- पी. खरेल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओठमा ‘हस्तक्षेप स्विकार्दैनौँ’ शब्द झुन्डिए पनि त्यसको औचित्य व्यवहारले मात्र तोक्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरू मुख मिठ्याएर, खुट्टा उचालेर आफूनिकटका नेताका घरढोका चहार्न भ्याइनभ्याई होला, जुन नौलो कुरा होइन । विगतदेखि प्रायः यस्तो परिक्रमा देखिँदै आएको हो । व्यक्तिगत
फाइदाका लागि विगतदेखि ‘चलिआएको’ प्रक्रिया अहिले आएर फेरिएला भनेर आशा गर्नुमा तुकै छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ओठमा ‘हस्तक्षेप स्विकार्दैनौँ’ शब्द झुन्डिए पनि त्यसको औचित्य व्यवहारले मात्र तोक्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरू मुख मिठ्याएर, खुट्टा उचालेर आफूनिकटका नेताका घरढोका चहार्न भ्याइनभ्याई होला, जुन नौलो कुरा होइन । विगतदेखि प्रायः यस्तो परिक्रमा देखिँदै आएको हो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि विगतदेखि ‘चलिआएको’ प्रक्रिया अहिले आएर फेरिएला भनेर आशा गर्नुमा तुकै छैन ।
आन्तरिक विषय सम्हाल्न बाह्य शक्तिको शरण लिने क्रम बढेकाले नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि भारतको एउटा राज्यजस्तो देखिने स्थिति बनेको छ । विगत दुई दशक नेपाली नेताहरू बाह्य शक्ति तथा तत्वलाई रिझाउने काममा व्यस्त देखिए । अभेद्य निष्ठाले मात्र राष्ट्रहितका लागि राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।
सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर दक्षिण एसियाको कुनै एक राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा बेलुकी अतिथि सत्कारका अधिकारीसमक्ष ‘स्त्री सेवा’को माग राखेछन् । नभन्दै, राजधानीमा कहलिएकी राम्रो अंग्रेजी बोल्न सक्ने प्रतिष्ठित नेपाली महिला सो सेवा पुर्याउन राजी भइन् । त्यो घटना गोप्य भए पनि अति गोप्य रहेन । वास्तवमा आगन्तुक पराराष्ट्रमन्त्री बेलायतमा पढेका र रंगिला तथा मनमौजी खालका थिए भन्ने कुराको नेपाली पक्षलाई पूर्वजानकारी नभएको होइन । त्यसैले स्वयंसेवकको आवश्यक पहिचान भइसकेको थियो ।
त्यस्ता घटनाले कूटनीतिक क्षेत्र कुन हदसम्म सजग हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुराको सूक्ष्म पक्ष दर्साउँछ । कूटनीतिज्ञको न्यूनतम गुणमा राम्रो शैक्षिक योग्यता, धैर्यवान् र परिआएमा स्पष्ट र अडिग रहने क्षमता पर्दछन् । नेताका आसेपासे, नातागोता, पैसाको बिटो बोक्ने र आइएनजिओ र एनजिओबाट पहुँच पुर्याउनेहरूको नामावली र सिफारिसले राजदूत चयन हुँदै आएको धेरै भइसक्यो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बेथिति अकासियो । अब त केही सुधार आउँछ कि भन्ठानिए पनि ०६३ सालको परिवर्तनपछि त नियुक्तिको बेरुजुले झन् सीमा नाघ्यो ।
ओरालोेको लहर
आज आएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा यस्तो ह्रास आयो कि यो राष्ट्रले छिमेकीको एक राज्यजस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको अवस्था छ । कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रले स्वतन्त्र र न्यायिक व्यवहार खोज्छ । नेपाललाई छिमेकी भारत मात्र नभएर अर्को छिमेकी चीनले समेत ती दुईको सगोल प्रभावभूमिमा परिणत गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । यसबारे नयाँदिल्लीको प्रयासचाहिँ टड्कारो देखिन्छ । हालै भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दू’मा प्रकाशित एक समाचारले त्यसको संकेत दिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच युहानमा भएको अनौपचारिक भेटवार्ताको हवाला दिँदै सो समाचारमा ती दुई नेताले ‘दुई–एक जोड’को ढाँचा दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रयोगमा ल्याउने विचार उल्लेख छ । समाचारको दाबीअनुसार सीले यस्तो प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गत महिनाको संक्षिप्त भेटमा कुरा उप्काएका थिए । तर, ओली यसबारे प्रतिक्रिया दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।
