आगे प्रचण्ड–बाबुराम र आकाश–बादलहरूकै मर्जी !

■ देवप्रकाश त्रिपाठी

माओवादीको नाममा हिंसात्मक सङ्घर्षको प्रत्यक्ष नेतृत्व लिइरहेका प्रचण्ड–बाबुरामसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको सम्झौता हुँदा बाह्र वर्षअघि हामीले हत्केला झमझमाउने गरी थपडी बजाएका हौँ । दश वर्ष लामो प्रायोजित हिंसाबाट देशले सधैँका निम्ति सम्पूर्ण रूपले मुक्ति पाउने घटना नेपालीका निम्ति प्रसन्नताको विषय थियो । त्यसैले आँखा चिम्लिएर ताली बजाउँदै स्वागत गरियो बाह्रबुँदे (२०६२ मङ्सिर) देखि बृहत् शान्तिसम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) सम्मको । हिंसात्मक सङ्घर्षको थालनी जसले जुन उद्देश्यका निम्ति गरे-गराएको भए पनि हिंसाको पटाक्षेप आफैँमा स्वागतयोग्य उपक्रम थियो ।

संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्ष सम्झौतामा टुङ्ग्याइँदै गर्दा हामीले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामहरूका बारेमा विचार–विमर्श गरिरहन त्यसबेला उचित र आवश्यक ठानेनौँ । हिंसा अन्त्य भएर शान्ति स्थापना हुने कुराको नसामा लठ्ठिएका हामीले माओवादीसँगको सम्झौताको दूरगामी असर कस्तो पर्छ, सम्झौता इमानदारीपूर्वक भएको हो कि रणनीतिक चालबाजीअन्तर्गतको एउटा कडी मात्र हो र शान्तिको प्यासले तड्पिएका हामीलाई शान्ति उपलब्ध गराइदिने नाममा सम्भावित अशान्तिका कतिपय भारी कसरी भिराइँदै छ भन्नेजस्ता प्रश्नहरूमा विचार गर्न खोजिएन । वास्तवमा माओवादीको हिंसात्मक युद्ध र सम्झौता दुवै देशविरुद्धको कपटी चाल थियो, बुझ्नेहरूले त्यति बेलै चिन्ता प्रकट गरेका पनि हुन् ।

कुनै खराब शासन प्रणालीविरुद्ध कसैले हतियार उठाएका भए त्यसलाई एक हदसम्म जायज ठहर गर्न सकिन्थ्यो । तर, माओवादीको हतियार प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध थियो र सम्झौताचाहिँ राष्ट्रियताविरुद्धको एजेण्डामा गएर भयो । २०५२ सालमा माओवादीले हतियार उठाउँदा तिनका कैयन माग राष्ट्रियतासँग पनि सम्बद्ध थिए । प्रजातन्त्रसम्बद्ध माग प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने अवस्था थिएन, त्यसैले केही राष्ट्रियतासम्बद्ध र अधिकांश प्रजातन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने या असफल पुष्टि गर्ने प्रकारका माग तेर्स्याएर रातारात भूमिगत भएका थिए प्रचण्ड–बाबुरामहरू । तर, २०६३ सालमा कथित शान्तिसम्झौता हुँदा राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित आफ्नै मागलाई सम्बोधन गर्न माओवादीले चाहेनन् । नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई जगैदेखि भत्काउने प्रकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता भयो, हामीले थपडी बजाएर अनुमोदन गऱ्यौँ, आज त्यसैको परिणाम भोगिँदै छ ।

वास्तवमा माओवादी सङ्घर्षको एउटा विशिष्ट चरित्र हुन्छ, उनीहरूको सङ्घर्ष सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिने प्रकृतिको हुँदैन । माओवादीहरू सम्झौताका लागि भन्दै संवाद पनि शुरु गर्छन्, तर उनीहरूको संवाद र सम्झौता एउटा रणनीतिक चालअन्तर्गत भइरहेको हुन्छ । माओवादी (माओ) सँग संवाद र सम्झौता गर्नु आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा गम्भीर भूल थियो भनेर चिनियाँ नेता च्याङ काई सेकले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ता र आफ्नो मुख्य भूमि छोडेर ताइवानमा जीवन बिताउन बाध्य च्याङ काई सेकको अनुभवबाट सिक्ने क्षमता गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाजस्ता सत्तापिपासुहरूमा हुन सक्दैनथ्यो, भएन । माओवादीहरू रणनीतिक चालअन्तर्गत संवाद र सम्झौतामा आएका थिए, तर गिरिजा र शेरबहादुरमा माओवादीलाई आफूले मूल प्रवाहमा ल्याएको भन्ने भ्रम पैदा भएको थियो । घाँटीमा आफैँले बाँधेको दाम्लोको अर्को छेउ काङ्ग्रेसलाई समात्न लगाएर डोरिएझैँ गर्नु माओवादीहरूको कार्यनीतिक बाध्यता थियो, गिरिजा र शेरबहादुर ‘बाबा घर आए, मिठाई र चकलेट ल्याए’ भन्ने तहको खुसीमा उफ्रिँदै थिए ।

