अब चाँडै नै अगाडि बढ्नुपर्नेछ किनभने त्यो मिति भनेको यो सम्झौताका सबै विषय सल्टिसक्नुपर्ने मिति मात्र होइन कि त्यो दिनबाट यसको कार्यान्वयननै सुरु हुने मिति हो।

हामीले विश्वभरि जतासुकै गरेको एमसीसी सम्झौताको एउटा मुख्य विषय के छ भने त्यो तोकिएको समय र बजेटमा सम्पन्न हुनैपर्छ। त्यसैले यो सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मितिबाट पाँच वर्षे अवधिको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। यो ६० महिने समय सुरु हुन्छ र त्यति समयभित्र काम फत्ते हुनैपर्छ।

अन्य कहिँपनि यो समयमा तलमाथि गरिएका उदाहरण छैनन्। समयमा परियोजना नसकिए हाम्रो संलग्नता अन्त्य हुन्छ।

मलाई लाग्छ अमेरिकाले नेपालसँगको साझेदारीमा यहाँ किन पचास करोड डलर लगानी गर्छ भन्ने कारण जान्न जरुरी छ। एमसीसी सहयोग पाउन योग्य हुनका निम्ति कुनै पनि देशले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रगति र सुशासनको प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ।

हामीले साझेदारी गर्न खोजिरहेको यो एकदमै जटिल परियोजना हो। पाँच वर्षपछि यो सम्पन्न हुँदा त्यसले नेपालप्रति विश्वासको मत प्रकट हुन्छ कि नेपालमा यस्तो आयोजना समय र बजेटभित्रै अनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गर्न सकिन्छ।

यदि म कुनै विदेशी लगानीकर्ता हुँदो हुँ र यदि मैले यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दो हुँ त यो आयोजनाको सम्पन्नताले मलाई ठूलो प्रभाव पार्नेछ।

१०. एमसीसी भनेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईको सामना गर्न ल्याइएको भन्ने पनि गरिन्छ। के यसलाई त्यसरी बुझ्न सकिन्छ?

सकिँदैन। फेरि पनि हामी यसको समयतालिका हेरौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् २००१/२००२ मा सुरु भयो। पहिलो कम्प्याक्ट सन् २००२ मा भएको थियो। १८ वर्ष पहिले।

अहिले चर्चामा आएका बीआरआइ वा आइपीएसभन्दा निकै पहिलेको कुरा हो त्यो।

यो अभियान बीस वर्षदेखि चलेको छ र यसले दर्जनौँ देशमा सफलतापूर्वक सम्झौता गरेको छ। अनि, हामीलाई लाग्छ नेपाल पनि यो सूचीमा अर्को देश होस्।

११. तपाईँ यो एमसीसी फिर्ता हुने वा अघि नबढ्ने कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यसो भएमा अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा के असर पर्ला? वा नेपालको संसदले यसलाई अनुमोदन नगरे के होला?

त्यो त सार्वभौम निर्णयको विषय हो। नेपालका संसद्का सदस्यहरूले उक्त निर्णय गर्नुपर्नेछ। हामीलाई लाग्छ यो सम्झौता अगाडि बढाउँदा फाइदा हुन्छ।

हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर त्यति पैसा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। अब संसद्‍ले आफ्नो निर्णय लिनुपर्छ।

यहाँनेर सम्झनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी आयोजना अमेरिकाले चयन गरेको वा अमेरिकाले निर्देशित गरेको आयोजना होइनन्। यी त नेपाल सरकारले उसको ऊर्जा र यातायात आवश्यकतालाई ध्यान दिएर बनाएको योजना अनुरूप पेश गरिएका हुन्।

यो सम्झौता अस्वीकार गरिएको भोलिपल्ट के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि केही सोचविचार गर्नुपर्ला। ती आयोजनाका आवश्यकतामा त त्यसपछि पनि कुनै परिवर्तन हुने छैनन्। नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको र हामीले मानेको विषयसँग यो सम्बन्धित छ। यसबारे हामी जुनसुकै प्रश्नको जवाफ दिन तयार छौँ।

यो सम्झौताको मुटुमा रहेको छ पारदर्शिता, पारदर्शिता अनि पारदर्शिता। हामी यो बहसमा सामेल हुन तयारै छौँ ताकि कुनै षडयन्त्र होइन कि तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिइयोस्।

१२. यो सम्झौता पारित भए पनि नभए पनि त्यसले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा चाहिँ कुनै असर पार्न सक्छ?

हाम्रा दुई देशबीच सत्तरी वर्षभन्दा धेरै समयदेखि बलियो साझेदारी भएको छ। कुनै एउटा विषयका कारण हाम्रा सम्बन्ध राम्रो हुने वा नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन।

हाम्रो सम्बन्ध धेरै विस्तृत छ जसले नेपालको विकास आवश्यकताका यावत विषयवस्तु समेट्छ।

बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत् भएका बलिया साझेदारी तथा द्वीपक्षीय सम्बन्ध जुन सत्तरी वर्षदेखि झन् झन् उचाइमा पुगेको छ।

त्यसैले (एमसीसी)बारे हुने कुनै निर्णयले यो सम्बन्धमा धक्का पर्दैन किनभने यो सम्बन्धको धरातल धेरै बलियो छ।

१३. नेपालका निम्ति अमेरिकी राजदूतको रूपमा तपाईँलाई यहाँ भारत, चीन र युरोपेलीहरूको प्रभावका माझ सन्तुलन गर्नु पर्ने आवश्यकता कहिल्यै बोध हुन्छ?

नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध साँच्चिकै विशिष्ट छ। यो सम्बन्ध आपसी सम्मान र समझदारीमा आधारित छ। र, यो साँच्चिकै द्विपक्षीय सम्बन्ध हो।

नेपाल सरकारले सहयोगका लागि गर्ने कुनै आग्रहको कसरी जवाफ दिने भन्ने विषय होस् वा नेपालको विकास आवश्यकताको आकलन गर्ने विषय होस् तिनको निर्क्योल प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित भएर गरिन्छ।

तपाईँले सोधेको जस्तो प्रश्न मैले धेरै पटक बेहोरेको छु। कैयौँपटक यसबाट मलाई दु:ख लाग्छ किनभने यसले नेपालको हैसियत केवल अन्य छिमेकी देशको तुलनामा मात्रै छ कि भन्ने भान पार्छ। त्यस्तो सङ्केतप्रति म असहमत छु।

मेरो विचारमा नेपालको अलग्गै विशाल हैसियत छ। त्यसैकारण हामी अमेरिकी यहाँ सन् १९४७ देखि नै आएर यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र तथा नेपालको लागि राम्रो हुने अन्य क्षेत्रमा सामेल भयौँ। र, त्यो निरन्तर छ।