आज आएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा यस्तो ह्रास आयो कि यो राष्ट्रले छिमेकीको एक राज्यजस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको अवस्था छ । कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रले स्वतन्त्र र न्यायिक व्यवहार खोज्छ । नेपाललाई छिमेकी भारत मात्र नभएर अर्को छिमेकी चीनले समेत ती दुईको सगोल प्रभावभूमिमा परिणत गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । यसबारे नयाँदिल्लीको प्रयासचाहिँ टड्कारो देखिन्छ । हालै भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दू’मा प्रकाशित एक समाचारले त्यसको संकेत दिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच युहानमा भएको अनौपचारिक भेटवार्ताको हवाला दिँदै सो समाचारमा ती दुई नेताले ‘दुई–एक जोड’को ढाँचा दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रयोगमा ल्याउने विचार उल्लेख छ । समाचारको दाबीअनुसार सीले यस्तो प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गत महिनाको संक्षिप्त भेटमा कुरा उप्काएका थिए । तर, ओली यसबारे प्रतिक्रिया दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।
दुई–दुईपटक संयुक्त राष्ट्रमहासंघको सुरक्षा परिषद्मा निर्वाचित नेपालको आज अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका नाजुक छ । दलहरू आफैँले गरेका टिप्पणीअनुसार पछिल्ला दशकमा नेपालको कूटनीति तीव्र ओरालो लाग्नुका कारण आन्तरिक खिचातानी, बहुमतीय सरकार हुँदा पनि अस्थिर अवस्था र लम्पसारवाद हुन् । लोकतान्त्रिक नेपालको कूटनीति मूलतः प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा जेलिएको छ । रचनात्मक र दीर्घकालीन सोचबाट टाढा रहन गयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसैपालिको संसद् अधिवेशनमा उद्घोष गरे– चीन र भारतबीच फाटो ल्याउन वा अन्य शंका उब्जाउन नेपाल छिमेकी–छिमेकीबीच खेल्दैन । कुरा त ठीकै हो, सामान्य हो, नेपालले चाहेर पनि सक्दैन ।
छिमेकीहरूबीचको विवादमा नेपालले खेल्न खोजेको आरोप नयाँदिल्ली र उसबाट प्रेरित ‘नेपालविज्ञले’ गर्दै आएका हुन् । चिनियाँहरूले त्यस्तो लान्छना लगाएका छैनन् । फेरि, नेपालको भारत र चीनबीच फाटो ल्याउने शक्ति छ भन्ने ती दुवै सरकारले ठानेका पनि छैनन् । नयाँदिल्लीले नेपाल सरकारलाई धम्क्याउन र हीनताबोध होस् भनेर लान्छना लाउने गरेको हो । त्यसको उपादेयता अब नरहेको भारतले महसुस गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समदूरी कायम गर्नेतर्फ खासै चासो देखिएन । चीनको बोआओ सम्मेलनमा यसपालि नेपालको अनुपस्थिति किन र कसरी भयो भन्नेबारे केलाएमा स्थिति स्पष्टिन्छ । गत महिना चीनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठनको भेलामा पनि नेपाल अनुपस्थित रह्यो । संगठनको १५औँ शिखर सम्मेलनमा रुसको युफामा आयोजना हुँदा नेपालले ‘डाएलग पार्टनर’को भूमिकामा प्रवेश पाएको र अर्को सम्मेलनमा एक तह माथिको ‘पर्यवेक्षक’को स्थान खोज्ने मनसाय दर्साएको थियो । तर, यसपटक आफ्नै कारण अनुपस्थित हुन पुग्नुले राम्रो संकेत दिँदैन । सम्मेलनताका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मंगोलियामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी थिए । कमसेकम चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौडेलले सांघाई सहयोग संगठनको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउन सक्थे, तर उनी ज्ञवालीका साथ मंगोलियातर्फ लागे । बेइजिङले यस्तो व्यवहार केलाएर विश्लेषण गर्छ र त्यही किसिमको सन्देश अन्य तवरबाट दिन्छ ।
इतिहासमै कमजोर
आफ्ना दुई छिमेकीबीच तटस्थता वा समदूरीको नीति नेपालका लागि सम्भव छैन त ? राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसर पारेर विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेश मामिला सम्हाल्ने मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव ०३१ सालमा राखे । ०४६ सालसम्म आइपुग्दा ११६ राष्ट्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई औपचारिक मान्यता दिए । अहिले परिस्थिति यस्तो भइसक्यो कि नेपालका जे–जस्ता क्षेत्रीय साख र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका थिए, ती सबै अत्यधिक ओझेलमा परेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मुलुकको परराष्ट्र नीति ‘इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर’ भनेको धेरै भएको छैन । उनले नेपालको परराष्ट्र नीति भारतद्वारा निर्देशित भएको आरोप लगाए ।
