विवादास्पद व्यक्तिलाई दिएको पदक खोस, नियुक्ती बदर गर सरकार !

- डा. बिजय पौडेल 
( एमाले भित्र गुटबन्दीको राजनीति नहुँदो हो त बिजय पौडेल धेरै पहिले अर्थमन्त्री भएर देश हाँकेका हुने थिए । तर गुटबन्दीको राजनीतिले अयोग्य हरु उनका आँखै अगाडि बारम्बार मन्त्री बने, पावर फुल बनिरहे तर बिजयको पराजय भैरह्यो । मोदनाथ प्रश्रित पुत्र भएका कारण पनि उनले आफ्नो बाबुको आदर्श पछ्याई रहे तर उनी पनि बाबुकै नियती भोग्दैछन योग्यता र क्षमताका कारण । यिनी पनि अयोग्य हुँदा हुन त मन्त्री मात्र होइन धेरै माथि पुगिसक्ने थिए योग्य भएका कारण आफ्नै पार्टी भित्र पछाडि परेका एक प्रकारका जिउँदा शहीद एमाले नेता बिजयले बेला बेला आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल गर्दै तर गलत कुराको भन्दाफोर गर्दै आईरहेका छन । उनको यो प्रस्तुत लेख पनि अर्को तितो सत्य हो । बाँकी लेख बाटै । - सम्पादक)          

‘कानुनमा नै एनसेलसँग लाभकर उठाउने व्यवस्था नभएको तथा चुडामणि शर्माजस्ताका कामकारबाही कानुनअनुसार त्रुटिपूर्ण नदेखिएको कारणले दण्डित गर्न नमिल्ने’ भन्ने प्रतिक्रिया बाहिर आए

यस्तो लाग्छ, हामी नेपाली भ्रष्टहरु पुरस्कृत भएको हेर्न, भोग्न अभिसप्त छौँ । लामो श्रृंखला छ भ्रष्टहरु पुरस्कृत भएको देख्नु परेको । हामी पञ्चायतलाई ‘भ्रष्ट व्यवस्था’ भन्थ्यौँ । त्यो भ्रष्टाचारमा चुुर्लुम्म डुबेको व्यवस्था थियो । हामीले आशा ग¥यौँ, ‘बहुदलीय ब्यवस्थामा यो सबै हुने छैन । त्यहाँ जननिर्वाचित संसद हुनेछ, त्यहाँ जननिर्वाचित अन्य तह वा निकाय पनि हुने छन् । जनताबाट निर्वाचित हुनेहरु आमजनता र आफू संलग्न पार्टीप्रति उत्तरदायी हुने भएका कारण हरेक काम पूर्ण इमानदारी साथ गर्ने छन् ।’ आमनेपालीका आशा¬–अपेक्षा यही थियो । २०४८ मा बनेको देशको दोस्रो कांग्रेसी सरकार (पहिलो २०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको)ले जनताका तमाम आशा–अपेक्षामा छिट्टै तुषारापात गरिदियो । २०५१ को नौमहिने सरकार बाहेकका करिब २० वर्षमा भ्रष्टाचारका कुनै न कुनै घटना अगाडि आइरहे ।

दलहरुका सबै कमजोरीबाट फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता फर्काउने अभ्यास शुरु भयो । राजनीतिक पार्टीहरुले शुरु गरेको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा जनताले शुरुमा चासो देखाएका थिएनन् । राजनीतिक पार्टीहरुले विगतका गल्तीबारे आत्मालोचना गरेपछि मात्रै जनता सडकमा आउन तयार भए, लोकतन्त्र जोगाउन नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीका विगतका तमाम कमी–कमजोरीलाई क्षमा गरिदिए र जनक्रान्ति–२०६२÷०६३मा होमिए । सबैको आशा थियो, ‘अब पार्टीहरु सुध्रिने छन्, सुशासन शुरु हुनेछ । हरेक कुरा जनपक्षीय हुनेछ, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम हुनेछन्, भ्रष्टाचारीहरु दण्डित हुनेछन् ।’

