लुट्ने, कुट्ने, भुट्ने, छल्ने, हसुर्ने राजनीतिमा बिशेष योग्यता भएका लाजनितिज्ञ जङ्गलीहरुलाई 'एमसीसी ग्रान्ट' को अर्थ के थाहा !

* अमेरिकाद्वारा नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव

* यसबारे अनावश्यक बहस नगर्न समेत अमेरिकी चेतावनी

लुट्ने, कुट्ने, भुट्ने, छल्ने, हसुर्ने राजनीतिमा बिशेष योग्यता भएका तर यथार्थमा भन्दा लाजनिती गरेर राजनीति गरिरहेको भ्रम छरिरहेका नेपालका सत्ताधारी लाजनितिज्ञ जङ्गलीहरुलाई 'एमसीसी ग्रान्ट' को अर्थ के थाहा ! ५५ अर्ब ग्रान्टले नेपालमा कति काम गर्न सकिन्छ यिनलाई के मतलब ! कमिशन खान पाईन्छ कि पाइन्न ? कमिशन आउने भए कति आउँछ ? यिन लाई त्यो भन्दा बढी चासो छैन । औंठाछाप बाहुल्यता भएको यो लाजनिती र यि लाजनीतिज्ञहरुकै कारण ५५ अर्बबराबर विदेशी मुद्रा आउने 'एमसीसी ग्रान्ट' नलिने भए नलेउ भन्दै अमेरिकाले चेतावनी दिईसक्यो कुन दिन 'एमसीसी ग्रान्ट' रद्द गर्यौं भनेर घोषणा गर्ला भन्ने डर । यि नबुझी नबुझी उफ्रिने भुक्ने हरुलाई देख्दा थुक्न मन लाग्छ । यस्तै गरी गरी नेपाललाई यिनिहरुले बर्बाद पार्ने भए । मुर्ख मनुस्यहरु हो अध्ययन गर, बुझ अनी बिरोध गर । नेपाल र नेपालीको भबिस्य माथि खेलवाड नगर । 'एमसीसी ग्रान्ट' फिर्ता नगर । देशका लागि उपयोग गर । हेर, बुझ 'एमसीसी ग्रान्ट' के हो ? तलका लेखहरुमा यसको बारेमा बयान छ अध्ययन गर ।  
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम बाग्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित अनलाइन खबरमा प्रकाशित आलेखमा स्वर्णिम वाग्ले भन्छन : "मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अहिले उठेका कुरामा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यसको १८ वर्षको लामो इतिहास छ ।


विकासका लागि असाध्यै ठूलो पैसा ल्याउने माध्यम तीन-चारवटा छन् । पहिलो- आन्तरिक राजस्व । दोस्रो, परम्परागत दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभरि सय अर्ब डलर हाराहारीको छ । तेस्रो हो- निजी स्रोत, जसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स, निजी-सार्वजनिक साझेदारी जस्ता कुरा आउँछन् । चौथो हो- अवैध पुँजी पलायन, कर छली (ट्याक्स् हेभनमा लुकाउने) आदिमा रोक ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जाँदा अर्बौंबाट हजारौं अर्बको खेलमा हामी गएका छौं ।

अल्पविकसीत देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठूलो भएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (अमेरिकाले होइन) ले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो । यसको दोस्रो बैठक २००८ मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक २०१५ मा इथोपियामा बस्यो ।

एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।
ती शिखर वार्तामा प्रधानमन्त्री तहबाटै सहभागिता हुनुपर्ने थियो । योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले मैले त्यो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको हुँ ।

मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएको थियो । ९/११ हमलापछि आतंकवादको एउटा महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो । अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० टि्रलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० टि्रलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अली बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाव पर्‍यो ।

अमेरिकाले त्यतिबेला १० बिलियन डलर जति सहयोग दिन्थ्यो । तर, त्यसको ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो । अरु युएसएआईडी मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो ।

एउटा अघोषित मान्यता के छ भने अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) दिनुपर्छ । साना स्क्यान्डिभियन देशले यो दिन्थे । तर, पछि बेलायत जस्ता देशले पनि दिन थाल्यो । अमेरिकाको अर्थतन्त्रै यति ठूलो कि यसलाई ०.७ प्रतिशत पुर्‍याउनै गाह्रो थियो । आजकै मितिमा २० ट्रिलियन डलरमा ०.७ प्रतिशत हाल्ने हो भने त १४० बिलियन डलर हुन आउँछ । त्यो भनेको सारा विश्वले दिने सहायता बराबर रकम हुनपुग्छ ।

राष्ट्र संघको सम्मेलन, ९/११ पछिको अवस्था र ओडिएको पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्लु बुसले ‘ल हामी पैला हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भने ।

बुसले तीन वर्षमा सहयोग रकम ५० प्रतिशतले बढाउँछु, तर शर्तसहित भने । उनले मन्टरे सम्मेलनपछि विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछु, सुधार पनि गर्छु भन्ने मुलुकलाई सहयोग गर्छु भनेर २००२ मार्चमा घोषणा नै गरे । यो विषयमा अमेरिकी दुई प्रमुख दल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले सहमति गरे ।

वैदेशिक सहयोग र एमसीसीबीचको भिन्नता

जनवरी २००४ मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो । युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गरौं, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा सावित होस् भनेर एमसीसीको सुरु भएको हो ।

अमेरिकाले हामी जुन पायो, त्यो मुलुकलाई दिँदैनौं, अनुदानका लागि तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्यो ।

पहिलो, आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् हामी हेर्छौं । स्वाथ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छन् कि छैनन् ?बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ?

दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने लगायतका आठ वटा सुचकहरू बनाएर मूल्यांकन गर्ने भए ।

तेस्रो, विधिको शासन । शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने भए । राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका २० वटा सूचक हेरिसकेपछि मात्रै पैसा हाल्छौं भने । जथाभावी पैसा दिएर आˆनै नागरिक दबाउने खराब शासकहरुलाई पाल्नु छैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण रहृयो ।

जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भयो ।

एउटा वा दुई वटा ठूला प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरेर रकम हाल्ने भए । कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने भए । त्यस्तो देश, जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ, उसलाई मात्रै रकम दिने । तर, प्राथमिकता निर्धारणको अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै दिइने भयो । तिमीलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा तिमीबाटै आओस्, हामी मिलेर आयोजना सम्पन्न गरौं भन्नेमा गयो ।

एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।

विश्व बैंक आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो । एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।

नेपालमा यसरी भित्रियो

यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व, ज्ञानेन्ऽको राज आदि थियो । जसले गर्दा नेपाल एमसीसीको ‘राडार स्क्रिन’ मै थिएन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेपछि २०११ को डिसेम्बरमा आएर मात्रै हाम्रा सूचकहरू हेरे । डा. शंकर शर्मा त्यतिबेला अमेरिकामा राजदुत हुनुहुन्थ्यो । राजदुत अर्थशास्त्री भएको हुनाले कुरा गर्न सजिलो पनि भयो होला ।

२०१२ देखि बल्ल उनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसपछि एक दुई करोड डलर हालेर ‘थ्रेस होल्ड प्रोग्राम’ सुरु गरे । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ गर्‍यो । नेपालको आर्थिक बृद्धिको प्रक्रियामा के के बाधकहरू छन् भन्ने मे २०१४ मा त्यो प्रतिवेदन निस्कियो । त्यसको प्रस्तावनामै शान्ताराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ । त्यसले पनि सरकारको अपनत्व छ भन्ने देखाउँछ ।

हामीले चारवटा कुरा पहिचान गर्‍यौं । पहिलो समस्या विद्युत अभाव नै हो । दोस्रो सडक, यातायात । भूपरिवेष्ठित भएकाले पनि र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी असाध्यै महंगो भयो । तेस्रो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव । छिटोछिटो सरकार बदलिने र अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने जस्ता कुरा यसमा पर्ने भयो । र, चौथो, श्रम समस्या ।

सन् २०१४ पछि भने यसमा म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । पहिचान भएका चार समस्या मध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा विस्तारै साम्य हुँदै जाला । संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला । श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन । त्यसपछि बाँकी रहृयो, विद्युत र सडक समस्या । यो दुई वटामा रुपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो ।

सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओमसीएन, नेपाल) स्थापना गर्‍यौं नेपाल सरकारकै पूर्णअपनत्वमा । अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेको, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषामा समेत कमाण्ड भएका वरिष्ठ पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यौं । विद्युत र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टीम बनायौं ।

२०१२ मा यो प्रक्रिया सुरु भएयता विभिन्न दलको मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्यो । कृष्ण ज्ञवालीको ठाउँमा पछि तुलसी सिटौला आउनु भयो । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने पनि अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्जले आफ्नो काम गरिरहृयो ।

विद्युत उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन । चाहिने जति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ । त्यसका लागि ४०० केभीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो ।

हाम्रो पनि पैसा हाल्ने तर हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनिएको छ । यो सफेद झूठ हो । किनभने, कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ
सडकका लागि पनि विश्व बैंक, एसियाली बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छन् । त्यसैले सडक मर्मत सम्भारमा जाउँ भन्ने भयो ।

त्यसपछि उनीहरूले दुई वर्ष तयारी गरे । यो पृष्ठभूमिमा २०१७ मा सम्झौता (कम्प्याकट) मा हस्ताक्षर भयो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबाट ।

सन् २००२ देखि २०१७ सम्मको यति कुरा गर्दा इन्डो प्यासिफिक भन्ने सुन्नुभयो ? त्यो शब्द त कहीँ पनि आएन ।

एमसीसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेका छौं । यो मन्त्रिपरिषदको गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो । जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुहुन्छ, खड्ग विष्ट । त्यस्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ सचिव हुनुहुन्छ ।

नेपालमा गर्न खोजेको के हो ?

अमेरिकीहरूले नीतिगत सुधार, नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अपनत्व स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत सुधारका लागि विद्युत नियमन समिति बन्ने भयो । नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा काम सकिनै पर्छ । त्यसैले सुरु हुनु अगाडि जग्गा, वन लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नु पर्‍यो । हामीले आफ्नै संस्था स्थापना र अलिअलि लगानी गर्नुको कारण अपनत्वहोस् भनेर हो । आˆनो लगानी भएपछि माया पनि हुने भयो । ५० करोड डलर उनीहरूले र १३ करोड डलर हामीले राख्ने भयौं ।

पैसा पनि हाल्यो, मौलिक नेपाली संस्था पनि बनायो । अझै उच्च किसिमको प्रतिवद्धताका लागि संसदले अपनत्व देखाउनुपर्छ भनियो । एमसीसी पनि त्यसैगरी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सर्वसर्वसहमतिबाटै जन्मिएको हो ।

उनीहरूले छानेको सूचक तलमाथि हुँदा आयोजना रद्द पनि गरेका छन् । तान्जानियामा निलम्बनै गरे । माडागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएपछि आयोजना नै बन्द भएका छन् ।

Top Comment tikaramkandel २०७६ पुष ७ गते १८:३८ 100% Right Kura Sir La Garnu Vo.लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो See All Add Commentसुशासनलाई बढावा दिने र आयोजनालाई अर्जुन दृष्टि दिनुपर्दछ । सडक र बिजुली बाहेक अन्त लगाउन पाइँदैन । ३०० किलोमिटरको हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउन ४० करोड डलर र अरु ३०० किलोमिटरको सडक सम्भार, नीतिगत कुराका लागि भनेर हिसाब गरिएको छ । घडीको सुई अन भएपछि रोकिँदैन । त्यसैले अन अगाडि नै सबै तयारी भइरहेको हो । यति ठूलो आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ भन्ने लाग्छ । मेलम्ची २२ वर्ष भइसक्यो । अर्थात् समयमा आयोजना पूरा हुनु पनि आफैंमा उपलब्धी हो ।

