पानीजहाज कार्यालय, ओली सरकारको पहिलो वर्ष र आजको नेपाल ! - हरि अधिकारी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको, संसदमा दलहरूको प्रतिनिधित्वका हिसाबले चुनौतीविहीन बहुमतप्राप्त, सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ । देशको पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो प्रशासनको पहिलो वर्ष सफल असफल कुन रूपमा पूरा गरेको छ भन्ने प्रश्नलाई लिएर पक्ष पक्षान्तरका माझ वाद-विवाद हुनसक्छ जुन आजको वैज्ञानिक विमर्शको युगमा नितान्त स्वाभाविक कुरो हो । तर आजको नेपालमा पक्ष र विपक्षको आवाजको भोल्युममा भने विषमता छ । वि.सं. २०७४ सालमा केन्द्रीय संसदका लागि समेत भएका तीन वटा चुनावको परिणामपछि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको आवाज बुलन्द भएको छ भने लगभग शक्तिहीन हुन पुगेको प्रतिपक्षको स्वर झण्डै नसुनिने किसिमले दबेको छ ।
प्रचण्ड बहुमतले दिएको उर्जाको कारण ठूलो डाँको निकाल्नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार पक्षका मानिसहरू अरिङ्गालको गोलो झैं संगठित छन् र छन् नेताभक्तिका मामिलामा एकलव्य झैं समर्पित । उनीहरूको राजनीतिक शिक्षा-दीक्षाले पनि नेताहरूका आचरण र कामधामलाई लिएर मिनमेख निकाल्ने अनुमति दिंदैन । पार्टीले तोकिदिएको उनीहरूको एउटै मात्र कर्तव्य हो आफ्ना नेताहरूको सबै प्रकारका कामहरूको निर्द्वन्द्व प्रतिरक्षा । सोही कर्तव्यबाट अभिप्रेरित सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ता र
समर्थकहरू छाती ठोकेर भन्दैछन्- वर्तमान सरकारको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालमा आएको रामराज्य हो । यी कठपुतलीहरू एक्लै छैनन् । यिनीहरूको समर्थनमा डटेका छन्-पार्टीको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रायोजनामा सञ्चालित अनगन्ती मिडिया आउट्लेटहरू । यी दुईथरी मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मर्यादा पुरुषोत्तम रामको आधुनिक वामपन्थी अवतार साबित गर्न न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको यो दृश्य दिग्मिग्लाग्दो छ ।
कुनै पनि सरकारको सफलताको पहिलो मापदण्ड हो-दलीय हिसाबले तटस्थ जनताहरूद्वारा उसले गरेका कामको हार्दिक अनुमोदन र प्रशंसा । त्यस्तो अनुमोदन र प्रशंसा त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुन्छ जब सरकारले जनतालाई आक्रान्त पारिरहेका समस्याहरूको सही ढंगले प्राथमिकता क्रम तोकेर तिनको समाधान गर्न इमान्दार प्रयत्न गर्दछ । आजको नेपालमा समाधानको पहिलो नम्बरको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने समस्या रहेको छ सार्वजनिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचार । ओली सरकारले यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकतामा सबैभन्दा अगाडि पारी काम गर्न शुरू गरेको भए आम जनताको साथ र सम्मान अवश्य पनि पाएको हुन्थ्यो ।
अत्यन्तै दुखको विषय: वर्तमान सरकारले यसको ठीक विपरीत देशमा मौलाएको भ्रष्टाचारको विषवृक्षलाई मलजल गर्नमै आफूलाई व्यस्त राख्यो बितेको पूरा एक वर्ष । सार्वजनिक जीवनका विभिन्न अंग-उपांगमा पहिलेदेखि नै व्याप्त भ्रष्टाचारको अर्बुदलाई झिकेर फ्याँकिदिने कुनै प्रयत्न त यसले गरेन नै, बितेको एक वर्षको अवधिमा देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारका केही ठूला मामिला उदाङ्ग भए । सबैभन्दा विष्मातको कुरो त के रह्यो भने सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारीको प्रतिरक्षक भएर उभिए एक पटक एउटा मामिलामा मात्र होइन अनेक पटक अनेक मामिलामा !
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले थोपरेको कुशासनको कोलमा पिसिन बाध्य आम नेपालीहरूको आजको मनस्थितिलाई चपक्क समातेर गीतको भाकामा यसरी वाणी दिएका छन् लोकप्रिय गायक र सर्जक पशुपति शर्माले:
" सके जति लुट् कान्छा सके जति लुट्
अरू देशमा पाइँदैन यहाँ जस्तो छुट् "
अनेक विद्युतीय माध्यमहरूमा भाइरल भएको यो व्यङ्ग्य गीतले आजको नेपालका अगुवाहरूको नैतिक आचरणमा आएको विकृतिको दारुण चित्र खिचेको छ ।
केपी ओली नामक प्रमाणित गफाडी र अहंकारी महामात्यले नेतृत्व गरेको हाम्रो देशको अहिलेको शासकीय भारदारी सभाले हामी नेपाली जनताको विश्वासमाथि जत्रो ठूलो घात गरेको छ त्यसको समतुल्य दृष्टान्त समसामयिक नेपालको इतिहासमा अर्को कुनै पाइँदैन ।
केही तीता तथ्य:
१. नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढी चुनाव जितेपछि नयाँ दिल्लीको वफादार सेवकमा परिणत भएको ।
२. देशका साझा मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरेर संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको बर्खिलाप गर्दै हिँडेको ।
३. देशको स्रोत र साधनका साथै लाभको पद वितरणमा पनि एकलौटी कब्जा गरि राज्य प्रणालीमाथि फासीवाद लादेको ।
४. प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, विश्वविद्यालयहरू र कुटनीतिक नियोगहरूमा विशुद्ध पार्टीका झोलेहरूलाई नियुक्त गरेर ती संस्थाहरूको नै हुर्मत लिएको । द्विदेशीय विज्ञ समूहका सदस्य रहेका नीलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेर विज्ञ समूहको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको ।
५. एन्सेल, वाइडबडी जहाज, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गाडी र अन्य उपकरण खरीद, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लक्की शेर्पा र राजनारायण पाठक आदिका मामिलामा प्रमाणित भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध कार्बाही नगरेर अनाचारलाई प्रोत्साहन दिएको । वाइड्बडीका मामिलामा संसदीय छानबीन समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको ।
६. निर्मला पन्त हत्याकाण्ड दबाउनेहरूलाई संरक्षण दिएर अत्याचारी शासनको नमूना प्रस्तुत गरेको ।
७. केही दिन पहिले सामाजिक सुरक्षा स्किम र अहिले बेरोजगार भत्ता स्किम घोषणा गर्ने बेलामा आफ्नो प्रशंसा र पूजाअर्चनामा व्यापक विज्ञापन गराएर राणा र शाह राजाको तहमा आफूलाई पुर्‍याउँन खोजेको ।
८. डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता विपरीत मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुकूल स्वास्थ्य शिक्षा ऎन पारित गरेर पूरा राज्यको विश्वसनीयताको धज्जी उडाएको ।
९. विद्युतीय सञ्चार माध्यम ऎन र नियमावली मार्फत स्वतन्त्र जन आवाजलाई दबाउन गरेको कसरतलाई अझ बिस्तार गर्दै फेसबूक, ट्वीटर र ह्वाट्सप जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न कानून ल्याउन खोजेको ।
१०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टीभी जस्ता सरकारी मिडिया हाउसहरूमा नयाँ नयाँ पद सिर्जना गरि पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गरेर ती माध्यमहरूलाई नेकपाको मुखपत्र बनाउँने प्रयत्न गरेको ।
११. प्रधानमन्त्रीको उच्च र उत्तरदायित्वपूर्ण पदमा नियुक्त भएका दिनदेखि लगातार चुच्चे रेल, हावाको बिजुली, पाइपको ग्यास, बर्सेनि ५ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, बेरोजगारलाई १५ लाख बिना धितो रिन दिने जस्ता पूरा गर्न नसकिने वचन दिंदै जनतालाई ढाट्दै आएका प्रम ओलीले पछिल्लो पटक काठमाण्डौमा पानीजहाज कार्यालय नै खोलेका छन् । त्यस कार्यालय अन्तर्गत चल्ने जहाजको यात्रा कहाँबाट शुरू हुन्छ, त्यो जलमार्ग कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ र त्यसले आम नेपालीको दैनन्दिनको आवागमनलाई कसरी सुगम र फाइदाजनक बनाउँछ भन्ने बारेमा कसैलाई थाहा छैन ।