जनताका आशा¬–अपेक्षामा विस्तारै तुषारापात हुँदै गयो । भ्रष्टाचारको चलखेल यथावतै रह्यो । दुर्गन्धित विवरण त कति छन् कति तर राज्यव्यवस्थासँग प्रत्यक्षरुपममा जोडिएका र प्रमुख कार्यकारी नै मुछिएका केही धेरै नराम्रा प्रसंगका नमूना यस्ता छन्ः

१.लोकमान सिंह कार्की नियुक्ति प्रकरणः
भ्रष्टाचार र जनदमनमा कुख्याति कमाएका लोकमानसिंह कार्कीलाई जनआन्दोलन २०६३ पछि बनेको पहिलो अन्तरिम सरकारले कारबाही गरी मुख्य सचिवबाट हटायो । केही समयपछि उनैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त बनाउने चलखेल शुरु भयो । पेशागत महासंघ, नेपाल (कोनेप)ले सडकमै उत्रिएर त्यसको विरोध गर्दै भन्यो, ‘खबरदार भ्रष्ट व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त नगर ।’ महासंघको अभियानमा यो पंक्तिकार पनि सामेल भयो । त्यतिखेर साविक एमाले पार्टीको कार्यालय बल्खुमा थियो ।

त्यहीँ धर्ना बसियो । तत्कालीन संसदमा कम्युनिष्ट र कांग्रेसका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताले लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त नगरियोस् भनेर आवाज उठाए । कानुनव्यवसायीहरु, नागरिक समाज सबैले खुलेरै लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त नगरियोस् भनेर आवाज उठाए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)को आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकमा लोकमानको नाम सिफारिस हुनु गलत थियो भनेर निर्णय भयो । पार्टीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन समय मागियो । खिलराजजीको जवाफको सार यस्तो थियो भन्ने सुनियो, ‘निजलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्न नदिने हो भने म चुनाव गराउन सक्दिनँ ।’ त्यसपछि तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूलाई ज्ञापन दिन जाने कुरा भयो । ज्ञापनपत्र दिन जाने टोलीमा पंक्तिकार पनि थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति महोदयसँगको सम्झना भएसम्मको संवादको एक अंशः महामहिम राष्ट्रपतिको, ‘म कार्यकारी राष्ट्रपति होइन । म सरकारको सिफारिस कसरी रोक्न सक्छु ।’

प्रतिनिधिमण्डलका नेता, ‘महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, भ्रष्ट तथा विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानमा नियुक्त गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । जनस्तरमा यसबारेमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसर्थ महामहिमले एकपटक मन्त्रिमण्डलका अध्यक्षलाई ‘पुनर्विचार गर्न’सिफारिस फिर्ता पठाइदिन सक्नुहुन्छ । त्यसो भए यो रोकिने थप वातावरण बन्न सक्छ ।’

महामहिम राष्ट्रपति, ‘ल मैले एकपटकलाई लोकमान नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रिमण्डलमा फिर्ता गर्ने भएँ । त्यसपछिको काम तपाईंहरुको ।’
महामहिम राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एकपटकका लागि लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता हुनेछ भनेर प्रतिनिधिमण्डल ढुक्क भएर फर्कियो । आशा विपरित, त्यही राति कार्कीलाई नियुक्त गरिएछ र अर्कोदिन एकाबिहानै निजलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराइएछ तथा सरकारी कार्यालय नखुल्दै निजले पदभार ग्रहण पनि गरेछन् ।

निज दिगम्बरको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र दुवै फरक भए पनि यो नियुक्तिको मूल तरिका, आशय र परिणाम विगतको लोकमानसिंह कार्की भन्दा कुनै हालतमा फरक छैन । के कति कारणले केही महिनाअगाडि यिनै व्यक्ति अयोग्य भए र के–कति कारणले यिनै व्यक्ति अहिले योग्य भए भन्ने कुराको जवाफ सरकारका कुनै मानिसले दिँदैनन् ।