यो आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै मास्टर प्लानलाई सहयोग गर्ने गरी आएको हो । लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ । भारतले पनि बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन ल्याउँछ । ता कि अतिरिक्त बिजुली भारत निकासी गर्न सकियोस् । कोशीबाट आएको इटहरी इनरुवा हुँदै हेटौंडासम्म आउँछ । रातमाटेबाट हेटौंडासम्म पनि पुर्‍याउँछौं ।

४०० केभीको प्रसारण लाइन भएपछि बुटवल पश्चिम एसियन विकास बैंकले बनाइरहेको छ । पूर्वमा पनि काम भइरहेको छ । त्यसैले यो आयोजना पुरा हुनु भनेको एक किसिमले पूर्व पश्चिम जोड्ने बिजुलीमार्ग बन्नु पनि हो ।

अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने त ढल्केवर-मुजˆफपुर प्रसारण लाइन हेरे भइहाल्यो नि । त्यहीँबाट बिजुली आयात गरेर लोड सेडिङ मुक्त भयौं । दोस्रो बुटवल-गोरखपुर, तेस्रो लम्की-बरेली, चौथो, अत्तेरिया-बरेली, पाँचौ कोहलपुर-लखनौं र छैठौं इनरुवा-पूणिर्या प्रसारण लाइन बन्छ । यो त हाम्रै विद्युत प्राधिकरणको ग्रान्ड मास्टरप्लान हो ।

नेपालमा बिजुली बेचेर धनी हुने भन्न थालेको त धेरै वर्ष भइसक्यो । विकासको हिसाबले पनि यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।

तथ्यहीन आलोचना र यथार्थ

हाम्रो पनि पैसा हाल्ने तर हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेर्न नपाउने भनिएको छ । यो सफेद झूठ हो । किनभने, कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा एमसीए, नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अडिटर प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्दछ । योग्य अडिटर्सको रोस्टर बनाउँ र त्यसमध्ये जसले गरे पनि हुन्छ भनिएको छ । काकाको कम्पनीको अडिट भतिजले अडिट गरे जस्तो हुनु भएन । यसमा हामीले आपत्ती जनाउनुपर्ने के छ ?

संसदमा दर्ता भएको कम्प्याक्ट सम्झौताको अंश
महालेखा परीक्षकलाई कुनै पनि बेला अडिट गर्न यो दफाले रोकेको मानिने छैन भनिएको छ । तर बाहिर यसको ठीक उल्टो प्रचार गरियो ।

४०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउँदैछौं । भारतबाट विद्युत ल्याएर लोडसेडिङ मुक्त भयौं । बढी भएको पनि भारतमै वा भारतकै बाटो भएर बेच्ने भनिरहेका छौं । ५० औं करोड लगानी छ । बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएको नेपालले नै हो । र, त्यो खपत अनि निर्यातकै लागि हो । यस्तो अवस्थामा भारतलाई तिम्रो संरचना के छ ? हामीले बेच्न चाहेको बिजुली किन्छौ कि किन्दैनौ भन्ने नसोधी गर्न त मिल्दैन नि ।

बरु, सुरुमा भारतको पनि असहमति जस्तो देखिन्थ्यो । त्यहाँका पूर्वउर्जा सचिवले मसँगको निजी कुराकानीमा भारतलाई विश्वासमा नलिई काम गर्न खोजेको हो कि जस्तो आशय व्यक्त गरेका थिए ।

भारतसँगको कुरा मिलाउने जिम्मा तिम्रो है भनेर अमेरिकाले नेपाललाई भन्नु नाजायज हो भन्ने लाग्दैन । यसले आवश्यक पर्‍यो भने सहजीकरण गरौंला पनि भनेकै छ । त्यसैले भारतको कुरा निकाल्नु भनेको बखेडा झिक्नु मात्रै हो ।

अहिलेसम्म पाएको सहयोगमा यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । जसले अहिले संसदमा किन लानु भनिरहेका छन्, नलगेको भए उनीहरूले नै यति ठूलो आयोजना संसदमा नलगी खुसुखुसु गर्ने भन्ने थिए होलान् । यति होल्डिंग्स जसरी सुटुक्क गर्ने भनेर उफ्रन्थे होलान् । संसदमा लगेन भनेर टनकपुरको विषयमा त्यत्रो लफडा भएको होइन र ?
सुरुमा मलाई पनि संसदमा किन लानुपर्‍यो र भन्ने लागेको थियो । सबै दाताले संसदकै सहमति खोज्लान् भन्ने परेको थियो । तर, यही प्रकृतिको सहयोग आउँछ भन्ने संसदमा लगे पनि केही फरक पर्दैन । ५० करोड डलरको अभुतपुर्व अनुदान अरुले पनि दिन्छन् भने संसदलाई जानकारी दिँदा के फरक पर्छ र ? संसदमा लानु भनेको अनुमोदनका लागि मात्रै होइन । त्यहाँ समर्थन, जानकारीका लागि पनि लान सकिन्थ्यो ।

ऐनहरू बाझियो भने सम्झौतामा लेखिएको कुरा प्रधान हुन्छ भनिएको छ । ऐनको कुरा त मन्त्रिपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले पनि संसदमा लानुपर्छ भनिएको हो । मेरो विचारमा उनीहरूले भिएना सन्धिको स्पिरिटमा उच्चस्तरको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता खोजेका हुन् । यसमा कुनै आपत्ति छैन । हाम्रै हितको कुरा गरेका हुन् ।

कुनै कानूनी अड्चनका कारण आयोजना प्रभावित भयो भने त्यत्रो अनुदान खेर जान्छ । अनुदानको रुपमा आउने रकम उनीहरुको करदाताले तिरेको पैसा हो । पश्चिममा त्यसको ठूलो महत्व हुन्छ ।