आफ्ना दुई छिमेकीबीच तटस्थता वा समदूरीको नीति नेपालका लागि सम्भव छैन त ? राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसर पारेर विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेश मामिला सम्हाल्ने मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव ०३१ सालमा राखे । ०४६ सालसम्म आइपुग्दा ११६ राष्ट्रले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई औपचारिक मान्यता दिए । अहिले परिस्थिति यस्तो भइसक्यो कि नेपालका जे–जस्ता क्षेत्रीय साख र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका थिए, ती सबै अत्यधिक ओझेलमा परेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मुलुकको परराष्ट्र नीति ‘इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर’ भनेको धेरै भएको छैन । उनले नेपालको परराष्ट्र नीति भारतद्वारा निर्देशित भएको आरोप लगाए ।
ओली नेतृत्वको सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध ‘ऐतिहासिक’ र ‘नयाँ उचाइमा रहेको’ दाबी गरे तापनि ठोस तथ्यले त्यस्तो केही देखाउँदैन । कांग्रेस र राप्रपाका विभिन्न समूहसहित अधिकांश विपक्षी दल ओली सरकारलाई ‘लम्पसारवाद’को द्योतक ठहर्याउँछन् ।
सन् १९५९ मा ड्वाइट आइजनआवर र १९६८ मा लिन्डन जन्सनको कार्यकालमा राजा महेद्रले दुई–दुईपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरे । पहिलो भ्रमणमा त अमेरिकी संयुक्त कंग्रेसलाई सम्बोधनसमेत गरे । अन्य कुनै नेपाली नेताले त्यस्तो सम्मान पाएका छैनन् । राजा महेन्द्रले सो सम्मान पाउँदा नेपालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला थिए । त्यो सम्बोधन अमेरिकी सरकारको नेपालको संसदीय व्यवस्थामा राजाको भूमिकाबारेको व्याख्या र सार्वजनिक स्वीकारोक्तिका सम्बन्धमा गरेको थियो ।
हालै प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ पुगेको दिन उत्तर कोरियाका कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख किम जोङ उन पनि चीनयात्रामा थिए । यी दुई कम्युनिस्ट नेतालाई दिइएको आतिथ्यमा ठूलो भिन्नता थियो । ओली थिए बहुलवादी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आमनिर्वाचनबाट उत्रेका ‘लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट’ नेता, जब कि किम एक कम्युनिस्ट तानाशाह हुन्, जसको मुलुकमा चीनमा जस्तै एकदलीय व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय पाठकप्रति लक्षित सरकारी बाहुल्यता रहेको अंग्रेजी साप्ताहिक ‘बेइजिङ रिभ्यु’मा किमको भ्रमणबारे विस्तृत जानकारी र विश्लेषण पेस गरिएको छ भने नेपालका लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पाहुनाबारे सो छापा पूर्ण मौन रहेको छ । चीनको आफ्नो सन्देश दिने तरिका सूक्ष्म तर प्रभावकारी हुन्छ ।
ओली आफ्नो भ्रमणका दौरान चिनियाँतर्फको आतिथ्यबाट असन्तुष्ट छन् । सम्झौता सहीका लागि अति सानो टेबल र खानाको प्रबन्ध पनि चित्त नबुझ्दो भएकाले रिसाएर आफू बसेको होटेलमा फर्केर ओलीले खाना खाएको कुरा भ्रमण दलका सदस्यहरू बताउँछन् ।
शैली र सार्थकताको अभावका कारण एक वर्षअघि नियुक्त गरिएका १४ राजदूतमध्ये म्यानपावर कम्पनीका तीन सञ्चालक थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार प्रमुख कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०३० सालमा आरएनएसीको हवाईजहाज अपहरण काण्डमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका पति दुर्गा सुवेदी र आफ्नै नातेदार चक्र बास्तोलाबारे गरेको मूल्याङ्कन अनौठो थियो । उनकै दलका केही नेताले कोइरालालाई सम्झाए कि बास्तोलाले प्लेन अपहरण गरेर जुन मुलुकमा अवतरण गराए, सोही मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहोला । जवाफमा कोइरालाले ‘त्यस घटनाको मास्टरमाइन्ड मै हुँ, भारत सरकारले मलाई नेपाल सरकार प्रमुखको हैसियतमा औपचारिक भ्रमण आयोजना गर्छ भने बास्तोलालाई राजदूत बनाउँदा दिल्लीलाई केको आपत् ?’