निज लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्नै पर्दछ भनेर एउटा ‘राष्ट्रियस्तरको पत्रिका’ खुलेर लाग्यो । त्यो भन्दा अगाडि ठूला पार्टीका केही धेरै चलाख र ठूला नेता ज्यान फालेर लागेको दृश्य टुलुटुलु हेर्न बाध्य भइयो । एकजना धेरै चलाख ठूला नेतालाई भेटेर लोकमानको नियुक्ति रोक्न पहल गरिदिन अनुरोध गर्दा निजको भनाइ थियो, ‘यी एकदम असल र क्षमतावान मानिस हुन् । तपाईंहरु बेकारमा विरोध गर्नुहुन्छ । उनलाई काम गर्न दिनुस्, परिणाम अवश्य राम्रो हुनेछ ।’

आज सारा दुनियाँलाई थाहा छ, ‘लोकमानले खुरुखुरु भ्रष्टाचार गर्दै रहने र ‘ठाम–ठाममा दाम’ बुझाउँदै गरेका भए उनलाई हटाउने कुनै परिघटना अगाडि आउने थिएन । उनको अति महत्वाकांक्षालाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । जब उनी सबै ठूला नेतालाई भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकेर आफू प्रधानमन्त्री हुने खेलमा लागे, तब मात्रै उनका विरुद्ध अति गोप्य ढंगले संसदमा महाभियोग दर्ता गरियो । महाभियोग दर्ता भएलगत्तै उनी स्वभावतः निलम्बनमा परे र हाम्रा ठूला भनिएका नेताहरु जोगिए ।

२. न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणः
न्यायपरिषदमा खेमनारायण ढुंगाना नामका एक पात्रलाई नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनाएको थियो । उनको समितिले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो भन्ने कुरा बाहिर आएपछि न्याय क्षेत्रका प्रायः सबै विरोधमा उत्रिए । बार काउन्सिल खुलेरै विरोधमा उत्रियो । त्यतिखेर निज खेमनारायण ढुंगानाले सार्वजनिकरुपले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘गहिरो समुद्रबाट मोती निकालेजस्तो गरी अत्यन्त राम्रा, सुयोग्य र निर्विवाद व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।’

पंक्तिकारले पनि तत्कालीन नेकपा (एमाले)का तत्काल काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित ‘विवादास्पद र भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो गरिमामय स्थानमा नियुक्त नगरियोस्’ भन्ने लिखित सुझाव पार्टी अध्यक्षलाई बुझायो । पेशागत महासंघलगायत विभिन्न जनवर्गीय संगठनले पनि त्यस्तै आशयका लिखत नेकपा (एमाले)मा बुझाए । तत्कालीन माओवादी पार्टीमा पनि यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको सुन्नमा आएको थियो । नेपाली कांग्रेसका पनि केही सांसदले संसदमा कुरा उठाए । जतिसुकै विरोध भए पनि अन्ततः तिनै व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भए । त्यसपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई ‘कर तिर्न नपर्ने’ जस्ता राष्ट्रघाती फैसला आउन थाले । अर्बौँ बिगो तोकिएका भ्रष्टाचारी सामान्य धरौटीमा छुट्न थाले ।