नेपालले छानेको आयोजनाका लागि, ५० करोड डलर ऋण होइन, अनुदान र पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने गरी आउनु भनेको त नेपालकै हितमा हो । २००२ यता विकसित घट्नाक्रम हेर्दा पनि यो नेपालका लागि अहितकर विल्कुल छैन ।

इन्डोप्यासिक प्याफिकको कुरा एमसीसी बनेताका आएकै थिएन । खासगरी ट्रम्प आएपछि उठेको हो । इन्डोप्यासिकफिकलाई अमेरिकाले एउटा ‘नीति’ हो भनेर बारम्बार भनिरहेकै छ । र, त्यो नीतिमा खुल्लापन, विधिको शासन र स्वतन्त्रता पर्छ भनेको छ ।



सत्तरी वर्षअघि चितवनको राप्ती उपत्यका खोल्नेदेखि आज दशौँ लाख नेपालीको सम्बन्ध गाँसिएको छ अमेरिकासँग । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतको स्पष्टोक्ति र कागजपत्र हेर्दा पनि सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कहिं देखिँदैन ।

वैदेशिक सहायताको पनि आफ्नै कूटनीति त हुन्छ नै । त्यहाँका जनताले आफ्नो देशलाई सकारात्मक रुपमा लिउन् भनेर सहयोग गर्छ नै । दिन, दुःखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो धर्मै हो भन्ने हिसाबले पनि केहि अनुदान आउने गर्छ ।

इन्डोप्यासिफिक अलाइन्सका कुरा आएको पनि १०-१२ वर्ष यता मात्रै हो । जब २००८ मा अमेरिकामा बाराक ओबामा आए उनले अमेरिका भनेको एट्लान्टिक शक्ति मात्रै होइन, प्यासिफिक पावर अर्थात प्रशान्त क्षेत्रको पनि शक्ति हो भन्न थाले । किनभने, ओबामा हवाईमा जन्मे, हुर्केका हुन् । जुन, प्रशान्त महासागरको बीचमा पर्छ । प्रशान्त शक्ति पनि हौं भन्नुको अर्थ हामी युरोप र एसिया दुबैतिर प्रभाव भएको विश्व शक्ति हौं भन्न खोजिएको हो ।

सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनता-जनताबीचको सम्बन्ध जस्ता कुरामा एसियासँग गाँसिने उद्देश्य पनि हो । सि चिनफिङ सत्तामा आएपछि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ल्याए । बीआरआईले गर्दा अमेरिका अलिकति चनाखो भएकै हो । किनभने, यो क्षेत्रको पुरानो शक्ति अमेरिका पनि हो । उसले धेरै देशलाई शीतयुद्धताका सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएको थियो ।

चीनले यहाँ आएर के गरिरहेको छ भन्नेमा अमेरिकालाई चासो पक्कै छ । तर, हाम्रो प्रसारण लाइन बनाउने र सडक सम्भार गर्ने काम ग्रान्ड एलान्इसको अंग होइन ।

अर्कोतीर चीन पनि एमसीसीप्रति संशकित नभएको होइन । सी चिनफिङको भ्रमणअघि डा. शेखर कोइराला लगायत हामी चीन गएका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका थिंक ट्यांक चाइन रिर्फम फोरममा पनि यो कुरा उठेको थियो । त्यो कुन अर्थमा भने अमेरिका लगायतका पश्चिमाहरूले चीनलाई केही आरोप लगाएका छन् । तिमीहरूले बीआरआईको नाममा ऋण थोपरेर विभिन्न देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारिराखेका छौ । प्राकृतिक स्रोत साधन भएका देशमा निरंकुश शासक भए पनि पैसा खन्याएका छौ । एक किसिमको नवउपनिवेशको अभ्यास गरिरहेका छौ । जसरी १९ औं शताब्दीमा बेलायत र फ्रान्सले गरे । यो आलोचनाले चीनलाई बिझाएको पनि छ ।

चीन यसरी चनाखो भएर अगाडि बढेको अवस्थामा चीनले गर्नेखालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र ऋण भन्दा अनुदानै आएपछि चीन पनि सशंकित भएको हो ।

बीआरआईकै प्रतिस्पर्धीको रुपमा आएको हो त ? भन्ने रुपमा बुझेको पाइन्छ । तर २००२ देखिकै श्रृखंला बुझ्दा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

विगतलाई केलाएर हेर्दा एमसीसीको पृष्ठभूमि फरक छ भन्दा चीनका एक सिनियर प्राध्यापकले ‘डाक्टर वाग्ले, सित्तैमा भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन’ भनेका थिए । हामीलाई पनि जित्ने गरी यत्रो ठूलो अनुदान दिनुको पछाडि अमेरिकीहरूको कुनै न कुनै स्वार्थ छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ ।

बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान

लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो
हाम्रा सूचक राम्रो भएर २००५ मै आयोजना शुरु गरेको भए त २०१३ मा सम्पन्न भइसक्ने थियो । र, इन्डोप्यासिफिकको लफडा पनि आउने थिएन । एमसीसी आउनुमा चिनियाँहरूको पनि संशय होला । चीनले विरोध गरेमा तिमीले पनि यस्तो कार्यक्रम लिएर आउ, आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्छौं भन्नुपर्छ हामीले ।

सन् २००२ देखिकै श्रृखंला हेर्दा स्वाभाविक रुपमा, हाम्रै माग अनुसार, अमेरिकाको घोषित नीति मन्टरे कम्फरेन्सको घोषणालाई टेकेर बनेको संस्थाले अरु ५० वटा देशमा गरेको सहयोगको मोडल अनुसार भएको हो । अहिले आएर बुर्लुक-बुर्लुक उफ्रन अलि असंगत लाग्छ ।

नेपालमा सन् २०१२ देखि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । ओएमसिएमका साथीहरू र अमेरिकीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत सबै शीर्ष नेतृत्वलाई भेट्नु भएको छ ।