सन् १९६९–७० र १९८८–८९ मा गरेर दुई–दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्य बनेको नेपालको आज दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्येका अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका झन्डै सात लाख जनसंख्या भएको भारतद्वारा संरक्षित भुटान र चार लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको माल्दिभ्सजत्तिको अवस्थामा भासिएको छ
विगतदेखिको वास्तविकता
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रथमपटक अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुँदा, न्युयोर्कमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि पदमबहादुर खत्री थिए । उनका सहयोगीमा उद्धवदेव भट्ट, नरेन्द्रविक्रम शाह र जयप्रताप राणा थिए । भट्ट र शाह पछि परराष्ट्र सचिवमा पनि नियुक्त भए । राणाको खुबी हुँदाहुँदै पनि कोइराला सरकारको कोपभाजनमा प्रहरी सेवाका आइजिपी रत्नशमशेर राणा परेजस्तै जयप्रताप राणा कोइरालाकै पूर्वाग्रहको सिकार हुन गएकाले सचिव बन्नबाट वञ्चित भए ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रथमपटक अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुँदा, न्युयोर्कमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि पदमबहादुर खत्री थिए । उनका सहयोगीमा उद्धवदेव भट्ट, नरेन्द्रविक्रम शाह र जयप्रताप राणा थिए । भट्ट र शाह पछि परराष्ट्र सचिवमा पनि नियुक्त भए । राणाको खुबी हुँदाहुँदै पनि कोइराला सरकारको कोपभाजनमा प्रहरी सेवाका आइजिपी रत्नशमशेर राणा परेजस्तै जयप्रताप राणा कोइरालाकै पूर्वाग्रहको सिकार हुन गएकाले सचिव बन्नबाट वञ्चित भए ।
पञ्चायतकालीन नियुक्तिको प्रतिफल बढी प्रभावकारी देखियो । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुवैका शासनकालमा यदुनाथ खनाल जमे र ०४६ पछि कांग्रेस सरकारले उनैलाई सल्लाहकार नियुक्त ग¥यो । खनाल अमेरिका, भारत र चीनमा राजदूत भए । झरेन्द्रनारायण सिंह भारत, इजिप्ट, बेलायत र सोभियत रुसमा राजदूत बने । खनालको विद्वता र परिष्कृत व्यवहारले अरूमाथि प्रभाव पा¥यो । सिंह आफ्नो पोसाक, पाहुनालाई गरिने आतिथ्य शिष्टाचार, नियमपालनाजस्ता कुरामा पारखी थिए । जर्नेल खत्रीको व्यक्तित्वले छलफल कार्यक्रम र खानपिन कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थितिको भरपूर फाइदा उठाउँथे ।
चीनका लागि राजदूत भएकामध्ये केशरबहादुर केसी र रणधीर सुब्बाले उच्च तहका चिनियाँ नेतृत्वसम्म राम्रो समझदारी कायम राख्न सफल भएको निष्कर्ष त्यस समयका नारायणहिटीका अधिकारीहरू बताउँछन् । कम्बोडियामा राजसंस्थाको पुनर्बहाली हुनुअघि त्यहाँका राजकुमार नोरोदम सिहानुक लामो समयसम्म चीनमा बसे । बेइजिङले उनीसँग गाढा सम्बन्ध राखेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली राजदूतलाई सिहानुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्न नारायणहिटीबाट प्रोत्साहन र नियमित निर्देशनले उत्साहजनक सहयोग पुग्यो ।
कूटनीतिक सफलताका लागि पूर्वतयारीका साथ दीर्घकालीन नतिजामाथि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । सन् १९७१ को अन्त्यतिर बंगलादेशको आन्दोलनमा भारतले सैनिक तथा आर्थिक सहयोग र प्रचारबाजीसहित तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका विद्रोही समूहलाई निर्णायक सहयोग ग¥यो । पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र ‘बंगलादेश’ घोषित भयो । भारतले आफ्नो पूर्ण रणनीतिक समर्थन रहेको नवघोषित राष्ट्रलाई तत्काल मान्यता दियो । नेपाल सरकारले पनि उसलाई पछ्याएर तत्कालै समर्थन गरोस् भन्ने आसयको सन्देश पठायो । राजा महेन्द्रले त्यस्तो मान्यता दिनुअघि ‘पर्ख र हेर’को नीति लिए । नेपालले हतार नगरेकाले भारतले आफ्नो संरक्षणमा रहेको भुटानलाई ‘सल्लाह’ दिएपछि बंगलादेशलाई मान्यता दिने दोस्रो राष्ट्र भुटान भयो । त्यसपश्चात् नयाँदिल्लीले पुरस्कारस्वरूप थिम्पुलाई बंगलादेशको आवासीय राजदूतावास खोल्नका लागि आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दियो ।