माओवादीहरू रणनीतिक चालअन्तर्गत संवाद र सम्झौतामा आएका थिए, तर गिरिजा र शेरबहादुरमा माओवादीलाई आफूले मूल प्रवाहमा ल्याएको भन्ने भ्रम पैदा भएको थियो । घाँटीमा आफैँले बाँधेको दाम्लोको अर्को छेउ काङ्ग्रेसलाई समात्न लगाएर डोरिएझैँ गर्नु माओवादीहरूको कार्यनीतिक बाध्यता थियो ।

प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सत्तामा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल भएकाहरूसँग सम्झौता गर्दा त्यसले कस्तो सन्देश दिन सक्छ भन्नेबारेमा गिरिजा र शेरबहादुरले सोच्न खोजेनन्–सकेनन् । गिरिजाहरूले प्रचण्डहरूसँग सम्झौता गरिरहँदा मुलुकमा व्यक्तिले आफ्नो उँचो महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न या समस्याहरूको समाधान खोज्न हिंसा र बल प्रयोगलाई साधन बनाइनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो । त्यसैले कथित शान्तिसम्झौतापश्चात् मुलुकमा अनेकथरी समूह अनेक उद्देश्य र लक्ष्यका निम्ति भन्दै हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएका छन् । कानुन र विवेकभन्दा मुढेबल र अराजकता निर्णायक बन्ने गरेको महसुस हामीले यस अवधिमा गरेका छौँ ।

प्रचण्डहरू शान्तिप्रक्रियामा इमानदारीपूर्वक आएका थिएनन् भन्ने पुष्टि अनेकौँ उदाहरणबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो दृष्टान्त उनीहरूले हतियार लुकाउनुलाई मानिन्छ । प्रचण्ड–बाबुरामहरू कथित शान्तिसम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा आउने क्रममा उनीहरूले आफूसँग भएकामध्ये युद्धकालमा लुटिएका थोत्रा हतियार मात्र राज्यलाई बुझाएका थिए । एके ४७ लगायत अन्य खतरनाक हतियार लुकाएको र ‘अर्को चरणको क्रान्तिका निम्ति’ प्रयोग/दुरुपयोग गर्ने योजना बनाएको बुझिन्थ्यो । खुला राजनीतिमा आएपछि पनि हतियार सुरक्षित राखेको र नेत्रविक्रम चन्दलाई त्यसको जिम्मा लगाइएको चर्चा उतिबेलै चलेको हो ।

चन्द सत्ता राजनीतिमा कहिल्यै सहभागी भएनन् या वर्षमान र जनार्दनहरूभन्दा बलिया मानिने विप्लवलाई सरकारमा सामेल पनि गरिएन । उनलाई ‘क्रान्तिको बाँकी कार्यभार’ हेर्नका लागि चोखो राखिएको थियो या चन्द आफैँ मन्त्रीसन्त्री बन्न चाहँदैनथे, त्यो जे भए पनि उनी सरकारमा सामेल नहुनु र क्रान्तिमा पुनः सक्रिय हुनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन, हुँदैन । नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्य किरणहरूसँग आफ्नो अन्तरविरोध बढ्न थालेपछि प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा लुकाइएको हतियार विदेशीलाई बिक्री गर्न खोजिएको, तर काम चल्ने र राम्रा र घातक हतियारजति लुकाएको ठाउँबाट नै हराइसकेको हुँदा बिक्री गर्ने योजना तुहिएको तथ्य बाबुराम स्वयम्ले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यदि प्रचण्ड–बाबुरामहरूको नियत ठीक थियो र शान्तिप्रक्रियामा इमानदारीका साथ सामेल भएका थिए भने उनीहरूले सबै हातहतियार राज्यलाई नबुझाएर किन लुकाइरहनुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।

कम्युनिस्टहरूमा जतिबेला जेसुकै बहानामा जतासुकै पल्टन सक्ने क्षमता र चरित्र हुन्छ । एमालेले भित्तामा नारा लेख्न नदिएको झोंकमा एमालेप्रतिको आक्रोशलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै हिंसात्मक युद्धमा सामेल हुने माओवादी र युद्धकालमा माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराललाई बारम्बार उक्साइरहने एमालेका बीच भएको पार्टी एकीकरणले पनि कम्युनिस्टहरूको चरित्र स्पष्ट गरेको छ । त्यसर्थ विप्लवको नेतृत्वमा हाल शुरु हुँदै गरेको युद्धका निम्ति पृष्ठभूमि बनाइदिने काम प्रचण्डबाट नै भएको निष्कर्षमा पुग्न खोजियो भने पनि पूरै गलत नहुन सक्छ ।

