अनि आडम्बरको प्रदर्शन किन ?

- युवराज घिमिरे 

अहिले दुई–तीनवटा महत्वपूर्ण विषय सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी तथा आम चर्चामा छन्। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएको १२ औँ वर्षमा पनि राष्ट्रप्रमुखले व्यवहारमा आफूलाई र राष्ट्रलाई हिन्दूधर्मकै प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

उनका पूर्ववर्ती रामवरण यादवले र त्यसअघि राजसंस्थालाई निलम्वित गरी राष्ट्र प्रमुखको दायित्व सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यसै गरेका थिए।

पहिलो प्रसंग,

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजययादशमीको टीका प्रसाद लिन शीतलनिवास आउनेहरुप्रति मर्यादित व्यवहार देखाइनन् भन्ने विषय पनि आम चर्चामा छ। धर्म निरपेक्ष मुलुकमा धर्म, धार्मिक रीतिरिवाज र संस्कृति तथा त्यस सम्बन्धी व्यवहार निजी मान्यताबाट निर्देशित रहन्छन्, रहनु पर्छ पक्कै पनि। राजकीय हैसियत या दम्भबाट त्यो निर्देशित हुनु हुँदैन।

रामवरण यादवले राष्ट्रतिका रुपमा प्रदर्शन गरेको ‘विश्वास’ र आस्था यसपल्ट किन देखाएनन्? किन उनी कुनै मन्दिर शक्तिपीठमा गएनन्, जसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गए?

ईश्वरको अस्तित्वलाई चुनौती दिएका र यदि ईश्वर छ भने त्यो कार्ल मार्क्स मात्र थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टीका लगाउन उनीकहाँ आउनेहरुलाई दिएको जमरा जगदम्बा भगवतीको प्रसाद थियो या कार्ल मार्क्सको? अनि आडम्बरको प्रदर्शन किन?

अर्काे प्रसंग,

संघीयता सञ्चालन र केन्द्र तथा राज्यबिच सम्बन्धको अस्पष्टतालाई प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत र केन्द्रमा शासन गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको जुहारी या चेतावनीले छरपष्ट पारेको छ।

प्रदेश दुई सरकार तथा प्रदेशसभा प्रहरी नियमावलीलाई संशोधन गरी केन्द्रीय प्रहरीको संचरना र स्वरुप समेतलाई प्रभावित गर्न चाहन्छ। केन्द्र स्वयं द्विविधाग्रस्त छ प्रान्तहरुसँगको सम्बन्धबारे। संविधानका कयौँ प्रावधान विचल्लीमा परेका छन् यो द्विविधाका कारण। तर प्रदेश दुईले जे गरिरहेको छ, त्यसमा केन्द्रलाई असहजतामा धकेल्ने नियत छैन भन्न मिल्दैन।

किनकी प्रदेश सरकारका केही राजनीतिक नेतृत्व र महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको विखण्डनवादीसँग साँठगाँठ रहेको परिस्थीतिजन्य र केही ठोस प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन्। दाहालले केन्द्रलाई ‘वाइपास’ नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री राउत दाहाललाई अवज्ञा गर्न र केही पश्चिमेली दातालाई रिझाउन विवश छन्।

उता निर्वाचनमा आफ्नौ हैसियत गुमाएका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक च्याँखे थापेर दाहाल-मुख्यमन्त्री जुहारीमा राउतलाई साथ दिएका छन्।

भर्खरै संविधान जारी भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा केही संकट र अस्पष्टता आउन सक्छन्। तर अहिले धर्म निरपेक्षता र संघीयताको बारेमा द्विविधा हेर्दा के स्पष्ट रेखिन्छ भने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दासँगै यी दुवै विषयमा संविधान निमार्णका क्रममा पर्याप्त बहस भई साझा अभिमत या धारणा नबनेकोले यो अस्पष्टता देखा परेको हो। बहस हुन नदिनुका पछाडि सार्वभौम जनताको अवमूल्यन गर्ने स्पष्ट नियत थियो प्राय सबै ठूला दलहरुको।

नेपाली जनताको अभिमत तथा साझा धारणा हासिल नगरेको संविधान जीवित छ या मृत, या यी दुईका बिचमा। यो बुझ्न नेपाली नेताहरु सधैँ उनीहरुलाई निर्देशित गर्दै आएका विदेशी शक्तिहरुको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानमा देखा परेका द्विविधाको अर्कै अर्थ पनि लाग्छ।

१२ बुँदे अब आफ्नो अवशान र असान्दर्भिकता नजिक छ भन्ने बुझेर नै सम्भवतः दाहालको दिल्ली भ्रमणको क्रमले तीव्रता पाएको छ । र त्यसै कारणले नै त्यसमा सक्रिय भूमिका निभाएका भारतको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आठ वर्षको अन्तरपछि काठमाडौँ आएका छन् ।

नेपालको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका एजेण्डालाई अफ्नो स्वार्थका हिसाबले लाद्ने अपराध गरेका श्याम शरणले अख्तियार गरेका नीतिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र पश्चिमी हैकम स्थापित गरेको, त्यसको प्रतिकारमा चीन ठूलो आकारमा नेपाल प्रवेश गरेको र भारतको प्रभाव र सम्मान नेपालमा अत्यन्त न्यून भएको सम्भवतः भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले बुझेको छ ।

यद्यपि नीतिगत रुपमा १२ बुँदेमा अन्तर्निहीत नेपाल विरोधी या नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपबाट उत्पन्न भारतको छवि क्षयलाई सुधार्न उसले केही गरेको छैन अहिलेसम्म । १२ बुँदेका असान्दर्भिकताले वर्तमान संविधानको प्राण स्वतः हर्नेछ ।

नेपालको संविधानको दयनीय हाल या अवश्यम्भावी मृत्युको कुरा गरी रहदा ओली सरकारमा प्रवेश गरेको संघीय समाजवादी फोरमले समेत उसले चाहे जसरी नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान राखेर संविधान संशोधन नगरेमा छठपछि सरकारसँगको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने धम्की दिएको छ ।

श्याम शरण र उनी नेतृत्वको भारतको नेपाल र मधेस नीतिमा दुई–तीनवटा महत्वपूर्ण र मित्र राष्ट्रबाट अपेक्षा नगरिने नियत लुकेका थिए । उनले माओवादीलाई नेपाली राजनीतिमा भित्र्याई राजसंस्था उन्मुलनमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने र नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई त्यो ‘गेम प्लान’मा सामेल गराउने, माओवादी आइसकेपछि उनीहरुलाई मधेसबाट विस्थापित गरी त्यहाँ स्वायत्तता तथा आत् निर्णयवादी मधेसी शक्तिहरुलाई उचाल्ने नीति अपनाएका थिए ।

फोरमद्वारा रौतहटमा माओवादीहरुको हत्या त्यसैको अभ्यास र माओवादीलाई चेतावनी थियो । तर मधेसको स्वायत्तताको उग्र नारामा पश्चिमा शक्ति र उनका दाताहरुसँगै राष्ट्रसंघका केही एजेन्सीहरु पनि लागे ।

त्यसको परिणाम अहिले नेपालले मात्र हैन भारतले पनि भोग्दैछ । दशकौँपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा एजेन्सी अर्थात संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायोगले काश्मीरमा आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा बोलेको छ ।

१२ बुँदेमा नेपालको शान्ति प्रकृयाको मध्यस्थतामा राष्ट्रसंघ या कुनै विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको संलग्नताको वकालत थियो र त्यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित होला भन्ने भारतीय नीति निर्धारकहरुको सोचमा दूरदर्शीता थिएन ।

मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरुमा देखा परेका उग्रतामा यी शक्तिहरु सामेल थिए । परिणाम स्वरुप संघीयताको आवरणमा मधेशमा पनि पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका पहाडीलाई खेद्ने मात्र हैन, त्यहाँका आदिवासी थारु राजवंशी, दलित, गैर–यादव तथा गैर उच्चजाति सीमान्तकृतलाई उपेक्षा गरी सीमित नेताहरु र पश्चिमा दाताहरुका प्रियहरुलाई सत्तामा ल्याउने खेल पनि अपनायो ।

संघीयताबारेका खुला बहसले आम जनताको संलग्नताको सुनिश्चिततासँगै विदेशी नियम उदांग हुने पक्का थियो । त्यसैले उग्र नारा बोकेका केही नेताहरु र कांग्रेस, माओवादी, एमाले नेताबिचको सहमति उनीहरुका लागि बढी स्वीकार्य थियो । नेताहरुबिचको सहमतिमा मात्र निर्मित संविधानलाई अन्ततः जनताले स्विकार्दैनन् । अहिले यही भइरहेको छ ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किन सत्ताधारी पार्टीभित्र पनि बहस हुन नसकेको त ? श्याम शरणकै पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार मधेसमा ४० लाख नागरिकता वितरण भएका थिए, गिरिजा–कृष्ण सिटौला राजमा । ती को हुन ? र अबको नारिकताले के प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने ? त्यो नागरिकता वितरणको आधार के थियो ? र अब नागरिकता ऐनमा संशोधनले कसरी योग्य पात्रहरुलाई नागरिकता सुलभ बनाउनका साथै बाह्य दवावमा र अयोग्यहरुको हातमा नागरिकता जानबाट रोक्न कस्ता प्रावधानहरु राखिएलान्? नागरिकता नागरिक र राज्यबीचका अन्तरसम्बन्ध र एकको अर्काप्रतिको दायित्वसँगै कुनै व्यक्ति (नागरिक) को मूल पहिचान स्थापित गर्दछ।

यो एक्टिभिज्मले मात्र सुनिश्चीत गर्ने विषय हैन । केही मधेसबासीहरु भारतीय मूलका हुन् तर सबै हैनन् । चाहे जुनसुकै मूलका भएपनि नेपाली तन र मनका नेपालीहरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन । तर भारतले नाजायज र अनावश्यक अनि रणनीतिक रुपमा उनीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा त्यहाँ पनि भारत विरोधी भावना बढ्न थालेको हो ।