कर्मचारीतर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो दिनदेखि नै अर्थ सचिव, उर्जा सचिव र भौतिक पूर्वाधार सचिवहरू बसेर छलफल गरेका छौं । नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको प्रतनिधित्व गराइएको छ । सकेसम्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । योबाट बेखर रहेको कोही छ जस्तो लाग्दैन । २०१२ देखि घनिभूत छलफल चलिरहेको थियो । जादु गरे जस्तो गरी फ्याट्ट ल्याइएको होइन । अझै बढी छलफल गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने त होइन, तर पर्याप्त छलफलचाहिँ भइसकेको छ ।

इन्डोप्यासिकलाई जोडेर चीनको पनि चासो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै आन्तरिक राजनीतिको कारणले विवाद जस्तो देखिएको हुन सक्छ । नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बोल्दै आएकाहरूले नै यसको विरोध गरे जस्तो लाग्छ । के निहुँ पाएँछौं र ठुँगी हाँलु भन्ने हुन जस्तो लाग्छ ।

यो संसदबाट मजाले पास हुन्छ । काम पनि तोकिएकै समयमा सुरु हुन्छ । तर, यो खिचातानीले चाहिँ जसले दिल खोलेर यत्रो सहयोग गरेको छ, उ जिल्ल परे होलाजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ । अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतले बुझेर नै समर्थन गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलको पनि सय प्रतिशत प्रतिवद्धता छ ।

लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, बहस बुझेर गरेको राम्रो । यस बहसमा चाहिँ धेरै बाठो बन्न खोज्नेहरूको अल्पज्ञान छचल्किएको मात्र हो ।"

पत्रकार नारायण गाउँले लेख्छन : "सम्भवतः एकमुष्ट रूपमा आजसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोगका रूपमा आउन लागेको 'एमसीसी ग्रान्ट' हाम्रो अन्धराष्ट्रवादका कारण तुहिएलाजस्तो देखिन्छ ।


यो अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि यो धेरैअघिबाट धेरैले मिहिनेत गरेको परियोजना हो ।
यो अनुदान लौ खाऊ भनेर आएको पनि होइन । हामीले थ्रेसहोल्ड पूरा गरेर आवेदन दिएपछि १७ वटा इन्डिकेटरमा हाम्रो मूल्याङ्कन भएर हामी छनोट भएका हौं । यस्तो मूल्याङ्कन पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाहरूको डेटा र प्रतिवेदनबाट हुने हो ।

संसदले पास गर्नुपर्ने यो परियोजना पास त होला, तर हाम्रो चर्को राजनीति, घूसखोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बीचमैं तुहिन सक्ने डर देखिन्छ । अत्यधिक नकारात्मकता र दुष्प्रचार भयो भने सहयोगदाताले पनि हात झिक़्न सक्छन् नै । राष्ट्रवादको नाममा बम पड्काउन र चन्दा असुल्न एकथरी माओवादी भूमिगत नै छँदै छन् ।

दुईतीन सय त्रिपाल, केही हजार विद्युतीय चुल्हो, केही थान एम्बुलेन्स र केही करोड़का जनलविद्युत् परियोजनाका लागि हात थाप्ने हाम्रो बानीजस्तै बनेको छ । एउटा प्रोजेक्टका लागि ऋण लिने र पाँचवटा प्रोजेक्ट बन्न सक्ने समय र लागत त्यसैमा खर्चिने गरेका छौं । समयमा र तोकिएको लागतमा कुनै पनि आयोजना पूर्ण हुँदैन ।

एमसिसीले दिने सहयोगको घोषित र लिखित उद्देश्य गरिबी निवारण हो । हामीले हस्ताक्षर गरेको एकमात्र उद्देश्य पनि त्यही हो । अरू हाम्रा कल्पना र आशङ्कामात्रै हुन् ।

आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड बन्न सक्ने र गरीबी निवारणमा मद्दत पुग्ने गरी नेपाल आफैले प्रोजेक्टको क्षेत्र छनोट गरेको हो । ऊर्जा समृद्धिको मुख्य स्रोत हो । पूर्व पश्चिम तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हाम्रो लागि अत्यावश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । बाटोको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरो त महेन्द्र राजमार्ग हामीले बनाउनुपरेको भए थाहा पाउँथ्यौं होला ।

एमसिसीले दिने अनुदान सैन्य क्याम्प बनाउन खर्च हुने होइन । हतियार किन्न या मिडिया हाउस चलाएर प्रोपोगान्डा फैल्याउन प्रयोग हुने पनि होइन । विद्युत् प्रसारण लाइन र बाटोको मर्मत सम्भारमा खर्च हुने हो । प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ५५ अर्बबराबर विदेशी मुद्रा देशमा भित्रिनु आफैमा सुखद त हुँदै हो, यसले सिर्जना गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारीदेखि बाटो र विद्युतबाट हासिल हुन सक्ने लाभ पनि देशको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा बन्न सक्छ ।

सरकारको तजबिजीले दिने अनुदान नभएर स्वायत्त संस्थानबाट आउने सहयोग भएकाले दिनेले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकले तिरेको करबाट जाने सहयोगको रिजल्ट तिनले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय र परिणामको ठूलो महत्त्व हुन्छ । प्रोजेक्ट समयमैं पूरा गर्नुपर्ने कड़ा शर्तले फाइदा हुने आखिर हामीलाई नै हो । तोकिएको समयमा नयाँ बाटो बन्नु, भएका बाटाहरूको स्तर वृद्धि हुनु र विद्युत निकास हुनसक्ने गरी प्रसारण लाइन बन्नु त हाम्रै फाइदाको कुरो भयो । आखिर यी सबै प्रोजेक्टको स्वामित्व हाम्रै रहने हो । उपयोग गर्ने पनि हामीले नै हो । आज महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाइदिएको उसैले प्रयोग गर्ने भन्ने त छैन ।