०६३ को परिवर्तनयताका पूरै समय प्रचण्डको इच्छाका वरिपरि घुमिरहेको छ । कहिले उनी आफैँ सत्तामा पुगेका छन् त कहिले सत्ताको साँचो बनेर बसेका छन् । प्रचण्डलाई यस्तो हैसियत मिलेको कथित नै भए पनि शान्तिसम्झौतामार्फत हो र, प्रचण्ड–बाबुराम सम्झौतामा आएपछि माओवादीको हिंसा र हिंसात्मक क्रियाकलापमा पूर्णविराम लाग्छ भन्ने विश्वासका कारणले मात्र उनीहरूसँग राज्यले सम्झौता गरेको थियो ।

०६३ को परिवर्तनयताका पूरै समय प्रचण्डको इच्छाका वरिपरि घुमिरहेको छ । कहिले उनी आफैँ सत्तामा पुगेका छन् त कहिले सत्ताको साँचो बनेर बसेका छन् । प्रचण्डलाई यस्तो हैसियत मिलेको कथित नै भए पनि शान्तिसम्झौतामार्फत हो र, प्रचण्ड–बाबुराम सम्झौतामा आएपछि माओवादीको हिंसा र हिंसात्मक क्रियाकलापमा पूर्णविराम लाग्छ भन्ने विश्वासका कारणले मात्र उनीहरूसँग राज्यले सम्झौता गरेको थियो । प्रचण्डकै मानिस, प्रचण्ड–बाबुरामले नै सङ्घर्षमा प्रयोग गरेको हतियार र एजेण्डा लिएर पुनः हिंसात्मक सङ्घर्षमा जान सक्छन् भन्ने आशङ्का मात्र त्यतिबेला गरिएको भए पनि प्रचण्ड–बाबुरामसँग संवाद र सम्झौता सम्भव नहुन सक्थ्यो ।

विप्लव नेतृत्वमा शुरु भएको युद्धले बाह्रबुँदे र कथित बृहत् शान्तिसम्झौताको औचित्य समाप्त गरिदिएको छ । प्रचण्डहरूकै हातमा राज्यसत्ता नपुगेको भए यतिबेला राज्य र जनतालाई धोखा दिएको आरोपमा प्रचण्ड–बाबुरामहरू गिरफ्तारीमा गर्न सक्थे, भविष्यमा पनि यस्तो सम्भावना नरहेकोचाहिँ होइन । हिंसात्मक युद्ध सधैँका लागि सम्पूर्ण रूपले अन्त्य हुने सुनिश्चितता नभईकन प्रचण्ड–बाबुरामसँग किन सम्झौता गरियो भन्ने प्रश्न गिरिजा, शेरबहादुर र माधव नेपालहरूतिर पनि जान्छ र, आफ्नै समूहभित्रबाट हिंसात्मक क्रियाकलाप पुनः शुरु नहुने विश्वास नभईकन किन शान्तिसम्झौतामा सहभागी भएको, किन राज्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका लाभ लिएको भन्नेजस्ता प्रश्न प्रचण्ड–बाबुरामतिर पनि सोझिन्छ ।

नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराविरुद्ध जुट्दै इसाईकरणलाई गति दिएको, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर तुल्याएको, निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न देशलाई दाउमा राखेको र सामाजिक सद्भाव तथा एकता नष्ट गरेको प्रमाणित हुन सक्ने अभियोग त प्रचण्ड–बाबुराममाथि छँदै थियो, मुलुकमा पुनः हिंसात्मक क्रियाकलाप शुरु हुनुमा पनि मुख्य रूपले प्रचण्ड–बाबुरामहरू नै जिम्मेवार छन् ।

नेकपा (विप्लव) ले आफूलाई अर्धभूमिगत अवस्थामा लगेपछि हालसम्म भएका हिंसात्मक घटनाको विवेचना गर्दा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले शुरु गरेको हिंसात्मक क्रियाकलापभन्दा यसको प्रवृत्ति भिन्न देखिन्छ । ललितपुरको नख्खुमा एनसेलको कार्यालयलाई लक्षित गरी राखिएको बम त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले सडकमा फालिदिएका कारण जनसाधारणको मृत्यु भएको थियो । दिनमा विस्फोट गराउँदा मानवीय क्षति हुन सक्ने ठानेर नै उनीहरूले विस्फोटका लागि रातको समय रोजेका हुन सक्छन् । यद्यपि रात या दिन कुनै पनि समयमा गरिने घातक हमलालाई जायज मान्नचाहिँ किमार्थ सकिँदैन ।

