डा. गोविन्द केसीको सात दिने अल्टिमेटम !

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु !

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् ।

सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ ।

यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् ।

स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ ।

यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
- डा गोविन्द केसी
इलाम
२०७५।९।१८