एनसेलले कर तिर्न नपर्ने र अर्बौँ बिगो तोकिएका भ्रष्टाचारीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने वा सफाइ दिने काण्डमा काण्डका सूत्राधार न्यायाधीश महोदय र तिनका समर्थकहरुबाट ‘कानुनमा नै एनसेलसँग लाभकर उठाउने व्यवस्था नभएको तथा चुडामणि शर्माजस्ताका कामकारबाही कानुनअनुसार त्रुटिपूर्ण नदेखिएको कारणले दण्डित गर्न नमिल्ने’ भन्ने प्रतिक्रिया बाहिर आए । न्यायाधीशले कानुनका कमजोरी मात्रै हेरेर अपराधीलाई छोड्ने होइन, बरु प्रमाणित अपराधीलाई हिम्मतपूर्वक सजाय दिएर नजिर बसाल्ने हो भन्ने कुरा नै देश दुनियाँले बुझेको विषय हो । तर ती सबै कुरा ठीक ठाउँमा ठीक मानिस नियुक्त भए पो लागू हुने हो । आखिर माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीबारे के–के भयो, सबैलाई थाहा छ । उहाँहरु त एउटा उदाहरणका दुईजना पात्र मात्रै हुनुहुन्छ ।

३. विवादास्पद व्यक्तिलाई राष्ट्रपति महोदयमार्फत् विभुषण प्रदान गरिएको प्रसंगः
केही दिनअघि अत्यन्त विवादास्पद र सरकारबाट कारबाहीमा परेका समेत व्यक्तिलाई महामहिम राष्ट्रपति महोदयबाट विभिन्न विभुषणले पुरस्कृत गरियो । यो कसरी भयो ? यसबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका एकजना नजिकका मानिसलाई सोधनी गर्दा निजको जवाफ थियो, ‘यो अघिल्लो सरकारको सिफारिस थियो । हामीलाई को–को सिफारिसमा परेका छन् भन्ने थाहै भएन ।’ यस्तो गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर पन्छिन मिल्छ भन्ने कुरा पंक्तिकारलाई लाग्दैन, कुनै अलिकति पनि बुद्धि भएको मानिसले यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन ।

४. दिगम्बर झा नियुक्ति प्रकरणः
दिगम्बर झा नामका महोदयसँग व्यक्तिगतरुपमा केही लिनुदिनु छैन । तर यहाँ व्यवस्थाको कुरा छ, धेरै दुःखले बनाएको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको इज्जत–प्रतिष्ठाको कुरा छ । निज दिगम्बरको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र दुवै फरक भए पनि यो नियुक्तिको मूल तरिका, आशय र परिणाम विगतको लोकमानसिंह कार्की भन्दा कुनै हालतमा फरक छैन । के कति कारणले केही महिनाअगाडि यिनै व्यक्ति अयोग्य भए र के–कति कारणले यिनै व्यक्ति अहिले योग्य भए भन्ने कुराको जवाफ सरकारका कुनै मानिसले दिँदैनन् । एकजना मन्त्रीलाई सोध्दा निजको जवाफ थियो, ‘केही साथीहरुले मन्त्रिमण्डलमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्नु हुँदैन भनेर गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुभएको थियो । तर उहाँहरुको केही लागेन, आखिरमा दिगम्बर झा नियुक्त भएरै छाडे ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा योग्य व्यक्तिमाथि पनि कहिलेकहीँ कतैबाट दुराशय राखेर कपोलकल्पित आरोप लगाइन्छ, निजलाई पन्छाउन । दुष्टहरुले त्यस्तो गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै योग्य व्यक्तिले स्वतः नियुक्ति अस्वीकार गर्दछन् भने सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले पनि त्यस्तो फाइल अगाडि बढाउँदैनन् । यहाँ त आफैँले अयोग्य भनेको व्यक्तिलाई केही महिनापछि सारा लोकलाज पन्छाएर, एकप्रकारले भन्ने हो भने निर्वस्त्र भएर विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ । आफैँले अयोग्य भनेर एकपटक हटाएपछि पुनः सोही व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु नैतिक हराम हुनुबाहेक केही पनि होइन । कुनै पनि सरकारबाट यस्तो काम आशा गरिन्न, त्यसमाथि पनि कम्युनिष्ट सरकारबाट यस्तो हुनु सारै ठूलो दुर्भाग्य हो, जनतामाथि धोखा हो । जनताका सपनामा डढेलो लगाएको छ दिगम्बर झा नियुक्ति प्रकरणले ।

विगतमा एकपटक एकजना कुख्यात व्यक्तिलाई लागेको गम्भीर आरोपको मुद्दा फिर्ता लिएर विदेशको सयरसमेत गराइएको थियो । त्यस्ता नालायक काम हुँदा यस्ता फोहोरी जवाफ दिइन्थ्यो, ‘के गर्नु, मेरो त इच्छा थिएन । सरकारलाई समर्थन गर्ने फलानो दलले निजलाई नछाड्ने हो भने समर्थन फिर्ता लिने धम्की दियो । सरकार जोगाउन यस्ता सानातिना कुरा सहनु पर्दो रहेछ ।’ अहिले त त्यस्तो अवस्था पनि छैन । अत्यधिक बहुमतको एकल सरकार छ ।

‘दिगम्बर प्रकरण’ अहिलेसम्मको सबैभन्दा लज्जास्पद कामभित्र पर्दछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । निजको नियुक्ति नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने थप तानाबानासँग जोडिएको छ भन्ने विषयमा कुनै शंका नगरे हुन्छ । किन गरिन्छ यस्तो ? किन गरिन्छ पटकपटक विवादास्पद नियुक्ति ? दिगम्बरको नियुक्ति नहुँदा राष्ट्रलाई त्यस्तो कुनै विशेष बेफाइदा हुने वा निजलाई नियुक्त नगर्दा राष्ट्र नै डुब्ने कुनै कारण भए जनताले थाहा पाउनु प¥यो ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरिँदाका बखत केही मानिस ‘हावा कुरा जस्तो’ लाग्ने केही चर्चा गर्थे । त्यतिखेरको एउटा त्यस्तै काल्पनिकजस्तो लाग्ने भनाइ बजारमा चर्चामा थियो, ‘लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गराउन भारतीय पक्ष खुलेर लागेको भएर नेताहरु लत्रिएका हुन् ।’ अहिले त्यस्तै कुनै हावा खबरले त काम गरेको छैन होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किन भने त्यस्तो सुनिएको छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, ‘किन हुन्छ पटकपटक विवादास्पद नियुक्ति ?’ एकपटक गल्ती हुनसक्छ, अर्कोपटक झुक्किने काम हुन सक्छ । सधैँभरि त्यस्तो बहाना बनाउन मिल्दैन । माथि नै चर्चा गरिसकियो, यस प्रकरणमा कुनै लुकेको गोप्य जायज कारण छ भने प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै बाहिर आउनु पर्दछ ।

विवादास्पद व्यक्तिलाई पदकले सुशोभित गरिएको कुरा र यो दिगम्बर झा प्रकरण अब भविष्यमा नदोहोरिने कुनै उपाय हुन सक्छ कि सक्दैन ? अवश्य सक्छ । त्यसका लागि, (१) विवादास्पद व्यक्तिलाई दिइएको पदक खोस्नु प¥यो । (२) दिगम्बर झा महोदयको नियुक्ति तत्काल खारेज हुनुप¥यो । यसो गर्ने आँट गरिए जनतामा हराउन लागेको विश्वास फर्काउने काम हुनसक्छ ।

बदनियतबाहेक विवादास्पद नियुक्तिको अरु कुनै कारण हुन सक्दैन । चरम विवादबीच नियुक्ति खाने पनि गलत हुन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने झन् गलत हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । गलत मानिसलाई सही मनसायका साथ त कसरी पो नियुक्ति दिन सकिन्छ र ? त्यसो भए त्यो नियुक्तिको सिफारिसकर्ताको नियत र व्यवहार दुवैमा खोट किन नदेख्ने ?

सबैको आशा थियो, ‘अब पार्टीहरु सुध्रिने छन्, सुशासन शुरु हुनेछ । हरेक कुरा जनपक्षीय हुनेछ, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम हुनेछन्, भ्रष्टाचारीहरु दण्डित हुनेछन् ।’