प्रचण्ड–बादलहरूले विप्लवको विरोध गरिरहँदा कक्षाकोठामा चुरोट तान्दै विद्यार्थीलाई धूम्रपान नगर्न शिक्षा दिने शिक्षकको स्मरण गराएको छ, सय खसी ढालेपछि कुनै बगरेले अरूलाई काटमार नगर्न चेतावनी–सुझाव दिएजस्तै देखिएको छ ।

जेठ १२ गते सन्ध्याकालमा काठमाडौंमा भएका विस्फोटन र मानवीय क्षति पनि दुर्घटनावश भएको देखिन्छ, जुन घटनाले स्वयम् विप्लव समूहलाई नै क्षति पुऱ्याएको छ । सीधै ताकेर साधारण नागरिकको ज्यान लिने र हिंसात्मक सङ्घर्षलाई आमन्त्रण गर्ने कामचाहिँ राज्यका तर्फबाट भएको हो । भोजपुर घटनालाई राज्यका तर्फबाट शुरु गरिएको हिंसात्मक युद्धको उद्घोषका रूपमा लिन सकिन्छ । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध व्यापक धरपकड गर्नु, प्रचण्ड–बाबुरामहरूले झैँ जनसाधारण र सुरक्षा पोस्टहरूलाई लक्षित गरेर कुनै किसिमको गतिविधि नगरेको अवस्थामा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाउनुले प्रचण्ड–केपीको सत्ता देशमा असहज वातावरण पैदा गर्न उद्यत् रहेको सङ्केत गर्दछ ।

विप्लवहरूले राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध आफ्नो गतिविधि केन्द्रित रहने बताइरहँदा प्रचण्डहरू आतङ्कित हुनुले ‘चोरको खुट्टा–काट्’ भन्दा चोरले आफ्नो खुट्टा तानेको उक्ति स्मरण गराएको छ । होइन भने देशद्रोही र भ्रष्टाचारीलाई लक्षित गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उद्घोष हुँदैमा प्रचण्डहरूले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर जाइलाग्नुपर्ने थिएन । आफ्नो व्यवहारलाई सदाचारमा परिणत गरी देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण तथा चरित्रको विश्वसनीय ढङ्गले विकास गरेर पनि प्रचण्डहरूले विप्लवको सम्भावित हिंसात्मक क्रियाकलापलाई निस्तेज र औचित्यहीन तुल्याउन सक्थे । तर, प्रचण्डहरू आफूलाई बदलेर विप्लवहरूको औचित्य नरहेको सिद्ध गर्न तयार भएनन्, बरु हिंसाबाट परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै बलपूर्वक विप्लवलाई तह लगाउने तयारीमा उनीहरू जुटेका छन् । वास्तवमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूसँग हिंसाको विरोध गर्ने या हिंसात्मक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिहिंसा गर्ने नैतिक अधिकार छैन ।

प्रचण्ड–बादलहरूले विप्लवको विरोध गरिरहँदा कक्षाकोठामा चुरोट तान्दै विद्यार्थीलाई धूम्रपान नगर्न शिक्षा दिने शिक्षकको स्मरण गराएको छ, सय खसी ढालेपछि कुनै बगरेले अरूलाई काटमार नगर्न चेतावनी–सुझाव दिएजस्तै देखिएको छ । प्रचण्ड–बाबुरामले आफूहरूबाट देश र जनताविरुद्ध विगतमा भएको जघन्य क्रियाकलापका लागि क्षमायाचना नगरेसम्म उनीहरूले गर्ने हिंसाको विरोधले समाजलाई गिज्याएको ठहर्छ । हिंसा हिजो पनि गलत थियो, अहिले पनि औचित्यहीन छ र भोलि पनि हिंसालाई गलत नै मानिनेछ । प्रचण्ड–बाबुराम र आकाश–बादलहरूले आफूहरूबाट विगतमा भएका हिंसात्मक क्रियाकलापका निम्ति जनतासँग माफी माग्दै आफूहरूलाई देशभक्त र सदाचारी बनाउन सके भने मुलुकबाट सबै प्रकारका हिंसात्मक सोच एवम् क्रियाकलापको अन्त्य सम्भव हुन सक्ला, प्रचण्ड–बाबुरामहरूको सोच, व्यवहार र सक्रियता यथावत् रहिरहने हो भने कुनै न कुनै नाम र निहुँले नेपालमा हिंसा प्रोत्साहित भइरहने निश्चित छ । आगे प्रचण्ड–बाबुराम र आकाश–बादलहरूकै मर्जी !