सो घटनाबाट बेखुस भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले तीन वर्षपछि राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहका लागि आफ्नो उपराष्ट्रपति पठाइन् । त्यसको एक वर्षअघि भुटानका राजा जिग्मे सिंघे वाङचुकको राज्याभिषेकमा भारतीय राष्ट्रपति थिम्पु पुगेका थिए । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी धारणाबारे ००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछिका पहिलो गैरराणा प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको ‘अ रोल इन रिभोल्युसन’मा ताकेताबारे प्रामाणिक पत्रहरू पेस गरेका छन् । नेहरू र उनीपछिका सबै प्रधानमन्त्रीले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको जिम्मा लिन अनेक दबाब र कठोर व्यवहार देखाउँदै आएका छन् ।
राजा महेन्द्रले सन् १९६० को दशकमा भारत तथा अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रको वास्ता नगरेर चीनको प्रस्तावमा तिब्बत र नेपाल जोड्ने कोदारी मार्गको निर्माणलाई स्वागत गरे र भारतबाहेक नेपालको अर्को पनि छिमेकी भएको वास्तविकतालाई यस क्षेत्रका सबैलाई सम्झाए । उनले यस सम्बन्धलाई निरन्तरता मात्र दिएनन्, दशपटक चीनको भ्रमणसमेत गरे ।
हस्तक्षेपी आशय
राणा शासनको अन्ततिर एक अति कमजोर र अस्ताउनै लागेको सत्ताको फाइदा उठाएर सन् १९५० को सन्धि तय गरियो । झन्डै चार दशकपछि ०४६ को आन्दोलनको माझमा मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारसमक्ष भारत सरकारबाट एक ननपेपर (छाप नलगाइएको गैरऔपचारिक पत्र) पेस गरिएको थियो । प्रस्तावअनुसार नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा नयाँदिल्लीको सक्रिय ‘सहयोग र समायोजन’ रहने थियो । मौखिक सन्देशअनुसार प्रस्ताव मानेको खण्डमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती परिपाटी नै रहने र आन्तरिक मामिलामा दक्षिणबाट कुनै हस्तक्षेप नगर्नेे थियो । प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजा वीरेन्द्रसमक्ष प्रस्ताव अमान्य छ भन्ने राय पेस गर्दा राजाले भने, ‘बाह्य हस्तक्षेप सहनुभन्दा प्रजाका आवाज सुन्छु । अब आन्दोलनरत संगठनहरूसँग खुलेर सहमति गर्छु ।’
राणा शासनको अन्ततिर एक अति कमजोर र अस्ताउनै लागेको सत्ताको फाइदा उठाएर सन् १९५० को सन्धि तय गरियो । झन्डै चार दशकपछि ०४६ को आन्दोलनको माझमा मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारसमक्ष भारत सरकारबाट एक ननपेपर (छाप नलगाइएको गैरऔपचारिक पत्र) पेस गरिएको थियो । प्रस्तावअनुसार नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीतिमा नयाँदिल्लीको सक्रिय ‘सहयोग र समायोजन’ रहने थियो । मौखिक सन्देशअनुसार प्रस्ताव मानेको खण्डमा नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती परिपाटी नै रहने र आन्तरिक मामिलामा दक्षिणबाट कुनै हस्तक्षेप नगर्नेे थियो । प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजा वीरेन्द्रसमक्ष प्रस्ताव अमान्य छ भन्ने राय पेस गर्दा राजाले भने, ‘बाह्य हस्तक्षेप सहनुभन्दा प्रजाका आवाज सुन्छु । अब आन्दोलनरत संगठनहरूसँग खुलेर सहमति गर्छु ।’
राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष पनि उही पुरानै आशयको प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राखे । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा ०६२ को हिउँँदमा आयोजित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र र सिंहबीचको एकल भेटमा आएको यो प्रस्ताव राजाले ठाडै अस्वीकार गरे । अन्तमा सिंहले नेपालको ‘सिरियस’ अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे र राजासँग आँखा नजुधाई बाहिर निस्के । त्यही दिन नयाँदिल्लीमा नेपाली राजनीतिक मूलधारका सात दल र भारतसमेतले आतंककारी भनेर डामेको माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति गर्नेबारे भारत सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढायो । केही दिनपछि लोकतन्त्रको नारा र ‘निरंकुश राजतन्त्र’विरुद्घको आन्दोलनले अकस्मात् नयाँ मोड लियो । अनि वैशाख ११ गते परिवर्तनको घोषणा भयो ।
दुई वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो ओहदाको ख्याल नगरेर सभापति शेरबहादुर देउवाको रक्षामा वक्तव्यबाजी गरे । देउवाले भारतमा दलाई लामाका प्रवासमा रहेको सरकार प्रमुखलाई भेटेको समाचारले उब्जाएको विवादबीच सो घटना झुटो भएको दाबी परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले गर्न पुगे । पछि उनकै दलका महासचिव शशांक कोइरालाले देउवाको सो भेट ‘गलत र अनुपयुक्त’ भन्दा महत मौन रहे ।
सन् १९६९–७० र १९८८–८९ मा गरेर दुई–दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्य बनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका आज दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये झन्डै सात लाख जनसंख्या भएको भारतद्वारा संरक्षित भुटान र चार लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको माल्दिभ्सजत्तिको अवस्थामा भासिएको छ ।
परिवर्तन स्वतः सुखद हुँदैन । प्रेषित वाचा र प्रदर्शित कार्यमा तालमेल रहेको परिवर्तनको स्वाद मीठो हुन्छ । विगत १२ वर्षमा नेपालले गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि अहिलेकै अवस्था र परिपाटीले पुरानै अवस्थामा पुर्याउन र अझ फराकिलो तथा प्रभावकारी बन्नेमा आशा गर्नु आत्मरतिबाहेक केही हुँदैन । भावी पुस्ताले यसको परिणाम झेलुन्जेल अहिले हालीमुहाली गर्ने राजनीतिक नेताहरू या त यो संसारमा हुँदैनन् वा निष्क्रिय रहनुपर्ने शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा पुगेका हुनेछन् ।
परिदृश्य
तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउन खोज्ने पात्रको रूपमा बेइजिङले हेरेको दलाई लामाको जन्मोत्सवको अवसरमा हालै पाटनमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो । सो समारोहमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, युरोपियन युनियन तथा अमेरिकासहितका दूतावासका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो । नेपालको एक चीन नीतिबारे थाहा हुँदा पनि यस्तो हुनुमा ती राष्ट्रको यहाँँको सरकारप्रति धाराणा कस्तो रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउन खोज्ने पात्रको रूपमा बेइजिङले हेरेको दलाई लामाको जन्मोत्सवको अवसरमा हालै पाटनमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो । सो समारोहमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, युरोपियन युनियन तथा अमेरिकासहितका दूतावासका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो । नेपालको एक चीन नीतिबारे थाहा हुँदा पनि यस्तो हुनुमा ती राष्ट्रको यहाँँको सरकारप्रति धाराणा कस्तो रहेछ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