श्याम शरणले त घुमाउरो किसिमले मधेसलाई पृथ्वीनारायण शाहले अतिक्रमण गरी नेपालमा मिलाएको दाबी गरेका छन् । उता १२ बुँदेका मुख्य अनुहारको त्यो दाबी यता कृष्ण सिटौला लगायतले नागरिकता बाँड्दा आन्तरिक आम सहमति भन्दा बढी त्यो बेलाको लैनचौरको आदेश मान्दा अहिले समस्या जटिल भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय क्यालेन्डरबाट हटाउने सिटौलाको अपराध र मनसाय अब सबैले बुझेका छन् । तथापि सिटौला अपवाद हैनन् ।

नेकपा नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हाल चीनमा छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धका प्रगाढताका लागि माओत्सेतुङ लगायत चिनियाँ नेतालाई स्मरण गरे उनले । तर दुई पक्षीय सम्बन्ध एक तर्फीरुपमा स्थापित हुँदैन । राजा महेन्द्र, वीपी, टंकप्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि विष्टलाई स्मरण गरेनन् उनले । उनीहरुलाई उल्लेख नगर्नुलाई इतिहासबारेको अज्ञान मान्ने कि कृतघ्नता ?

केही समयअघि पत्रकारहरुसँगको अनौपचारिक छलफलमा ओली सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले ‘राजा महेन्द्र नभएको भए नेपाल रहन्थेन’ भन्ने हिम्मत गरे ‘अफ द रेकर्ड’ नै भए पनि । आफ्नो इतिहास र वैदेशिक नीति तथा व्यवहारको विकासबारे स्पष्ट र खुलेरै बोल्ने साहस नहुँदा विदेशीहरुले हाम्रो इतिहास र संस्कृतिबारे हामीलाई पढाउन थाल्छन् । नेपालीलाई हेप्न थाल्छन् । नेपाल हेपिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा कसले नागरिकता पाउनुपर्ने त्यो निर्देशन बाहिरीहरुले दिन थाल्छन् । विदेशी राष्ट्र निर्माता र क्रान्तिकारीलाई श्रद्धाञ्जलि दिँदा या स्मरण गर्दा हामी हाम्रा राष्ट्रनिर्माता र विभूतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने साहस राख्दैनौँ । अनि हामी कुनै पनि रुपमा नेपाली बन्न सक्दैनौँ ।

२०६३ यताको नेताहरुको घोषित समग्र प्रतिवद्धता सुदृढ लोकतन्त्रको हो । तर हरेक निर्णय विदेशीको चाहना र स्वार्थमा गर्ने, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिलाई अवमूल्यन गर्ने आचरणले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौम हैसियतलाई कमजोर पार्छ । सार्वभौम र सम्मान गुमाएको मुलुक दाशत्वमा धकेलिन्छ ।

लोकतन्त्र दाशत्वबाट मुक्ति र नागरिकहरुको समानता तथा सम्बृद्धिको पक्षमा उभिने व्यवस्था हो । संविधान निमार्णमा समेत हरेक दलका नेताहरुले सांसदहरुलाई हात उठाउने स्वतन्त्रता मात्र दिएर जनताका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो दास बनाएका थिए । त्यसैले अहिले हामी बहस गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपतिको हातबाट टीका लगाउदा देखिएको दृष्य उचित थियो कि थिएन ? नेताहरुले एक थान त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण संविधान दिँदैमा जनता सम्मानित नागरिक बन्दैनन् । जनता सबै ठाउँमा सम्मानित भएको देखिनुपर्छ, त्यसको अनुभूति उनीहरुले गर्नुपर्छ।

यस्तो परिस्थितिमा २०६३ यता शासनको नेतृत्व गरेका या सहभागी रहेका कुनै पनि नेताहरु सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिका रुपमा राजनीतिमा निरन्तरता खोज्न स्वतः अयोग्य साबित हुनेछन् । किनकी उनीहरुले सार्वभौम जनतालाई आफ्ना दास ठाने र विदेशी शक्तिलाई मार्गनिर्देशक ‘प्रभु’ ।

त्यो अप्रिय तर अवश्यम्भावी परिस्थितिबाट बँच्न यी दलहरुले संविधानको अपूर्णता र मुलुकले गुमाएका १२ वर्षे अवसर र त्यसमा आफ्नो भूमिकाबारे आत्मसमीक्षाका साथ माफी माग्दै राष्ट्रिय मेलमिलाप र उसले बाह्य शक्तिका आडमा विस्थापित गरेको राजसंस्था लगायत परम्परागत शक्तिहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव ल्याउन र प्रयास गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अन्यथा फेरि नेपाली राजनीतिमा जनताले या त सेनाको भूमिका खोज्नु पर्ने हुन्छ या विदेशीहरुकै निर्णय कुर्नु पर्ने हुन्छ । ती दुवै प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि हितकर हुने छैनन् ।  - शून्य समय / Desh sanchar