हामी नेपालीहरू हामीले नै विश्वास गरेर आफ्नो भविष्यको जिम्मा दिएका व्यक्तिहरूले बनाएको शोषणको विशाल धापमा उत्रिनै नसक्ने गरी भासिएका छौँ

- हरि अधिकारी 

योजनाबद्ध शोषणको युग 
शीतल निवास नामक भव्य दरबार हुँदाहुँदै करीब १० करोड रूपैयाँ खर्चेर राष्ट्रपति निवास भवनको निर्माण ।
राष्ट्रपतिका लागि विलासी उपकरण सहितको बुलेटप्रूफ गाडी किन्न १४ करोड रुपैयाँ निकासा ।
राष्ट्रपतिकालागि हेलिकप्टर किन्न १अर्ब ५२ करोड निकासा ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासलाई थप सुबिधाजनक र भव्य बनाउँन छेउमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रलाई त्यहाँबाट हटाई ३१ किलोमिटर पर काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा सार्ने प्रस्ताव । व्यापक विवादले गर्दा प्रस्तावको कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
उपराष्ट्रपतिको निवास र कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न लैनचौरमा रहेको समाज कल्याण केन्द्र परिसर र भवनहरू सरकारद्वारा कब्जा । त्यहाँ सरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगरद्वारा हर्षबढाइ ।
"पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख आदि अवकासप्राप्त पदाधिकारीहरूको सुबिधामा भारी वृद्धि । ती महानुभावहरू भने अझै पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको समाचार ।
केन्द्रीय र प्रदेश सांसदहरू, मन्त्रीहरू, अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको तलव सुबिधामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि । संघले सके संघले प्रदेशले सके प्रदेशले माननीयहरूको सुबिधा बढाउँदै लैजाने होड ।
सबै मन्त्रीहरूलाई एप्पल ब्राण्डको महँगो ल्यापटप दिइयो ।

संघीय संसदका सबै सदस्यहरूलाई जनही त्यस्तै आधुनिक ल्यापटप दिने निर्णय भएअनुसार भरखरै करोडौँ रकम निकासा । ती आधुनिक उपकरणको आवश्यकता र सम्भाव्य प्रतिफलका बारेमा सबैजना अन्यौलमा ।




संघीय संसदका विषयगत समितिहरूका १४ जना सभापतिहरूले अहिले चढिरहेका गाडीहरूलाई नयाँ गाडीले विस्थापित गर्न ९ करोड भन्दा बढी रकम निकासा । ५ जनाले नयाँ गाडी पाइसकेको र ९ जनाले छिट्टै पाउने ।

संघीय संसद सचिवालयमा अहिले अरू ७८ वटा महँगा गाडी मौजूद रहेको । चढ्ने सवार नभएर ती मध्ये अधिकांश थन्किरहेको अवस्था ।

प्रदेश सरकारहरू आफ्ना मन्त्री, सांसद र अन्य उच्च्पदस्थ कर्मचारीहरूको तलब र अन्य भौतिक सुविधामा कुनै कमी नहोस् भन्ने तर्फ सदैव जागरुक रहेको कुरा उनीहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबाट प्रष्ट । गण्डकी प्रदेश तथा २ र ३ नम्बर प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मन्त्री र अन्य अधिकारीहरूका लागि गाडी खरीदमा करोडौं रूपैयाँ खर्चेको ।

अधिकांश स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूद्वारा महँगा गाडी र मोटरसाइकलहरू खरिद गरेको । सबैले नै निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि मासिक तलब तोकेको । अपवादमा दुईचार जनाले गाडी र अन्य सुबिधा नलिने घोषणा गरेको र ती मध्ये अधिकांश प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिकटमा चुनाव लडेर जितेकाहरू ।

लगभग ४० करोड रूपैयाँ खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमै नयाँ सर्वसुबिधासम्पन्न घर बनाइने । अहिले बसिरहेको घर भत्काउने निर्णय ।

प्रत्येक संघीय सांसदका पोल्टामा उसले इच्छा माफिकका ठाउँमा खर्च गर्न पाउने गरि ६ करोड रूपैयाँ हालिदिने प्रस्ताव बजेटमै गरिएको । गत वर्ष हरेक सांसदलाई यसै शीर्षक अन्तर्गत दिइएको ३ करोड रुपियाँमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी दुरुपयोग भएको आशंका ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्योपचारमा मात्र विगत ५/७ वर्षको अवधिमा राज्यले करीब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्याङ्क विभिन्न सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् । उनी बाहेक सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेताहरू स्वयम् र तिनीहरूका कृपापात्र रहेका अतिसौबिध्यप्राप्त नेपालीहरूलाई विदेशमा गई औषधि-उपचार गर्न भनी विगत दुई अढाई दशकभित्र राज्यले दानस्वरूप उपलब्ध गराएको रकमको कुल अंक ५ अर्ब जति हुने अनुमान छ । आर्थिक सहायता-चन्दा-पुरस्कार- औषधोपचार (आसचपुऔ) शीर्षकमा अनेक सरकारी निकायबाट निकासा हुने भएकोले यस शीर्षकमा अपव्यय भएको रकमको ठ्याक्क अंक निकाल्न भने निक्कै कठिन छ ।

काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगर कोषको करोडौं रुपैयाँ निजी खातामा राखेर ब्याजमा लगानी गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । यस भयानक आरोपको मेयर शाक्यबाट खण्डन भएको छैन न त सरकारबाट यस विषयमा कुनै छानबीन नै भएको जानकारी नै बाहिर आएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेकपाका सह-अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सुरक्षा दस्तामा ५७ जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएको समाचार सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशमा ल्याएका छन् । उनी बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदिको व्यक्तिगत सुरक्षामा भनेर पनि राज्यले कैयौँ वर्षदेखि निरन्तर ठूलै संसाधन र जनशक्ति खर्च गरिरहेको छ जसको आवश्यकता र औचित्यमाथि चर्चा र पुनरावलोकन गर्ने चेष्टा हालका वर्षहरूमा सत्ताशीन कुनै पनि सरकारले गरेको छैन ।

लामो समयसम्म कर्मचारीको जीवन बिताएका केही व्यक्तिहरू, उदाहरणका लागि पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू लोकमान सिंह कार्की र दीप बस्नेत, पूर्व प्रहरी प्रमुख मोतिलाल बोहोरा, पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्मा, आयल निगमका गोपाल खड्का, अर्थका चूडामणि शर्मा आदिसँग भएको धन- सम्पत्तिको अत्यासलाग्दो फेहरिस्त विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तो मामिला हेर्ने निकायहरूको नजरमा भने यो गम्भीर समाचार परेजस्तो लाग्दैन ।

नक्कली भ्याट बिल, एनसेल कर, नेवानि वाइडबडी हवाइजहाज खरिद, टेलिकम फोर जी लाइसेन्स्, बालुवाटार जग्गा अपचलन, मेलम्ची खानेपानी, विदेशबाट आएको वैध स्रोत बिनाको अर्बौं रुपियाँ आदि भ्रष्टाचार र अनियमितताका लगभग प्रमाणित मामिलाहरूमा आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउनुको सट्टा सरकारद्वारा भ्रष्ट पक्षको पक्षपोषण भएको जस्तो देखिने व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ । प्रम ओली स्वयम्बाट कुनै छानबीन नै नगराई वाइडबडीमा आरोपित दिवङ्गत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष छन् भनी लगातार उद्घोष गरिएपछि संसदीय समितिको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । उपयुक्त न्यायिक निकायले छानबीन गरि छिनोफानो गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले रवीन्द्रको पक्षमा सुनाएको यो निर्णयले कानूनी राज्यको अवधारणाकै उपहास गरेको छ ।

कि त पैसा खाएर कि भने नातावाद कृपावाद गरेर राजदूत पदमा नियुक्त गरेर पठाउने चलन सामान्य भएको छ हामीले बनाउँन खोजेको नयाँ नेपालमा । शेरबहादुर देउवाका पालामा म्यानपावर व्यवसाय गरिरहेकी शर्मिला ढकाल र म्यानपावर व्यवसायीहरूका कारिन्दा रमेश कोइरालालाई राजदूत बनाउँदा होस् अथवा अर्की म्यानपावरवाली आरती लामालाई बनाउने असफल प्रयत्न गर्दा होस् पैसाले ठूलो भूमिका निर्बाह गरेको कुरा छर्लङ्ग नै छ ।

हालका प्रमद्वारा अस्ट्रेलियामा पठाइएकी र मानव तस्करीको आरोप लागेपछि राजिनामा दिन बाध्य भएकी लक्की शेर्पाले त आफन्तहरूको सर्कलमा 'सत्ताशीनहरूलाई ३ करोड खुवाएर राजदूत भएको तर लगानी उठाउँन नपाई छोड्नु परेको' गुनासो गर्ने गरेको कुरा ओपन सिक्रेट भइसकेको छ । दबेको स्वरमा भएपनि लक्कीले लगाएको यो आरोप गम्भीर छ । यस विषयमा प्रम ओलीको स्पष्टीकरण आउनु जति वाञ्छनीय देखिन्छ, ओलीजीको सोच र शैलीलाई हेर्दा उहाँका तर्फबाट त्यस्तो कुनै प्रष्टीकरण कहिल्यै आउनेछैन भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै यथार्थ छ ।

ओली सरकारले केही महिनाअघि अञ्जना शाक्यलाई इजरायलका लागि राजदूत बनाएको थियो । सञ्चारकर्मी, एउटा सरकारी प्रतिष्ठानकी मध्यम श्रेणीकी कर्मचारी र गायिका अञ्जना शाक्यलाई प्रम ओली छोरी जस्तै मान्नुहुन्छ क्या रे । आफूले सक्ने बेलामा छोरीलाई गतिलो दाइजो- उपहार दिने इच्छा नराख्ने नेपाली बाउ को होला र ? अञ्जनाले पाएको राजदूतको पदलाई यसै कोणबाट हेरेर चित्त बुझाउँन सकिन्छ ।

हाल ४ देश कतार, बाङ्ग्लादेश, स्पेन र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित नामहरू क्रमश: नारद वाग्ले भारद्वाज, डाक्टर वंशीधर मिश्र, दावाफुटी शेर्पा र महेशराज दाहालको तालिम र गरेको कामको अनुभवलाई हेरेर भन्ने हो भने यी व्यक्तिहरू कुटनीतिक पदका लागि त योग्य के हुन्थे प्रम ओली वा यिनको नाम सिफारिस गर्नेहरूको खुशी पारेर तिनीहरूको अतिरिक्त कृपा पाउँन सफल चाहिँ भएकै हुन् भन्न सकिन्छ ।

नारद वाग्ले भारद्वाज २०२० को दशकमा भारत पश्चिम बङ्गालमा चलेको नक्सलवादी आन्दोलनको अनुसरण गर्दै झापा जिल्लामा गरिएको व्यक्तिहत्यामा आधारित असफल विद्रोहमा लागेको अभियोगमा हालका प्रम ओलीसँग झन्डै १३ वर्ष नै जेल बसेका उहाँका निकट साथी हुन् । जेलमा रहँदा मेहेनतसँग पढेर एमए पास गरेका नारद अंग्रेजी भाषामा राम्रोसँग लेख्न जान्ने थोरै 'माले' कर्यकर्तामा पर्दछन् । नारदले नेता हुने महत्वाकांक्षा पाल्न सकेनन् त्यसैले कारामुक्त भएपछि मास्टरी गरे । खासै पैसा बनाउँन पनि सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नारदलाई 'सँगैका साथी यिनले पाएको दुखको केही क्षतिपूर्ति त गरिदिनै पर्‍यो' भन्ने ठानेर राजदूत बनाउन खोजेको कुरा बुझ्न त्यति गार्‍हो छैन ।

वंशीधर मिश्रा प्रस्तावित विवादास्पद मनमोहन मेडिकल अस्पतालका मुख्य कर्ताधर्ता हुन् र तथाकथित मेडिकल माफिया ग्याङका एक सदस्य । रौतहट जिल्लाको एमाले राजनीतिमा यिनी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका विश्वासी मानिन्छन् । यिनलाई माया गरेर वा पन्छाइदिउँ भनेर माधव नेपालले बङ्गालको खाडीमा पठाइदिएका हुन् भनिन्छ । तालिमले स्वास्थ्यकर्मी मिश्रका निम्ति कुटनीति र वेदका रिचाहरूमा खासै फरक हुनु पर्दैन ।

केही दिन अघिसम्म अमेरिकामा पढिरहेकी स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत दावाफुटी शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला पासाङ ल्हामुकि छोरी हुन् । अरिङ्गाल समूहका कतिपय फेसबूकेहरूले दावाफुटीलाई राजदूत बनाएर नेकपा सरकारले पासाङ ल्हामुको सम्मान गर्‍यो भन्ने जस्तो बकम्फुसे टिप्पणी पनि गरेको देखियो । वास्तवमा दावाफुटीलाई पासाङ ल्हामुकि छोरी भएर होइन प्रम ओलीलाई गार्‍हो साँघुरोमा सहयोग गर्ने धनाढ्य व्यवसायी स्वर्गीय आङ छिरिङ शेर्पाकी भतिजी भएका कारण राजदूत बनाइएको हो । कुटनीतिका मामिलामा त यिनी पनि रिकुटे भन्दा माथि छैनन् ।

अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत महेशराज दाहाललाई समसामयिक नेपालको जैविक दुनियाँमा देखापरेको अनुपम प्रजातिको छेपारो जस्तै मान्न सकिन्छ । मौसम अनुसारको रङ्ग र समारोह अनुसारको ट्युनिक फेर्न यिनीसङ्ग सिके हुन्छ । कांग्रेसका चतुरे मन्त्री मीनेन्द्र रिजालबाट नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षको पद लिन सक्ने यिनले कांग्रेस छोडेको घोषणा गर्दै प्रचण्डको हातबाट कम्युनिस्टको अबिर दलेको केही महिनामै राजदूत पद पड्काएका छन् । कुटनीतिको अर्को नाम चाप्लुसी होइन भने यिनले पनि कुटनीतिको कखरा नै सिक्न बाँकी छ ।

माथि दिएका केही विवरणहरूले प्रमाणित गर्दछन् हामी नेपालीहरू हामीले नै विश्वास गरेर आफ्नो भविष्यको जिम्मा दिएका व्यक्तिहरूले बनाएको शोषणको विशाल धापमा उत्रिनै नसक्ने गरी भासिएका छौँ ।