प्रचण्डले आफ्नो पराजय मान्नु अस्वाभाविक हो र ?

- युवराज घिमिरे

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले चौतर्फी विरोध र आलोचनाका पात्र बनेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुन दरबारबाट खेद्ने र राजसंस्थाका पक्षधरलाई खरानी बनाउने चेतावनी दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनी आफैँ खेदिन पुगेका छन्।

यसअघि उनले आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ‘हेग’ गई विश्वकै नजरमा ‘हिरो’ भएर फर्कने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस लगत्तै उनलाई ‘हेग’ पुर्‍याउन लागिपरेका पूर्व बालसैन्य लेनिन विष्टसँग जुहारी चलेको थियो। बिष्टसँगको जुहारी र विलासी दुवई यात्राको विवादमा तानिएका प्रचण्डले सम्भवतः पूर्वराजा शाहलाई निशाना बनाएका हुन्।

के आफ्नो राजनीतिक स्तर उकास्न या ओली सरकारको असक्षमता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा बचाऊमा जानुभन्दा आक्रामक र प्रगतिशील (सामन्तवाद विरोध)को राजनीतिक ‘स्क्रिप्ट’को तयारीमा लागेका हुन उनी?  तर, जनताका नजरमा पूर्णरुपमा विश्वसनीयता र पाएको अवसर गुमाएका नेताका लागि आक्रामक रणनीति प्रत्युत्पादक र अक्सर घातक हुने गर्छ।

नेपालका क्रान्तिकारी या ‘जनयुद्ध’का नेतृत्वकर्ता खाली खेताला रहेछन् र आफ्नो निजी वैभव, सम्पत्ति एकीकरण र आफन्तहरुको पृष्ठपोषण नै उनीहरुको कथित क्रान्तिको अभिष्ठ रहेछ भन्नेबारे जनता सचेत तथा संगठित भइरहेको बेला प्रचण्डले ‘नागार्जुन’ प्रकरणसँगै राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरुलाई ‘खरानी’ बनाउने चेतावनी दिएर मुलुकमा राजनीतिक धुव्रीकरणसँग आफ्नो पराजयको प्रक्रियाको प्रारम्भ गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सरकारी खर्चमा उपचारका लागि आफ्ना सल्लाहकारहरुसहित सिंगापुर जाने अनि पार्टीका अध्यक्ष हत्यारा शैलीमा फरक राजनीतिक कित्तामा उभिनेहरुलाई खरानी पार्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुने धम्की स्वीकार्य हुँदैन। यो धम्कीविरुद्ध नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य दलहरु कसरी आउलान्, त्यसले पनि उनीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता नापिने छ।

जनता हिसाब माग्ने क्रममा छन्। श्याम सरण र हर्मिज थरक्कनको आशीर्वादबाट प्रचण्ड–बाबुरामलाई दिइएको हैसियत पछाडि त्यसबेला भारतीय संस्थापनको मानसिकता र नियत के थियो, नेपाली ‘क्रान्तिकारी’ र ‘प्रतिगामी’ तथा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको मत र विश्लेषण फरक फरक होला यसबारे।

तर त्यसबेला राजसंस्थालाई विस्थापन गर्ने आदेश र जिम्मा पाएकै आधारमा अहिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई खेद्ने र फरक राजनीतिक कित्तामा उभिनेलाई खरानी पार्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नेकपा असहिष्णु ‘लोकतन्त्र’को पक्षमा देखिएको छ।

‘क्रान्तिकारी’को बिल्ला विदेशबाट भिरेर आएका माओवादी नेतृत्व र भारतीय मध्यस्थताकर्ताहरुको दबाबमा माओवादीकै एजेण्डाको झोला भिर्न पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाभित्र हिजोको एमाले प्रचण्डसँग राजनीतिक सती जानु उनीहरुको नियति बन्ने छ। त्यसैका लागि अहिले दुवईबाट फर्केलगत्तै दाहालले बिगुल फुकेका छन्।

राष्ट्रवादी र मुलुकको हित चिताउने व्यक्तिहरु जनताको सशक्तीकरणमा विश्वास गर्छन्। नागरिक शक्तिलाई जातीय मत र सम्प्रदायका आधारमा विखण्डित गरेर हैन, उनीहरुको पहिचानलाई राष्ट्र सापेक्ष बनाउँदै राज्यको आधिकारिकतालाई सुदृढ गराउनमा विश्वास राख्छन् उनीहरु।

साथै त्यो आधिकारिकतालाई संविधानको ढाँचाभित्र रहेर प्रयोग गर्नमा राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा नेतृत्वले आम जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने गर्छन्। तर राज्यको शक्ति र आधिकारिता खोसेर दल तथा त्यसका नेतामा पुर्‍याउने, अनि त्यसको उपभोग र उपयोग जनताको विरोधमा अनि शून्य जवाफदेहीताका साथ गर्ने संस्कृतिलाई अहिलेको सरकारले अंगालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले नागरिकका स्वतन्त्रताहरु एक एक गरी हरण गर्ने, ‘होली वाइन’को प्रभावमा गुठी लगायतका मौलिक सांस्कृतिक संरचनामा मरणासन्न प्रहार गर्ने जस्ता कार्यहरु एक अर्कासँग सम्वन्धित छन्, हचुवाका भरमा ‘धर्म निरपेक्ष’ नेपाल घोषणा गर्ने सुवास नेम्वाङ नेपाली जनताको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्दै केही दाता र चर्चको प्रतिनिधि बन्ने, अनि नेपालको ‘सार्वभौम’ भनिएको संविधानसभाबाट श्यामसरणको एजेण्डा अनुसार गणतन्त्रको घोषणा गर्ने जस्ता कार्यहरु माथि वर्णित प्रवृत्तिकै निरन्तरता हुन्। तर प्रचण्डको वर्तमान अभिव्यक्ति कुनै अभिभावकको इशारामा आएको देखिँदैन। अझ उनले यो अभिव्यक्ति दिँदा उनी अत्यन्त अविश्वसनीय र एक्लिएको अवस्था छ।

२०६३ यता स्वायत्तता खोसिएका सर्वाेच्च न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुको निष्पक्षता र संविधान प्रदत्त स्वायत्तताको पुर्नस्थापनाको माग अब हुन थालेको छ। सत्ताको दुरुपयोग र  निषेधको प्रक्रिया अपनाएर ल्याइएको संविधान र राज्य आधिकारिकताको दल र नेताबाट भइरहेको दुरुपयोगबारे पनि जनता संगठित हुन थालेका छन्। यी संगठित अभियानका पहिलो निशानामा ओली र दाहाल पर्ने अवश्यंभावी छ र त्यो स्वभाविक पनि हो।

सत्ताको केन्द्रीकरणसँग संस्थागत भ्रष्टाचारबाट राज्य ढुकुटीको दोहन अनि कार्यकारीको अधीनमा सर्वाेच्च अदालत र अख्तियारलाई राखी त्यसबाट उन्मुक्तिको सुनिश्चितता अहिले सत्ता र सत्ताधारी दलका सर्वाेच्च नेतृत्वको चाहना हो। मुलुक लुटिने र नेताहरु जवाफदेहीताको तथा कानुनको घेरामा नल्याइने अवस्था ‘प्रजातन्त्र’मा स्वीकार्य हुँदैन। विरोधीलाई खरानी बनाउने चेतावनी कतै ‘लुट’ र ‘अपराध’को दोषीहरुको उन्मुक्तिको निरन्तरताका लागि त हैन ?

अबको नेपाली राजनीतिमा विदेशी हैकम या भूमिका ०६३ को जस्तो निर्णायक हुने देखिँदैन। भष्ट्राचारविरुद्धको आन्दोलन र अभियानले सशक्त रुप लिने छ र त्यसमा अहिलेको सत्ता नेतृत्वसँगै ०६३ यताका केही पात्रहरु, तिनका संरक्षक आईएनजीओ नपर्लान् भन्न सकिन्न। धर्म परिवर्तन र सत्ता – होली वाइन गठबन्धन स्वदेशी आन्दोलनको अर्को पाटो हुने स्पष्ट संकेतहरु पनि देखा परेका छन्।

नेपालमा ०६१ माघमा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा त्यसको विरोध धेरैले गरेका थिए र उनले जति धेरै बदनाम भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई नै सत्ता सुम्पिनु पर्ने माग राखेका थिए। तर राजा र नेपाली दलहरुबीच सिधै सहमति नबनोस् भनी सुनिश्चित गर्न ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को एजेण्डा बोकाएर श्यामसरणले १२ बुँदेको भारी बोकेर माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामार्फत सत्ताको केन्द्रमा घुसाएका थिए।

भारतमा श्यामशरण विरासत कमजोर भइसकेको र नेपालमा उक्साइएका क्रान्तिकारीको हैसियत कमजोर भएकाले नै हतोत्साहित राजनीतिको मानसिकताबाट ‘खरानी’ को राजनीतिक चेतावनी आएको हो।

गत साता सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले नेपाल आए। भारतीय दूतावाससँग विगत १७ वर्षदेखि गैर सरकारी संस्थाका रुपमा सहकार्य गर्दै आएको नेपाल भारत मैत्री समाजद्वारा आयोजित एउटा अन्तर्क्रियामा चौथाइवालाले नेपालमा भारतको कुनै गोप्य एजेण्डा नभएको र स्वतन्त्र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वर्चस्व राख्ने चाहना नभएको बताए।

सिद्धान्ततः एउटा छिमेकीले अर्को स्वतन्त्र छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे त्यसभन्दा फरक अर्थ राख्ने मन्तव्य दिनु सिधै हस्तक्षेप मानिने छ। तर श्यामशरणको माओवादीसँगको सहकार्यले नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरुलाई स्थापित गरिसकेको छ र त्यत्तिकै शक्तिशाली हैसियतमा भारतको प्रतिद्वन्दी चीन नेपालमा उपस्थित भएको छ। भारतसँग २०६३ पूर्वको हैसियत नेपालमा छैन अहिले। ‘नाकाबन्दी’ पछि नेपालको खलनायकको चित्रित विदेश मन्त्री जयशंकरको आगमनपूर्व सकारात्मक अभिव्यक्ति दिन विजय चौथाइवाले नेपाल आएको बुझ्न कठीन छैन। तर नेपालमा भारतको हैसियत गुमेको तथ्यलाई उनले बुझे या बुझेनन् त्यो अर्काे पक्ष हो।

त्यसको अर्को अर्थ पनि लाग्छ। १२ बुँदे लगत्तै जसरी प्रचण्डलाई पहिला जस्तो राजनीतिक हैसियत प्रदान गर्न भारत सक्षम छैन अब। त्यो बुझेर नै प्रचण्डले फेरि एकपल्ट आफूलाई राजनीतिक ‘अग्रगामी’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गरेको र त्यही क्रममा ‘सामन्ती पक्षधर’ शक्तिलाई खरानी बनाउन लागि परेको उद्घोष गरेका हुन्। वर्तमान संविधानलाई चुनौती भित्रैबाट पनि आइरहेको छ। संविधानका पक्षधरहरुले नै (प्रचण्ड लगायत) संविधान अस्वीकार गर्दै ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को माग उठाइरहेका छन्।

यो बेथिति र हिजो राष्ट्राध्यक्षको हैसियत सम्हालेकाहरु समेत आन्तरिक दलीय राजनीतिमा सक्रिय भएको पृष्ठभूमिमा स्थायी संरचनाका रुपमा पृथ्वीनारायणकै वंशज त्यो हैसियतमा हुनुपर्ने माग उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। यो सवाललाई ‘प्रतिगामी’ भन्लान् प्रचण्ड या अरुले। तर निर्णायक को हुनुपर्ने श्यामशरणका आठ जना अनुयायी कि नेपाली जनता? यो प्रश्नको समाधान र सम्बोधन आज नभए भोलि नेपालको निर्णायक मुद्दा बन्नेछ। त्यसबेला नेपाली जनतालाई नै खरानी बनाउन कति जना नेपाली आत्मा नभएका नेता अघि सर्लान् त्यसका लागि?

तर अबको नेपाली राजनीतिमा विदेशी हैकम या भूमिका ०६३ को जस्तो निर्णायक हुने देखिँदैन। भष्ट्राचारविरुद्धको आन्दोलन र अभियानले सशक्त रुप लिने छ र त्यसमा अहिलेको सत्ता नेतृत्वसँगै ०६३ यताका केही पात्रहरु, तिनका संरक्षक आईएनजीओ नपर्लान् भन्न सकिन्न। धर्म परिवर्तन र सत्ता – होली वाइन गठबन्धन स्वदेशी आन्दोलनको अर्को पाटो हुने स्पष्ट संकेतहरु पनि देखा परेका छन्।

खुला ब्रम्हलुटमा छानबिन आदेश खोज्दा सर्वोच्च न्यायालयमा प्रमाणसहित नागरिक सरोकार मुद्दामा केही प्रतिष्ठित पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुसँगै प्रबुद्ध नागरिक गए भने के सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दलीय कित्ता या ‘अग्रगामी’ भष्ट्राचारको पक्षमा उभिएलान् ? सेना र सुरक्षा निकायहरु अभियुक्त या संदिग्धहरुको सुरक्षामा उभिएलान्? प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ। र, निश्चय पनि यो परिस्थिति भोलि जन्मनेछ ।

प्रचण्डले वास्तवमा आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्दीलाई खरानी बनाउने नियत प्रदर्शन भन्दा आत्मालोचनातर्फ लागेको भए भोलिको सकारात्मक राजनीतिको गन्तव्यमा त्यसले केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्थ्यो, सानो अंशमा भए पनि। तर उनले प्रतिपक्षलाई आपराधिक कित्तामा उभ्याउने र उनीहरुको भौतिक सफाया गर्ने संकेत दिएका छन्। त्यो अक्षम्य र अस्वीकार्य छ । यो नियत पराजित हुनैपर्छ सदाका लागि।

१२ बुँदेपछि शान्ति प्रकृयाको गुन्टा कस्दै नेपाल फर्कने तयारीमा हुँदा बिबिसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाँसी हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो अवस्थामा पनि ‘नेपाली जनताले दिएको हैसियतमा नेपालमै बस्ने’ घोषणाका साथ ‘श्रीपेच र राजदण्डलाई नेपाली जनताको सुरक्षित संरक्षण’मा बुझाएका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले।

त्यसैले पूर्वराजा अहिले नेपाली जनताबीच लोकप्रिय बनिरहेका छन्। उनी नेपाल बाहिरका शक्तिहरुको वर्चश्व स्वीकार गरी आफूलाई स्थापित गर्नमा लागेनन्। खरानी बनाउन नसक्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो पराजय मान्नु अस्वाभाविक हो र?