जालमा फस्ने अनुदानले होइन, ऋणले हो । अनुदान कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने शर्त होला तर खर्च भएपछि त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन । धेरै भए अर्को अनुदान नआउला । तर ऋण त नतिर्दासम्म विभिन्न शर्तहरूले बाँधिएको हुन्छ । महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा ऋण लिने र समयमा योजना पूरा गर्न नसक्ने अनि लागत र ब्याज बढ्दै जाने हुँदा जालमा फ़सिने हो । उत्पादनमूलक प्रोजेक्टमा ऋण लिने र समयमैं योजना पूरा गर्ने हो भने पनि जालमा परिन्न । अहिले आउन लागेको त पूरै अनुदान हो । खर्च गर्ने पनि हामीले हाम्रै लागि हो । व्यावसायिक रूपले सफल भएन भने पनि ब्याज र साँवा तिर्न नपर्ने हुनाले यो रिस्कफ्री छ ।

आज पचास अर्बभन्दा बढ़ी अनुदान अमेरिकाबाट आयो भने चीनले त्यसभन्दा बढ़ी अनुदान दिन पनि सक्छ । चीनको पनि वान बेल्ट वान रोडको योजना छ । त्यसमा पनि ऋणभन्दा अनुदान हाम्रा लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । त्यो पनि हामीले यस्तै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्छौं । भारतले त एक खर्ब 'सफ्ट लोन' दिने भनेको थियो, हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता र खिंचातानीले त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । त्यो पनि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले लिएर खर्च गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पले चाहँदैमा स्वायत्त रूपमा रहेको एमसिसी बन्द त हुँदैन तर भोलि ट्रम्पजस्तै व्यक्तिहरूको बहुमत सिनेट र कङ्ग्रेसमा भयो भने सरकारको स्वार्थभन्दा बाहिरको यस्तो स्वतन्त्र संस्था खारिज हुन पनि सक्छ । त्यसैले अमेरिकी जनतालाई धन्यवाद भन्दै समयमैं आएको अनुदानलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्नु जरूरी छ ।

हिजो हाम्रा केही नेताहरूले भारतमैं बसेर, त्यहीँ खाएर 'भारतविरुद्ध सुरुङ् युद्ध'को नाममा राष्ट्रियता र भावनाको दुरूपयोग गर्दा देश यति पछि परेको हो । अझै पनि राष्ट्रियतालाई जनता भड़काउने र आफ्नो टिआरपी बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेसँग सावधान हुनुपर्छ । संविधान नै संशोधन हुने र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्नेसम्मका भ्रम फिजाउनेहरू पनि छन् तर तिनलाई न खास एमसिसिबारे ज्ञान छ, न तिनले यो सम्झौता पढेका छन् ।"

पत्रकार मधुकर अधिकारी सेतोपाटीमा यस बारेमा लेख्छन : "नेपालको समसामयिक राजनीतिमा सत्तारुढ दल भित्र एउटा विषय निकै जोडतोडका साथ उठेको छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाले पूर्वाधार विकासको लागि प्रदान गरेको ५०० मिलियन डलर अर्थात आजको परिवत्र्य मुद्रामा ५६ अर्व ७९ करोड रुपैयाँको सहयोगको वारेमा संघीय संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने विषयले सत्तारुढ दलका नेताहरु आलोचनात्मक टिप्पणीमा उत्रिएका छन् ।


त्यही विषयमा उक्त सम्झौता भएको क्षण अर्थात सन् २०१७ को सेप्टेम्वर १४ तारिखको दिन वाशिङ्गटन डिसीको स्टेट डिपार्टमेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको नाताले र नेपालको आर्थिक तथा विकास पत्रकारितमा डेढ दशक भन्दा वढी समय व्यतित गरिसकेकोले उक्त कार्यक्रमको विषयमा केही प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।

यस आलेख मार्फत एमसिसि च्यालेञ्ज अर्थात मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको कम्याप्ट कार्यक्रम जुन पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले अगाडि वढिरहेको, गरीवि निवारणको एउटा संयन्त्रका वारेमा यो के हो,कसरी कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने विषयमा केही प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।

पहिलो,सन् २००४ वाट शुरु भएको र अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको वैदेशिक सहायता सम्वन्धि यस्तो कार्यक्रम हो,यसले एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गर्दे आएको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत छनौटमा परेका देशहरुले आफनो देशको दिगो विकासको लागि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रमा सहायता माग गर्ने हुन् । त्यो देशको आर्थिक विकासको साझेदारको रुपमा अमेरिकाले हातेमालो गर्ने हो । यस कार्यक्रम अन्र्तगत  विश्वका विभिन्न देशहरुले आफनो विभिन्न क्षेत्रमा यस सहायताको सदुपयोग गरेका छन् । यसमा सहभागी देशहरु मलावी,एलसाल्भाडोर,जर्जिया,नाईजर,मोरक्को लगायतका देशहरुले आफनो देशको आवश्यकता अनुसार शिक्षा,यातायात,पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यस कार्यक्रम अन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालान गरेका छन् ।

नेपालको हकमा सन् २०१४ को डिसेम्वर महिनामा कम्प्याक्टको लागि नेपालले आफूलाई योग्य वनाएको थियो भने सन् २०१७ को अगष्ट १७ तारिखको वोर्डले स्वीकृत गरेर कंग्रेसनल रिभ्यू पश्चात सम्झौतामा पुगेको थियो । कूल ५०० मिलियन डलर र नेपाल सरकारको तर्फवाट १३० मिलियन अर्थात कूल ६३ करोड डलरको यो आयोजना हो ।

यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सान काईरनक्रस ले ४ डिसेम्वर २०१९ मा सिनेटको सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे यस संस्थाको स्थापनाको पन्ध्र वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिको वारेमा स्पष्ट पार्दे भन्नुभएको छ – हाम्रा साझेदार देशहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आफनो देशको भ्रष्टाचार निवारण ,आर्थिक सवलिकरणका लागि काम गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा जुन वेला यो सहायताको लागि नेपालले आफनो चासो र अनुरोधको पहल गर्दे थियो त्यो वेलामा ऊर्जाको संकट चरमोत्कर्षमा थियो । देशलाई आवश्यक पर्ने जलविद्युत र त्यसको उपयोग गर्दे निर्यातको लागि समेत पूर्वाधार निर्माणको लागि ट्रान्समिशन लाईन अत्यावश्यक ठानेर माग गरिएको हो । तत्कालिन अवस्थामा सहभागी दूतावासका अधिकारीहरुका अनुसार यसको लागि नेपाल सरकार र  दूतवासले निकै मेहनत गर्नु परेको थियो । त्यसैले सम्झौताको कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय कनेक्टीभिटीको एउटा अङ्गको रुपमा सहयोग भनिएको थियो । यस आयोजनाले वनाउने ३०० किलोमिटर उच्च भोल्टेजको पावर लाईन र क्रस वोर्डर ट्रान्समिशन लाईनले नेपालको भारतसँगको विद्युत व्यापारको लागि सहज हुने र ३०५ किलोमिटर सडक सञ्जालको मर्मतले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आयाम थपिने विश्वास लिइएको छ ।

यसैले यसमा भारतको पनि समन्वय होस र नेपालमा उत्पादित विजुली दक्षिण एशियाली देशमा विक्री गर्न सहज होस भन्ने ध्येयले अवधारणा तयार पारिएको हो भन्ने अर्थ,परराष्ट्र र जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरुको वुझाई रहेको छ।

तर नेपालमा यसलाई यति हल्का रुपमा टिप्पणी गरिएको छ की त्यो उदेक लाग्दो छ । आफूलाई "पोलिटिकल्ली स्टन्ट "को केन्द्रमा राख्न रुचाउने र पिएचडि अध्ययनरत एक नेताले समेत सानो अनुसन्धान र अध्ययन समेत नगरी विना सुझवुझ यसमा गरेका टिप्पणी देख्दा नेताको वुझाई क्षमता देखेर टीठ लागेको छ ।

दोश्रो, यो कार्यक्रमले उत्तरदायित्वको लागि संसद अनुमोदन खोजेको हो । जुन अरु देशमा भएको प्रयोग पनि यही नै हो । नेपालमा यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि संसदले पास गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई निकै पारदर्शी वनाउनको लागि र सम्वन्धित देशका जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि जनप्रतिनिधीलाई नै उत्तर दायी वनाउन खोजिएको हो । त्यसकै एउटा पाटोको रुपमा संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भनिएको हो । तर यही नेर नेपालमा दलभित्र ठूलो ईस्यु वनाएर,सन्धिलाई पो संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्छ सम्झौंतालाई अनुमोदन किन गराउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाईयो । यहाँ मलाई एउटा स्मरण याद गर्न मन लाग्यो मेरा कुनै साथीले अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढन पाएछन उनका एक वामपन्थी मित्रले टिप्पणी गरेछन, यो त अव सिआइएको एजेण्ट भयो । यस्ता हलुका टिप्पणी गर्नेहरु कै शैलीमा हो मा है मिलाउँदैं जनताका प्रतिनिधी भनेकाहरुले समेत यति निम्न स्तरको टिप्पणी गरेका छन की त्यसले विगत ७० वर्ष देखि नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अमेरिका र यहाँका जनताले तिरेको करको रकमवाट नेपाली जनताले पाएको सुविधालाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उपयोग गरेको देखिन्छ । यो एउटा यक्ष प्रश्न हो ।

नेपालमा कतिपय आयोजनाहरुको पारदर्शीता माथि प्रश्न नउठेको हैंन तर ५० अर्वको आयोजनालाई पारदर्शी तरिकाले अनुमोदन गराउन खोज्नु लाई अन्यथा रुपमा लिईनु हुन्न । यस विषयमा नेकपा भित्र विदेश विभागमा वस्नेहरुले आफना नेता गणलाई थप स्पष्ट पार्न सकून भन्ने पंक्तिकारको टिप्पणी रहेको छ ।

तेश्रो, ईण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी र यसको सम्वन्धको वारेमा जसरी नेपालका नेताहरुले यसलाई व्याख्या गरिरहेका छन । कम्तिमा पंक्तिकार यसमा आकाश जमिनको फरक देख्दछु । किनकि एमसिसि सन् २००४ वाट नै शुरु भएको कार्यक्रम हो भने ईण्डो प्यासिफिक रणनीति फरक तरिकाले वैदेशिक मामिलालाई चुस्त राख्न अपनाइएको र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा संस्थागत संरचना निर्माण गरिएको एउटा कूटनीतिक च्यानल हो । तर "राडीमा सातु मुछने" भने झै यी दुई विकास र कूटनीतिक कर्मलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने काम नेकपाका राष्ट्रवादी नेताहरुले गरे,यसले हामीहरुको कूटनीतिक कौशलतालाई अपरिपक्व वनाउने काम गरयो ।

हुनत " वेला न कुवेला भेनेजुयला " मा आफनो चासो देखाएर आफूलाई माक्र्सवादको सच्चा अनुयायी भन्नेहरुले देशको पञ्चशीलको कूटनीतिमा छाता कोल्टे पारिसकेका छन । यस विषयमा थप टिप्पणी आवश्यक पर्देन । तर देशमा जति समाजवाद र साम्यवादका नारा लगाए पनि आर्थिक विकासको लागि वैदेशिक सहयाता र अनुदान नलिने हो, वैदेशिक लगानी नभित्रने हो भने जनताको जीवन स्तर उकासिने छैंन । कम्तिमा शिक्षा,स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका नेताहरुले यो कुराको हेक्का राख्नु पर्ने हो ,देशको कूल राजस्व नै साधारण खर्च भन्दा कम भएको अवस्थामा समृद्धिको नारा खोक्रो राष्ट्रवादको छाता ओढेर आउँछ भन्नेमा अर्थशास्त्रको एक विद्यार्थी भएको नाताले पंक्तिकारमा रत्ति भर विश्वास छैंन् ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले उक्त सम्झौताको हस्ताक्षर समारोह पछि भन्नु भएको थियो -" यो नेपालको विकासको लागि कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।" त्यो वेला संयुक्त सरकार भएको अवस्थामा हस्ताक्षर गर्न डिसी आउनु भएका कार्कीले सवै राजनीतिक दलको सहमतिमा उक्त कार्यक्रम अगाडि वढाईने वताउनु भएको थियो । एउटा जननिर्वाचित सरकारले गरेको काम अर्को सरकार आउँदा स्वत: अपनत्व लिनु पर्नेमा ,हलुका टिप्पणी गरेर नेपालको आफनो क्षमताका वारेमा विदेशीहरुले टिप्पणी गर्ने अवसर दिनु भन्दा देशको हीतको खातिर तर्जुमा गरिएको र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त अनुदानको संसदवाट अनुमोदन गरि उत्तरदायि कार्यान्वयनमा लैजानु देश र जनताको हीतको लागि श्रेयस्कर छ ।

अमेरिकाको कंग्रेस र सिनेट प्रति उत्तरदायि एमसिसि कार्यक्रमले नेपालको संसदवाट अनुमोदन हुन खोज्नुलाई अन्थया लिनु हुँदैंन । यो जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको जनता प्रतिको दायित्ववोधको द्योतक हो भन्नेमा पंक्तिकार पूर्ण रुपमा विश्वस्त रहेको छ । यसलाई जति सक्दो चाँडो अनुमोदन गरेर मित्र राष्ट्रसँगको सम्वन्धमा नयाँ आयाम थप्दै आफनो पूर्वाधार विकासमा विलम्व नगरि कार्यान्वयनमा जानु अपरिहार्य रहेको छ ।

स्मरणीय छ, केही समय अगाडि घानाको पावर कम्प्याक्ट सम्वन्धि मुख्य प्रावधानहरु पूरा गर्न नसक्दा एमसिसिको वोर्डले उससँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको थियो । नेपालमा पनि राजनीतिक खिचातानीमा परेर केही गरी एमसिसि च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले रद्द गर्ने जस्तो अप्रिय निर्णय गरेको खण्डमा त्यसको जवाफदेहीताको अपजश वर्तमान दुई तिहाईको सरकारको टाउकोमा ईतिहास भरि दर्ज नहोस । अहिलेलाई यत्ति कामना गरौं ।"

अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ।

नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन्। उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन्। यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अधिकारीले भने।

नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं। नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन्, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको झंै सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन। अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ।’

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले विरोधका नाममा विरोध गर्न वा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि केही बुझेका नेताले समेत एमसीसीबारे आपत्ति जनाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भिडियो हेरेर आईपीएसमा हस्ताक्षर गर्‍यो भनेर कराउने नेता देख्दा दिक्क लागेको छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कस्तो कमजोर नेताको कजाइँमा रहेछौं ? अध्ययन र सोचाइ खोइ ? ’

पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि अध्ययन गरेका भन्दा पार्टी संगठन पढेर आएका नेताका कारण समस्या देखिएको बताए। उनले बुझेका नेताले पनि सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भन्दै यसमा जनता चनाखो हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आईपीएस र एमसीसी फरक हुन्। एमसीसी सुरु हुँदा आईपीएसको कुरै थिएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ।’

एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो। २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत एमसीसीलाई अनेकन् बार्गेनिङको विषय बनाउँदा शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रने विषय किन चासोमा रहेन ? छिमेकीले पनि शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेको देखिँदैन। तर हामी बुज्रुक भएर अघि बढेका छौं’, डा.महतले भने। उनका अनुसार एकै पटक पचास अर्बभन्दा बढी सहयोग अनुदान आउनु चानचुने विषय होइन।

एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सहायताका रूपमा सन् २००४ मा स्थापित सहायता संयन्त्र हो। यो सहायता अमेरिकाको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा पुग्नेछ। यसैले सहयोग लिने मुलुकले पनि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अमेरिकाले ४४ मुलुकमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ।

‘नेपालले कम्बोडिया, भेनेजुयला, उत्तर कोरिया वा त्यो स्तरको मुलुकका विषयमा वैचारिक सहकार्य गर्ने र सत्तामा जाने जोडघटाउका लागि विश्व शक्ति मुलुकलाई खेलाँची गरेर चिढ्याउनु राम्रो होइन’, पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘हामीले कोसँग निहुँ खोजेका छौं त्यो ध्यान दिनुपर्छ।’

छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई रणनीतिमा सदस्य नै बनेर खुला बहस गर्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य झल्किएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘एमसीसी र बीआरआईका आआफ्नै लक्ष्य होलान्। तर, हामीले नेपाललाई फाइदा हुने सहयोग लिन चुक्नु हुन्न।’

एमसीसीलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। एमसीसी हिउँदे अधिवेशनमा पारित नभए अमेरिकाले समय नथप्ने भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एमसीसीलाई रोक्न नहुने बताए। उनले भने, ‘प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति आफंैमा अर्थपूर्ण काम हो। यसलाई रोक्न हुँदैन।’ एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाअन्तर्गत राखेर अघि बढाउने नीति सरकारको छ।

‘आईपीएस होइन एमसीसी’

परराष्ट्रमन्‍त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीलाई गलत तरिकाले नबुझ्न अनुरोध गरे। ‘यो सम्झौता कोसँग गरिरहेका छौं भन्‍नेतिर नजाऊँ, हामीले कस्तो परिस्थितिमा गरिरहेका छौं भन्नेतिर जाऊँ’, उनले भने, ‘विकासका लागि एमसीसी महŒवपूर्ण छ।’

इन्डोप्यासेफिक नीति (आईपीएस) सँग एमसीसीलाई नहेर्नसमेत उनले अनुरोध गरे। ‘यसलाई इन्डोप्यासिफिकसँग जोड्न हुँदैन, सैन्य गठबन्धनसँग पनि यसको सम्बन्ध छैन’, उनले भने, ‘हामीले अध्ययन गरेर ऊर्जा तथा सडकमा लगानी गर्दा उचित हुने भएपछि एमसीसीको सम्झौता गरिएको हो।’