‘टिकापुर घट्नाको फैसला’प्रति आदिवासी जनजातिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो रे ! हत्यारा रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैद सुनाउनु गलत भएको उनिहरुको तर्क

जातिय राजनीतिको नग्न रुप, कसरी उभो लाग्ला हाम्रो देश ! कठै !!

आदिवासी जनजाति संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति हेर्नुस जस्ताको तस्तै :

पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाड्ढन र सीमाड्ढनका लागि थरुहट स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक मागसहित शान्तिपूर्ण थरुहट/थारुवान आन्दोलनको क्रममा सम्वत् २०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घट्ना सम्बन्धमा सम्वत् २०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतले ‘टिकापुर घट्नाको फैसला’प्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सदियौँदेखि राज्यबाट हेपिएका थारु समुदायलगात उत्पीडित जाति, वर्ग समुदायले विगत लामो समयदेखि संविधानसभाबाट बन्ने नेपालको नयाँ संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चितताका लागि भएको आन्दोलनको घट्नालाई एकल नश्लीय जातिवादी राज्य सरकारले ‘कतब्र्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी’को झुठ्ठा मुद्धा लगाई बदनियतपूर्वक ३ वर्ष भन्दा बढी पुर्पक्ष थुनामा रहेका २६ जना थारु नेता अभियनन्ताहरूमध्ये अदालतले संघका व्यवस्थापिका–सांसद माननीय रेशम
चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्षको सजाय तोकेको निर्णयप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी हामी आदिवासी जनजातिहरू घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौं भने लक्ष्मण थारुलगायत ३ जनालाई सफाई दिएकोप्रति निर्णयको स्वागत गर्दछौं । टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि तात्कालिन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलाल

दास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरीकनै अवज्ञा गर्दै एकल ढंगले न्यायलयको फैसला आउनु बदनियत, दुर्भाग्यपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण हो । हरेक नागरिकको स्वतन्त्रताको हकबमोजिम राजनीतिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि संगठन गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी अपराधिक तथा फौजदारी झुठ्ठा मुद्दा बनाई अदालतले बहालवाला व्यवस्थापिका–सांसदसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलाले नेपालमा एकल खसआर्य जातिवादी नश्लीय राज्य सञ्चालन भइरहेको थप प्रमाणित गर्दछ । बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति लगायतले जघन्य अपराध गरेर हजारौं निर्दोष जनताको ज्यान लिएर पनि एकल जातिवादी सत्ताले महान बनाउने र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा संलग्न भएकै आधारमा जन्मकैदको फैसला गर्ने न्यायलयले सत्ता र शक्तिको आडमा थारु आदिवासी नेता अभियन्ताहरूमाथि अन्याय र एकल नश्लीय निर्णय गरेको हाम्रो ठहर छ । 

तसर्थ, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने हो भने माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनाको मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा लिई निर्शत थुना मुक्त गर्नेतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जान र वातावरण अबिलम्ब सिर्जना गर्न गराउन राज्य सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, चरम जातीय विभेद प्रष्टै देखिने यसखाले निर्णयबाट उत्पन्न जुनसुकै घट्नाको जिम्मेवार स्वयम् विभेदकारी राज्य व्यवस्था हुने प्रष्ट पार्दछौं ।

विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।  

जय आदिवासी जनजाति ।

श्री जगतबहादुर बराम,  अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

श्री रेशम गुरुङ,  अध्यक्ष, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्

श्री मोहन गोले तामाङ,  अध्यक्ष, नेपाल तामाङ घेदुङ 

श्री प्रेमीलाल चौधरी,  महामन्त्री, थारु कल्याणकारिणी सभा

श्री नरेश ताम्राकार,  अध्यक्ष नेवाः देय् दबू

श्री नवीन रोका मगर,  अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ

श्री जनक राई, महासचिव, किरात राई यायोक्खा

श्री योगराज वनेम लिम्बू,  अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ 

श्री लाक्पा शेर्पा,  बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शेर्पा संघ