युवा नेताका पनि हालसम्मका गतिविधिले उनीहरूमा नयाँ सोच आउला कि नआउला, यकिन गर्न गाह्रो छ । राष्ट्रको सुरक्षा तथा विदेश मामिला नीति र प्रक्रियाबारे मुख खोल्न भ्याएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रबाहेकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्नुपर्ने आधार छैन । उनिहरूकै राजदूतहरू र उनीहरूकै सिफारिसमा गठित र घोषित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरूमार्फत नेपालका ठूला शक्तिस्थलमा पहुँच बनाएकाले, यहाँ भ्रमण गरेर आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकालाई थप भार दिन चाहँदैनन् ।
दश वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहले ९० राष्ट्रको भ्रमण गर्दा ‘रोटी र बेटीको नाता रहेको घनिष्ट’ नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न चाहेनन् । नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादव भने पटक–पटक दक्षिणको भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता महेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी थियो, ‘उहाँले आवश्यकताभन्दा बढी भारतको भ्रमण गर्नुभयो ।’
वास्तवमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको दृष्टिमा पनि नेपालबारे यस्तै धारणा देखिन्छ । झन् फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकका उच्च नेताहरू नेपाल आउने र नेपाली समकक्षीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने चलन त हराएकै जस्तो भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ कुनै दिन काठमाडौंमा झुल्कँदा जसले नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ उसैले ठूलो उपलब्धि आर्जेको बिगुल फुक्नेछ ।
संघीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक नेपालकी अभिभावक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीन र भारतबाहेक कहिले ठूला राष्ट्रले भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने हुन् भन्ने अन्योल र निराशा बोक्नुपर्ने यथार्थ छ । सन् १९९९ मा राजा वीरेन्द्र भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्य अतिथि थिए । ३० वर्ष एकदलीय माल्दिभ्समा एकछत्र राज गरेका माउमुन अब्दुल गयुमले पनि त्यस्तो सम्मान पाएका थिए । झन् भुटानमा निर्दलीय शासन रहँदा हाल स्वअवकासमा रहेका राजा जिग्मेलाई त दुई–दुईपटक त्यस्तो अवसरमा मुख्य अतिथि बनाइयो । गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति सात वर्षसम्म रहँदा कांग्रेसबाट राजनीति जमाएका रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो सम्मान पाएनन् ।
त्यसैले होला भारतीय विचारक ब्रह्म चेलानीको गत महिना प्रकाशित टिप्पणीले नेपाली बुद्घिजीवी वृत्तमा अहिलेसम्म चर्चा पाएको । उनको भनाइको सार यस्तो छ– नेपालबाट संवैधानिक राजतन्त्रको उन्मूलन गर्नु, भूमिगत माओवादीलाई नेपाली राजनीतिमा मूलप्रवाहीकरण गर्नु तथा नयाँ संविधानविरुद्घ आन्दोलनरत पक्षलाई सुरुमा सहयोग गरेर बीचैमा छोडिदिनु र तिनीहरूलाई गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा सामेल हुन दबाब दिनु भारतको गल्ती थियो ।
नेपाल एकीकरणका बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि यस राष्ट्रको भू–राजनीतिबाट उब्जने अवस्था र चुनौतीबारे उल्लेख गरेका चित्रण र महावाणी कालजयी छ, ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल ।’ त्यस्तो परिभाषा दलीय नेताबाट आएको भए उनलाई दूरदृष्टि, युगान्तकारी राजनेताको एक मात्र नायकको पद्वीद्वारा विभूषित गरिन्थ्यो होला । - नयाँ पत्रिका
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक